'दलहरूमा जित्नका लागि सबै हर्कत गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भयो'

A+ A A-

आफ्नो कार्यकालमा स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएकोमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया यसलाई अवसरको रूपमा लिन्छन् । उनले नेतृत्व गरिरहेको आयोग यतिबेला ४ मंसिरमा हुने चुनावको तयारीमा जुटेको छ । तर, यसबीचमा आयोगका केही निर्णयहरू विवादित र पेचिला बने । कतिपय निर्णयबाट आयोग ब्याक हुनुपर्ने स्थिति आयो । आयोग आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गयो भन्ने टिप्पणीहरू उठे । आयोगले आफ्नो सीमा नाघेकै हो त ? यिनै विषयमा शिलापत्रकर्मी दिनेश गौतमले प्रमुख आयुक्त थपलियासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाउनुभयो । तपाईंले यसलाई अवसर वा चुनौती कुन रूपमा लिनुभएको छ ?

म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएर आउँदा नै पूरा समयका लागि नियुक्त भएर आएको हुँ । मैले ६ वर्ष नै काम गर्न पाउने अवस्था छ । त्यसैले समयमै भयो भने ६ वर्षमा यति निर्वाचन गराउन सकिन्छ । आयुक्त भएर आएपछि एउटा उपनिर्वाचन गर्‍यौँ । संख्याको हिसाबले सानो भए पनि कभरेजको हिसाबले ठूलो थियो । त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाको चुनाव दुई/दुई वर्षमा हुने भएकाले उपनिर्वाचनसमेत जोड्दा चारवटा चुनाव भइसकेका छन् । अहिले स्थानीय तहको चुनाव सकेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको तयारी गरिरहेका छौँ । चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै निष्पक्ष चुनाव गराउन पाउनु मेरा लागि ठूलो मौका र अवसर दुवै हो ।

तर यो अवसरलाई आयोगले प्रयोग गर्न सकेन । आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गयो भन्ने टिप्पणीहरू उठिरहेको छ नि ?

होइन, आयोग आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएको छैन । बुझाइमा गलत भएको हुन सक्छ । आयोगको काम निर्वाचन सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण, निर्देशन र रेखदेख गर्ने हो भनेर संविधानमै लेखिएको छ । आयोग आफ्नो संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएको छैन, जाँदैन ।

सेना, प्रहरी, साइबर ब्युरो राखेर ‘प्रेस अफिस’ किन खोलियो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लगाम लगाउन खोज्नु संविधानविपरीत भएन र ?

यो मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार गरिएको हो । प्रेसलाई अंकुस लगाउन खोजिएको होइन । निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम आचारसंहिता बनाउँछ । ऐनमा आचारसंहिताअनुरुप काम भएको छ/छैन भनेर हेर्न आयोगले संयन्त्र बनाउन सक्नेछ भनेर अधिकार दिइएको छ । त्यसैअनुसार संयन्त्र बनाइएको हो । यो संयन्त्र आयोगको आन्तरिक प्रयोजनका लागि हो, कसैलाई लगाम लगाउन होइन ।

तर प्रेस काउन्सिलको अधिकार आयोगले प्रयोग गर्न खोजेको जस्तो देखियो नि ?

प्रेस काउन्सिलको अधिकार आयोगले किन प्रयोग गर्ने ? संविधानमै भनिएको छ– पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता । त्यस्तै सूचनाको हक, प्रेससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई आयोगले बुझेको छ । प्रेस र आवधिक निर्वाचन एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् । प्रेसबिनाको निर्वाचन कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । प्रेसलाई राम्रो बनाउन स्वायत्त निकाय प्रेस काउन्सिल छ । उसले आफ्नो काम गरेको छ । प्रेस काउन्सिलले गर्ने काम आयोगले गर्दैन । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताप्रतिकूल कहीँ कतैबाट काम भयो भने स्पष्टीकरण सोध्छ । सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गर्न लेखी पठाउँछ । प्रेस काउन्सिललाई पनि हामीले यस्तो देख्यौँ, तपाईंहरूले के देख्नुभयो भनेर लेखी पठाउने हो । आयोगले उम्मेदवारलाई कारबाही गर्न सक्छ तर अरुको हकमा आयोगले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने हो । त्यसैले हामी चाहन्छौँ, प्रेसले हाम्रो निगरानी र खबरदारी गरोस्, मार्गनिर्देश गरोस् । हामी तपाईंहरूको गर्दैनौँ, तपाईंहरू हाम्रो खबरदारी गर्नुहोस् ।

सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि हो प्रेस अफिस ?

यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने सामाजिक सञ्जाल प्रेस होइन । सामाजिक सञ्जालमार्फत मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र ‘हेट स्पिच’ आउन थाल्यो । यसलाई तत्काल हटाउन सामाजिक सञ्जाललाई आयोगले निर्देशन दिन्छ । यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकाय साइबर ब्युरो हो । त्यसैले सामाजिक सञ्जालबाट हुने साइबर क्राइम हेर्न ब्युरोको टिम राखिएको छ ।

आयोगले दल र उम्मेदवारको सूक्ष्म अनुगमन गर्न गुप्तचर खटायो । यसले उम्मेदवारलाई निरुत्साहित पार्दैन ?

दलको उम्मेदवार कहाँ जान्छन् ? कति खर्च गर्छन् ? आयोगले सूक्ष्म अनुगमन गर्न खोजेको हो । तर, यसलाई आयोगले दल र उम्मेदवारलाई नियन्त्रण गर्न गुप्तचर परिचालन गर्‍यो भनियो । अर्कोतर्फ आयोगले हेरेन, कारबाही गरेन पनि भन्ने । आयोगका पाँच जना आयुक्तले टोलटोलमा भएका गतिविधि कसरी देख्छ ? देख्ने संयन्त्र परिचालन गरिएको हो । दल र उम्मेदवारलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको होइन ।

भनेपछि आयोगलाई चुनौतीका चाङ रहेछन् होइन ?

यसो हेर्दा चुनाव मंसिर ४ मा हुन्छ भन्छौँ । तर, मंसिर ४ मा चुनाव हुन धेरै चरण पार गरेर त्यहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ । कानुनी पाटो, मिति तोक्नेदेखि मतदाता नामावली, मतदानस्थल, जनशक्ति परिचालनलगायत धेरै कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बाहिरबाट हेर्दा अरु बेला आयोग सुतिरहेको, निर्वाचनको बेला अलि उठेजस्तो व्याख्या हुन्छ । तैपनि आयोगले तयारी गरिरहेको हुन्छ । यसमा चुनौतीहरू पनि हुन्छन् । पहिलो कानुनी पाटो र जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती हुने रहेछ । अहिले पनि निर्वाचन कानुनमा भएको ग्यापले गर्दा जस्तो निर्वाचन चाहेको हो, त्यस्तो हुन सकेको छैन । दोस्रो, हामीकहाँ निर्वाचनको समयमा धेरै पात्र र प्रवृत्तिहरू फेरबदल हुँदै आउँछन्, यो अर्कोे चुनौती रहेछ ।

निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न अघिल्लो निर्वाचनसम्म छापा माध्यम, रेडियो टेलिभिजनमा निर्भर भयौँ । त्यसपछि अनलाइन प्रभावकारी भएर आयो । अहिले सामाजिक सञ्जाल अर्को फ्याक्टरको रूपमा आएको छ । सामाजिक सञ्जालमा दुष्प्रचार, मिथ्या सूचना र हेट स्पिचलाई कसरी नियन्त्रण र नियमन गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ । साथसाथै पहिले विभिन्न पोस्टर पम्प्लेटबाट प्रचारप्रसार हुन्थ्यो । घरदैलो कार्यक्रम हुन्थ्यो । अहिले यस्ता कार्यक्रम इलेक्ट्रोनिक मिडियामा आउन थालेको छ । त्यहाँ पनि खर्च हुन्छ । खर्चलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ ।

तेस्रो, हाम्रोजस्तो विकासशील राष्ट्रहरूमा चुनावको संस्कार बस्न सकेन । संस्कार भन्नाले नर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने तयारी हो । निर्वाचनमा जसरी पनि जित्नुपर्छ, मैले नै जित्नुपर्छ भन्ने भयो । जित्नका लागि सबै हर्कत गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । यसले पछिल्लो समय निर्वाचन भड्किलो, खर्चिलो हुनुका साथै इमानदार मानिसले निर्वाचनमा भागै लिन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

निर्वाचनमा हुन सक्ने तडकभडक र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न दलहरूले गर्ने आचारसंहिताविपरीतका गतिविधिलाई ठीक ठाउँमा कसरी ल्याउने भन्ने चुनौती पनि आयोगलाई छ ।

मुख्य चुनौती भनेका दलहरू रहेछन् । उनीहरूकै कारण निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको र चुनावको गरिमा घट्दै गएको हो ?

निर्वाचनमा मैले जसरी पनि जित्नैपर्छ भन्दैगर्दा राजनीतिक दल र उम्मेदवारमा सैद्धान्तिक विचलन पो आएको हो किजस्तो देखिन्छ । यो विचलनले कहीँकतै बहुदलीय सिद्धान्त, मर्यादा, आदर्श र प्रणालीलाई गिज्याएको भान हुन्छ ।

तर, यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम आयोगको होइन र ?

