सत्तासँग बार्गेनिङ गरेपछि मधेसवादी दलको ओरालो यात्रा सुरु भयो : विजयकान्त कर्ण

सत्तासँग बार्गेनिङ गरेपछि मधेसवादी दलको ओरालो यात्रा सुरु भयो : विजयकान्त कर्ण

A+ A A-

२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट मधेसकेन्द्रित दलहरू सशक्त रूपमा उदाए । १५ वर्षको अन्तरालमा मधेसकेन्द्रित दलहरू मधेसको राजनीतिमा जति प्रभावी भए, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि यस्तै थिए । तर, ती दलमा भएको टुटफुट र सत्तास्वार्थले आफ्नो एजेन्डालाई कमजोर मात्र होइन, औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति आइपुग्यो । बलियो उपस्थितिसहित राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा पुग्ने सपनासहित उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भयो । तर, उनीहरू एक वर्ष पनि साथमा रहन सकेनन । यहीबीचमा भएको भनाभैरी र टुटफुटले नागरिकमा वितृष्णा जगाएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहको चुनावको परिणाम र पछिल्ला दिनमा ती पार्टीबाट छोडेर एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने लहरले क्षेत्रीय दलप्रतिको वितृष्णा देखाउँछ । के साँच्चिकै क्षेत्रीय दलभन्दा राष्ट्रिय दलप्रति आकर्षण बढेको हो ? मंसिर ४ मा हुने संघ र प्रदेशमा मधेसको राजनीतिक प्रभाव कस्तो रहला ? यीलगायतका विषयमा केन्द्रित भई राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णसँग शिलापत्रकर्मी दिपेन्द्र अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पछिल्ला दिनमा क्षेत्रीय दलहरूभन्दा राष्ट्रिय दलप्रति बढ्दो आकर्षणसँगै फेरिँदै गएको मधेसको राजनीति र मधेसको चुनावी सरगर्मीलाई कसरी विश्लेषण गरिरहनुभएको छ ?

आजको दिनमा सबै राजनीतिक दलहरू स्खलित भएका छन् । विचार र व्यवहारमा भ्रष्टाचार बढेको छ । त्यसबाट मधेसी राजनीतिक दलहरू पनि अछुतो रहन सकेनन्, र त्यसमै समाहित छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरूको एजेन्डा मधेस हो । मधेसका समानता, अधिकारको कुरा लिएर संविधानको संशोधन माग राखी लामो समय आन्दोलन गरे पनि व्यवहारमा सत्ताको राजनीतिमा पूरै लिप्त भए । तेस्रो विश्वमा पहिचानको राजनीतिबाट आएका पार्टीहरूको प्रवृत्ति जब सत्तासँग बार्गेनिङ हुन्छ र सत्तासँग टाँसिन्छन्, त्यसपछि डिक्लाइन सुरु हुन्छ । भारत, पाकिस्तान श्रीलंका, नेपाल जहाँ पनि सिद्ध भइसकेको छ । मधेसका जनताले मधेसकेन्द्रित दललाई भोट दिएको स्कुल/कलेज जागिर खोज्नलाई होइन । उनीहरूले सत्ताको राजनीति गरे त्यो मधेसका जनताले मन पराएनन् ।

त्यसले गर्दा उनीहरू विभाजित भए । अहिलेको चुनावमा उनीहरूले यो फेस गरिरहेका छन् र यो चुनाव उनीहरूका लागि ठूलो चुनौतीको रूपमा यो आएको छ । उनीहरूले आफ्नो विगतलाई जस्टिफाइ गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रश्न त अरु दलहरूलाई पनि छ । कांग्रेसलाई गर्छु भनेको विकास खोइ भन्लान् । एमालेलाई भनेको रेल खोइ आएन ? माओवादीसँग पनि यस्तै विकासको प्रश्न होला । तर, मधेसी पार्टीहरूसँग त्यो होइन । उनीहरूलाई प्रश्न हुन्छ, तपाईंंहरूले संविधान संशोधन गर्छौं, काठमाडौं गएर संघर्ष गर्छौं, मधेसी, थारूको मुद्दा उठाउँछौँ भन्नुुभएको थियो , तपाईंंहरूले के गर्नुभयो ? सबै मन्त्री बन्नुभयो भन्ने प्रश्न उठ्न । अहिले फेरि जनताकहाँ गएर हामी फेरि आन्दोलन गर्छौं भन्नलाई गाह्रो कुरा हो । ठ्याक्कै २०७० को चुनावको अवस्था भएको छ ।

