सर्वोच्चले किनारा नलगाउँदा अघिल्लो चुनावसम्बन्धी १० मुद्दाको औचित्य सकियो

सर्वोच्चले किनारा नलगाउँदा अघिल्लो चुनावसम्बन्धी १० मुद्दाको औचित्य सकियो

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाकाे कार्यकाल सकिएसँगै २०७४ को चुनावसँग सम्बन्धित १० वटा मुद्दाको औचित्य समाप्त भएको छ । २०७४ को चुनावमा विजेता भएका प्रतिनिधिहरूको अयोग्यतादेखि मतगणनाको ‘लफडा’सम्मका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अल्झेर बसेका हुन् । ती मुद्दाकाे औचित्य सकिएकाे हाे ।

निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि आज र भोलि समानुपातिककोतर्फको बन्दसूची बुझाउने समय दिएको छ । समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने कार्यतालिकापछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालसमेत सकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती समयमै निरुपण नभएकाले अब ती मुद्दाको औचित्य समाप्त हुने बताउँछन् । ‘सांसदहरूको पदनै सकिएपछि त अब उनीहरूमाथि सांसदकाे हैसियतमा रहेका मुद्दाहरूको औचित्य सकिएको छ । अर्थात् अब यी मुद्दाहरू अस्तित्व समाप्त भएको मानिन्छ’, वस्तीले भने ।

संविधानको धारा १३७ उपधारा २ (ख) अनुसार ‘संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र अयोग्यतासम्बन्धी’ मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्छ । मूलतः निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर २०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दाकाे छिनाेफाने भएकाे छैन ।प्रतिनिधिसभासम्बन्धी ६ र प्रदेशसभासम्बन्धी ४ गरी १० वटा मुद्दा सर्वाेच्चमा थिए ।

यी हुन विचाराधीन मुद्दाहरू

प्रतिनिधिसभा :

१) मुद्दा नम्बर: ०७४-डब्लु सी-००२१, दर्ता मिति: २०७४/०९/०३, पक्ष: दिपक खड्का, विपक्ष: निर्वाचन आयोगसमेत

संखुवासभा जिल्लाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मत गणनाका क्रममा बदर भएका मत सदर र सदर भएका मत बदर गराएकाले पुन: मत गणना गरी पाउँ भन्ने दाबी ।

२) मुद्दा नम्बर: ०७४-डब्लु सी-००२७, दर्ता मिति: २०७४/०९/११, पक्ष: भगवती चौधरी, विपक्ष: निर्वाचन आयोगसमेत

सदर भएका मतपत्रलाई बदर गरिएको, अर्धकट्टीसहित बाकसमा फेला परेको, बदर हुनुपर्ने मत संकेतलाई सदर गरिएको, भिन्न स्वस्तिक छापको संकेतलाई सदर गरी विजय घोषणा गरिएको अवस्थामा समेत पुन: मतगणनाको निवेदन गर्दा सुनुवाइ नगरी घोषणा गरिएको परिणामलाई बदर गरी पुन: मतगणना गरी पाउँ ।

३) मुद्दा नम्बर: ०७४- डब्लु सी-००३६, दर्ता मिति: २०७४/११/०६, पक्ष: प्रेमबहादुर सिंह, विपक्ष: निर्वाचन आयोगसमेत

तत्कालीन समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित गरी पाउँ भन्ने माग राखेका थिए । ‘पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सूची पेस गरेकोलाई ध्यान नदिई सो कोटामा निर्वाचित भएको घोषणा नगर्ने निर्वाचन आयोगको परिणामलाई हदसम्म बदर गरी निवेदकलाई पिछडिएको क्षेत्रबाट निर्वाचित घोषणा गरी पाउँ।'

४) मुद्दा नम्बर: ०७४-डब्लु सी-००४१, दर्ता मिति:२०७४/११/१५ पक्ष: सरिता चौधरी भन्ने सरिता कुमारी चौधरीम विपक्षी: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत

चौधरीले समानुपातिक महिलाको बन्दसूचीमा आदिवासी जनजाति कोटामा थारु महिला उम्मेदवारमा आफूलाई समावेश गरेर भएपनि सूचीकृत नै नभएकी अमृता अग्रहरीलाई निर्वाचित गरिएको भन्दै मुद्दा हालेकी थिइन् । ‘समानुपातिक महिलातर्फको बन्दसूचीमा आदिवासी जाजाति कोटामा थारु महिला उम्मेदवारको नाम समावेश भएकी निवेदिकालाई निर्वाचित नगरी आदिवासी जनजातिमा समावेश नभएकी अमृता अग्रहरीलाई निर्वाचित गरिएको निर्णय बदर गरी निवेदिकालाई निर्वाचित गराइपाउँ।’

