बलात्कारका अभियुक्त सिद्धबाबा थुनामा हुनुपर्ने कि यज्ञमा ?

A+ A A-

आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा ३ वर्षदेखि ट्रायलमा छन् कृष्णबहादुर गिरी उर्फ सिद्धबाबा । बलात्कार मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतले दिएको सफाइलाई उच्च अदालत विराटनगरले उल्ट्याएपछि सिद्धबाबा अझै अभियुक्त हुन् । अर्थात् सिद्धबाबा अहिले पनि अदालती ट्रायलमा छन् ।

सिद्धबाबामाथि लागेको अभियोग गम्भीर फौजदारी अभियोग हो । गम्भीर विचाराधीन मुद्दामा अभियुक्त रहेका सिद्धबाबाले सोमबारदेखि पशुपतिमा धार्मिक अनुष्ठान सुरु गरेका छन् । दुई जना बहालवाला मन्त्रीदेखि नाम कहलिएका राजनीतिक नेताहरूलाई साक्षी राखेर उनले पशुपतिमा आठदिने अतिरुद्र महायज्ञ सुरु गरेका छन् ।

सिद्धबाबा बलात्कार प्रकरण : जिल्लाको फैसलामा उच्चको प्रश्न- प्रमाण नबुझी फैसला हुन्छ ?

सोमबार यज्ञ उद्घाटनको कार्यक्रम थियो । उद्घाटनमा मञ्चको भव्य व्यवस्थापन थियो । मञ्चमा बीच भागमा सिद्धबाबाका लागि अलि अग्लो विशेष प्रकृतिको कुर्सी थियो । त्यही, अग्लो कुर्सीको अलिक मुन्तिर थिए सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवर । मन्त्रीसहितको टोलीमा पुगेका थिए, उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख डीआईजी रवीन्द्रबहादुर धानुक । धानुकलाई मञ्चभन्दा तलको कुर्सीमा व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

सरकारका शक्तिशाली व्यक्तिहरू राखेर यज्ञ सुरु गरेका सिद्धबाबाको जिल्ला अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दा सुल्झिन्छ भन्ने छ । कात्तिक ४, २०७६ देखि सुरु भएको कृष्णबहादुर गिरी उर्फ सिद्धबाबाको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा अहिलेसम्म सुल्झिएको छैन । खासमा ११ मङ्सिर ०७६ मा आफ्नै अनुयायीले बलात्कार गरेको अभियोग लगाएर जाहेरी दर्ता गराएदेखि सुरु भएको सिद्धबाबा र पीडितको कानुनी लडाइँ अझै जारी छ ।

३ वर्षदेखि ‘केस’ आलटाल हुनुमा मुख्य भूमिका सुनसरी जिल्ला अदालतको देखिन्छ । सुनसरी जिल्ला अदालत सिद्धबाबाको पक्षमा जहिल्यै ‘लोयल’ भएपछि उच्चले जहिल्यै जिल्लाको आदेश सच्याइदिनुपर्ने स्थिति आएको थियो ।

थुनछेक आदेशको क्रमैमा सुनसरी जिल्ला अदालतले सिद्धबाबालाई धरौटीमा छोडेको थियो । गम्भीर फौजदारी मुद्दामा धरौटी खुलाएको भन्दै तत्कालीन अवस्थामा अदालतको निकै आलोचनासमेत भयो ।

पछि सरकारी वकिलको कार्यालय सिद्धबाबालाई धरौटीमा छोडेको भन्दै उच्च अदालत पुग्यो । जिल्लाको थुनछेक आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको उच्च अदालत विराटनगरले सिद्धबाबालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

उच्चले पुर्पक्षमा पठाउने भनेपछि सिद्धबाबा साधारण तारेखमा आफूलाई छोड्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । तर, सर्वोच्चले समेत उनलाई पुर्पक्षमा पठाउने नै आदेश जारी गर्‍यो ।

एकपक्षीय बहसका भरमा बलात्कारका अभियुक्त सिद्धबाबालाई सफाइ दिने फैसला उच्च अदालतद्वारा बदर

सर्वोच्चले थुनामा पठाउनु भनेको १० दिनपछि २०७७ मङ्सिर २२ मा एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा सिद्धबाबालाई जिल्ला अदालतले सफाइ दियो । सिद्धबाबाको पक्षका वकिलको मात्र बहसका आधारमा पीडित महिलाले नै शरीर समर्पण गरेको भन्दै जिल्ला अदालतले सहमतिमा कारणी गरेको फैसला सुनाएको थियो ।

सुनसरी जिल्ला अदालतको त्यो फैसलालाई भने उच्च अदालत विराटनगरले भने बदर गरिसकेको छ । जिल्ला अदालतले बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझेको, प्रमाण परीक्षण नगरेको, एकपक्षीय सुनुवाइ गरेको र बकपत्रमा पीडित पक्षलाई अवसर नदिएको त्रुटि उच्चले औँल्याएको छ ।

जिल्लाको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदर गरेर उच्चले पुनः सुनसरी जिल्ला अदालतमा निरुपण गर्न पठाएको छ । उच्च अदालत आफैँले प्रमाण बुझ्ने, साक्षी झिकाउने, बकपत्र गराउन सक्ने अधिकार भने छ । तर, जिल्लाको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै जिल्लामै मुद्दाको निरुपण लगाउन पुनः फिर्ता गरेपछि अब यो मुद्दा कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो छ ।

के सुनुवाइका क्रममा जेलमै बस्नुपर्छ सिद्धबाबा ?

