प्रचण्डजीसँग कुरा भएको छ, अब राजनीतिमा असाधारण रूपले सक्रिय हुन्छु: अग्नि सापकोटा (अन्तर्वार्ता)

प्रचण्डजीसँग कुरा भएको छ, अब राजनीतिमा असाधारण रूपले सक्रिय हुन्छु: अग्नि सापकोटा (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

धेरैको अनुमानविपरीत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभाको चुनाव नलड्ने घोषणा गरे । युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा अवसर दिने भन्दै चुनावी प्रतिस्पर्धामा नगएका सापकोटा राजनीतिको नयाँ यात्रामा निस्कने योजनामा देखिन्छन् । बाँचुञ्जेल चुनाव लड्न नछोड्ने नेताहरू भएको समाजमा सभामुख सापकोटाको वास्तवमै बोल्ड निर्णय थियो र युवा पुस्तालाई उत्प्रेरित गर्दथ्यो पनि । यता, नेपालको संसदीय इतिहासमा अढाइ वर्षको सभामुख कार्यकालमा दुईपटक संसद विघटन देखेका सापकोटाले कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गरिरहेका छन् ? प्रतिपक्षी दल एमालेले सभामुख सापकोटाको भूमिका र क्षमतामा निरन्तर प्रश्न उठायो । एमालेले भनेजस्तै उनको क्षमता,भूमिका प्रश्नयोग्य थियो ? सभामुख कार्यकालको समीक्षा र नयाँ चुनौतीका लागि तयार रहेको बताउने सापकोटाले खासमा अबको विकल्प के सोचिरहेका छन् ? यी सबै जिज्ञासासहित उनीसँग शिलापत्रका लागि योगेश ढकाल र दिपेन्द्र अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

संसदको कार्यकाल सकिनु केही दिनअघि चुनाव नलड्ने घोषणा गर्नुभयो र पुस्तान्तरणलाई जोड दिनुभयो । बाँचुञ्जेल चुनाव लड्न नछोड्ने नेताहरूका अगाडि यो अपवाद थियो । तपाईंं यो निर्णयमा कसरी पुग्नुभयो ? के परिस्थितिले बाध्य बनायो ?

मैले अब चुनाव नलड्ने भनेर सार्वजनिक गरेकै समयमा केही कुरा भनेको थिएँ । मेरो यो निर्णयको पछाडि युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने मनसाय मात्रै थियो । युवा पुस्ताका नेताहरूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्नुपर्छ, पुस्तान्तरणको विषय महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । नेपालमा चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्कर देखिएको छ । यो गोलचक्करमा मेरो निर्णयले नयाँ बहस सिर्जना गरोस् भन्ने चाहन्छु । पछिल्ला दिनमा जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चिर्न सकोस् भनेर पनि निर्णय लिएको हो ।

मेरो निर्णयको बहुआयामिक महत्व रहेको छ । एकातिर मूल्यमान्यता, आदर्शतिर मान्छेहरूलाई दिशावाेध गर्छ । अर्कातिर त्यागको भावना पनि जागृत गराउँछ । मुख्य रूपमा नयाँ रक्तसञ्चार गरेर प्रश्न उठाइदिएको हो । मैले चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्कर छोडेर युवा पुस्तालाई अवसर दिने निर्णयमाथि भएका बहसमा सबैतिरबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आएको छ । यसले मेरो निर्णय सही थियो भन्ने पुष्टि भएको छ ।

तपाईंको अनपेक्षित कदमले पुस्तान्तरणको निम्ति महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाहित गरेको छ । यद्पि, अबको तपाईंको राजनीतिक यात्रा के हुन्छ भन्ने चाहिँ निकै चासो छ ? तपाईंले आगामीयोजनासहित निर्णय गर्नुभएको हो ?
म राजनीतिमा अझै सक्रिय हुन्छु । जीवनको आदर्श भनेको जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि मानवजातिको लागि परिश्रम गर्ने हो । त्यसअर्थमा मेरो भूमिकालाई गुणात्मक ढंगले बढाउने छु । यद्पि, त्यो भूमिका कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा राम्रोसँग सोच्नुपर्नेछ । पार्टीभित्र नेताहरूसँगको छलफलपछि निर्णयमा पुग्छु । यति कुरा निर्धक्क भन्न सक्छु, म अझ बढी सक्रिय हुन्छु । कुनै न कुनै तरिकाले नयाँ भूमिकामा अघि बढ्छु । मैले चुनाव नलड्ने घोषणा गरेको बेला पनि भनेको थिएँ, मेरो निर्णय भनेको निरन्तररतामा क्रमभंग हो ।

मैले तीन कार्यकाल अर्थात प्रतिनिधिसभामा लगातार १५ वर्ष प्रतिनिधित्व गरे । यो लामो समय जनताले विश्वास गर्नुभयो । सभामुख भएर राज्यका तीन अंगमध्ये एक अंगको नेतृत्व गर्ने मौका पाएँ । संघीय संसदको नेतृत्व गर्दा महत्वपूर्ण पहलकदमी लिन पाएँ । मैले सिन्धुपलाञ्चोकका जनतालाई धन्यवाद दिएँ । अर्को कार्यकालका लागि सिफारिस पनि भएको थिएँ, उक्त निर्णयका लागि पार्टीलाई पनि धन्यवाद दिएँ । मेरो निर्णय भनेको अर्को परीक्षा पनि हो । राजनीतिमा सक्रिय हुनको लागि नयाँ परीक्षा हो । जिन्दगीमा ठूला ठूला परीक्षा दिँदै आएको छु । फेरि पनि अर्को ठूलो परीक्षा दिदैँछु ।

तपाईंको भनाइको आशय भनेको पार्टीमा महत्वपूर्ण भूमिका पाउँदै हुनुहुन्छ । प्रचण्डकाे अति विश्वासिलो अर्थात किचन क्याविनेटकै नेताभित्र पर्नुहुन्छ । अब पार्टीमा कुनै न कुनै महत्वपूर्ण भूमिकामा देख्न पाइन्छ ?

