मधेसमा क्षेत्रीय दलको मोह भंग हुँदै, जसपा र लोसपाका लागि कमजोर चुनावी नतिजाको संकेत

मधेसमा क्षेत्रीय दलको मोह भंग हुँदै, जसपा र लोसपाका लागि कमजोर चुनावी नतिजाको संकेत

A+ A A-

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले २ असोज ०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा मधेस प्रदेशमा २६ पालिका प्रमुख जितेको थियो । अनि, अर्को मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले २५ पालिका प्रमुख जितेको थियो । यी दुई दलहरू आफ्नो प्रभाव बलियो देखिएकै बेला ३ महिनापछि ४ मंसिर २०७५ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा बलियो गठबन्धन गरेर थप बलियो शक्तिको रूपमा उदाए । फोरम र राजपाको गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि मधेसमा सरकार बनाए । जुन, सरकार ५ वर्ष टिक्यो ।

त्यसबीचमा राजपा र फोरमबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि बन्यो । तर, एक वर्ष टिक्न नसकेको त्यो पार्टी पुरानै अवस्थामा मात्र फर्किएन, पुराना सहकर्मीहरूसमेत तितरबितर भएका छन् । त्यसैको परिणाम देखियो २०७९ को ३० वैशाखको स्थानीय चुनावमा । जसपाले अघिल्लो चुनावमा जितेकामध्ये एउटा पालिका गुमाएको छ । यद्यपि, यसले प्रमुख पालिकाहरू गुमाएको छ र लोकप्रिय मत पनि घटेको छ । अर्को मधेसकेन्द्रित दल लोसपा १४ पालिकामा झरेको छ ।

स्थानीय चुनावको सम्मुखमा जसपा छोड्दै गर्दा वीरगञ्जका मेयर विजय सरावगीले भनेका थिए, ‘काम गर्नका लागि राष्ट्रिय दल नै चाहिने रहेछ ।’ शिलापत्रसँगको कुराकानीमा सरावगीले त्यतिबेला जसपा छोड्नुपर्ने धेरै कारणहरू बताए पनि मूल कुरा क्षेत्रीय दलहरूभन्दा राष्ट्रिय दल नै उपयुक्त रहेछ भन्ने निष्कर्ष सुनाएका थिए ।

जसपा छोडेर सरावगी एमालेबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार भए । यद्यपि, उनी पराजित भए । तर, उनीसँगै एमाले प्रवेश गर्नेहरूको लहर ठूलो थियो र पर्सामा एमाले प्रवेश गरेकाहरूले पालिकामा जित निकालेका थिए । लोसपा र जसपाको प्रभाव कमजोर भएको थियो ।

स्थानीय चुनावको मुखमा जसपा र लोसपा छोडेर, कांग्रेस, एमाले र माओवादी प्रवेश गर्नेको लर्को नै लागेको थियो । त्यसको प्रभाव पनि देखिएको थियो । जस्तो, अघिल्लो चुनावमा ४० पालिका जितेको कांग्रेसले पालिकाको संख्या बढाएर ४३ पुुर्‍याएको छ । अनि, एमालेले १८ लाई बढाएर ३० पुर्‍याएको छ । यद्यपि, माओवादी भने अहिले निकै कमजोर भएको छ ।

सत्तासँग बार्गेनिङ गरेपछि मधेसवादी दलको ओरालो यात्रा सुरु भयो : विजयकान्त कर्ण

पहिला २१ वटा पालिका जितेको अहिले नौवटामा झरेको छ । एमाले र कांग्रेसले पालिकाको संख्या बढाउँदा माओवादीसँग जसपा र लोसपाको संख्या घटेको छ । त्यसले पनि जसपा र लोसपालाई संघीय चुनाव थप पेचिलो बनेको हो । स्थानीय चुनावपछि जसपा र लोसपा छोड्नेमा कमी आउनुको सट्टा बढ्यो । केन्द्रीय नेता, सांसदहरूको ठूलो संख्याले उनीहरूको पार्टी छोडे । जस्तो, सुरुवाती नै मधेस राजनीतिबाट प्रशिक्षित अमृता अग्रहरी संघीय चुनावको सम्मुखमा एमाले प्रवेश गरिन् ।

अनि, प्रदेशका सांसदहरू अञ्जुुकुमारी यादवसहितको टोली एमालेमा प्रवेश गरेको थियो । त्यसो त, कांग्रेस, एमाले र माअ‍ोवादी प्रवेश मात्र होइन, पार्टी विभाजनको मार सहनुुपरिरहेका बेला महन्थ ठाकुरका सारथिले पनि साथ छोडेर नयाँ पार्टी बनाइदिए । ठाकुरका सारथि वृषेशचन्द्र लाल, गोविन्द चौधरीको टोली तमलोपा गठनमा लाग्यो । वृषेशचन्द्र लालले महोत्तरीमा ठाकुरलाई चुनावी चुनौती दिएका छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिकामा जसपा र लोसपाले स्थानीय चुनावमा कमजोर प्रदर्शन गरिरहँदा एमाले बलियो भएर आयो र कांग्रेसले भने मेयर नै जित्यो । त्यस क्रममा वृषेशचन्द्रको तमलोपाले वडाध्यक्ष भए पनि हात पारेको थियो । लोसपा पर्दामै आउन सकेन ।

