अर्को चुनाव आइसक्यो, विवादका १० मुद्दामा पेसीमाथि पेसी

A+ A A-

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार छनोट गर्न तल्लो कमिटीबाट माथिल्लो कमिटी पठाउने क्रम जारी छ । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरू सिट संख्या टुंग्याउन दिनहुँ बैठक बसिरहेका छन् । विपक्षमा रहेका नेकपा एमालेलगायत अन्य दलहरूसमेत निर्वाचन रणनीति बनाउन छलफलमा केन्द्रित देखिएका छन् । स्वतन्त्र उठ्न लागेका व्यक्तिहरू पनि स्वतन्त्रहरूको छुट्टै ‘क्याम्प’ बनाउन लागिपरेका छन् ।

राजनीतिक दलहरू र अन्य आकांक्षी उम्मेदवारसँगै निर्वाचन आयोगले पनि चुनावी गतिविधि तीव्र पारेको छ । निर्वाचन कार्यसूची, मतदाता शिक्षासँगै आचारसंहिताका विषयमा आयोगले प्रचारप्रसार गर्दै आएको छ । चुनाव नजिकिँदै गएको निर्वाचन कार्यतालिकाले समेत देखाउँछ । कार्यतालिका अनुसार असोज २ देखि ३ गते सम्ममा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूची आयोगमा बुझाउनुपर्छ ।

आयोग र राजनीतिक दलहरूको यी क्रियाकलापहरूले देखाउँछ ०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले मुलुकलाई छपक्कै छोपेको छ । तर, निर्वाचनको सम्मुखमा रहे पनि ०७४ कै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित १० वटा मुद्दा भने अझै अदालतमा विचाराधीन छन् ।

०७४ को निर्वाचनमा विजेता भएका प्रतिनिधिहरूको अयोग्यतादेखि मतगणनाको ‘लफडा’ सम्मका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अल्झेर बसेका हुन् । मूलतः निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर ०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका १० वटा मुद्दाको अझै छिनोफानो भएको छैन ।

संविधानको धारा १३७ उपधारा २ (ख) अनुसार ‘संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र अयोग्यतासम्बन्धी’ मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्छ । त्यही इजलासमा अहिले प्रतिनिधिसभासम्बन्धी ६ र प्रदेशसभासम्बन्धी ४ गरी १० वटा मुद्दा विचाराधीन छन् ।

मतगणना विवादका: पेसीमाथि पेसी

२०७४ को निर्वाचनमा एमालेकी भगवती चौधरी कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदारसँग सुनसरी क्षेत्र ३ मा ३२१ मतले पराजित भएपछि सर्वोच्च अदालत पुगिन् । बदर मत पनि रुख चिह्नमा गणना गर्न लगाएको आरोप चौधरीको थियो । निर्वाचनको परिणामपछि ११ पुस, २०७४ मा सर्वोच्चमा पुगेकी चौधरीको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरियो । तर, त्यसपछि चौधरीको मुद्दामा कुनै प्रगति भएको छैन ।

०७४–सीआर–००२७ नम्बरको सो मुद्दा प्रक्रियागत विवरण हेर्दा १४ पुस ०७४ देखि २७ पटक तारेख र १३ पटक पेसीमा चढेको छ । बेलाबेला बस्ने संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको समयमा समेत ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको देखिन्छ । हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्ने यही मुद्दालाई आउँदो असोज २६ को पेसी तारेख दिइएको छ ।

चौधरी मात्र हैन, ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी संखुवासभाका कांग्रेस नेता दीपक खड्काको मुद्दासमेत अझै संवैधानिक इजलासमा पेसीमाथि पेसी चढिरहेको छ । एमालेका राजेन्द्र गौतमसँग १०४३ मतले पराजित भएका खड्काले मतगणनाका क्रममा बदर मतलाई सदर र सदर मतलाई बदर गराएको भन्दै ३ पुस, २०७४ मा रिट दायर गरेका थिए ।

०७४–सीआर–००२१ नम्बरको खड्का वादी भएको मुद्दाको स्थितिसमेत भगवती चौधरीको जस्तै छ । ७ पुस २०७४ मा कारण देखाऊ आदेश गरे पनि अझैसम्म निरुपण भएको छैन । १७ पटक इजलासमा परेको र १२ पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको यो मुद्दाको अर्को पेसी भने २६ असोजका लागि तोकिएको छ ।

खड्का र चौधरीकै जस्तो मतगणना विवादमा कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलसमेत अल्झिएका छन् । तनहुँ–२ (क) बाट ०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा उठेका पौडेल माओवादी केन्द्रकी आशा कोइरालासँग ५ मतले पराजित भएका थिए । मतगणना भइसकेको ४२ मतलाई फेरि गणना गरेर आफूलाई पराजित गराएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका पौडेलको मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा झुलेर बसेको छ ।

