सीके राउत र रेशम चौधरीको हातमा पुगेको राजनीतिक स्थिरताको चाबी

A+ A A-

आमचुनावको नतिजापछि चर्चामा छन्, सीके राउत, रेशम चौधरी र रवि लामिछाने । तीमध्ये पनि सीके राउत अझै पृथक छन् । किनभने उनी पृथकतावादी बाटो त्यागेर जनअभिमतसहित संसद्‌मा पुगेका छन्, त्यो पनि मधेसको मसिहा भनिएका उपेन्द्र यादवलाई तेब्बर मतले हराएर ।

स्थिरताको एजेन्डा बोकेर चुनावमा गएका सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले दुवैले चाहेजस्तो नतिजा यो चुनावमा आएन । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले ठानेको थियो– सुविधाजनक बहुमत आउँछ, एमालेको पत्तासाफ हुन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त एकल बहुमतकै हाँक दिइरहेका थिए । यी दुवैका सपना जनताले पूरा गरिदिएनन् । सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउनै सकस भइरहेका बेला तानातानमा परेका छन्, सीके राउत र रेशम चौधरी । कुनै बेला पृथकतावादी भनेर मुलधारका पार्टीको नजरमा घृणाका पात्र बनेका राउतले अहिले बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्म न्यानो स्वागत पाइरहेका छन् ।

अर्का, टीकापुर हिंसाका योजनाकारका रूपमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी भेट्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि माधव नेपालसम्म डिल्लीबजार कारागार पुगिसकेका छन् । बाक्लो भेटघाटले कारागार नै चौधरीको पार्टी कार्यालयजस्तै बन्न पुगेको छ । चौधरीले जेल बसेरै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नाममा पश्चिम तराईका बर्दिया र कैलालीमा ‘ब्यालेट विद्रोह’ गराएका छन् । थारु समुदायको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई भोटमा बदलेका छन् । प्रत्येक्षतर्फ चार सांसद (स्वतन्त्रबाट जितेका रेशमका बुवा लालवीर चौधरीसहित) जिताएर उनले एक वर्ष पनि नपुगेको पार्टीलाई अबको संसदीय खेलको हिस्सेदार बनाएका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा देखिएका यी दृश्यले भन्दैछ– स्थिरता अब शेरबहादुर देउवा वा केपी ओलीको हातमा रहेन । न त प्रचण्ड नै आगामी सत्ता खेलका एक्ला ‘किङ्स मेकर’ रहे

नेपाली राजनीतिमा देखिएका यी दृश्यले भन्दैछ– स्थिरता अब शेरबहादुर देउवा वा केपी ओलीको हातमा रहेन । न त प्रचण्ड नै आगामी सत्ता खेलका एक्ला ‘किङ्स मेकर’ रहे । अबको सरकार कस्तो बन्ने ? स्थीरताको चाबी सीके राउत र रेशम चौधरीको हातमा पुग्दैछ । अनि, अबको संसद् र सरकारमा कुनै न कुनै रूपमा रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देनहरूको स्वर चर्को सुनिनेवाला छ ।

ओली–प्रचण्डलाई सजाय

आमचुनाव– २०७४ को थोरै ‘फ्ल्यास ब्याक’ गरौँ त । के भनेर भोट मागेका थिए, ओली–प्रचण्डले ?

‘समय नपाएर मात्र हो, चुनावलगत्तै एमाले–माओवादी एकता गर्छौं । आउँदो ५० वर्षसम्म राजनीतिक स्थिरता दिन्छौँ । शेरबहादुर देउवा कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन् ।’ यस्तैयस्तै ।

भयो के ?

३ जेठ २०७५ मा एमाले–माओवादी एकता भयो । नेकपा नामक विमानका दुई पाइलट अध्यक्ष ओली–प्रचण्डको लडाइँले साढे २ वर्षमै त्यो पार्टी दुर्घटनामा पर्‍यो । पार्टीभित्रको कलह चर्किएपछि ओलीले दुई पटक असंवैधानिक बाटोबाट संसद् विघटन गरे । बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री फेर्ने आफ्नै विधि हुन्छ । संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर नेता फेरिदिए स्वतः नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्छ । तर, प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहसँग प्रतिनिधिसभातर्फ बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा पुगेन ।

दुवै सदनका सांसद् जोडेर संसदीय दल बनेको हुन्छ । बहुमत पुर्‍याउन हस्ताक्षर संकलन त गरियो, तर बहुमत पुगेन । अनि, चोरबाटो खोजियो– आफ्नै पार्टीका सांसद्ले संसद्‌मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने, विपक्षीको साथ लिएर प्रधानमन्त्री हटाउने । यो तयारी थाहा पाउनासाथ ओलीले ५ पुसमा पहिलो संसद् विघटन गरेका थिए । अदालतले संसद् पुनर्स्थापित गरेपछि समेत नेकपाको घरझगडा साम्य भएन । उल्टै, सुरुमा एमाले–माओवादी ब्युँतिए, पछि एमाले विभाजन हुन पुग्यो । अन्ततः प्रचण्ड र माधव नेपालले सत्ताको आशा मारेर बूढानीलकण्ठमा आराम गरेर बसेका देउवालाई रातो कार्पेट बिछ्याएर साढे तीन वर्षमै प्रधानमन्त्री बनाए ।

