बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित वर्ग मिटर ब्याजको पासोमा, सरकार रमिते

A+ A A-

नवलपरासी जिल्ला पकलीहवा– ५ कि दुर्गामाया दमाईंले २०७२ पुसमा सूर्यप्रसाद अर्यालबाट डेढ लाख रुपैयाँ ऋण लिइन् । श्रीमान् कतारमा भएकाले उनले दुई वर्षमा तिरिसक्ने वाचासहित आफ्नो नाममा भएको २ कट्ठा जग्गा दृष्टिबन्धकमा राखेर अर्यालसँग ऋण लिइन् । तर, उनले सो कर्जा लिएको एक वर्ष नबित्दै तीनपटक गरेर साहुलाई पैसा बुझाइन् ।

कर्जा दिँदा कागज गरेर दिएका साहुले लिँदा भने पैसा लिएको कागज गरेनन् । दुर्गा भन्छिन्, ‘कागज गर्नुपर्छ भन्दा अर्यालले सबै पैसा तिरिसकेपछि एकैपटक धितो फुकुवा गर्छु भनेर टारे ।’ दुर्गा ऋण तिरिसकेपछि चार महिनासम्म साहुको दृष्टिबन्धक राखेको जग्गा फुकुवाका लागि धाइरहिन् । तर, पछि साहुले जग्गा त अर्कैलाई बेचेको थाहा पाएपछि भने उनी प्रहरीकहाँ पुगिन् ।

कागजमा कर्जा समयमा नतिरेको र जग्गा लिलामी गरिएको उल्लेख थियो । सावाँ डेढ लाख लिएकी दुर्गाले धितो फिर्ताकै लागि ६ लाखसम्म साहुलाई बुझाउँदा पनि धितोबापतको जग्गा फिर्ता पाइनन् । दूधे बच्चा घरमा छाडेर माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरिरहेकी उनी भन्छिन्, ‘गाउँमा सबैले धितो राखेर ऋण चलाउँछन् । मैले पनि चलाएँ तर लिएको ऋण डेढ लाखको करिब ६ लाख तिरिसक्दा पनि धितो राखेको जग्गा फिर्ता पाइनँ ।’

सोही स्थानका रामशुभमको अवस्था पनि उस्तै छ । रामशुभमले साहु रमा जोशी र जगदीश झनुबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा साढे ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिन्छन् । जगदीशबाट तीन कट्ठा जग्गा दृष्टिबन्धक गरी आठ महिनामा चुक्ता गर्ने गरी डेढ लाख र रमाबाट साढे ४ लाख ऋण लिँदा उनले साढे १० कट्ठा जग्गा दृष्टिबन्धक गरेर दुई वर्षभित्र तिरिसक्ने गरी कागज गरेर ऋण लिएका थिए ।

अञ्जानमै मिटर ब्याजको पासोमा परेका रामशुभम मुसहर

दुवै साहुलाई ब्याज र सावाँ गरी तिर्ने मितिअगावै तिरे पनि उनले दृष्टिबन्धकबापतको जग्गा फिर्ता पाएनन् । फिर्ता गर्ने नाममा बरु दुवै साहुलाई पटकपटक गरी १८ लाख रुपैयाँ तिरिसकेका छन् । बरु उनले राखेको दृष्टिबन्धकबापतको साढे १३ कठ्ठा जग्गा साहुले अरुलाई नै बेचिदिए । आफूले लिएको ऋणको दाेब्बर पैसा तिरिसक्दा पनि जग्गा अरुलाई नै बिक्री गरेपछि उनी पनि दुर्गासँगै अहिले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा सहभागी छन् ।

यसरी एक दर्जन साहुबाट पकलिहवामा मात्रै ५ सय जनाले मिटरब्याजको चपेटामा परेर घरखेत गुमाइसकेका छन् । यस्तै, २०७४ सालमा ओखलढुंगा मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा पनि गाउँवासी सबै मिटरब्याजको फन्दामा परेको रिपोर्ट प्रहरीले सार्वजनिक गर्‍यो । गाउँमा भित्रभित्रै मिटरब्याजमा लेनदेनको कारोबार भएको उजुरी परेपछि प्रहरीले २० करोडभन्दा माथिको ऋण मिटरब्याजमा परिचालन भएको तथ्य निकाल्यो ।

प्रहरीको विज्ञप्तिमा मिटर ब्याजको कारोबारी गैरकानुनी भन्ने थाहा पाएका स्थानीयले कारोबारबारे कसैलाई नभनेको र ब्याज तिर्न नसकेर घरबारसमेत गुमाएको उल्लेख गरिएको थियो । तीन वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको प्रहरीले २०७७ सालसम्म आइपुग्दा मिटर ब्याजले घरबारविहीन बनाएका स्थानीयहरू झण्डै एक सयभन्दा बढी भएको तथ्यांक निकालेको थियो ।