मैले चुनाव नलड्ने निर्णय गर्नुअघि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग लामो छलफल गरेको थिएँ । उहाँले ‘एक कार्यकाल तपाईंले निरन्तरता दिँदा राम्रो हुन्छ’ भन्ने सुझाव दिनुभएको थियो । तपाईंले एक कार्यकाल निरन्तरता दिनुभयो भने मलाई पनि सजिलो हुन्छ पनि भन्नुभएको थियो ।

त्यतिबेला मैले भने, ‘सदनमा सँगसँगै भएरमात्रै सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने होइन, बाहिरै बसेर पनि सहयोग गर्न सकिन्छ ।’ पार्टीभित्र केही जिम्मेवारीको कुरा भइरहेको छ, चुनावको समयमा जिम्मेवारीलाई मूर्त गर्ने अवस्था छैन । तर, यो कुरा साँचो हो कि नयाँ पोजिसनको साथ अगाडि बढ्नेछु ।

अहिले यति भनौँकि राजनीतिमा म असाधारण रूपले त्रियाशील हुनेछु । मैले निर्णय लिने बेलामा अध्यक्ष कमरेडसँग धेरै कुराकानी भएका छन् । अझै ती कुरालाई निस्कर्षमा पुर्‍याउनको लागि छलफल गर्न बाँकी छ । पार्टीले जुनसुकै पोजिशन दिए पनि भूमिकालाई गुणात्मकता दिन्छु । मैले आफैँले धेरै चिन्तन गरेर निर्णय लिएको हुनाले हिजोभन्दा बढ्ता राजनीतिमा सक्रिय हुनुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ ।

चुनावपछि माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीलगायत धुव्रीकृत हुने चर्चा छ । नयाँ पार्टी बन्दा संगठनात्मक संरचना फेरबदल हुनेछ, त्यतिबेला तपाईंंलाई कार्यकारी भूमिका वा भावी नेतृत्वको रूपमा प्रचण्डले अगाडि सार्न खोजेको चर्चा पनि भइरहेको छ नि ?

तपाईंले भनेजस्तै कम्युनिष्ट एकता धुव्रीकरण हुने र त्यसका लागि एकीकृत समाजवादी र बाबुरामजीको पार्टीबीच एकता हुने कुरा भइरहेको छ । राजनीतिमा गम्भीर समीक्षा गरी समाजवादलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ एकतातिर जाने कुरा सकारात्मक छ । अहिले पनि विचार, दृष्टिकोण र कार्यनीति मिलैकै हुनाले माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग सौहार्दपूर्ण गठबन्धन भएको छ ।

अरुसँग तुलना गर्न मलाई अन्याय हुन्छ । मैले त्याग गरेँ र त्याग गरिसकेपछि पनि शतप्रतिशत न्याय गरेको छु । न्याय नगर्ने हो भने छोड्नु त बेकार हो । जसले प्रश्न गरेका छन्, कि उनीहरूले त्यहाँको वास्तविकता बुझेका छैनन्, कि जानीबुझी सोचेर चुनावमा यसो भन्दिँदा हुन्छ भनेर भनेका हुन् ।

अध्यक्ष कमरेडले ‘तपाईंको सभामुखको कार्यकाल सर्वाधिक सफल भएको छ, यसलाई सिंगो राष्ट्रले सम्मान गर्छ’ भन्नुभएको छ । नयाँ परिस्थितिमा राजनीतिमा सक्रिय हुन्छु भनेको छु । त्यसैले पार्टीमा जिम्मेवारी पाउने कुरामा विश्वस्त छु । पार्टी भनेको विचार र विधिको संयोजन हो । विचारलाइ विज्ञानको रूपमा लिन सकिन्छ । विधि पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । विचार पहिलो हो विधिले पार्टी बनाउँछ । विधिले विचार प्रवाह गर्दै पार्टीलाई बलियो बनाउँछ । एक्सनमा जानको लागि भौतिक शक्ति चाहिन्छ ।

मैले राष्ट्रिय सूचना आयोगको कार्यक्रममा विचार र प्रविधिसँगै जानुपर्छ भनेको थिएँ । विकसित र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले प्रविधि त उपलब्ध गराएका छन् तर विचारको विकास र प्रविधिमा अपडेट गर्न सकेनौँ भने हामी पछि पर्छौं । पार्टीको सन्दर्भमा पनि विचार र नीति अपरिहार्य छ । त्यसैले, विचार र विधि निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्नकै लागि पार्टीमा काम गर्न खोजेको हुँ ।

युवालाई छाडे भन्नुभयो । तर, सिन्धुपलाञ्चोक १ मा माधव सापकोटा तपाईंको परिवारबाट हुनुहुन्छ । माओवादी नेतृत्वलाई लागेको परिवारवादको आरोप चिर्न मानक बनाउन लाग्नुभएका तपाईंले भजितको लागि ठाउँ छाडेर फेरि निरन्तरता दिनुभयो । तपाईंको प्रगतिशील सोच भनिए पनि त्यस्तो देखिएन भनेर टिप्पणी भइरहेको छ नि ?
अरुसँग तुलना गर्न मलाई अन्याय हुन्छ । मैँले त्याग गरेँ र त्याग गरिसकेपछि पनि शतप्रतिशत न्याय गरेको छु । न्याय नगर्ने हो भने छोड्नु त बेकार हो । जसले प्रश्न गरेका छन्, कि उनीहरूले त्यहाँको वास्तविकता बुझेका छैनन्, कि जानीबुझी सोचेर चुनावमा यसो भन्दिँदा हुन्छ भनेर भनेका हुन् । दूरदृष्टिका साथ मैँले निर्णय गरेको छु । सन्देश दिन खोजेको छु । यसो हो भनेर कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने आशय कसैको छ भने त्यो हुँदैन । तथ्यले बोल्छ । मेरो जीवन खुला किताबको पाना जस्तो छ ।