त्यसरी हेर्दा आउँदो चुनावमा मधेसकेन्द्रित दल निकै कमजोर हुने विश्लेषण भइरहेको छ । लोसपा र जसपाले गुमाउँदै गएको राजनीतिक इमानदारिता र स्खलित भएको विचार, एजेन्डाका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा भएको ठानिन्छ ।

राजनीतिशास्त्री विजयकान्त कर्णको भनाइमा मधेसकेन्द्रित दलहरूले विचार र एजेन्डा गुमाएका कारण कमजोर बन्दै गएका छन् । शिलापत्रसँग कर्ण भन्छन्, ‘आजको दिनमा सबै राजनीतिक दलहरू स्खलित भएका छन् । विचार, व्यवहारमा भ्रष्टाचार बढेको छ । त्यसबाट मधेसी राजनीतिक दलहरू पनि अछुतो रहन सकेनन, र त्यसमै समाहित छन् ।’

कर्णको भनाइमा धेरै फरक मत राख्दैनन् अर्का विश्लेषक रोशन जनकपुरी । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा जनकपुरी आवश्यकताले जन्मिएका दलहरूले एजेन्डा छोडेपछि विश्वास गुमाउँदै गएको बताउँछन् । विश्वास गुमाउन थालेपछि स्वाभाविक रूपमा कमजोर नतिजा आउँछ । शिलापत्रसँग जनकपुरीले भने, ‘योपटक उनीहरू धेरै कमजोर हुने देखिन्छ । आन्दोलनको आवश्यकताले जन्मिएका दलबाट त्यतिबेला कमजोर पात्रले चुनाव जितेर जाने स्थिति थियो, अहिले त्यस्तो हुने देखिँदैन ।’

कमजोर बन्दै गएको संकेत पाएपछि जसपा र लोसपा गठबन्धनमा आड लाग्न पुुगेका छन् । यद्यपि, गठबन्धनभित्रै बलियो विश्वास नहुँदा त्यसले नतिजा कस्तो निकाल्छ, प्रस्ट छैन । तर, विश्लेषकहरू लोसपा, जसपाको विगतको जग भने खलबल्याउने निश्चितझैँ ठान्छन् ।

कमजोर बन्ने पाँच कारण

पहिचानको एजेन्डासहित २०६४ मा आन्दोलन उठाएर उपेन्द्र यादवले राजनीतिक शक्ति आर्जन गरेका थिए । यादवको शक्ति आर्जनले मधेसमा प्रभाव विस्तार गरेपछि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पनि अर्को आन्दोलन उचाले । अनि, अर्को शक्ति निर्माणको प्रयास गरे । त्यसरी आन्दोलन उठेपछि एमाले, कांग्रेस मात्र होइन, पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपाबाट पनि नेता कार्यकर्ता मधेसकेन्द्रित नयाँ दलमा आबद्ध भए । परम्परागत दलहरूविरुद्ध आन्दोलित भएर उनीहरूले शक्ति आर्जन गर्दा राष्ट्रिय दल कमजोर बन्दै गए । अर्थात्, अर्को शैलीमा भन्दा आवश्यकताअनुसार जन्मिएका दलहरू हुन्– मधेसकेन्द्रित दल ।

झण्डै १५ वर्षपछि ती दलको शक्ति क्षयीकरण भइरहेको छ । जसको गतिलो मापन भने २०७९ मंसिरको चुनावमा हुनेछ । अहिले उनीहरू कमजोर बन्दैछन् भन्नेचाहिँ प्रस्ट देखिन्छ । त्यसरी कमजोर बन्नुमा पाँच कारण देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

सत्ता स्वार्थ

जसपा र लोसपासँग जोडिएका नेताहरूमा यी १५ वर्ष सत्तास्वार्थको गोलचक्करमा फसेका थिए । विगतमा अन्य दलमा लागेर अवसर लिइसकेकाहरू मधेस आन्दोलनसँगै मधेसकेन्द्रित दलमा लागे । उनीहरू सत्ताकै वरिपरि रहे । सत्तास्वार्थकै कारण एउटा दल ५ वर्षमा ५ पटकसम्म विभाजित भएको छ । २०६४ मा मधेसी जनअधिकार फोरम पटकपटक विभाजित हुनुको कारण मन्त्रीका लागि दौडधुप गर्नुसँग जोडिन्छ ।

