भगवतीसँग लगातार तेस्रो पटक भिड्दै संसदीय खेलाडी गच्छदार

A+ A A-

कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाका 'खास' मान्छेको रूपमा चिनिन्थे विजयकुमार गच्छदार । विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा नेविसंघबाट २०२७ सालमा राजनीतिको सुरुवात गरेका गच्छदार कोइराला परिवारसँग नजिक थिए ।

पञ्चायतकालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत निर्वासनमा जाँदा गच्छदार पनि भारत पुगे । २०३५ मा कोइरालासँगै नेपाल फर्किए । त्यति बेलादेखि नै गच्छदार पार्टीको मूल राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् ।

बहुदल आएपछि गच्छदारले कोइराला परिवारसँगको निकटता र महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको विद्यार्थी राजनीतिको प्रभाव संसदीय मोर्चामा देखाउन थाले । पहिलो जनआन्दोलनपछि भएको २०४८ को चुनावमा पहिलोपटक उनी संसदमा छिरे । त्यसपछिका सबै आमचुनावमा उनी सांसद चुनिए ।

२०४८ देखि २०७४ सम्म भएका सबै छवटा आमचुनावमा सुनसरीबाट गच्छदारले नै जित्दै आएका छन् । ६ वटा चुनावमध्ये २०४८, २०५१, २०५६ र २०७४ गरी चारवटा चुनाव कांग्रेसबाट जिते । २०६४ को पहिलो संविधानसभामा मधेसी जनअधिकार फोरमबाट निर्वाचित भएका गच्छदार २०७० को दोस्रो संविधानसभामा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट विजयी भए ।

२०४८ को चुनावमा सुनसरी-२ बाट एमालेका लीला श्रेष्ठलाई गच्छदारले करिब दोब्बर मतले हराएका थिए । त्यसपछिको २०५१ को मध्यावधि चुनावमा एमालेका कुलदीप पेशकर र २०५६ मा एमालेका रेवतीरमण भण्डारीलाई पराजित गरेका थिए ।

२०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा भने गच्छदार मधेसी जनअधिकार फोरमबाट उम्मेदवार बने । सुनसरी-३ बाट पहिलो संविधानसभाको चुनावमा कांग्रेसका अगमलाल चौधरीलाई गच्छदारले करिब दोब्बर मतले पराजित गरेका थिए ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभाको चुनावसम्म आइपुग्दा भने गच्छदार आफैँ अध्यक्ष रहेको पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट चुनाव उठे । त्यो चुनावमा निकै कम मतान्तर (३६२ मत) ले एमालेकी भगवती चौधरीलाई गच्छदारले हराए ।

२०७४ को चुनावको पूर्वसन्ध्यामा भने गच्छदार कांग्रेसमा फर्किए । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई कांग्रेसमा विलय बनाएर उपसभापतिका रूपमा गच्छदार २०७४ को निर्वाचनमा उठेका थिए । सुनसरी ३ बाट झिनो मतान्तर (३२१ मत) मा एमालेकी भगवती चौधरीलाई हराएर गच्छदार निर्वाचित भएका थिए । तर, २०७४ को चुनावमा भने गच्छदारमाथि धाँधलीको आरोप लाग्यो । भगवती चौधरी निर्वाचन परिणामविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगिन् ।

गच्छदारले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत लतपतिएको र बदर मतसमेत रुख चिह्नमा गणना गर्न लगाएको लगायत आरोप लगाउँदै चौधरीले पुनः मतगणना गर्नुपर्ने मागसहित ११ पुस, २०७४ मा सर्वोच्चमा मुद्दा हालिन् । तर, अझै पनि सो मुद्दा भने अदालतले टुङ्ग्याएको छैन । अझै पनि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दाले संसदीय सत्तामा 'ब्रेक'

व्यवस्थापिकामा सधैँका सदस्य गच्छदार २०४८ देखि २०७४ सम्म बनेका सरकारमा सहभागी नभएको समयसमेत विरलै छ । २०४८ सालदेखि २०७४ सालसम्म आइपुग्दा गच्छदार पाँचपटक उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ पटक मन्त्री बनेका छन् ।

२०४८ को चुनावपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको क्याबिनेटमा सञ्चार राज्यमन्त्री बनेका गच्छदार त्यसपछिका अपवादबाहेक प्राय: सरकारमा सहभागी भएका छन् । २०७४ को निर्वाचनपछि भने गच्छदार 'क्याबिनेट' सहभागी छैनन् । गच्छदार पछिल्लो २०७४ को शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलमा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट उपप्रधान तथा संघीय मामिलामन्त्री थिए । त्यसपछि बनेका दुईवटा सरकारमा गच्छदार मन्त्री छैनन् ।

२०७४ को चुनावपछि नेकपाको बहुमत भएकाले गच्छदार सरकारमा जान पाएनन् । नेकपा विभाजनपछि बनेको सरकारमा सहभागी हुन नपाउनुको कारण भने गच्छदारमाथि लागेको भ्रष्टाचार मुद्दा हो । २०७६ माघ २२ मा गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्‍यो । त्यसपछि गच्छदारको सांसद पदसमेत निलम्बनमा पर्‍यो ।

सांसद पद निलम्बन मात्र होइन, पक्राउ पर्ने डरले गच्छदार फरारसमेत भए । २८ असार २०७८ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै गच्छदार सुटुक्क विशेष अदालतमा हाजिर भए । त्यही दिन विशेष अदालतले उनलाई १० लाख धरौटीमा छोडेको थियो । धरौटीमा छोडे पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले गच्छदारको सांसद पद भने अझै निलम्बनमा छ ।

तेस्रोपटक भगवतीसँग भिड्दै गच्छदार

२०७४ को मत परिणाममा चित्त नबुझाएर गच्छदारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेकी हुन् भगवती चौधरी । मत परिणामबारे 'विवाद' अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । केही दिनमा मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुँदैछ ।

अघिल्लो चुनावको विवाद रहँदै गर्दा गच्छदार पुनः तेस्रोपटक चौधरीसँग चुनावी भिडन्तमा आउने भएका छन् । २०७० र २०७४ को चुनावमा एकापसमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका चौधरी र गच्छदारलाई योपटक पनि उनीहरूको पार्टीले उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

एमालेले भगवतीको नाम सर्वसम्मत रूपमा केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरिसकेको छ । चौधरी एमालेबाट उम्मेदवार हुने निश्चितजस्तै देखिन्छ । कांग्रेसले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेका गच्छदारलाई योपटक पनि मैदानमा उतार्ने भएको छ । कांग्रेसले गच्छदारलाई सर्वसम्मत उम्मेदवार भन्दै केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरेको छ । गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूले सुनसरी- ३ मा सशक्त दाबी नगरेकाले गच्छदार नै लगभग उम्मेदवार हुने निश्चित देखिएको छ ।

पद निलम्बनमा परेका व्यक्ति भए पनि पुनः निर्वाचनमा उठाएर कांग्रेसले गच्छदार निर्दोष रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । गच्छदारले पनि अदालतमा आरोप रहे पनि जनताको आदेशबाट निर्दोष हुन चाहेको बताएका छन् । उनले एमालेको सरकारले आफूमाथि बिनाकारण मुद्दा लगाएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

यो पनि :

विजय गच्छदार उठ्लान चुनाव ? कानुनले रोक्छ कि रोक्दैन ?

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २९, २०७९ १९:५४