चुनावी नारा बनेको ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’का नाममा वार्षिक ९ अर्ब ठगी

A+ A A-

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७२ सालमा खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारका हकमा ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ लागू गर्‍याे । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’लाई लागू गरेका थिए ।

‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ लागू गरेको विषयमा म्यानपावर व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागअगाडि ३१ दिन आन्दोलनसमेत गरे । वैदेशिक रोजगारमा जाने विपन्न अवस्थाका कामदारलाई लागतको बोझबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ लागू गरेको थियो । तर, २०७४ साल यता ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’काे नारा राजनीतिक दल र नेताका लागि निर्वाचनमा भोट माग्ने भाँडो बन्न थालेको छ । ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को प्रलोभन देखाएर राजनीतिक दलहरूले मतदाता तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को नियम लागू भएको सात वर्ष हुँदासमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । यो विषयमा श्रम मन्त्रालय र म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकबीच अहिले पनि विवाद भइरहेको छ । ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ लागू भए पनि राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई गिजोलेर कार्यान्वयन हुन दिएका छैनन्, जसले गर्दा चुनावी नारा बनाउन सहज भएको म्यानपावर व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) का अध्यक्ष माधव नेपालले बुधबार रौतहट क्षेत्र नम्बर १ मा आयोजित चुनावकेन्द्रित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मतदातालाई ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’मा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभन बाँडे । उनले बेरोजगार युवालाई फ्रि भिसा–फ्रि टिकटमै विदेश पठाई रोजगारी दिने बताए ।

मतदातालाई प्रलोभनमा पारेको भन्दै बिहीबार निर्वाचन आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई २४ घण्टाभित्र जवाफ पेस गर्ने गरी स्पष्टीकरण सोधेको छ । एसका अध्यक्ष नेपालले जस्तै, एसका बारा क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार तथा पूर्वश्रममन्त्री किसान श्रेष्ठले समेत त्यस्तै आश्वासन बाँडे । उनले बारामा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सत्तारुढ गठबन्धनलाई मतदान गर्ने युवालाई फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर रोजगारी दिने आश्वासन बाँडेका थिए ।

नेता श्रेष्ठलाई समेत आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । बेरोजगार युवालाई फ्रि भिसा फ्रि टिकेटमा विदेश पठाइदिने भन्दै बारालगायतका जिल्लाबाट युवाहरूलाई जम्मा गरी प्रलोभन देखाएको भन्दै श्रेष्ठलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिनिधिसभा सदस्यको मनोनयन दर्ता गराउन २३ असोजमा डडेल्धुरा पुगेकी नेतृ आरजु राणाले कांग्रेसलाई भोट दिने युवाहरूलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने घोषणा गरिन् । राणाले डडेल्धुरामा प्रधानमन्त्री देउवाको मनोनयन दर्ता गराएपछि स्थानीय निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई भोट दिने कैलालीका ४ सयभन्दा बढीलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा मलेसिया पठाएको उदाहरण दिँदै मंसिरको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई भोट दिने युवाका हकमा यस्तो स्किम फेरि ल्याएको बताएकी थिइन् ।

राणाले त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’मै पठाइदिने प्रलोभन देखाएको त्यो दोस्रोपटक थियो । गत स्थानीय निर्वाचनमा समेत उनले सुदूरपश्चिमका धेरै युवालाई फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने आश्वासन दिएकी थिइन् ।

देशभित्र वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नभएसम्म बेरोजगार युवालाई ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’को सुविधामा विदेश पठाउनुपर्छ भनेर आफूले चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै भाषण गरेको पूर्वश्रममन्त्री श्रेष्ठले शिलापत्रसँगको कुराकानी बताए । देशमा रोजगारी सिर्जना नभएसम्म युवा नठगिऊन् भनेर ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’को विषयमा आफूले बोलेको र यसलाई भोट तान्ने माध्यम नबनाएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, प्रधानमन्त्रीपत्नी राणाले रोजगारी सिर्जना नभएसम्म बेरोजगार युवालाई ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’मा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भनेर व्यक्तिगत अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको विषय चुनावी एजेन्डा नभएको र यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन उनले यस्तो भनेको हुन सक्ने महतको भनाइ छ ।

