राष्ट्रपतिका लागि लेनदेन सुरु, प्रधानमन्त्रीसँग यसरी हुँदैछ जोडघटाउ

A+ A A-

२९ फागुन २०७४ मा राष्ट्रपतिका लागि चुनाव भएको थियो । उक्त चुनावमा वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भएकी थिइन् । भण्डारीले त्यतिबेला ३९ हजार २ सय ७५ मतभार प्राप्त गरेकी थिइन् भने प्रतिस्पर्धी कुमारीलक्ष्मी राईले ११ हजार ७ सय ३० मतभार प्राप्त गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिको पाँचवर्षे कार्यकाल हिसाब गर्दा २८ फागुन २०७९ मा राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल सकिँदैछ । त्यसरी हेर्दा आउँदो फागुनको अन्तिम साता नयाँ राष्ट्रपति पाउनेछ । राष्ट्रपतिको चुनावमा संघीय संसद्‌का सबै सदस्यहरू मतदाता भएकाले आयोगले राष्ट्रियसभाको चुनाव पनि सक्नेछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव पनि निर्वाचन आयोगले गराउने व्यवस्था छ । त्यसैले आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाको चुनाव सकेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको मिति घोषणा गर्नेछ । राष्ट्रपतिको चुनावभन्दा एक सातापछि उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुनेछ ।

आयोगलाई ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको चुनावको प्रत्यक्षतर्फको भन्दा समानुपातिकतर्फको नतिजा निकाल्न समस्या लाग्ने भएकाले चुनावको अन्तिम नतिजा आउन पनि समय लाग्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा केही ढिला हुनेछ । अघिल्लो चुनावमा मतपरिणाम ढिला भएका कारण ३ फागुन २०७४ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

राष्ट्रपतिका लागि सम्भावित अनुहारहरू दर्जनभन्दा बढ्ता देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच ४ मंसिरपछि सत्ता समीकरणबारे औपचारिक सहमति जुटेको छैन । र, अनौपचारिक सहमतिका विषयबारे पनि बाहिर आइसकेको छैन ।

४ मंसिरपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने टुंगो लागेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका अनुहारहरूको बहसले प्राथमिकता पाउनेछ । अर्थात्, सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने दलले नै राष्ट्रपति पाउने सम्भावना कम हुन्छ । सोही कारण सत्तामा रहन सक्न दलले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख, उपसभामुख भागवण्डा गर्न सक्छन् । अहिलेका सत्ता गठबन्धन स्वाभाविक रूपमा कायम रहँदा भन्ने सत्ता समीकरण र गठबन्धन भत्किँदा बन्न सक्ने सत्ता समीकरण फरक हुनेछ ।

त्यसमाथि कुन दलको प्रधानमन्त्री पहिलो खेपमा हुन्छ भन्नेले पनि राष्ट्रपति कुन दलको हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । अहिलेकै सत्ता गठबन्धन कायम रहेको अवस्था र पहिलो खेपको प्रधानमन्त्री कांग्रेसले पाएमा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति दाबी गर्न सक्छ । त्यस्तो बेला, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन दाबेदारको रूपमा देखिनेछन् । माओवादी कोटाबाट उपराष्ट्रपतिमा दोस्रो कार्यकालमा रहेका पुन राष्ट्रपतिको आकांक्षी छन् ।

त्यसैअनुसार माओवादीभित्र चलखेल बढिरहेको छ । माओवादीभित्रको अन्तरविरोधमा बाबुराम भट्टराईको विरोधी समूहका रहेका पुनले पछिल्ला दिनमा प्रचण्ड र बाबुरामलाई मिलाउने सूत्रधारको काम पनि गरे । उपराष्ट्रपति निवासमा पटकपटक संवाद गराएका थिए । तर, पुनलाई माओवादीभित्रै विरोध हुने सम्भावना छ । निरन्तर अवसर पाइरहेका पुनलाई राष्ट्रपति बनाउन सहमति जुट्ने सम्भावना कम छ । त्यसो त माओवादीकै कोटाबाट बाबुराम भट्टराई पनि राष्ट्रपति बन्न सक्ने अड्कल काटिँदैछ ।

भन्नलाई बाबुरामले प्रस्टसँग केही भनेका छैनन् । तर, माओवादीभित्रचाहिँ बाबुराम राष्ट्रपतिको दाबेदार हुन् भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । त्यसबाहेक सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन पनि राष्ट्रपतिको दाबेदार हुन सक्छन् । सापकोटाले अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेर नै सिन्धुपलाञ्चोकमा टिकट छोडेका छन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा सापकोटाले ४ मंसिरपछि आफू सक्रिय हुने पनि बताएका छन् ।