५) मुद्दा नम्बर:०७४-डब्लु सी-००४४, दर्ता मिति: २०७४/११/२०, पक्ष: दुर्गानन्द चौधरी, विपक्ष: निर्वाचन आयोगसमेत

सिरहाका दुर्गानन्द चौधरीले सांसद सुरेसचन्द्र दास भारतीय नागरिक भएकाले उनको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । सांसद दासको भारतीय मतदाता नामावलीमा क्रम संख्या आइ ए जी जीरो ३७१८३ रहेको भन्दै सांसद पद खारेजीको माग चौधरीले गरेका थिए । ‘भारतस्थित दरभंगा स्थायी ठेगाना भएका सुरेशचन्द्र दासले नेपालको सिरहा जिल्ला औरही गाउँपालिका-५ मा ठेगाना देखाई प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएको हुँदा निजको निर्वाचन बदर गरी पाउँ ।’

६) मुद्दा नम्बर: ०७४-डब्लु सी-००५१, दर्ता मिति: २०७४/१२/१८, पक्ष: पूजा कुमारी बैठा, विपक्ष: निर्वाचन आयोगसमेत

‘मधेसी महिला दलितको ठाउँमा गैरदलित समुदायलाई समानुपातिक कोटामा नाम समावेश गराई दुर्गाकुमारी विक समेतलाई निर्वाचित गरिएको निर्णय बदर गरी निवेदकलाई निर्वाचित गराई पाउँ ।’

प्रदेशसभाका विचाराधीन मुद्दा

१) मुद्दा नम्बर : ०७४-डब्लु सी-००२३, दर्ता मिति: २०७४/०९/०६, पक्ष: प्रदीप पौडेल, विपक्ष: निर्वाचन आयोगसमेत

कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल ०७४ मा प्रदेशसभाका लागि तनहुँ–२ (क) बाट उठेका थिए । पौडेल उक्त निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रकी आशा कोइरालासँग ५ मतले पराजित भएका थिए । मतगणना भइसकेको ४२ मतलाई फेरि गणना गरेर आफूलाई पराजित गराएको पौडेलले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

‘निर्वाचन मतगणनाको क्रममा मतगणना भइसकेको ४२ मतसंख्यालाई पुन: मतगणना भन्दै थपिएको र सो मतगणना प्रक्रिया रद्द गरी पुन: मतगणना गरी पाउँ भनि निवेदन गर्दा मागदाबी मुनासिब नभएको भनि निर्णय भएकाले सो निर्णय बदर तथा मतगणना रद्द गरी पुन: मतदान गराई पाउँ’।

२) मुद्दा नम्बर:०७४-डब्लु सी-००२९, दर्ता मिति: २०७४/१०/०२, पक्ष: मधु शाही ठकुरी, विपक्ष: निर्वाचन आयोगसमेत

प्रदेश नम्बर २ प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकको बन्दसूचीमा माथिल्लो क्रम रहेको नाम हटाएर तलबाट छनोट भएको भन्दै मधु शाही ठकुरीले रिट दायर गरेकी थिइन् । 'समानुपातिक सदस्यको बन्दसूचीमा रहेको माथिल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम छनोट नगरी तल्लो क्रममा भएको उम्मेदवार छनोट गरिएकाले सो निर्णय रद्द गरी पाउँ ।’

३) मुद्दा नम्बर:०७४-डब्लु सी-००२९, दर्ता मिति: २०७४/११/०८, पक्ष: तपेश्वरी हरिजन, विपक्ष: निर्वाचन आयोगसमेत

तत्कालीन राजपा नेतृ तपेश्वरी हरिजनले लुम्बिनी प्रदेशसभामा मधेसी समुदायको कोटामा गैरमधेसीलाई प्रतिनिधित्व गराएको भन्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र निर्वाचन आयोगविरुद्ध हरिजन सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।

‘प्रदेशसभामा मधेसी समुदायको कोटामा गैरमधेसी समुदायका व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गराउने गरी भएको निर्वाचन आयोग तथा राजपा नेपालको निर्णय नेपालको संविधान विपरीत भएको हुँदा बदर गरी निवेदक मधेसी समुदायकी महिलालाई निर्वाचित गरी पाउँ भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ ।’

४) मुद्दा नम्बर: ०७४-डब्लु सी-००४८, दर्ता नम्बर: २०७४/११/२७, पक्ष: लैला खातुन, विपक्ष: उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्ज

'मुस्लिम महिलाको प्रतिनिधित्वविनै राजपा नेपालले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको समानुपातिक सूचीमा मेरो नाम हटाउने र सो पछि थप गरिएको नाम र सोसँग सम्बन्धित निर्णय बदर गरी पाउँ ।’

सम्बन्धित समाचार