सांसदहरू नेताको इशाराबिना निर्णय लिन सक्दैनन् । अन्य धेरै विषयमा संसदभित्र सांसदसँग जति सकारात्मक संवाद भए पनि अन्तिममा दलका नेताकै इशारा आवश्यक पर्थ्याे ।

मभन्दा पछि विकसित उम्मेदवार प्रतिनिधिसभामा माधव सापकोटा प्रदेशमा युवराज दुलाल र सरल सहयात्री युवा छन् । अहिले जिल्लामा अगाडि बढेको चेतना त्यही हो । संघमा उठ्ने व्यक्ति क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खटेको छ । प्रदेशमा उठ्ने पनि कम छैनन् । उहाँहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आपसमा समझदारी छ । परिवारभित्रबाट उठाउनुपर्छ भनेर होइन, स्वतः नेतृत्वमा विकास गर्नुपर्छ भनेर आफू पछि हटेको हुँ । माधव र हामी छुट्टिएको ४०–४५ वर्ष भइसक्यो होला । त्यसो भने त सबैसँग सबै जोडिएको हुन्छ नि ।

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटा तपाईंको भाइ हुनुहुन्छ । अनि अहिले छोडेको प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा भतिजा उम्मेदवार छन् । यसले त तपाईं परिवारवादमै हुनुहुन्छ भन्ने पुष्टि गर्दैन र ?

विल्कुल पुग्दैन । किनभने २०३७ सालदेखि चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख र म जिल्ला कमिटीमा थियौँ । गाउँकै कुरा गर्नुहुन्छ भने युद्धकालमा सानो गाउँमा २२ जनाको सहादत हुँदा मेरो परिवारभित्रबाट १५ जनाको सहादत भएको छ । दृढताको साथ भन्न सक्छु कि कुनै पनि प्रकारको निष्पक्षतामा कमी छैन ।

तपाईंले क्षेत्र छोड्नुको पछाडि कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतले टिकट अरुलाई दिए गठबन्धन हुँदैन भन्नुसँग जोडिएको चर्चा पनि छ नि ?

यो कुरा असान्दर्भिक भइसक्यो ।

हुन त, तपाईं अवसरको चौबाटोमा हुनुहन्छ । जुन बाटो समाते पनि अवसरकै हात लाग्ने देखिन्छ । राजनीतिमा सक्रिय हुने भनिहाल्नु भयो । पार्टीभित्र उचित जिम्मेवारी नपाए राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति वा यस्तै कुनै भूमिकामा जाने विकल्प वा सम्भावना कतिको छ ?
राष्ट्रियसभामा जाने च्याप्टर क्लोज भइसक्यो । राष्ट्रियसभासहितको संघीय संसदको नेतृत्व गरिसकेको छु । संयुक्त संसदको नेतृत्व गरिसकेपछि राष्ट्रियसभामा जान मेरो मूल्य मान्यता र विशेषताले दिँदैन । संवैधानिक नियुक्ति अर्कै कुरा हो । राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बखत जतिबेला पनि तयार रहन्छु भनेकाे छु । त्योभन्दा बढ्ता मूर्त गर्न आवश्यक छैन भन्ने ठान्छु ।

चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्करको सन्दर्भ उठाउनुभयो । बाँचुञ्जेल चुनाव लड्ने नेताहरू प्रशस्त छन् । सभामुखको कुर्सीबाट सांसदहरूको मुहारमार्फत मुलुकको मुहार हेर्दा खासमा नेपालको राजनीतिलाई कसरी बुझ्नुभयो ?
०७२ सालमा लोकतन्त्रका सबै मूल्य मान्यता समेटेर संविधान जारी गरेका छौँ । निष्ठाका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक अभ्यासमा महत्वपूर्ण सावित हुनेछ । हाम्रा पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । त्यसैको कारणले संघीय संसदमा लोकतन्त्रको अभ्यास उच्चतम उचाइबाट हुनुपर्थ्याे, त्यो भएको छैन । दोस्रो कुरा संरचनात्मक सुधारको खाँचो छ । पहिलो कुरा, प्रत्येक सांसद सार्वभौम हो । संसद सार्वभौम अधिकार भएको संस्था हो । दोस्रो कुरा, मुख्य नेताको इशाराबिना सांसदहरू अघि बढ्न गाह्रो हुनेरहेछ ।

जस्तोः पहिलोपटक संसद विघटन हुँदा विभिन्न क्षेत्रबाट सभामुखको भूमिकाको खोजी भयो अनि भूमिका बढाउन सांसदहरूसँग छलफल गरेँ । त्यो बेला उहाँहरूसँग लामो र सकारात्मक छलफल भयो तर अन्तिममा चाहिँ पार्टीका अध्यक्षलाई सोध्नुस् है भन्नुभयो । त्यसले प्रष्ट पार्दथ्यो कि सांसदहरू नेताको इशाराबिना निर्णय लिन सक्दैनन् । अन्य धेरै विषयमा संसदभित्र सांसदसँग जति सकारात्मक संवाद भए पनि अन्तिममा दलका नेताकै इशारा आवश्यक पर्थ्याे । समानुपातिक सांसदको कुरै भएन, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पनि भोलिको टिकटको चिन्ताले नेताको निर्णय टार्न वा छल्न सक्दैनन् । चुनाव लड्न दलको नेताले टिकट दिनपर्‍यो ।

