निर्वाचन आयोगलाई 'थ्रेट' बनेको सामाजिक सञ्जाल, जसबाट निम्तिन सक्छ हिंसा

A+ A A-

चुनावको सम्मुखमा एक उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल र फोनबाट मतदातालाई भने, ‘यसपटक भोट हाल्नुभएन भने पहाडेले कहिल्यै प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैन । मधेसी मात्र आउने भए, पहाडे एकजुट हुनुपर्छ ।’

ती उम्मेदवारले दिएको अभिव्यक्तिको अडियो निर्वाचन आयोगसम्म आइपुगेको छ । आयोगले सत्यतथ्य जाँचबुझ गरिरहेको छ । ‘आयोगको नोटिसमा छ । अडियो प्राप्त भएको छ । यसबारे थप छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले ती उम्मेदवारको परिचय आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन । तर, उम्मेदवारबाटै यस्ता अभिव्यक्ति आउनुले आयोग सशंकित बनेको छ । ‘यस्ता अभिव्यक्तिले मधेस र पहाडबीच द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । मतदातामा अविश्वास बढ्छ,’ आयोगको निष्कर्ष छ ।

हिंसात्मक द्वन्द्वको स्थिति

यसरी सामाजिक सञ्जालमा जात, धर्म, सम्प्रदायबीच खलल पुर्‍याउने खालको अभिव्यक्तिले हिंसात्मक द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । ‘जात, धर्म र भाषाका आधारमा एक हौँ भन्ने अभिव्यक्ति उम्मेदवारहरूबाट बढी आएको पाइन्छ । यो सद्भाव बिगार्ने अभिव्यक्ति हो । अप्ठ्यारो स्थिति आएको छ,’ समाजशास्त्री दिपेश घिमिरे भन्छन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि चुनावको समयमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्ने जोखिम रहेको बताउँछन् । ‘सामाजिक सञ्जाललाई लगाम लगाउन गाह्रो छ । नाम लुकाएर प्रयोग गर्छन् । यो जातलाई जिताऊ, यसलाई हराऊ भन्ने खालको अभिव्यक्तिलाई रोक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

जात, धर्मका आधारमा मत माग्ने कुसंस्कार दक्षिण एसियाकै समस्या रहेको बताउँछन् प्रविधिविज्ञ राजीव सुब्बा । ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर अभिष्ट पूरा गर्न खोज्नेलाई रोक्नुपर्छ । आचारसंहिताविपरीत अभिव्यक्ति दिनेलाई आयोगले नियमन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समाजमा भएका कुरीति सञ्जालमा देखिन्छ । चुनाव बिथोल्न र द्वन्द्वको स्थिति सञ्जालबाट नहोला भन्न सकिन्न ।’

०००

गत ८ कात्तिकको कुरा हो । निर्वाचन आयोगले फेसबुक पेज/ग्रुप ‘नो नट अगेन’ लाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दियो । र, अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन साइबर ब्युरोलाई आयोगले पत्राचार पनि गर्‍यो । ‘नो नट अगेन’ पेज र ग्रुपबाट प्रधानमन्त्रीलगायत पार्टीका शीर्ष नेताको फोटो काटेर जुकाहरू भन्दै पोस्ट गरिएको थियो । नेताको टाउको काटिएको र जुका भनिएकाले आयोगलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको हो ।

‘सामाजिक सञ्जालमा अश्लील शब्द प्रयोग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि नेतासम्मको फोटो काटेर हालिएको छ । यो असामाजिक र अमर्यादित हो । यसले लफडा निम्तिन सक्छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘भोट माग्न र नदेऊ भन्न पाइने तर निर्वाचन बिथोल्न पाइँदैन । मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएन ।’

‘नो नट अगेन’लाई कारबाही गर्न साइबर ब्युरोलाई आयोगको पत्र (पत्रसहित)

‘नो नट अगेन’ बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू आयोगविरुद्ध खनिए । एउटा पेजलाई मात्र बन्द गर्न निर्देशन दिनुमा प्राविधिक त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले ११ कात्तिकामा अर्को विज्ञप्ति निकाल्यो । ‘कानुनको दृष्टिले हेरियो तर राजनीतिक पाटोबाट नहेर्दा कमजोरी भयो,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘यस्ता फेसबुक पेज धेरै रहेछन् । एउटाको मात्र नाम लेख्न नहुने थियो ।’

आयोगले आफूलाई सच्याउन दोस्रो विज्ञप्ति निकाले पनि सञ्जाल मत्थर भएको छैन । आयोगकै कारण ‘नो नट अगेन’को थप प्रचार हुन पुग्यो । तर, नो नट अगेनलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थितिमा आयोग किन पुग्यो त ? ‘चुनावमै सहभागी भएका दलबाट यो अभियान चलाइएको छ । ठूलो लगानी छ । नो नट अगेन लेख्नेहरुका विरुद्ध अर्को समूह निकिस्यो भने के हुन्छ ? भयावह स्थिति आउन नदिन र चुनाव भयरहित शान्त वातावरणमा गराउने उद्देश्य हो,’ आयोगका एक अधिकारीले भने ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले दुई दिनपछि थाहा पाएको ‘नो नट अगेन’ विज्ञप्तिको अन्तर्कथा