बितेको पाँच वर्षमा जे अस्थिरता मुलुकले ब्यहोर्‍यो, त्यसको सावाँब्याज सम्पूर्ण दोष ओली–प्रचण्डलाई नै जान्छ । दोषको मात्रा उन्नाईस–बीस होला, तर जनतासँग स्थिरताको नाममा भोट लिएर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ यिनैले लगेका हुन् । एमाले–माओवादीको ‘रि–साइजिङ’ गरेर त्यसको सजाय जनताले ४ मंसिरको चुनावमा दिएकै हुन्

संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकारसमेत अस्थिरताको चक्रब्यूहमा फस्यो । मधेसका लालबाबु राउत र सुदूरपश्चिमका त्रिलोचन भट्टबाहेक कुनै मुख्यमन्त्रीले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । प्रदेश प्रमुखसमेत चारपटक फेरिए । सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेलमा सात मन्त्रीबाट चलिरहेका प्रदेश सरकारमा १६ जनासम्म मन्त्री नियुक्त भए । प्रदेश सरकारप्रति अहिले भुसको आगोझैँ भित्रभित्रै जागेको वितृष्णाको मुख्य कारण त्यही बन्यो । जसको अप्रत्येक्ष राजनीतिक लाभ प्रदेश संरचना उल्ट्याउन चाहेका रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देनले उठाउने स्थिति बन्यो ।

बितेको पाँच वर्षमा जे अस्थिरता मुलुकले ब्यहोर्‍यो, त्यसको सावाँब्याज सम्पूर्ण दोष ओली–प्रचण्डलाई नै जान्छ । दोषको मात्रा उन्नाईस–बीस होला, तर जनतासँग स्थिरताको नाममा भोट लिएर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ यिनैले लगेका हुन् । एमाले–माओवादीको ‘रि–साइजिङ’ गरेर त्यसको सजाय जनताले ४ मंसिरको चुनावमा दिएकै हुन् । अघिल्लो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेको एमालेको रणनीति चुनावी साझेदार राप्रपा र जसपासहित बहुमत पुर्‍याउने थियो । जनताले उसलाई ४४ सिटमा खुम्याइदिएका छन् । अर्को, माओवादी गठबन्धनको बलमा एमालेलाई उछिनेर दोस्रो पार्टी बन्ने र प्रचण्डलाई सत्तासमीकरणको किङ मेकर बनाउने दौडमा थियो । समग्रमा उसको सामर्थ्य अघिल्लो चुनावको तुलनामा ‘हाफ’ भएको छ भने विगतका प्रभाव क्षेत्र मधेस र सुदूरपश्चिममा ‘पत्तासाफ’ हुन पुगेको छ ।

नपत्याइएका देउवा

धेरैलाई लागेको थियो, सडकदेखि सदन र सरकारहुँदै चुनावसम्म टिकाइराखेको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भरपूर फाइदा उठाउनेछन् । कम्युनिस्ट शक्तिहरू टुटफुट भई तितरबितर भइरहेका बेला देउवाले गैरवाम शक्तिलाई लिएर एक्लै बहुमतको आँट पनि गर्न सक्थे । तर, उनलाई वामशक्ति एकठाउँ उभिएलान् भन्ने भयले सतायो । एमाले–माओवादी गठबन्धनका कारण कांग्रेस २३ सिटमा खुम्चिएको विगतले उनलाई पक्कै झस्काएको थियो । त्यसैले हुनुपर्छ कांग्रेस रक्षात्मक भएरै चुनावमा गएको थियो । गठबन्धन बचाउने नाममा प्रचण्ड र माधव नेपालले देउवालाई यति लतारेका थिए कि प्रत्यक्षमा सबै सिट जित्दा र समानुपातिकमा ठूलो दल हुँदासमेत एकल बहुमत नपुग्नेगरी सिट भागवण्डा गरिएको थियो । त्यसैमा पनि कांग्रेसले अपेक्षित जित हासिल गर्न सकेन ।

स्थिरताको सपना बाँडेर वामपन्थीले दिएको धोका अनि, फेरि पनि सत्तामै राख्न नपत्याइएका देउवाका कारण मतदातामा नयाँ पार्टी र अनुहारप्रति आकर्षण देखियो । रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सीके राउतको जनमत पार्टी र बागी उम्मेदवारले पाएको मतले त्यही भन्छ । जनताको निराशा र आक्रोशको तावा गरम भएका बेला राजेन्द्र लिङ्देनले समेत रोटी सेकाएर राप्रपालाई राष्ट्रिय पार्टी बनाएका छन्