पार्टीमा पोजिसन लिनुपर्‍यो, त्यही नेताले दिनुपर्छ । अनि, सांसद नेताको इशाराबिना निर्णय लिनै सक्दैनन् । सांसदहरू सार्वभौम हुन् र त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम हुने कुरा लामो अभ्यासबाट हुने हो । नेपालको संसद्‌मा त्यस्तो वातावरण बनेन । नेपालको राजनीतिमा असाध्यै उतारचढाव आइरह्यो, त्यसले संकट पैदा भइरह्यो । एउटै कार्यकालमा एकै वर्षभित्र दुईपटक सदन विघटन हुनु र पुर्नस्थापना हुनु विश्व इतिहासकै परिघटना हो ।

त्यसअर्थमा यो संसदमा राजनीतिक संकट कति भयानक थियो भनेर वर्णन गर्नुपरेन । विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको महाव्याधिको कारणले पनि सदन चलाउन गाह्रो पर्‍यो । त्यतिबेला मेरो योग्यता क्षमताको परख गर्नुपर्थ्याे । लर्निङ बाइ डुइङ, डुइङ बाइ लर्निङ भनेझैँ सदन चलाउँदै अघि बढ्दा गुणात्मकता बनाउन सकिन्थ्यो । सदंसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने मेरो सूत्र थियो । त्यसलाई अघि बढाउने वातावरण दिनुपर्थ्याे राजनीतिक संकटको कारणले दिएन । कोभिड महामारीको कारणले दिएन ।

यी सबै कारणले गर्दा राम्रोसँग संसद् चल्ने वातावरण बनेन । सदनको एघारौँ अधिवेशनमात्रै सुचारु रूपले अघि बढ्यो । बजेट अधिवेशनको समयमा ३० वटा भन्दाबढी विधेयक पास हुनु भनेको असाधारण हो । दोस्रो सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्तावमा समेत हामीले छलफल गर्‍यौँ ।

लामो समय विभिन्न कारणले धेरै सदन सञ्चालन गर्न सकिएको थिएन, एघारौँ अधिवेशनको समयमा हिजोको क्षतिपूर्तिसमेत हुनेगरी सदन चलाउनुपर्छ भनेर ११ बजे सुरु भएको सदन राति साढे १० बजेसम्म चल्यो । सदन चल्ने वातावरण बन्ने हो भने काम त हुनेरहेछ भन्ने यो परिघटनाले पनि देखाएको थियो । पार्टीहरूबीच विधि प्रक्रियामा अगाडि जान सहमत भइसकेपछि धेरै कामहरू भए । कुनै पनि संस्थालाई पूर्ण बनाउने अभ्यासले हो तर अभ्यास जति हुनपर्थ्याे त्यति भएन ।

तपाईंलाई तत्कालीन नेकपा विवादको उत्कर्षको बेलामा सभामुख बन्ने परिस्थिति बन्यो । त्यसपछिका निरन्तर घटनाक्रम हेर्ने हो भने राजनीतिक अन्तरसंघर्षको बीचमा तपाईंको कार्यकाल सकिँदैछ ।आफ्नो कार्यकालको कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
सभामुख बन्ने परिघटनादेखि यसबीचमा असाध्यै ठूला ठूला चुनौती आए । अनेकन घुम्ती र मोडहरू छिचोल्दै पार गर्नुपर्‍यो । कतिपय बेलामा असाधारण खालका समस्याहरू खडा भए । त्यसले राज्य सञ्चालनको निम्ति र राजनीतिमा सक्रिय हुनको निम्ति धरै ज्ञान दिएको छ । आधारभूत अन्तरनिहित क्षमता भइसकेपछि कुनै पनि समस्या दुःख दिन आउँदैन, असफल बनाउन आउँदैन ।

उर्जा प्रदान गर्न र समस्याको समाधान गर्ने योग्यताको विकास गर्न आउँछ । ४० वर्षदेखि पार्टीको राजनीति गरेर आएको मान्छे भएको हुनाले सभामुख निर्वाचित भएपछि साझा समन्वय गर्नुपर्ने भूमिकामा हुनुपर्ने भएकोले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ बन्नैपर्ने थियो । यसैअनुसार आफूलाई ढाल्दै गएँ र जनताले सम्झनलायक हुने गरी सफलता हासिल गरेँ भन्ने लाग्छ ।

आफ्नो पार्टीमा पनि सहमति गर्न सक्नुहुन्न भने एमसीसीमा तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ भनेपछि उहाँले वार कि पार हुन्छ भन्नुभयो ।

यद्पि, तपाईंको निष्पक्षमाथि प्रश्न उठ्यो नि ?
यो कुरामा मैले धेरै व्याख्या गर्न पर्दैन । हो प्रश्न उठे, त्यो प्रश्नको सानदार ढंगले समाधान पनि भयो । जसले गज्जबले प्रश्न उठाइरहनुभएको थियो, प्रश्न उठाउनेले पनि यति राम्रोसँग रियालाइजेशन गर्नुभयो कि जवाफ आफैँ पूर्ण रूपमा भयो ।

एमसीसी सदनमा पेस गर्ने कुरामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा तपाईं आबद्ध पूर्वपार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीले सभामुखबाट असहयोग भयो भनेर सार्वजनिक मञ्चमा बोल्नुभयो । त्यतिबेला ओलीसँग खासमा के–के कुरा भएको थियो ?