आयोगले यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्क्दैन । तर, आयोग शासक जन्माउने जननी भने हो । शासक जन्माइरहँदा यो विचलनले चुनौती आएको महसुस भएको छ । अर्को भनेको बहुदलीयको विकल्प निर्दलीय खोजेको हो कि भन्ने चुनौती पनि देखिएको छ । संविधानले बहुदलीय व्यवस्था अंगिकार गरेको छ । त्यसैले बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प बहुदलीय नै हुन्छ । नराम्रो काम गर्ने दलको विकल्प राम्रो काम गर्ने दल हुन्छ । दलको सरकार बन्ने हो । त्यसैले उम्मेदवारी दर्ता व्यक्तिको मात्र गरेका छैनौँ, दलको पनि गरिएको छ । समानुपातिकतर्फ भनेको दल उम्मेदवार हुने हो । तर, दलको विकल्प अरु कुनै छ कि भनेर तिलमिलाइरहेका छौँ । यो अर्को चुनौती बनेर आएको छ ।

दलहरूले नै लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेका छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको जस्तो पक्कै देखिन्छ । उम्मेदवार कसलाई बनाउने, कस्तोलाई अगाडि बढाउने हो ? ऐन नियम कानुनको छिद्र खोजेर उम्मेदवारी घोषणा गर्नु पनि व्यावहारिक होइन । अर्कोतर्फ महिलालाई ३३ प्रतिशत उम्मेदवारी बनाउन दलहरूलाई अनुनय गर्‍यौँ । तर, दलहरूले दिएनन् । कलंकितलाई नै बनाउँछौँ भनेजस्तो गरे । महिलालाई दिनुहोस् न भन्दा को हो त्यो आयोग भनेर दम्भ देखाइयो, आयोगलाई प्रश्न गरियो । यसो भन्दा दलहरूलाई पिर पर्ला । उहाँहरूले महिला सहभागिताको पाठ पढाउनुहुन्छ । त्यो पाठ कोठेभक्ति मात्र देखियो ।

आयोगका निर्णयहरू एकपछि अर्को विवादित बनिरहेको छ । रुपन्देहीका केही उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज भयो । यसमा आयोग पूर्वाग्रही भयो भन्ने आवाज उठिरहेको छ नि ?

उम्मेदवारीका सम्बन्धमा उम्मेदवारी दिने एक हप्ताअघिदेखि नै तयारीका लागि आह्वान गरेका थियौँ । यो कागजात चाहिन्छ । यस्तो योग्यता हुनुपर्छ । यो अयोग्य हुन्छ भनेर भनिएको हो । तयारी नै नगरी हेर्दै नहेरी उम्मेदवारी दिन जानु भनेको यसलाई गम्भीर रूपमा हेरेका छौँ । संसद्‌मा जाने व्यक्ति भनेको शासन गर्ने व्यक्ति जाने हो । शासन गर्ने व्यक्ति म कुन हालतमा छु, कानुनबमोजिम योग्य छु छैन भनेर नहेरीकन गएको देखियो । कालो सूचीमा रहनु कुनै अपराध होइन । तर, कालो सूचीबाट हटाउने समय थियो । उम्मेदवारी दिन जाँदा क्लियर निष्पक्ष भएर जानुपर्ने हो । उम्मेदवारी दर्ता गर्दा म कालो सूचीमा छैन, दण्ड जरिवाना तिर्न बाँकी छैनलगायतका स्वघोषणा गरेको हुन्छ । विवरणमा आफैँले हस्ताक्षर गर्नुभयो । यसमा मलाई दुःख लागेको छ । मैले केमा सही गरेँ भन्नेसमेत नजान्नेले भोलि के शासन चलाऊला ? अब यो विषय अहिले अदालतमा पुगेको छ । अदालतको निर्णय मान्न दल, उम्मेदवार र आयोग बाध्य छन् । आयोग पूर्वाग्रही हुँदैन, भएको छैन ।

निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण पक्ष आचारसंहिता हो । आफूले बनाएको आचारसंहिताबाट आयोग किन ब्याक भयो ?

आयोग ब्याक भयो भनिएको विषय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रचारप्रसार गर्ने विषयसँग जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका पदाधिकारीको हकमा प्रचारप्रसारमा जान नपाउने व्यवस्था २०७० देखि नै थियो । आयोगको अनुमति लिएर जाने प्रचलन थियो । यसमा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग नगरी भन्ने छ । तर, अहिले अनुमति लिएर जाने भन्ने आचारसंहितामा राखेका छौँ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पदमा रहेकै कारण जान नपाउने भनेर कानुन बनाउन सकिँदैन भन्ने राय आयो । सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग नगरी जाँदा अप्ठ्यारो नहुने देखियो । त्यसैले निषेध गरेको पनि होइन, लचिलो भएर खुलाएको पनि होइन । जे थियो त्यसलाई प्रस्ट र सरलीकरण गरिएको हो ।

दलहरूबाट दबाब आएपछि आयोग ब्याक हुन बाध्य भएको भनिन्छ नि ?