अनुमानविपरीत कांग्रेसभन्दा एमाले लोकप्रिय मत (समानुपातिक)मा पहिलो पार्टी बन्न पुग्यो । झण्डै ९० क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले ५७ सिट जितेको छ । त्यो भनेको ६३ प्रतिशत मात्र हो । जबकि, अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट ९९ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको एमालेले ८० सिट अर्थात ८० प्रतिशत सफलता हासिल गरेको थियो । कांग्रेसको मात्र होइन, गठबन्धन दलहरू कसैले पनि अपेक्षाकृत नतिजा पाएनन् । यति बलियो गठबन्धन बनाएर जाँदा पनि बहुमत पुर्‍उन यति सकस होला भन्ने देउवाले सायदै कल्पना गरेका थिए ।

चुनावी नतिजाले भन्छ– देउवा खासमा पत्याइएनन् ।

उनलाई जनताले नपत्याइनुका केही खास कारणहरू छन् । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओली जेकुरामा आलोचित भए, संसद् विघटनबाहेक देउवाले तिनै गल्तीहरू दोहोर्‍याए । देउवा मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनको नियतप्रति पनि त्यसले आशंका जन्माइदियो । ओलीलाई अध्यादेशबाट देश चलाएको आरोप थियो । तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि ओलीले ल्याएको अध्यादेशको चर्को विरोध भयो । तर, देउवाले २० प्रतिशत सांसद वा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भए पार्टी विभाजन गर्न पाउने अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराए । प्रतिनिधिसभालाई पाँचदलीय गठबन्धनको छायामा राख्दा नागरिकता विधेयक, एमसीसीजस्ता पेचिला मुद्दामा संसद्‌मै पर्याप्त छलफलको स्थितिसम्म बनेन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा देउवाको पाँचौँ कार्यकालमा चुनाव गराउनेबाहेक सम्झनलायक कुनै काम भएन ।

सम्भवतः त्यसको असर जनमतमा प्रकट भयो । स्थिरताको सपना बाँडेर वामपन्थीले दिएको धोका अनि, फेरि पनि सत्तामै राख्न नपत्याइएका देउवाका कारण मतदातामा नयाँ पार्टी र अनुहारप्रति आकर्षण देखियो । रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सीके राउतको जनमत पार्टी र बागी उम्मेदवारले पाएको मतले त्यही भन्छ । जनताको निराशा र आक्रोशको तावा गरम भएका बेला राजेन्द्र लिङ्देनले समेत रोटी सेकाएर राप्रपालाई राष्ट्रिय पार्टी बनाएका छन् । चुनावी नतिजाले ठूला दललाई सावधानीको ‘घण्टी’ बजाइदिएको छ ।

पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री चलाइरहेका देउवा छिट्टै छैटौँ प्रधानमन्त्रीको शपथ खाने दाउमा छन् । तर, त्यसले आमनागरिकलाई कुनै उत्साह थप्नेवाला छैन । २०५२ मा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उनको विशेष योग्यता सुशासनभन्दा पनि अस्थिर राजनीतिका चलाख खेलाडी मात्र बन्न पुग्यो ।

चुनावपछि आमनागरिकमा नयाँ सरकारको प्रतीक्षामा उत्साह जाग्नुपर्ने हो । देउवा नै सम्भवतः केही सातापछि नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्नेछन् । तर, आमनागरिकमा उनको पुनर्बहालीको चर्चाले कुनै उत्साह देखिँदैन । बरु, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गरेको संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणाले तरङ्ग ल्याएको छ ।

कांग्रेस र एमाले नै मिलेर सत्ता साझेदारी गरे बेग्लै कुरा । हैन भने अहिलेको चुनावी नतिजाअनुसार, सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन कम्तीमा आधा दर्जन पार्टीको समीकरण चाहिन्छ । मधेसमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको सीके राउतको जनमत पार्टीले प्रतिनिधिसभातर्फ जितेको जम्माजम्मी एक सिट हो । मधेस प्रदेशसभामा ६ र लुम्बिनी प्रदेशमा १ सांसद प्रत्यक्ष जितेको उनको पार्टी प्रदेश १, मधेस र लुम्बिनीको संसदीय अंकगणित तलमाथि पार्न सक्छ । समानुपातिकतर्फ ४ सिट पाउँदा पनि संघीय संसद्‌मा उनको पार्टीको सामर्थ्य पाँच सिट मात्र हो । त्यस्तै, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसद प्रतिनिधिसभामा हुनेछन् ।

यो संसदीय अंकगणितले सत्ता गठबन्धन होस् वा एमाले, सुविधाजनक बहुमतका लागि जनमत र नागरिक उन्मुक्तिजस्ता साना दलको साथ लिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । त्यसले राजनीतिक स्थिरताको चाबी कांग्रेस, एमाले वा माओवादी केन्द्रबाट खोसिएर बिस्तारै सीके राउत, रेशम चौधरी वा रवि लामिछानेको हातमा पुग्ने देखिन्छ ।

र, यो पनि

विखण्डनबाट अवतरण गरेका राउतको संसद्‌यात्राका चार कारण

बर्दिया र कैलालीमा रेशम चौधरीको ‘ब्यालेट’ विद्रोह

जेलमै बसेर बाबु र श्रीमतीलाई सांसद जिताएका रेशम चौधरी

रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता : सत्ता जोगाउन र बनाउन ‘अक्षम्य अपराध’मा सौदाबाजी

प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १८, २०७९ ०६:२४