सभामुखको भूमिका सहजीकरण गर्ने हो, संसदीय प्रक्रिया अघि बढाइदिने हो । एक सन्दर्भमा मैले भनेको पनि थिएँ, म अम्पायर हो भनेर । हो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसित निकै बहस भएको थियो । उहाँले २०७६ को हिउँदे अधिवेशनमै एमसीसी पास गर्ने भन्नुभएको थियो । त्यतिबेल मैँले, ‘यो धेरै दूरगामी असर र प्रभाव राख्ने विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ’ भनेँ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सहमति त भन्ने कुरामात्र हो’ ।

मैले त्यतिबेला थप भनेको थिएँ, ‘देखिने गरेर सहमतिका प्रयास त गर्नुस्,सहमति हुन पनि सक्छ । नसक्ने कुरा के छ र ? लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने बेलामा अद्भूत तरिकाको राष्ट्रिय सहमति भएको थियो ।’ उहाँले ‘त्यो हुँदैन’ भन्नुभाे । त्यसपछि मैँले भने, ‘कम्तीमा तपाईं आफ्नो पार्टीमा सहमति गर्नुस् ।’

आफ्नो पार्टीमा पनि सहमति गर्न सक्नुहुन्न भने एमसीसीमा तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ भनेपछि उहाँले वार कि पार हुन्छ भन्नुभयो । पछि पनि मैले भनेको थिएँ– एक, दूरगामी प्रभाव पर्ने भएकाले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ । दोस्रो, जनताले उठाएका प्रश्नको एक/एक उत्तर दिनुपर्छ । तेस्रो, अबरुद्ध सदन सुचारु हुनुपर्छ । यो कुरा कुनै राजनीतिक पक्षविपक्ष होइन राष्ट्रको पक्षमा थियो । सभामुखको हैसियतले मेरो राष्ट्रिय दायित्व त्यही हो ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड र देउवाबीच एमसीसी पास गर्ने सहमति भयो । त्यसपछि तपाईं पनि सहजीकरण गर्दै खुकुलो बनेर जानुभयो । त्योभन्दा अगाडि कसिलो भएर उभिनुभयो । त्यसैले तपाईं प्रचण्डको इशारामा चल्नुभयो भनेर आरोप पनि लाग्यो नि ।
यो आरोपमा सत्यता छैन । पहिले पनि भनेको थिए, फेरि पनि दोहोर्‍याएर प्रष्ट भन्छु– मैले जे गरेँ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा गरेँ । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएर अदालतमा जवाफ दिने क्रममा भनेको छु, ‘एजेन्डा मेरो हो, कसैसँग मिल्न गयो भने त्यो संयोग मात्रै हो ।’ मैले उठाएका तीनवटा विषय, जसको व्याख्या अगाडि नै गरिसकेँ त्यसमा ओलीको समयमा अडान लिएको र देउवाको समयमा अडान छोडेको भन्ने होइन । वास्तवमा छलफलमा मैले राष्ट्रिय सहमति हुनपर्छ भन्ने कुरा उठाएको थिए ।

फागुनको ८ गते आईपुग्दा धेरै बहस भइसकेको थियो । विपक्षी दलको नेताले पनि सभामुखले संसदलाई बन्धक बनाइरहनुभएको छ, सांसदहरूको विवेकलाई कब्जा गरिरहनुभएको छ भन्नुभएको थियो । त्यतिबेलासम्म सभामुखको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भन्ने भाव आउन थालेको थियो । नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरणमा जानबाट रोक्नको लागि भूमिका खेल्नुपर्ने थियो । सडकमा झडप हुन थालेको थियो ।

अप्रत्यक्ष त्यस्ता केही कुरा आएका थिए । प्रत्यक्ष रूपमा मसित कुनै पनि शक्तिराष्ट्रले यसो गर्दिनुस् भनेर कुरा गरेको छैन । एमसीसीको चर्चा चलेदेखि संसदबाट अनुमोदन हुने बेलासम्म मैले त्योसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि व्यक्ति र संस्थाका प्रतिनिधिलाई भेटिनँ ।

शक्तिराष्ट्र आमनेसमाने हुन थालिसकेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रलाई असर पर्ने विषयलाई कार्यसूचीमा राखेको हुँ । प्रश्न उठ्छ भनेर नै मैले ड्यासबाट आफ्नो धारणा भनेको थिएँ । सभामुखले किन साढे दुई वर्षसम्म अडान लियो ? अहिले सभामुख किन तयार भयो भने माथि भनिएका कारणले नै तयार भएको हुँ । मैले संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको हुँ । सभामुखको पदमा बसेर मैले कसैलाई सहयोग गर्ने कसैलाई असहयोग गरेको छैन ।

एमसीसीको सन्दर्भमा शक्तिराष्ट्रहरूले तपाईं समक्ष कस्ता चासोहरू राख्ने गरेका थिए ?
अप्रत्यक्ष त्यस्ता केही कुरा आएका थिए । प्रत्यक्ष रूपमा मसित कुनै पनि शक्तिराष्ट्रले यसो गर्दिनुस् भनेर कुरा गरेको छैन । एमसीसीको चर्चा चलेदेखि संसदबाट अनुमोदन हुने बेलासम्म मैले त्योसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि व्यक्ति र संस्थाका प्रतिनिधिलाई भेटिनँ । भेटघाटको लागि अलिकति कुरा आउँदा ‘मेरो कार्यकक्षमा स्वागत गर्न म खुल्ला रूपले तयार छु’ भनेको थिएँ । तर, संवैधानिक दायित्व भन्दाबाहिर गएर मैले कसैसँग कुरा गरिनँ ।

