विजय गच्छदार उठ्लान चुनाव ? कानुनले रोक्छ कि रोक्दैन ?

A+ A A-

२०४८ यताका सबै आमनिर्वाचनका विजेता उम्मेदवार हुन् विजयकुमार गच्छदार । ०४८ देखि ०७४ सम्मका छवटा आमनिर्वाचनमा सबैपटक सुनसरीबाट गच्छदारले जित्दै आएका छन् ।

छवटा चुनावमध्ये ०४८, ०५१, ०५६ र ०७४ मा चारवटा निर्वाचन नेपाली कांग्रेस, ०६४ मा मधेसी जनअधिकार फोरम र ०७० मा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट एकपटक गच्छदारले चुनाव जितेका थिए । लगातार चुनाव जित्दै आएका गच्छदार योबीचमा बनेका सरकारमा सहभागी नभएको समयसमेत विरलै छ । ०४८ सालदेखि ०७४ सालसम्ममा गच्छदार १८ पटक मन्त्री बने ।

पछिल्लोपटक शेरबहादुर देउवाको ०७४ को मन्त्रीमण्डलमा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट उपप्रधान तथा सङ्घीय मामिलामन्त्रीको जिम्मामा गच्छदार थिए । त्यही क्याबिनेटमा रहेको बेला गच्छदारले २०७४ कात्तिक २७ मा फोरम लोकतान्त्रिकलाई कांग्रेसमा विलय गराएका थिए ।

सत्तामा बस्ने बानी परेका गच्छदार कांग्रेसमा पुनः विलय भएपछि भने राजनीतिक शक्ति क्षीण हुँदै गयो । कांग्रेसमा उपसभापति बनेर गएको एक हप्ताभित्रमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । सुनसरी ३ बाट झिनो मतले मात्र एमालेकी भगवती चौधरीलाई हराएर गच्छदार निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचनमा धाँधलीको आरोप लाग्यो । अझै पनि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

त्यसपछिदेखि अहिलेसम्मको समय हेर्ने हो भने सत्ता तथा पार्टी राजनीतिमा गच्छदारको ओरालो यात्रा सुरु भएको देखिन्छ । अर्थात्, संसदीय राजनीतिमा चतुर खेलाडीको रूपमा चिनिने गच्छदार पछिल्लो समय राजनीतिको मूल ‘रेस’ भन्दा बाहिर देखिन्छन् ।

०७४ मा सांसद निर्वाचित भएपछि ०७६ माघ २२ मा गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अनियमितता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि गच्छदारको सांसद पद निलम्बनमा छ ।

सांसद पद निलम्बन मात्र हैन, पक्राउ पर्ने डरले गच्छदार फरारसमेत भए । २८ असार २०७८ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै सुटुक्क गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर हुन पुगे । त्यही दिन विशेष अदालतले उनलाई १० लाख धरौटीमा छोडेको थियो ।

पार्टी सत्ताबाट ‘आउट’ : उठ्लान् त सांसद ?

२०२७ सालबाट नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेका गच्छदार २०५२ मा केन्द्रीय सदस्य भएका थिए । केन्द्रीय सदस्य हुनुअघिदेखि नै सांसद रहेका गच्छदार देउवाले पार्टी फुटाएर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाउँदा ‘महामन्त्री’ समेत बनेका थिए ।

त्यसपछि देउवासँगै कांग्रेसमा फर्किएका थिए उनी । २०६४ को मधेस आन्दोलनको पहिलो संविधानसभा चुनावअघि कांग्रेस छाडेर मधेस केन्द्रित राजनीति सुरु गरे उनले । २०६४ सालमा मधेसी जनअधिकार फोरममा गएका उनले फोरम फुटाएर फोरम (लोकतान्त्रिक) बनाए । लामो समय सत्तावरिपरि रहेका उनी २०७४ सालमा फेरि कांग्रेसमा फर्किए ।

कांग्रेसमा पुनः सक्रिय राजनीति गरेपछि संसदीय सत्ताबाट टाढिँदै गएका गच्छदार पार्टी सत्तामा समेत अलग हुँदै गएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा देउवा प्यानलबाट उपसभापतिमा उम्मेदवार थिए । तर, आफूभन्दा ‘जुनियर’ धनराज गुरुङसँग २ मतले पराजित भएपछि गच्छदार अहिले पार्टी भूमिकामा समेत कमजोर छन् ।

पार्टीसत्ता र संसदीय सत्तामा कमजोर भए पनि गच्छदार पुनः प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्ने मनसायमा भने देखिन्छन् । सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट आउँदो प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पनि गच्छदार उठ्ने चर्चा छ । गच्छदार उठ्ने सङ्केतले अहिले कांग्रेसभित्र अन्य आकाङ्क्षीसमेत देखा परेका छैनन् । गच्छदार पुनः सांसद हुने इच्छा देखाएकाले कांग्रेसले पनि उनैलाई टिकट दिने सम्भावना देखिन्छ ।

‘अहिलेसम्म विजय दाइकै चर्चा छ । उहाँ आफैँले उठ्ने मन गरेपछि अरूले टिकट पाउँछ भन्ने नै हुँदैन नि,’ गच्छदारको उठ्ने सम्भावना के छ भन्ने प्रश्नमा एक कांग्रेसका स्थानीय एक नेताले भने, ‘अब मुद्दा (भ्रष्टाचार) विचाराधीन छ । कानुनले छेकेन भने अरू उठ्ने कुरै हुँदैन ।’

कानुनले रोक्छ गच्छदारलाई ?

गच्छदारसमेत संलग्न रहेको ललिता निवासको जग्गा अपचलनसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । माघ १०, २०७६ मै दर्ता भएको सो मुद्दा २६ कात्तिक २०७८ देखि मात्र सुनुवाइको प्रक्रियामा गएकाले अझैसम्म यो मुद्दा टुङ्गिएको छैन् ।

हालसम्म सो मुद्दामा सातपटक पेसी तोकिए पनि हालसम्म खासै ठूलो प्रगति हुन सकेको छैन । त्यसैले यो मुद्दाको छिनोफानो कहिले हुन्छ भन्ने अझै टुङ्गो छैन । मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला गच्छदार उठ्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेसमेत यतिबेला कांग्रेस वृत्तमा चासोका साथ छलफल चल्ने गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ मा कस्ताकस्ता व्यक्तिहरू उम्मेदवार हुन् पाउँछन् भन्ने विषय उल्लेख छ भने कस्ता व्यक्तिहरू उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् भन्ने पनि उल्लेख छ । उपलब्ध कानुनी व्यवस्थाका आधारमा विजयकुमार गच्छदारले आउने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कानुनी उल्झन भने नहुने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार कुनै अदालतमा मुद्दा दायर हुँदैमा प्रतिनिधिसभाको चुनावमा भाग लिन नपाउने भन्ने हुँदैन । गच्छदारको मुद्दा अदालतमा अन्डर ट्रायल नै रहेकाले चुनावमा उम्मेदवार हुन अवरोध नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् । ऐनको दफा १३ मा खासगरी भ्रष्टाचारमा अदालतले फैसला अन्तिम भएको अवस्थामा मात्र उम्मेदवार हुन नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।

‘विजयकुमार गच्छदारको मुद्दाकै कारण यो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने त हुँदैन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘फैसला अन्तिम भएर प्रमाणित भएको भए मुद्दा लड्न कानुनले रोक्थ्यो । अहिले कानुनले त रोक्दैन ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १२, २०७९ २०:१५