सिद्धबाबामाथिको बलात्कार मुद्दामा अहिले सरसर्ती हेर्ने हो भने सुनसरी जिल्ला अदालतका दुईवटै फैसला बदर भए । पहिलो थुनछेकसम्बन्धी फैसला, जहाँ सिद्धबाबालाई धरौटीमा छोड्ने जिल्लाको फैसलालाई उच्चले उल्ट्याएर पुर्पक्षमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

दोस्रो अन्तिम फैसला । जहाँ सिद्धबाबालाई सफाइ दिइएको छ । सफाइ दिएको जिल्लाको फैसला बदर भएपछि अब पुनः जिल्ला अदालतमै सिद्धबाबाको मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ ।

अब, जिल्लामा मुद्दाको सुनुवाइ पुनः हुँदा सिद्धबाबा पुर्पक्षमा कारागार बस्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस अहिले चर्चामा छ । अदालतमा अन्डर ट्रायलमा रहेका सिद्धबाबाले मन्त्रीहरूलाई छेउमा राखेर यज्ञ उद्घाटन गरेदेखि चर्चाको सुरुवात भएको हो ।

अदालतमा विचाराधीन छ बलात्कार मुद्दा, दायाँबायाँ मन्त्री राखेर सिद्धबाबाले सुरु गरे यज्ञ

जिल्लाको फैसला उच्च अदालतले बदर गरेको पुनः जिल्लामै फर्काएको अवस्थामा यो मुद्दामा दुईवटा अवस्था आउने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीको बुझाइ छ । पहिलो, उच्चको फैसलाउपर सर्वोच्चमा चुनौती गर्ने । दोस्रो, उच्चको फैसलाअनुसार पुनः जिल्लाको सुनुवाइमा सहभागी हुने ।

हालको अवस्थामा सरकारी वकिल र सिद्धबाबा दुवै पक्ष सर्वोच्च पुगेका छैनन् । उच्चको फैसलाविरुद्ध दुवै पक्ष सर्वोच्च नपुगेकाले जिल्लाबाटै सुनुवाइ हुने अवस्थामा सिद्धबाबा कारागार बसेरै मुद्दा लड्नुपर्ने बताउँछन् उनी ।

‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गयो भने बाहिरै (कारागार बाहिर) बसेर मुद्दाको सामना गर्न पाउँछन्,’ वस्ती भन्छन्, ‘जिल्लामै सुनुवाइ गर्दा त अभियुक्त कारागार बस्नुपर्छ । पछिल्लो उच्चको आदेशले पुर्पक्षमा पठाएको थियो । जति बेला जिल्लामा सुनुवाइ चल्दै थियो । अहिले पनि त्यही अवस्था हो । जिल्लामा प्रमाण बुझ्ने र पुन: सुनुवाइ हुने काम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अभियुक्तले पुर्पक्षका लागि कारागारमै बस्नुपर्छ ।’

जिल्ला अदालत सुनसरीका स्रेस्तेदार मोहनबहादुर अधिकारी भने उच्च अदालतले तारेखमा राखेर मुद्दाको छिनोफानो गर्नू भन्ने आदेशमा उल्लेख गरेकाले सिद्धबाबा थुनामा बस्नु नपर्ने बताउँछन् । ‘जिल्लाको आदेश त बदर भएको हो तर उच्चले थप निर्देशनात्मक आदेश दिँदै तारेख तोक्नू भनेकाले हिरासत बस्नु नपर्ला,’ अधिकारीले भने ।

अधिकारीले भनेजस्तै उच्चले आदेशको अन्तिममा भनेको छ, ‘जेजे बुझ्नुपर्ने हो, प्रमाण बुझी पुनः कानुनबमोजिम निर्णय इन्साफ गर्नू भनी प्रतिवादीलाई तारेख तोकी प्रस्तुत मिसिल सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतमा फिर्ता पठाइदिने ठहर्छ ।’

सुनसरी जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार अधिकारीका अनुसार उच्चले पठाएको आदेश दर्ता भएर प्रक्रियामा अघि बढेको छ । अहिले त्यो मुद्दा दर्ता भएको छ । तर, पेसीमा चढेको छैन । अदालती प्रक्रियाअनुसार छिट्टै मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ ।’