तपाईंंको कार्यकालमा दुखद् भनौँ वा संयोग भनौँ । संसद् विघटनको विषयमा सभामुख अदालत गएको नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक थियो । कार्यपालिका प्रमुखविरुद्ध व्यवस्थापिका प्रमुख अदालत नगएको भए हुने थिएन ?
संसद विघटनविरुद्ध माइतीघरमा राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू संसद पुर्नस्थापना गर्, संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर् भनेर नारा लगाइरहनु भएको हुन्थ्यो । बालुवाटारमा सोही विषयको प्रदर्शनमा मानिसहरू घाइते भइरहेका थिए । समाचारमा आउँथ्यो प्रर्दशनमा रहेकाहरू घाइते भएका छन् । अनि, तिनै व्यक्तिहरू बालुवाटारदेखि माइतीघरम्म कठ्यांग्रिदो जाडोमा आवाज बुलन्द पारिरहेका हुन्थे ।

सम्पादकहरूको बैठक र अन्य मञ्चमा पनि भनेको थिएँ, आवश्यक पर्‍यो भने असाधारण कदम चाल्न तयार छु । सडकबाट सदन बोलाउने सीमामा गइनँ । विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा गइसकेको थियो । अदालमा विचाराधीन भइसकेपछि संसद चलाउनु भनेको नियम कानुनको सम्मान नगरेको हुन्थ्यो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, अरुले जीवनमरणको संघर्ष गरिरहेका छन् त्यस्तो बेलामा सभामुखको दायित्व के हुन्छ त ? सडकमा जान पनि मिल्दैन । मैले वक्तव्य जारी गरेरमात्र पुग्दैन थियो । हुन त, सुरुमै वक्तव्य जारी गरेको थिएँ, संसद विघटन बेठीक भएको छ भनेर । यो बेठीकको विरुद्धमा न्यायालयमा जानुपर्छ भनेर मेरो ब्रह्मले भनेर म त्यहाँ गएको हुँ । अहिले पनि त्यसै गर्नुपर्थ्याे भन्ने लागिरहन्छ ।

पार्टीका शीर्ष नेता, संसदीय दलका नेता अनि प्रमुख सचेतकहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो । संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले समेत तपाईंलाई संसद बोलाउन सुझाव दिएका थिए । विघटित संसद आह्वान गर्ने हिम्मत किन गर्नुभएन ?
हिम्मत गर्ने र नगर्ने कुरा होइन । सम्पादकहरूको बैठक र अन्य मञ्चमा पनि भनेको थिएँ, आवश्यक पर्‍यो भने असाधारण कदम चाल्न तयार छु । सडकबाट सदन बोलाउने सीमामा गइनँ । विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा गइसकेको थियो । अदालमा विचाराधीन भइसकेपछि संसद चलाउनु भनेको नियम कानूनको सम्मान नगरेको हुन्थ्यो ।

तपाईंमा लाग्ने अर्को आरोप चाहिँ एमाले विघटन गर्न तथा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाउनका लागि सभामुख प्रचण्डको मतियार बन्नुभयो भन्ने छ नि ?
एमालेले त्यो भनिरहेको हुन्छ । एमालेले १ भदौमा १४ जनाको सूचना टाँस गर्ने पत्र बुझाएको थियो । एमालेका नेता तथा सांसदहरूको टोली २ भदौमा १५ जना मेरो कार्यकक्षमा आउनुभएको थियो । उहाँहरूले मलाई त्यही कुरा त्यहाँ पनि भन्नुभएको थियो, बाहिर पनि भन्नुभएको थियो । तर, कुरा प्रष्ट र स्मरणीय छ ।

निवेदनमाथि अध्ययन गर्न ऐनले नै १५ दिनको समय दिएको थियो । कतिपय सन्दर्भमा प्रतिप्रश्न पनि गर्छु, सभामुखलाई १५ दिनसम्म किन दियो होला ? कहिलेकाहीँ विषय सरल हुन्छ समयमा निर्णय आउँछ । कहिले पेचिला र जटिल विषय हुन्छन् अनि विचार विमर्श परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ ।

एकातिरबाट हेर्दा एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ अर्कोतिरबाट हेर्दा अर्को निष्कर्षमा पुगिन्छ । मैले संविधान नियम, ऐन, प्रतिनिधिसभा नियमावलीले दिएको सुविधा प्रयोग गरेको हुँ । मैले १३ दिनमा निर्णय गरेँ । परिस्थिति यस्तो बनेको थियो कि मैले कतैतिर लाग्नुपर्ने आवश्यकता भएन । कतैतिरको झुकाव होइन, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार गरेको हुँ ।

अहिलेका सांसदहरूको भूमिका विधायिकाको भूमिका भन्दा फरक छ । अर्कातिर पार्टी नेतृत्वको इसारा कुर्ने, मन्त्रीलगायतका पार्टीका अन्य पदको लागि नेताहरूको घरदैलो चहार्ने र उज्यालो नहुँदै लाइन लाग्ने परिस्थिति छ । सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा अभ्यास भइरहेको छैन । यस कार्यकालमा एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा सम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्नुभएको थियो । त्यो निष्कर्षमा पुगेन । यसरी विधायिकाको भूमिका कमजोर हुने स्थिति किन आएको छ ? यसमा सुधार गर्न सभामुखको भूमिका के हुन्छ ?