अनि, २०७८ मा पनि जसपाको विभाजन सत्तास्वार्थसँग जोडिएका छन् । केही थान मन्त्रीका लागि जसपाका नेताहरू पार्टी विभाजनको प्रयासमा लागेका थिए । राजनीतिशास्त्री कर्ण पनि मधेसकेन्द्रित दलमा अन्य दलमा जस्तै सत्तास्वार्थ हावी भएको बताउँछन् । कर्ण भन्छन्, 'मधेसमा समानता, अधिकारको कुरा लिएर संविधान संशोधनको माग राखी लामो समय आन्दोलन गरे पनि व्यवहारमा सत्ताको राजनीतिमा पूरै लिप्त भए ।’

गुमाउँदै एजेन्डा

मधेसकेन्द्रित दलले आफ्ना एजेन्डा पनि गुमाउँदै गएका छन् । समावेशी, समानता र पहिचानसँग जोडिएका एजेन्डाहरू ती दलका लागि असान्दर्भिक हुन थालेका छन् । उनीहरूमा देखिएको सत्तास्वार्थको जोडघटाउमा ती एजेन्डा पर्न थाले । सत्तामा पुग्दा एजेन्डा छोड्न र सडकमा ओर्लिंदा एजेन्डा उठाउने गरिरहेका छन् । जस्तो,नागरिकता विधेयकलाई मधेसी दलका नेताहरूले राजनीतिको टेको बनाएका छन् ।

२०७४ मा नयाँ सरकार बनेसँगै सत्तामा जोडिएका उनीहरूले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक वा अध्यादेश ल्याएनन् । तर, सरकार छोडेपछि नागरिकतासम्बन्धी समस्याबारे चर्को भाषण गरिरहेका हुन्छन् । विश्लेषक जनकपुरी भन्छन्, ‘दलहरू सत्तास्वार्थमा लागेका कारण एजेन्डाहरू गुुमाउँदै गएका छन्, उनीहरू अहिले एजेन्डाविहीन भएका छन् ।’

विश्वास गुमाउँदै

मधेसमा लोसपा, जसपा मात्र होइन, मधेसकेन्द्रित दल र नेताहरूले विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । विश्वासमा आएको ह्रासकै कारण क्षेत्रीय दलमा आबद्ध नेताहरू राष्ट्रिय दलमा प्रवेश गरिरहेका छन् । नागरिकको मनोविज्ञान पनि परिवर्तन हुन थालेको छ । अर्थात्, आवश्यकताबाट जन्मेका दलले एजेन्डालाई सत्तासँग साटेपछि विश्वास धरमराउनु स्वाभाविक हो । सत्तामा नभएका कारण मधेसी नागरिकमाथि विभेद भएको तर्क मात्र होइन, विकासका संरचनामा पनि विभेद भएको बताइरहेका थिए । तर, ५ वर्ष मधेस प्रदेशको सरकार चलाउँदा उनीहरूले उदाहरणीय काम गर्न सकेनन्, उल्टै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका काण्ड मधेस प्रदेशबाटै सार्वजनिक भए ।

छैन आन्दोलन

मधेसकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनको जगबाट आएका हुन् । विभिन्न पार्टीमा आबद्ध नेताहरू जम्मा भएर आन्दोलित समूहको नेतृत्व गर्दै पार्टी निर्माण गरेका हुन् । तर, अहिले आन्दोलनको एजेन्डा र आवश्यकता दुवै छैन । त्यसले पनि मधेसी दललाई कमजोर बनाएको छ । हरेक चुनावअघि आन्दोलन हुने गर्थ्यो । २०६४ देखि २०७४ सम्मका तीनवटा चुनावमा आन्दोलन भइरहेका थिए । जनकपुरी भन्छन्, ‘अहिले आन्दोलन पनि छैन, त्यसैले उनीहरू एजेन्डाविहीन भएका छन् र कमजोर बन्दैछन् ।’

छैन राजनीतिक इमानदारी

मधेसकेन्द्रित दलले आफ्नो राजनीतिक इमानदारिता पनि गुमाउँदै गएका छन् । एजेन्डा छोडेर सत्तास्वार्थमा लागेपछि नागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । विश्वास कमजोर हुँदै गएपछि दलहरूले राजनीतिक इमान पनि कमजोर बनाएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । अरु दलबाट ढाँटछल भएको आरोप लगाउने मधेसी दल नै ढाँटछलमा लागेको उनीहरूको विश्लेषण छ । जनकपुरी भन्छन्, ‘अरु दलजस्तै ढाँटछलमा लागेपछि उनीहरूले राजनीतिक इमानदारी गुमाए, यसले पनि उनीहरूलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक ११, २०७९ २०:४४