२०६४ को चुनावमा मधेसी दलहरूको जुन स्थिति थियो, २०७० को चुनावमा त्यसको ४० प्रतिशत आयो । २०७४ सालको चुनावअगाडि फेरि आन्दोलन भयो । उनीहरू छवटा पार्टी एक ठाउँमा जुटे । गठबन्धन र मोर्चा बनाएर आन्दोलन र चुनावमा गए । त्यो मोर्चाले चुनावमा बलियो स्ट्रेन्थ बनाए । अहिले त्यो स्ट्रेन्थ कमजोर भएको छ । पहिले मधेसी दलहरू एक ठाउँमा हुँदा अन्य दललाई मधेस प्रदेशसहित अन्य ठाउँहरूमा चुनौती दिएका थिए । अहिले मधेसी दलहरू एउटा कांग्रेससँग र अर्को एमालेसँग मिल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सामान्य रूपमा भन्दा गठबन्धन गरेर चुनावमा जान पर्ने अवस्था आएको छ । यो मधेसकै दलहरूलाई चुनौती छ ।

मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको त होइन ?

मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई दुईवटा बाटा थिए । संसद्‌मा संघर्ष गरेर बसेको भए यो अवस्था हुने थिएन । लोसपा र जसपा मिलेर चुनाव लडेको भए पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई चुनौती दिन सक्थे । आमरूपमा मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि सामान्य राजनीतिक दल भए । उनीहरू र कांग्रेस, एमालेमा केही फरक रहेन । सत्तामा गएपछि यो स्थिति बनेको हो । मन्त्री नबनेको भए यो स्थिति नै बन्ने थिएन । खासमा मधेसी दल अन्य दलका नेता/कार्यकर्ता गएर बनेका दल हुन् । सद्भावना परिषद् र सद्भावना पार्टीबाहेक अरु ९५ प्रतिशत नेता/कार्यकर्ता कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट गएका हुन् । तिनीहरूबीचमा खासै फरक छैन भनेपछि मानिसहरूको कोर्स परिवर्तन भइहाल्छ नि ।

ठूला भनिएका मुख्य दलहरूलाई मधेसमा चुनौती के–के छन् ?

यी दलहरूको पनि पुरानै चुनौती हो । भोटको बेला जाने अनि ठूला–ठूला कुरा गर्ने तर मधेसका मुद्दाहरू सम्बोधन नगर्ने र गर्नलाई हिम्मत नै नगर्ने प्रवृत्ति भयो । सत्ताबाहिर रहँदा ओलीजी रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्छ भन्छन् । सत्तामा हुँदा अर्को भाषा बोल्नुहुन्छ । कांग्रेसको पनि त्यही स्थिति छ । माओवादीको अवस्था पनि उस्तै छ । अहिले थारूहरूको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भनेर आयो । त्यो पश्चिमबाट चुनौती हुन्छ । आगामी चुनावमा उसको स्थिति कस्तो हुन्छ भन्न सकिन्न । तर, ठूला दलको विकल्प खोज्न खोजेको संकेतचाहिँ हो ।