यो प्रश्न असाध्यै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण छ । अहिले छलफलको विषय पनि हो । ४ मंसिरमा संघीय निर्वाचन हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा सदस्यको दायित्व के हो ? उनीहरूको दायित्व गुणात्मक कानुन निर्माण हो । कानुनको कार्यान्वयन भयो कि भएन अनुगमन गर्ने हो ।

हाम्रोमा त्यो भूमिकाबाट विमुख भएको छ । विधायिकी भूमिका भन्दा पनि विकास निर्माणमा ध्यान दिने, चुनावी भाषणमा पनि त्यस्तै कुरा गर्ने परिपाटी भएको छ । सांसदले विधायिकाको भूमिका निर्वाह गरेनन् भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरूले पनि अहिले विकासकै कुरा गरिरहेका छन् । विकसित देशमा सांसदहरू गुणात्मक कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण नीति निर्माणमा सांसदको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ ।

संसद् भनेको जनताको सर्वोच्च सार्वभौम थलो हो । त्यो पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यहाँ हुने हरेक बहस सिधै जनतामा पुग्नुपर्छ । जनताले प्रशंसा गरे पनि प्रेरणा मिल्छ, आलोचना गरे भने पनि आइडिया हुन्छ ।

नेपालमा गुणात्मक कानुन निर्माणमा जसरी बहस छेडिनुपर्थ्याे त्यो बहस भएको छैन । विकासको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार छन् । राज्यका सबै कामकारबाही अघि बढाउन नीति निर्माणका लागि जोड दिनुपर्ने हो, त्यसो भइरहेको छैन । तपाईंं सभामुख हुँदा कति प्रयत्न गर्नुभयो भन्ने प्रश्न उठ्छ । प्रयत्न गरियो, तर सफल हुनको लागि जति समय संसद् चलाउन अनुकूल वातावरण बन्नुपर्थ्याे, त्यो बनेन । यसो भनेर म पन्छिन खोजेको होइन । म प्रष्ट पार्न चाहन्छु, सम्पूर्ण रूपले म नीति निर्माणमै केन्द्रित भएँ । त्यसमा अनुकूल वातावरण बनेपछि बजेट अधिवेशनमा ३० वटा कानुन बन्नु भनेको साधारण कुरा होइन ।

अर्थ र रक्षा बाहेक अरु गैर सरकारी विधेयक ल्याउन पाइने सुविधा कानुनमा छ । अहिले सबै कानुनहरू कर्मचारीबाट मस्यौदा हुने गरेको छ । त्यो व्यवस्था उल्टाएर अर्थ र रक्षाबाहेक सबै कानुन सांसदले गैरसरकारी विधेयकको रूपमा ल्याउन व्यवस्था गर्दा के हुन्छ ?
कानुन भनेको तात्कालीन समाज र राज्यको चेतनाको अभिव्यक्ति हो । हामीले फेरि गुणत्मक कानुन निर्माण गर्दा विकसित राष्ट्रहरूको सिको गरेर बनाएर हुने कुरा होइन । तसर्थ, गुणात्मक कानुन निर्माणमा हामीले केही सूत्रबद्ध प्रयास गरेका थियौँ । सदनलाई जीवन्त बनाउने संघीय संसदको सूत्र वाक्य बनाएको थिएँ । प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखसँग अन्तरक्रिया गरिसकेपछि जीवन्त भयो, छलफल राम्रो भयो तर परिणाम राम्रो दिन्छ भन्ने के छ ? राम्रो छलफलबाट राम्रो परिणाम निक्लनुपर्‍यो भन्ने लाग्यो र जीवन्तमा जनमुखी भन्ने शब्द थपेँ ।

जीवन्त र जनमुखी भएपछि परिणम निस्कन्छ भनेर ठोस लक्ष्य निर्धारण गरियो । फेरि पनि गुणात्मक कानुन निर्माणको लागि बाटो बनेन । पार्टीभित्र छलफल गर्ने दलले बृहत छलफलको आधारमा प्रशिक्षित गर्ने, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सबल र विस्तार गर्ने गरेको भए सांसदहरूको मिहिनेतले सकारात्मक प्रतिफल दिन्थ्यो ।

लोकतन्त्रको अभ्यास नै भएन । लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्ने कुरामा हाम्रा दलमा कमी छ । त्यसकै कारणले दलभित्र गुणात्मक कानुन निर्माणबारे अनतरक्रिया भएन । चेतना अध्ययन र अभ्यास दुवैको संयोजनबाट प्राप्त हुने कुरा हो । सांसदहरूले सबका सबले त्यस्तै गर्नुभयो भन्ने त होइन । प्रयत्न त गर्नुभयो तर दलीय प्रणालीमा दल नै निर्णायक हुन पुग्छ ।

पार्टीभित्र केही जिम्मेवारीको कुरा भइरहेको छ, चुनावको समयमा जिम्मेवारीलाई मूर्त गर्ने अवस्था छैन । तर, यो कुरा साँचो हो कि नयाँ पोजिसनको साथ अगाडि बढ्नेछु ।

गैरसरकारी विधेयकलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ, सरकारी विधेयकलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । गाँजा विधेयकलाई अगाडि बढाउन गृहमन्त्रीलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ । गृहमन्त्रीलाई समय दिनुस् भन्दा अरु महत्वपूर्ण विधेयक थिए । संघीय निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयक, टीआसरी विधेयकहरू सरकारले प्राथमिकतामा राखेर ल्यायो । तर, पार्टीहरूबीच असाध्यै धेरै दाउपेच हुने स्थिति देखियो । गुणस्तरीय कानुन बन्यो भने त राष्ट्रलाई फाइदा हुने हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्न सकियो भने नेता र पार्टीलाई पाइदा हुन्छ । दाउपेचको बीचबाट अगाडि बढाउन धेरै प्रयत्न गरियो अहिलेलाई यतिमात्र अघि बढाउन सकियो ।