यता, राष्ट्रपतिमा एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी गर्न सक्छ । त्यसो त एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल राष्ट्रपतिका लागि दाबेदार हुन् । उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सामान्य छलफल चलेको पनि थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दूत बनेर ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेता खनालसँग तीनपटक संवाद गरेका पनि छन् । तर, निर्क्योल के भयो भन्नेचाहिँ प्रस्ट भइसकेको छैन ।

यता, कांग्रेसभित्र राष्ट्रपतिका लागि कतिपयले रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाको नाम चर्चामा ल्याएका छन् । तर, उनीहरू अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका कारण प्रस्ट भने भइसकेको छैन । पौडेलले प्रधानमन्त्रीमै दाबी गरेका कारण उनी राष्ट्रपति नहुन सक्छन् भन्ने चर्चा गरिन्छ तर उनी प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपतिका लागि आकांक्षी रहेको र महाधिवेशनको बेलामा देउवाले पौडेललाई कन्भिन्स गरेको चर्चा पनि कांग्रेसभित्र छ ।

त्यसो त कांग्रेसले पार्टी संगठनभन्दा बाहिरबाट तेस्रो व्यक्ति खोज्न पनि सक्छ । गठबन्धन फेरबदल भएको अवस्थामा एमालेबाटै राष्ट्रपति हुने सम्भावना पनि छ ।

मतदाता ८ सय ८४ जना

संघीय संसद्‌ र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता हुनेछन् । त्यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरू आइसकेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुनेछ । यद्यपि, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार संघीय संसद्‌ तथा प्रदेशसभाको कुनै सदस्यको पद रिक्त रहेको वा कुनै प्रदेशसभाको निर्वाचन नभएको कारणले मात्र निर्वाचनमण्डल गठन गर्न भने बाधा पुग्ने छैन । अर्थात् निर्वाचनमण्डलमा तत्काल कायम रहेको सदस्यको नाम समावेश गरी मतदाता नामावली तयार गरिनेछ । त्यसरी हेर्दा राष्ट्रियसभाका ५९ जना, प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र सातवटा प्रदेशका ५५० प्रदेशसभा सदस्य मतदाता हुनेछन् ।

मतभार ६ हजारले बढ्यो

आउँदो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय सांसदको मतभार ८७ हुनेछ । पहिले यस्तो मतभार ७९ थियो । पछिल्लो जनसंख्यालाई कुल संघीय सांसदको संख्याले भाग गरेर आएको भागफललाई फेरि एक हजारले भाग गरेपछि आउने भागफल नै संघीय संसद्‌ सदस्यको मतभार हुने कानुनी व्यवथा छ । नेपालको पछिल्लो जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ । त्यही हिसाबअनुसार प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ हुनेछ । यसअघि ४८ थियो । त्यसरी हेर्दा अघिल्लोपटक ५२ हजार ७ सय ८६ मत बढेर अब हुने राष्ट्रपतिका लागि ५८ हजार २०८ मत हुनेछ ।

मतभारले सिङ्गै जनसंख्याको प्रतिनिधित्व

पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्यालाई सांसदहरूको संख्याले भाग गरेर यो मतभार निकालिन्छ । संघीय संसद्‌ र प्रदेशसभाको मतभार २०७८ सालको जनगणनाका आधारमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ । कानुन बनाउँदा २०६८ सालको जनसंख्याका आधारमा मतभार निकालिएको थियो र अघिल्लोपटक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा २०६८ सालकै जनसंख्यालाई आधार मानिएको थियो ।

२०६८ सालको जनसंख्याअनुसार संघीय संसद्‌को हिसाब गर्दा ७९ हजार जनसंख्याबराबर एक जना सांसद पर्न आउँथ्यो भने अब ८७ हजार जनसंख्याबराबर एक जना सांसद पर्न आउनेछ । यही आधारमा एक सांसदको मतलाई ८७ मतभार मानिनेछ ।

त्यसैगरी, २०६८ सालको अर्थात् अघिल्लोपटकको राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रदेशसभाको एक जना सांसदबराबर ४८ हजार जनसंख्या पर्न आउँथ्यो । अब भने २०७८ सालको जनसंख्याअनुसार प्रदेशसभाको एक सांसदबराबर ५३ हजार जनसंख्या हुनेछ । त्यसैआधारमा मतभार तय हुनेछ ।

आयोगले कहिले तोक्छ चुनावको मिति ?

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी सरकारलाई दिनुपर्नेछ ।

त्यसो त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद एकैपटक रिक्त भएको वा हुने अवस्थामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भई परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र आयोगले निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी सरकारलाई दिनुपर्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले, निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा मात्र होइन, राष्ट्रियसभाको चुनावपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव मिति घोषणा गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १३, २०७९ १९:०२