अहिलेको चुनावमा मधेसकेन्द्रित दलहरू पहिलेभन्दा कमजोर हुने देखिन्छ । तर, फेरि जुरमुराउन बेर लाग्दैन । २००७० बाट २०७४ मा मधेसमा सरकार बनाइदिए । मधेसमा २१ सिट ल्याइदिए । यो सामान्य कुरा होइन ।

ओलीले दुईतिहाइनजिक हुँदा मधेसका कुरा समाधान गरेर जानुभएको भए उहाँलाई पनि फाइदै हुन्थ्यो । मुलुकलाई पनि के बिग्रन्थ्यो ? यो प्रश्नको जवाफ कांग्रेस, माओवादी, एमालेले दिनुपर्छ । ओली, देउवा, प्रचण्ड, माधव सबैले चुनावमा हिन्दी, मैथिली, भोजपुरीमा भाषण गर्ने, काठमाडौं आएपछि यो कुनै भाषा काम छैन भन्ने प्रवृत्ति छ । असमानता, पहिचान, समावेशी नेपाली राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो । यो दलहरूको असफलता हो । यसका लागि दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । सय वर्ष पुरानो हुलाकी मार्गको विकास हुँदैन । त्यसका लागि लगानी खोजिँदैन । तर, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गर्न दातृ निकायले पैसा दिदाँरहेछन् । यसको अर्थराजनीतिक विश्लेषण आवश्यक छ ।

तपाईंले भनेको यो कुरा खासमा किन नभएको हो ?

यो औपनिवेशिक व्यवहार हो । त्यहाँका मान्छेहरू विकसित हुनु भनेको काठमाडौंका मान्छेलाई चुनौती हो । पछि पारिएका समुदायहरू चेतनशील भएर आर्थिक रूपमा बलियो भएर आए भने सत्तालाई गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझाइमा सत्तामा रहेका व्यक्तिको बुझाइ छ ।

ठूला दल मात्र होइन, मधेसकेन्द्रित दलमा पनि यो प्रवृत्ति त देखियो नि ?

हुलाकी राजमार्ग पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा सय वर्ष पुरानो हो । त्यो कम खर्चिलो रहेछ । तर पनि बनाउँदैनन् । मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ३६ अर्ब छुट्याउँदा हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब छुट्याइन्छ । त्यो असमानता रहेको प्रस्ट हुन्छ नि ।

पुराना दलहरूले मधेसका मुद्दा नबोक्दा क्षेत्रीय दल खुले । नयाँ दलले पनि राम्रो नतिजा दिन सकेनन् । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले स्थानीय चुनावमा प्रभावशाली नतिजा निकाल्न सकेनन् । उन्मुक्ति पार्टी नयाँ भए पनि एक जिल्लामा प्रभाव देखायो । जनमत पार्टीका उम्मेदवारको त जनमत जफत हुने अवस्था आयो नि ?

जनमत स्थिति त्यस्तो होला भन्ने मलाई लाग्दैन । जनमत पार्टी आन्दोलनबाट आएको होइन । बिनाआन्दोलन नेपालमा पार्टी स्थापित गर्नु चुनौती छ । आन्दोलन नगरेका मास मुभमेन्ट सिर्जना गर्न नसकेकाले दल स्थापित गर्न गाह्रो छ । सीके राउतजीको एजेन्डालाई मधेसले स्वीकार गर्न सकेन । उहाँले स्वीकार्य बनाउन नसक्दा आफैँ सिधै संविधान स्वीकार गरेर ओलीजीसँग लाग्नुभयो । उहाँको एजेन्डा ठीक प्रमाणित गर्न गाह्रो भयो । तेस्रो मधेस आन्दोलनको विरोध गर्नुभयो । आन्दोलन बहिष्कार गरौँसम्म भन्नुुभयो । उहाँको पार्टी स्थापित हुन गाह्रो छ ।