वार्षिक ९ अर्ब ठगी

सरकारले मलेसिया, साउदी, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमान जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो । खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग अहिले पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले प्रतिव्यक्ति २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म लागत खर्चका नाममा लिने गरेको उजुरी लिएर पीडित वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक धाउने गरेका छन् । फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएको सात वर्षसम्म यो सेवा कामदारले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएयता ७ वर्षको अवधिमा ११ हजार २ सय २७ जना श्रमिकसँग म्यानपावर र तिनका प्रतिनिधिले ९ अर्ब २० करोड ७४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको विभागको मुद्दा शाखाले जनाएको छ ।

फ्रि भिसा र टिकट लागू भएयता करिब ३० लाख युवायुवती रोजगारीका लागि विदेशिएको विभागको तथ्यांक छ ।सरकारले यी देश जाने कामदारका हकमा लागत खर्च १० हजार मात्र तोकेको छ । तर, खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारले भने म्यानपावर कम्पनीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेको पीडित कामदारले बताउँदै आएका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत र व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वार्षिक साढे ३ लाख श्रमिक खाडीका देश, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, युरोप र अफ्रिकाका केही देशमा पठाउने गरेको विभागको तथ्यांक छ ।

खाडीका देश र मलेसिया जाने श्रमिकसँग म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै सेवाशुल्क लिन पाउँदैनन् भने अन्य देशमा भने देशअनुसार लागत खर्च तोकिएको छ ।

प्रत्येक कामदारसँग सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा म्यानपावरले प्रतिकामदार ३० हजार रुपैयाँका दरले लिँदा पनि वार्षिक करिब ९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी भइरहेको छ । भारतलगायत खाडी देश र मलेसिया रोजगारीका लागि जाने कामदारको संख्या दैनिक बढ्दो छ । यसको फाइदा जति राजनीतिक दलहरूले लिइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका एक उपाध्यक्षले शिलापत्रसँग भने ।

'तपाईंले भनेभन्दा धेरै पैसा वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी भइरहेको छ', उनले भने । तर, त्यो ठगिएको सबै पैसा राजनीतिक दलले खर्च गर्दै आएको उनी दाबी गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८० प्रतिशत श्रमिक सरकारले फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको देशमा कार्यरत छन् । निःशुल्कदर लागू गरेकै देश म्यानपावरलाई चर्को रकम तिरेर विदेशिन बाध्य भएको उनले बताए । ‘सबै म्यानपावर व्यवसायी राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएका छन् । त्यही भएर ठगिएको पैसा सबै उनीहरूले व्यक्तिगत खर्च गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता, श्रमसम्बन्धी बन्ने नयाँ नियम र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी बढिरहेको छ । सिधै भन्नुपर्दा राजनीतिक दलले नै व्यवसायीलाई ठग्न बाध्य बनाएका छन् ।’

चुनावको मुखमा दलका नेता र उम्मेदवारहरूले वैदेशिक रोजगारीमा युवा पठाएर चन्दा उठाउने गरेको आप्रवासन तथा श्रमविज्ञ डा. मीना पौडेलको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणा, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र अर्का नेता किसान श्रेष्ठले सार्वजनिक कार्यक्रममै भाषण गरेका छन् । उनीहरूकै भाषणलाई आधार मान्ने हो भने पनि चुनावका बेला एउटा म्यानपावर र एजेन्टलाई १०–२० जना मान्छे बेच्नका लागि छुट दिएर चुनाव खर्च उठाउने गरेको उनले बताइन् ।

‘चुनावका लागि चन्दा उठाउने क्षेत्र म्यानपावर पनि हो । चुनावमा चन्दा कहाँबाट आउँछ ? कलकारखाना बन्द छन्, व्यापार ठप्प हुन्छ । अर्थतन्त्र ठप्प भएको अवस्थामा मान्छे बेचेर, बदमासी गरेर, फट्याइँ गरेर र कमिसनखोरी काम गरेर मात्रै चन्दा राजनीतिक दलले पाउने हो,’ उनले भनिन्, ‘मानव तस्कर, मानव बेचबिखन र जटिल आप्रवासनका कुराहरू सिधै गएर राजनीतिसँग जोडिएका छन् । लिबिया, यमन, सिरिया, टर्की र अफगानिस्तानको स्थितिलाई हेर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ‘स्पोन्सर’ गर्नका लागि दलालहरूलाई छुट दिइन्छ । यो कतिपय अध्ययनले पुष्टि पनि गरेका छन् ।’

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक ४, २०७९ ०७:०५