अर्को मुद्दा: निर्वाचित सांसदको भारतीय मतदाता

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रहेको अर्को मुद्दा हो- निर्वाचित सांसदको भारतीय मतदातासम्बन्धी विवाद । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सिराहा २ बाट निर्वाचित सुरेशचन्द्र दासको नाम भारतीय मतदाता सूचीमा नाम रहेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । दुर्गानन्द चौधरीले २० फागुन २०७४ मा दायर गरेको सो मुद्दासमेत अझै संवैधानिक इजलासमै विचाराधीन छ । भारतको बिहारस्थित दरभंगा घर भएका दाससँग भारतीय ‘आइ ए जी ०३७३१८३’ नम्बरको मतदाता नामावली रहेको दाबी गरिएको छ ।

जानकार भन्छन्– यो त ठट्टा भयो, सर्वोच्च भन्छ– मुद्दा धेरै भयो

असोज २ देखि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैन । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची मनोनयन गर्ने कार्यतालिका रहेकाले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको कार्यकाल सकिने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसैले अब असोज २ देखि सर्वोच्चमा रहेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभासम्बन्धी मुद्दाको समेत औचित्य समाप्त हुने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती मुद्दाको समयमा निरुपण नभएको यो स्थितिलाई अदालतको ठट्टाको संज्ञा दिन्छन् । दायर गरिएको मुद्दा प्रमाणित हुने भए प्रमाणित गर्नुपर्ने नभए रिट खारेज समयमै गर्नुपर्ने वस्ती बताउँछन् । ‘असोज २ देखि अहिलेका सांसदहरूको कार्यकालै सकिन्छ । त्यसपछि त यो मुद्दाको अस्तित्व समाप्त भएको मानिन्छ,’ वस्तीले शिलापत्रसँग भने, ‘यो त एकदम ठट्टा भयो । अदालतको गम्भीर ठट्टा हो । मान्छेहरू अदालत के सोचेर आउँछन् अब ? कार्यपालिकाले जे गर्‍यो त्यही चाहिँ अन्तिम हुने प्रचलन आउने भयो अब ।’

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल भने संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चाप बढी भएको बताउँछन् । ‘महत्त्वपूर्ण रिटहरूमा इजलासको समय बढी केन्द्रित भयो । त्यही पनि धेरै मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्’, ढकालले शिलापत्रसँग भने, ‘निर्वाचन विवादसम्बन्धी मुद्दाको यकिन यति छ । र, यसरी ढिलो भएको भनेर त म भन्न सक्दिनँ । तर, संवैधानिक इजलासमा धेरै मुद्दाहरू विचाराधीन हुनुमा मुद्दाको चाप बढी भएर हो ।’

यी हुन विचाराधीन मुद्दाहरू

प्रतिनिधिसभा :

१) मुद्दा नम्बर: ०७४-डब्लु सी-००२१, दर्ता मिति: २०७४/०९/०३, पक्ष: दिपक खड्का , विपक्ष:निर्वाचन आयोगसमेत

संखुवासभा जिल्लाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मत गणनाका क्रममा बदर भएका मत सदर र सदर भएका मत बदर गराएकाले पुन: मत गणना गरी पाउँ भन्ने दाबी ।

२) मुद्दा नम्बर:०७४-डब्लु सी-००२७, दर्ता मिति:२०७४/०९/११, पक्ष:भगवती चौधरी, विपक्ष:निर्वाचन आयोगसमेत

सदर भएका मतपत्रलाई बदर गरिएको, अर्धकट्टीसहित बाकसमा फेला परेको, बदर हुनुपर्ने मत संकेतलाई सदर गरिएको, भिन्न स्वस्तिक छापको संकेतलाई सदर गरी विजय घोषणा गरिएको अवस्थामा समेत पुन: मतगणनाको निवेदन गर्दा सुनुवाइ नगरी घोषणा गरिएको परिणामलाई बदर गरी पुन: मतगणना गरी पाउँ ।

३) मुद्दा नम्बर:०७४- डब्लु सी-००३६, दर्ता मिति: २०७४/११/०६, पक्ष: प्रेमबहादुर सिंह, विपक्ष:निर्वाचन आयोगसमेत

तत्कालीन समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित गरी पाउँ भन्ने माग राखेका थिए । ‘पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सूची पेस गरेकोलाई ध्यान नदिई सो कोटामा निर्वाचित भएको घोषणा नगर्ने निर्वाचन आयोगको परिणामलाई हदसम्म बदर गरी निवेदकलाई पिछडिएको क्षेत्रबाट निर्वाचित घोषणा गरी पाउँ।’

४) मुद्दा नम्बर: ०७४-डब्लु सी-००४१, दर्ता मिति:२०७४/११/१५ पक्ष: सरिता चौधरी भन्ने सरिता कुमारी चौधरीम विपक्षी: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत

चौधरीले समानुपातिक महिलाको बन्दसूचीमा आदिवासी जनजाति कोटामा थारु महिला उम्मेदवारमा आफूलाई समावेश गरेर भएपनि सूचीकृत नै नभएकी अमृता अग्रहरीलाई निर्वाचित गरिएको भन्दै मुद्दा हालेकी थिइन् । ‘समानुपातिक महिलातर्फको बन्दसूचीमा आदिवासी जाजाति कोटामा थारु महिला उम्मेदवारको नाम समावेश भएकी निवेदिकालाई निर्वाचित नगरी आदिवासी जनजातिमा समावेश नभएकी अमृता अग्रहरीलाई निर्वाचित गरिएको निर्णय बदर गरी निवेदिकालाई निर्वाचित गराइपाउँ।’