पहिलोपटक उपचुनावमा सहभागी हुनुभएको थियो । सबै उम्मेदवारको जमानत जफत भएको थियो । स्थानीय चुनावमा एक/दुई सिट ल्याउनुभयो । यो पार्टीले राम्रो स्पेस बनाऊला भन्ने मलाई लाग्दैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारू जेलमा रहे । अन्य कार्यकर्ता पनि जेलमै छन् । उनीहरूले आन्दोलन गरे । टीकापुर घटना जोडिएको छ । उनीहरूले गरे/नगरेको राज्यलाई थाहा छ । त्यो कुराले थारू समुदायलाई एक ठाउँमा ल्याउने कोर्स मुभमेन्ट भयो ।

नागरिकता विधेयकलाई लिएर दलहरू विभाजित भए । मधेसवादी दलको एजेन्डा यही नै थियो ? यसले गर्दा मधेसमा कुन दलको जनमत बिग्रला ? चुनावमा यसले प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?

यसपालि राष्ट्रपतिबाहेक सबैले स्वीकार गरेका थिए । उहाँले कुन शक्तिको भरोसामा त्यो कदम चाल्नुभयो ? यसपालि त्यति विवादित भएन । मधेसले मात्र भन्दा पनि कांग्रेस, माओवादीलगायतका दल, मिडिया तथा बौद्धिक वर्गले विधेयकको समर्थन गरे । त्यसले राष्ट्रिय मुद्दा बन्न गयो ।

जब मधेसमा आन्दोलन हुन्छ, अनि थ्रेट फिल गर्छन् । नयाँनयाँ पोलिसी बनाएर सेटल गरिरहन्छन् । यो मुद्दा सम्बोधन गर्दैनन् । किन मधेसी दलहरू बनाउनुपर्‍यो ? यदि कांग्रेस, एमाले माओवादीले मधेसको कुरा सुनेको भए मधेसकेन्द्रित दल बनाउनुपर्ने जरुरी नै थिएन ।

पहिलोपटक नागरिकता विधेयक कम विवादित बन्यो । काठमाडौंले स्वीकार गर्ने बन्यो । तर, दुर्भाग्य राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत आकांक्षाका निम्ति बलि चढाउनुभयो । यो विषय मधेससँग ६० प्रतिशत जोडिएको होला । ४० प्रतिशत पहाडसँग पनि जोडिएको छ । यसको असर मधेसमा एमालेलाई पर्छ र जसपालाई पनि पर्छ । एमाले र जसपा गठबन्धन भएको छ ।

नागरिकता विधेयकले एमाले र जसपालाई मधेसमा पर्ने असर कस्तो हो ?

एमालेलाई असर गर्ने त भैहाल्यो । कांग्रेस र माओवादीलाई पनि पर्छ । लोसपाले बलियो गरी यो मुद्दा उठाइरहेको छ । तर, अरुले जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । ओलीजीले यस्तो गरेको भए हामी मानिहाल्थ्यौँ, यस्तो हुनुपर्थ्यो भन्नुभएको छ । नेताहरूमा युटर्न गर्न एक मिनेट समय लगाउनुहुन्न । जे भने पनि रोकेको एमाले र राष्ट्रपतिले नै हो ।

अन्तिम समयमा जसपा र एमालेको गठबन्धन भयो र लोसपा पनि सत्ता गठबन्धनमा गयो । यसपछाडिका कारणहरू के–के होलान् ?

यसका सामान्य कारण छन् । उपेन्द्रजीले भनिरहनुभएको छ– गठबन्धनबाट चुनाव लड्दा स्पेस खुम्चिन्थ्यो । जसपाले अहिले ८० ठाउँमा उम्मेदवार उठाएको छ । १७ ठाउँमा गठबन्धन छ । उम्मेदवार नउठाएपछि भोट कहाँबाट ल्याउने ? राष्ट्रिय पार्टी बन्नलाई ३ प्रतिशत भोट त कटाउनुपर्‍यो । त्यो बाध्यता भयो जसपालाई । गठबन्धनमा घाटा पनि हुन्छ, फाइदा पनि हुन्छ । लोसपालाई पनि सिटको सहजता र भावी दृश्य उज्ज्वल देखेर होला । गठबन्धन त गर्नैपर्ने अवस्था राजनीतिक परिवेशले देखाएको थियो ।

मधेसकेन्द्रित दलका युवानेताहरू सेफ ल्यान्डिङ भनेको कांग्रेस, एमाले वा ठूला दल नै हो भनिरहेका छन् । मधेसले नयाँ नेतृत्व जन्माउन किन कन्जुस्याइँ गरिरहेको होला ?