विराटनगरमा पनि गाउँ नै मिटर ब्याजको चंगुलमा फसेको घटना गत वर्ष मात्रै प्रहरीले सार्वजनिक गर्‍यो । विराटनगरका स्थायी बासिन्दा मन्टु भनिने सञ्जयप्रसाद रौनियारलाई मिटर ब्याजको कारोबार गरेको आरोपमा २०७८ मा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सो कुरा खुलेको हो ।

विराटनगर ७, ८ र १३ वडाका ऋणीहरूले उनीविरुद्ध सावाँभन्दा बढी ब्याज लिएको र दृष्टिबन्धकबापतको जग्गा फिर्ता नदिएको भन्दै उजुरी गरेपछि प्रहरीले उनलाई पक्रेको थियो । प्रहरीका अनुसार मन्टुले धनपालथान, सुनवर्षी र रंगेलीका स्थानीय बासिन्दालाई मिटर ब्याजमा ऋण दिएका थिए ।

यसरी पछिल्लो समय सिङ्गो गाउँ नै मिटर ब्याजको चंगुलमा फसेका घटनाहरू प्रहरीकहाँ आइरहेका छन् । केही समयअघि यस्ता घटना गाउँतिर बढी देखिए पनि अहिले आएर शहरकेन्द्रित भएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद कोइराला बताउँछन् ।

यसरी लेनदेन कारोबारबाट पीडित भनिएका व्यक्तिहरूले आफूले लिएको ऋण चुक्ता गरेको प्रमाण नराखिदिँदा काराबाहीमा समस्या भएको प्रवक्ता कोइरालाको भनाइ छन् । उनी भन्छन्, ‘कानुनले प्रमाण हेर्छ । यस्ता पीडितहरू अधिकांशसँग ऋण चुक्ता गरेको प्रमाण नै हुँदैन । अनि प्रहरीले कसरी कारबाही गर्ने ?'

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता टेकबहादुर राई पनि मिटर ब्याजमा ऋण लिनेहरूले ऋण तिरेको प्रमाण नराख्दा पनि कारबाही गर्न नसकेको कुरा स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, 'प्रहरीकहाँ अन्तिम अवस्थामा ऋणीहरू आइपुग्छन् । तर कानुनले पीडित हो भनेर मान्ने प्रमाणहरू उनीहरूसँग हुँदैन । यसको फाइदा ऋण दिनेहरूले उठाइरहेका छन् ।’

दिन प्रतिदिन यसरी ऋणको पासोमा सर्वसाधारण पर्नुमा नेपालको कानुन नै प्रस्ट नभएको अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रवक्ता कोइरालाको भनाइ छ ।

कानुनमा के छ व्यवस्था ?

नेपालको कानुनमा ठ्याक्कै मिटर ब्याज भन्ने शब्द उल्लेख भएको पाइँदैन । मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को लेनदेन महलले भने १० प्रतिशत ब्याजभन्दा बढी ब्याज लिएर कुनै पनि ऋणदाताले ऋण दिनु कसुर हो भनेर उल्लेख गरेको छ ।

देवानी संहिता २०७४ को दफा ४ सय ७८ को उपदफा १ मा साहुले वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको ब्याज लिन नपाउने उल्लेख छ । अधिवक्ता चन्द्रबहादुर शाही कानुनले कर्जाका बारेमा स्पष्ट नखुलाउँदा पनि यस्ता समस्या बढ्न थालेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भनेर उल्लेख गरेको छ । तर व्यवहारमा ६० प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको पाइन्छ ।’ अधिवक्ता शाही साहुहरूले सावाँमा ब्याजसहितको रकम उल्लेख गरेर तमसुक गर्दा ऋणीहरू दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन् ।

नेपालमा मिटर ब्याजजस्ता कारोबारलाई लेनदेन, ठगी र जालसाजी मुद्दामा काराबाही गरिने अधिवक्ता शाहीको भनाइ छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा जुनसुकै ठगी गरे पनि ठगीको प्रकृति हेरी थोरैमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिवाना लिन पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै, दफा २७९ मा भने कसैलाई जालसाजीपूर्वक आर्थिक क्षति वा लाभ पुुर्‍याउने नियतले जानीजानी नभए वा नगरेको कुरा भए गरेको हो भनी वा झुट्टा मिति अंक वा व्यहोरा उल्लेख गरी लिखत बनाएमा वा त्यस्तो लिखतमा सहीछाप गरे वा गराएमा वा आफ्नो हक नभएको कुरामा हक भएको देखाई कुनै काम गरेमा जालसाजीको कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । यस्तो कसुरमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २७, २०७९ ०६:४९