अबको संसद् र सांसद कस्तो हुनुपर्छ ?
अबको सांसद नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विकास निर्माण राज्यका अरु संयन्त्रले गर्छन् । नीति निर्माणमा राष्ट्रलाई धेरै ठूलो योगदान हुनसक्छ । संघीय संसको मूल जिम्मेवारी त्यही हो । संसद भनेको जनताको सर्वोच्च सार्वभौम थलो हो । त्यो पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यहाँ हुने हरेक बहस सिधै जनतामा पुग्नुपर्छ । जनतामा पुग्नको लागि सञ्चार जगतको लागि सञ्चार माध्यमको लागि पहुँच बनाउनपर्छ ।

जनताले प्रशंसा गरे पनि प्रेरणा मिल्छ, आलोचना गरे भने पनि आइडिया हुन्छ । संसद भनेको राज्यका सबै अंगहरूलाई सबल बनाउन भूमिका खेल्ने थलो हो । जनताले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । जनताबाट लिने र दिने कुरालाई संश्लेषण गर्दै म के भन्छु भने अब आउने सांसदहरूले जनताबाट लिने र जनतालाई दिने कुराको संयोजन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने वास्तविक संसद् बन्छ ।

तपाईं र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबीच खटपट सधैँ भैरह्यो नि ?
त्यसमा पनि धेरै टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन । फेरि संसद्‌मा मैले निर्वाह गरेको भूमिकाको बारेमा र उहाँले गर्नुभएको भूमिकाको बारेमा तुलना गर्नुभयो भने स्वतः देखिन्छ । म यतातिर धेरै जान चाहन्नँ । मैले मेरो कार्यकालमा गौरव गर्नुको कारण नेपाली जनताको पूर्ण समर्थन रह्यो ।

उपसभामुख लामो समय रिक्त भयो यसले काममा गाह्रो हुने अवस्था आएन ?
अप्ठेरो हुने त भयो । सभामुख भएदेखि नै उपसभामुख चयन गर्नुपर्छ भनेर दलहरूलाई भनेको थिएँ । तर, सुनुवाइ भएन । उहाँहरूलाई जतिखेर आवश्यक हुन्छ त्यतिखेर गर्नुभयो । त्यसको परिपूर्तिमा मैले सात जनाको प्यानल बनाएको थिएँ, त्यसबाट धेरै काम गरियो । संविधानमा संसद्को सुरुवात र अन्त्य सभामुखले गर्नेछ भनेर लेखेको छ । सुरुमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्थ्याे । ज्यादै पेचिला विषय छन् भने आफैँ चलाउँथेँ, छलफलका कतिपय विषयहरू छन् भने प्यानलले चलाउँथ्यो । उपसभामुख आएपछि थोरै दिन भए पनि सहज भयो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक ४, २०७९ ०८:३७

याेगेश ढकाल र दिपेन्द्र अधिकारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

फेरि पनि बन्द हुन सक्छ इन्टरनेट, सरकार र इन्टरनेट सेवाप्रदायककाे सात वर्ष लामाे विवाद कहिले सल्टिएला ?

सुर्खेत अदालतले भन्यो– भिमाको शव विशेषज्ञबाट परीक्षण गराउनू

पर्यटन, आइटी, जलविद्युत, सिमेन्ट र कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी बजेट आउँछः अर्थमन्त्री पुन

सचिव सरुवा : पर्यटनबाट काफ्लेलाई शिक्षामा, राधिका अर्याल उपराष्ट्रपति कार्यालयतिर

एक सय रुपैयाँको नोटमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने सरकारको निर्णय

लोकप्रिय

सहकारी ठगीले इलाम २ मा तनाव दिएपछि रवि लामिछानेको नयाँ स्टन्ट, धन्यवाद दिन गृह मन्त्रालय पुग्ने को हुन् ?

बालकोट वार्ता: प्रचण्डलाई बाहिर राखेर कांग्रेस-एमालेको सरकार बनाउने शेखरको प्रस्ताव, ओलीले गरे अस्वीकार

श्रीमती रञ्जितासँगकाे सहमति भंग भएपछि रेशम विक्षिप्त, २० मिनेटमा सात स्टाटस

इलाम २ः प्रारम्भिक मतपरिणाममा एमाले र 'पूर्वएमाले'बीच टक्कर

इलाम २ अपडेटः यस्तो छ प्रारम्भिक मतपरिणाम

विचार

को थिए जनमतसङ्ग्रहका हिरो ? (भिडियो)

स्कुल छाड्‌ने मुख्य कारण- जीवन एकातिर, शिक्षा अर्कोतिर

आफ्नै सामर्थ्य नबुझेर अलमलिएका स्थानीय सरकार

ब्लग

'बोक्सीको घर' हेरेपछि निदाउनै सकिनँ

कसरी हटाउने सार्वजनिक सवारीको बेथिति ?

सधैँ हाँसीखुसी देखिने गाउँकी काकी, डाक्टर र अर्जुन मैनालीले राेजेकाे गलत बाटाे

शिक्षा

स्कुल छाड्‌ने मुख्य कारण- जीवन एकातिर, शिक्षा अर्कोतिर

सरकारी स्कुलप्रतिको नकारात्मक धारणा बदलेर यसरी उत्कृष्ट बन्यो ज्ञानोदय मावि

आफ्नै छोराछोरी पढाउन राजा वीरेन्द्रले भित्र्याएका थिए ए–लेभल, कस्ता विद्यार्थीले पढ्ने ?