५) मुद्दा नम्बर:०७४-डब्लु सी-००४४, दर्ता मिति:२०७४/११/२०, पक्ष: दुर्गानन्द चौधरी, विपक्ष: निर्वाचन आयोगसमेत

सिरहाका दुर्गानन्द चौधरीले सांसद सुरेसचन्द्र दास भारतीय नागरिक भएकाले उनको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । सांसद दासको भारतीय मतदाता नामावलीमा क्रम संख्या आइ ए जी जीरो ३७१८३ रहेको भन्दै सांसद पद खारेजीको माग चौधरीले गरेका थिए । ‘भारतस्थित दरभंगा स्थायी ठेगाना भएका सुरेशचन्द्र दासले नेपालको सिरहा जिल्ला औरही गाउँपालिका-५ मा ठेगाना देखाई प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएको हुँदा निजको निर्वाचन बदर गरी पाउँ ।’

६) मुद्दा नम्बर: ०७४-डब्लु सी-००५१, दर्ता मिति:२०७४/१२/१८, पक्ष: पूजा कुमारी बैठा, विपक्ष: निर्वाचन आयोगसमेत

‘मधेसी महिला दलितको ठाउँमा गैरदलित समुदायलाई समानुपातिक कोटामा नाम समावेश गराई दुर्गाकुमारी विक समेतलाई निर्वाचित गरिएको निर्णय बदर गरी निवेदकलाई निर्वाचित गराई पाउँ ।’

प्रदेशसभाका विचाराधीन मुद्दा

१) मुद्दा नम्बर : ०७४-डब्लु सी-००२३, दर्ता मिति:२०७४/०९/०६, पक्ष:प्रदीप पौडेल, विपक्ष: निर्वाचन आयोगसमेत

कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल ०७४ मा प्रदेशसभाका लागि तनहुँ–२ (क) बाट उठेका थिए । पौडेल उक्त निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रकी आशा कोइरालासँग ५ मतले पराजित भएका थिए । मतगणना भइसकेको ४२ मतलाई फेरि गणना गरेर आफूलाई पराजित गराएको पौडेलले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। ‘निर्वाचन मतगणनाको क्रममा मतगणना भइसकेको ४२ मतसंख्यालाई पुन: मतगणना भन्दै थपिएको र सो मतगणना प्रक्रिया रद्द गरी पुन: मतगणना गरी पाउँ भनि निवेदन गर्दा मागदाबी मुनासिब नभएको भनि निर्णय भएकाले सो निर्णय बदर तथा मतगणना रद्द गरी पुन: मतदान गराई पाउँ’।

२) मुद्दा नम्बर:०७४-डब्लु सी-००२९, दर्ता मिति:२०७४/१०/०२, पक्ष:मधु शाही ठकुरी, विपक्ष:निर्वाचन आयोगसमेत

प्रदेश नम्बर २ प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकको बन्दसूचीमा माथिल्लो क्रम रहेको नाम हटाएर तलबाट छनोट भएको भन्दै मधु शाही ठकुरीले रिट दायर गरेकी थिइन् । समानुपातिक सदस्यको बन्दसूचीमा रहेको माथिल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम छनोट नगरी तल्लो क्रममा भएको उम्मेदवार छनोट गरिएकाले सो निर्णय रद्द गरी पाउँ ।’

३) मुद्दा नम्बर:०७४-डब्लु सी-००२९, दर्ता मिति:२०७४/११/०८, पक्ष:तपेश्वरी हरिजन, विपक्ष: निर्वाचन आयोगसमेत

तत्कालीन राजपा नेतृ तपेश्वरी हरिजनले लुम्बिनी प्रदेशसभामा मधेसी समुदायको कोटामा गैरमधेसीलाई प्रतिनिधित्व गराएको भन्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र निर्वाचन आयोगविरुद्ध हरिजन सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । ‘प्रदेशसभामा मधेसी समुदायको कोटामा गैरमधेसी समुदायका व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गराउने गरी भएको निर्वाचन आयोग तथा राजपा नेपालको निर्णय नेपालको संविधान विपरीत भएको हुँदा बदर गरी निवेदक मधेसी समुदायकी महिलालाई निर्वाचित गरी पाउँ भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ ।’

४) मुद्दा नम्बर: ०७४-डब्लु सी-००४८, दर्ता नम्बर:२०७४/११/२७, पक्ष: लैला खातुन, विपक्ष:उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्ज

मुस्लिम महिलाको प्रतिनिधित्वविनै राजपा नेपालले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको समानुपातिक सूचीमा मेरो नाम हटाउने र सो पछि थप गरिएको नाम र सोसँग सम्बन्धित निर्णय बदर गरी पाउँ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २७, २०७९ ११:५२