यो कुरा मधेसकेन्द्रित दलमा मात्र होइन, अन्य दलमा पनि छ । मधेसकेन्द्रित दलमा महन्थ ठाकुरबाहेक अन्य नेताहरू ६० को दशकभित्रै छन् । अर्को लामो समयसम्म मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू मधेस मुभमेन्टमा रहिरहेको भए अर्को पुस्ता आउँथ्यो । सत्तामा नेतृत्व नै रहिरहने मन्त्री भएको भयै भयो । नयाँ नेता जन्मन त शीर्ष नेताहरूले विश्राम लिनुपर्छ । त्यो संस्कृति नै भएन नेपालमा । पहिलोपटक सभामुख अग्नि सापकोटाले चुनाव लड्दिनँ भन्नुभयो, मलाई अचम्म लाग्यो । उहाँ ६० भन्दा माथि उमेरको हुनुहुन्छ होला । ओली, प्रचण्ड, माधव, शेरबहादुर, रामचन्द्र भन्दैनन् । ८० वर्षका महन्थजी पनि चुनाव लड्न जानुभयो । उहाँहरूले छोडे न हो अरु आउने ।

मधेसको मुद्दालाई काठमाडौंले शंकाको नजरले हेर्छ । मधेसले महसुस गर्छ । यो अवस्थामा किन अड्किएका छौँ ?

यसमा मैले केही अध्ययन गरेको छु । यसमा अरु कारण छैन । नेपालको संरचना हो । पूर्वराजा महेन्द्र शाहले २०१७ सालमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर निरंकुशता लगाए । त्यसले नेपाली राज्यलाई पुन: परिभाषित गरिदियो । पुन: परिभाषित गर्दा नेपाली भाषा, पहाडको संस्कृति, हिन्दु धर्म र त्यसको पोशाकले नेपाली राष्ट्रवाद निर्माण गर्‍यो । त्यसले ५० वर्षसम्म नेपालका युवाहरूलाई ‘फेक नेस्नलिज्म’ निर्माण गर्‍यो । राष्ट्र भनेको जनता हो ।

नयाँ नेता जन्मन त शीर्ष नेताहरूले विश्राम लिनुपर्छ । त्यो संस्कृति नै भएन नेपालमा । पहिलोपटक सभामुख अग्नि सापकोटाले चुनाव लड्दिनँ भन्नुभयो, मलाई अचम्म लाग्यो । उहाँ ६० भन्दा माथि उमेरको हुनुहुन्छ होला । ओली, प्रचण्ड, माधव, शेरबहादुर, रामचन्द्र भन्दैनन् ।

सबै जनतालाई समेट्न सकिएन भने केको राष्ट्रियता ? यो परिभाषा बनाएर गीतसंगीत सिर्जना गरियो । दार्जिलिङ सिक्किमबाट मान्छे ल्याएर एकेडेमी बनाए । यो सबै संस्थाहरूको मूलभूत काम के थियो भने भारतविरोधी र मधेसविरोधी ड्रम्ट्रिन निर्माण गर्ने । त्यसको परिणाममा कांग्रेस पनि पीडित भयो । त्यसपछिका पुस्ताहरू पनि पीडित बन्दै गए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मार्केटिङ गर्न भ्याए ।

बिनाकारण किन शंका गरिरहेको होला भन्नेचाहिँ कमैले विश्वास गर्छन् है ?