होइन, कतैबाट दबाब आएको छैन । दलहरूबाट लिखित सुझाव आएको हो । यसलाई दबाब भन्न मिल्दैन ।

आचारसंहिता ठूलालाई नलाग्ने, सानाका लागि मात्र हो ?

आयोगको दृष्टिमा सबै उम्मेदवार बराबरार हुन्छन् । सबैप्रति एउटै व्यवहार हुन्छ । आयोगले को सानो को ठूलो उम्मेदवार, चिन्दैन ।

अनि आयोगको काम प्रस्टीकरण सोध्ने, कारबाही नगर्ने हो ?

यसपटक दण्ड जरिवाना गर्छौं । ठाउँको ठाउँ स्पष्टीकरण सोध्छौँ । त्यसपछि कारबाही हुन्छ ।

विगतमा हेर्ने हो भने शीर्ष भनिएका नेताले प्रस्टीकरणको जवाफसम्म नदिएका उदाहरण छन् नि ?

होइन, यसपटक जवाफ नदिनेलाई जवाफ दिन बाध्य पार्छौं । पहिले कसले जवाफ दियो, कसले दिएन भनेर त्यतातिर नजाऊँ । यसपटक पहिलेको स्थिति आउँदैन ।

उम्मेदवारहरूले खर्चको सीमा वैज्ञानिक भएन भनेर भनिरहेका छन् । सीमाभन्दा बढी खर्च गर्नेलाई के हुन्छ ?

खर्चको सीमा वैज्ञानिक ढंगले नै तोकेका छौँ । खर्च कम गराउन निगरानी गर्छौं । सीमाभन्दा बढी खर्च गर्नेलाई यसपटक कारबाही हुन्छ ।

आयोगलाई 'थ्रेट'हरू पनि आइरहेका होलान् नि ?

आयोगलाई अर्को सुरक्षा चुनौती हो । २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म जहाँजहाँ अप्ठ्यारो स्थिति देखिएको छ, विध्वंस भएको छ । अहिले संवेदनशील क्षेत्र तिनै छन् । त्यहाँ निगरानी बढाएका छौँ । संवेदनशीलता हेरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । तीन तहका सुरक्षाकर्मी र म्यादी गरेर ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन्छ । डराउनुपर्ने अवस्था छैन । सुरक्षाका कारण निर्वाचन भएन भन्ने स्थिति आउँदैन । र, पछिल्लो समय बाह्य चुनौती पनि छैन । जसले निर्वाचनमा भाग लिन्नँ भनेको छ, ती दलहरूबाट पनि अप्ठ्यारो महसुस गरेका छैनौँ । सहभागी भएका दलभित्रको विवाद, दल–दलबीचको द्वन्द्व पेचिलो हुँदै जाने हो कि भन्ने छ ।

290159636_932067031530233_8402189167174774123_n1665916017.jpg

बर्सेनि मत बदर बढिरहेको छ । मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भएको देखिँदैन । यसपटक पनि पुरानै स्थिति दोहोरिन्छ कि ?

मतदाता शिक्षासँग मात्रै मत बदर जोडिँदैन । त्यसैले मत बदर कम गर्न वडा स्तरबाट, इलेक्ट्रोनिक माध्यम, आमसञ्चार, सामाजिक सञ्जालबाट मतदाता शिक्षा लैजाने हो । ७५३ पालिकामा नमुना मतदान गर्छौं । यसपटक मतपत्र सजिलो बनाइएको छ । मतदान गर्ने तरिका पनि सजिलो छ । योपटक १ प्रतिशत पनि मत बदर हुँदैन । पहिले २/३ प्रतिशतसम्म मत बदर हुने गर्थ्यो । योपटक मत बदर १ प्रतिशतभन्दा तल झार्छौं । शून्यमै झार्ने हाम्रो योजना हो । तर, यसका लागि चाहिँ ई– भोटिङमै जानुपर्ने हुन्छ ।

तयारीको चरण चाहिँ कहाँ पुग्यो ?

तयारीलाई हेर्ने हो भने हामी दोस्रो चरणमा छौँ । दोस्रो चरण भनेको उम्मेदवारीदेखि मतदानको दिनसम्मको हो । यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पनि छ । सबै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली आइसकेको छ । चुनाव चिह्न दिइसकेका छौँ । अब हामी निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी, कर्मचारीको व्यवस्थापन, आचारसंहिताको अनुगमन, निर्वाचन खर्चको अनुगमन र निर्वाचनको माहौल तयार गर्ने काममा छौँ । ४ गते भोट हाल्न हरेक मतदातालाई तयारी अवस्थामा राख्ने काममा लागिरहेका छौँ ।

तस्वीर : सुशिल श्रेष्ठ

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ३०, २०७९ १६:३६