दल–दलबीचको द्वन्द्व

सामाजिक सञ्जालबाट दल–दलबीचको द्वन्द्व पेचिलो हुँदै जाने निचोड आयोगको छ । त्यसैले यस्ता फेसबुक र ट्वीटर एकाउन्टको साइबर ब्युरोमार्फत अनुसन्धान भइरहेको आयोग स्रोतको दाबी छ । ‘यसको लगानीकर्ता को छ ? कुन उद्देश्यले लगानी गरेको छ ? अनुसन्धान भइरहेको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

गणतन्त्रलाई स्वीकार नगरेका तत्त्वहरू पनि अभियानमा जोडिएको आशंका आयोगको छ । ‘अहिलेको व्यवस्थाको विरुद्ध रहेका तत्त्वहरू पनि सक्रिय भएका हुन सक्छन् । निर्वाचनलाई धमिल्याउन खोजिएको पो हो कि,’ आयोका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कतिपय पार्टीले आफ्नो फेुबुक पेजको नाम परिवर्तन गरेर नो नट अगेन लेखिएको पाइएको छ । चुनावी चिह्नसमेत भेटिएको छ ।’

‘नो नट अगेन’ चर्किएपछि आयोगले भन्यो- मिथ्या सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राखौँ

सामाजिक सद्भावमा खलल

यसरी एउटा गठबन्धले अर्को गठबन्धकाविरुद्ध लेखिरहदा भोलीका दिनमा सामाजिक सद्भाव खलबलिने बताउँछन् समाजशास्त्री घिमिरे । ‘यो अभियानले स्लो पोइजनको रूपमा भोलिको दिनमा राज्यप्रति नागरिकको विश्व गुम्छ । यसले सामाजिक सद्भावलाई डरलाग्दो असर पारेको छ,’ उनी भन्छन् ।

त्यसैले आयोगले छद्‌म नामबाट सामाजिक सञ्जालमा भड्किलो अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराएको छ । ‘सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने मानिस को हो ? चलाउने को हो ? थाहा हुनुपर्‍यो । आफूले लेखेको जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो । छद्‌म नामबाट चलाउनुभएन,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन् ।

'दलहरूमा जित्नका लागि सबै हर्कत गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भयो'

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चत गरेको छ । धारा १७ को उपधार २ को क मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रा हुने उल्लेख छ । आयोगले संविधानविपरीत निर्णय गरेको आरोप खेप्नुपरेको छ । तर, प्रमुख आयुक्त थपलिया सामाजिक सञ्जाललाई प्रेसको रूपमा नबुझ्न सुझाउँछन् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्राको सीमा हुने र कानुनभन्दा बाहिर कोही पनि जान नहुने मत राख्छन् पत्रकार महासंघका पूर्पसभापति डा. सुरेश आचार्य । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा हुन्छ । अरुलाई गालीगलौज गर्न पाइएन । कानुनी हिसाबले हुने अपराध छ भने रोक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले गलत सूचना सामाजिक सञ्जालमा राखेर आत्महत्या गर्ने स्थिति आयो भने त्यो जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ तर आचारसंहिताको विषय दण्डनीय हुन नसक्ने बताउँछन् उनी । ‘कानुन आवश्यक पर्‍यो भने संसद्‌लाई कानुन बनाउन आग्रह गर्ने हो । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने निकाय आयोग होइन,’ उनी भन्छन् ।

सीमाबाहिर (क्रस बोर्डर) को प्रभाव

सामाजिक सञ्जालबाट विदेशबाट दल र उम्मेदवारका विरुद्ध गलत प्रचार हुन सक्ने आयोगको विश्लेषण छ । ‘दल र उम्मेदवारका विरुद्ध विदेशमा छापियो । फेसबुकबाट स्पोन्सर गर्‍यो भने सबैतिर फैलिन्छ,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यिनै दलहरूले गोप्य रूपमा विदेशबाट चलाउन सक्ने जोखिम हुन्छ ।’

यसले आममतदाता र दलहरूबीच ध्रुवीकरणको स्थिति आउने आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘राजनीतिक कोर्स नै अन्त मोडिन सक्छ । जित्नुपर्नेले हार्ने र हार्नुपर्नेले जित्ने स्थिति बन्छ,’ ती अधिकारीले भने । तर, समाजशास्त्री घिमिरेको भने फरक मत छ । ‘नेपालमा यही अभियानका कारण अहिले नै असर गर्छजस्तो लाग्दैन । यो बढ्दै र फैलिँदै जाने भएकाले अर्को चुनावमा असर पर्छ,’ उनी भन्छन् ।

सीमाबाहिरबाट हुन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति रोक्न आयोगले विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन दिएको छैन । ‘विदेशी सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण भएको गलत सूचना रोक्न पुनः प्रकाश गर्न नपाइने बुँदा आयोगको आचारसंहितामा राखिएको छ ।

फाइदा पनि छ

सामाजिक सञ्जालको जति बेफाइदा छ, त्योभन्दा बढी फाइदा पनि छ । त्यसैले यसपटक आयोगले मतदाता शिक्षालाई सामाजिक सञ्जालबाट नै बढी लैजाँदै छ । मतदाता शिक्षालाई सामाजिक सञ्जालबाट प्रभावकारी रूपमा लैजान सुझाव दिन्छन् पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती ।

‘मतदाता शिक्षालाई सामाजिक सञ्जालबाट लैजाँदा मतदान गर्नेको संख्या पनि बढ्छ । उम्मेदवारले पनि कम खर्चमा प्रचार–प्रसार गर्न सक्छ । छिटोभन्दा छिटो प्रवाह हुने भएकाले आयोगले सही ढंगले सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक १५, २०७९ १८:३७