सीमामा जो बसेको हुन्छ, सीमाको बढी माया उनीहरूलाई हुन्छ । उत्तरमा शेर्पाहरू बस्नुभएको छ । उहाँहरूले हेरिरहनुभएको छ । दक्षिणमा त्यहाँ बस्नेहरूले हेरिरहनुभएको छ । हामीले यस्तो राष्ट्रवादको परिभाषा बनायौँ, एउटै भाषा एउटै भेष एउटै राजा एउटै देश । अरु मान्छे पस्दैपस्दैन यसमा । अस्तितिर प्राध्यापक लोकराज बरालले सुनाउनुहुथ्यो कि एक समय विश्वविद्यालयमा सबैलाई दौरा सुरुवाल अनिवार्य गरियो । जेठको प्रचण्ड धुपमा दौरा सुरुवाल लगाएर कलेज आउँथे । त्यो त दण्ड दिएको न हो । ड्रेससँग केको राष्ट्रवाद ? यो किसिमको राष्ट्रवाद राम्रो थियो भने नेपाल त स्वर्ग बनिसक्नुपर्ने ।

कम्युनिस्ट र राजावादीका अनुसार सार्वभौमसत्तासम्पन्न गीत गाएर सार्वभौम भइन्छ ? यो भाष्यले मधेसलाई स्वीकार्दैन । मधेसको जमिनमा यसको इन्ट्रेस्ट हुन्छ तर मधेसीमा यसको इन्ट्रेस्ट हुँदैन । मधेसको उत्पादन र कर, शासनमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ तर त्यसको उन्नति इन्ट्रेस्ट छैन । उनीहरू पनि हामीबराबर नागरिक हुन् भनेर स्वीकार गर्न काठमाडौंको शासन वर्गलाई मान्य हुँदैन । जब मधेसमा आन्दोलन हुन्छ, अनि थ्रेट फिल गर्छन् । नयाँनयाँ पोलिसी बनाएर सेटल गरिरहन्छन् । यो मुद्दा सम्बोधन गर्दैनन् । किन मधेसी दलहरू बनाउनुपर्‍यो ? यदि कांग्रेस, एमाले माओवादीले मधेसको कुरा सुनेको भए मधेसकेन्द्रित दल बनाउनुपर्ने जरुरी नै थिएन । जब राष्ट्रिय पार्टीहरू फेल हुन्छन्, अनि क्षेत्रीय र पहिचानवादी पार्टीहरू जन्मिन्छन् । भारतमा पनि त्यही भएको हो । अहिलेको चुनावमा मधेसकेन्द्रित दलहरू पहिलेभन्दा कमजोर हुने देखिन्छ । तर, फेरि जुरमुराउन बेर लाग्दैन । २००७० बाट २०७४ मा मधेसमा सरकार बनाइदिए । मधेसमा २१ सिट ल्याइदिए । यो सामान्य कुरा होइन । फेरि पनि समस्या जहाँको त्यहीँ छ । अब फेरि पनि मधेसकेन्द्रित दल बलियो बन्न सक्छन् ।

चुनावपछिको दृश्य कस्तो होला मधेसमा ?

पहिले जोजो दलहरूको स्थिति खस्किने देखिन्छ । मुभमेन्ट हेर्दा कांग्रेस बलियो देखियो । २०७४ मा वाम गठबन्धनलाई दुईतिहाइ दिँदा पनि सरकार बलियो बनाउन सक्नुभएन । आफैँमा झगडा गरेर समय बिताउनुभयो । आज यसो र उसो भनेर गीत गाउन पाइन्छ ? सबैभन्दा ठूलो प्रश्न ओलीजीलाई हो । उपेन्द्र, प्रचण्ड, माधव र महन्थलाई पनि हो । सबै दल कमजोर हुँदा तीमध्ये कांग्रेस अलि बलियो हो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक ११, २०७९ १४:२१