दिल्लीमा प्रचण्ड र आरजुबीच 'पावर सेयरिङ' भएकै हो ?

A+ A A-

कसले बोलायो ? कुन समयमा बोलायो ? द्विपक्षीय भ्रमणलाई कूटनीतिमा अर्थपूर्ण मानिन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई दिल्लीले चार महिनापछि हुने संघीय चुनावको मिति घोषणा हुन लागेको बेला बोलायो । संयोग कस्तो भने भर्खरै चिनियाँ नेताहरूको टोली भ्रमण सकेर फिर्ता भएको थियो । यी दुई सन्दर्भको सम्मुखमा दिल्लीले प्रचण्डलाई रातो कार्पेट बिछ्यायो ।

पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य प्रचण्डको भ्रमणलाई यी दुईवटा सन्दर्भले हेर्नुपर्ने ठान्छन् । एक, चार महिनापछिको चुनाव । अर्को, चीनका दुई ठूला भ्रमण । त्यसैले, भारत अहिले यो गठबन्धन कायम राख्न चाहन्छ अनि वाम गठबन्धन गराउने चिनियाँ प्रयासमा तगारो लगाउन चाहन्छ ।

शिलापत्रसँग कुरा गर्दै आचार्य भन्छन्, ‘भारत खासमा अहिलेको गठबन्धन कायम राखेर जान चाहन्छ । जसका कारण एमालेलाई साइजमा राख्न सकियोस् । त्यसैले अस्थिर खालमा प्रचण्डलाई प्रभावमा राखिराख्न सकिन्छ भनेर भारतीय रणनीति देखिन्छ ।’

प्रचण्डको दिल्ली यात्राको 'मक्सद' दुईवटा देखिन्थ्यो । एक, भावी प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको वातावरण बनाउने । दोस्रो, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँग पार्टीगत सम्बन्ध सुधार गर्ने ।

यी मक्सदमा पार्टीगत सम्बन्धको सन्दर्भचाहिँ भाजपाको प्रत्यक्ष चाहनासँग जोडिएको थियो । त्यसैलाई टेको बनाएर प्रचण्डले व्यक्तिगत सम्बन्ध र विश्वास सिर्जना गर्ने चाहना राखेका थिए । दलसँग सम्बन्ध विस्तारमा भने आफ्नो समर्थन रहेको भाजपाका अध्यक्ष जेपी नाड्डालाई भेटलगत्तै प्रचण्डको प्रतिक्रिया थियो । अर्थात्, अब माओवादी र भाजपाबीच पार्टीगत सम्बन्ध रहनेछ ।

प्रचण्डलाई पार्टी कार्यालयमा स्वागत गर्दै भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डा । तस्वीरः प्रचण्डको फेसबुकबाट ।

अर्को महत्वपूर्ण कुराचाहिँ प्रधानमन्त्री पदसँग जोडिएको छ । नेपाल पर्वतारोहण संघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिने क्रममा प्रचण्डले एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना प्रकट गरेका थिए ।

त्यसपछि नै हो काठमाडौंमा आउँदो चुनावपछि प्रचण्ड र आरजु राणाबीच प्रधानमन्त्री पद आलोपालोको सहमतिको तयारी भएको । कांग्रेस र माओवादी चुनावी गठबन्धनको तयारीमा रहेका कारण यो हदसम्मको चर्चा रमाइलो नै होला, तर एकातिर आरजु देउवाले कैलालीबाट चुनाव जित्नै गाह्रो छ, अर्कातिर कांग्रेसको ठूलो पङ्क्ति चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने मुडमा पनि हुनेछैन ।

कांग्रेसभित्रै पनि आरजुविरुद्ध ठूलो मत रहेको छ । अहिले नै सहज रूपमा दोस्रो चरणमा आरजुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी देउवाले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाउन सहमति जनाउँछन् भन्ने विश्वास गरिहाल्न सकिँदैन । पूर्वराजदूत आचार्य पनि अहिले प्रचण्डको भारत भ्रमणकै केही दिनअघि आरजुलाई बोलाउनुले दिल्लीको मध्यस्थतामा 'पावर सेयरिङ' हुनसक्ने आँकलन गर्छन् ।

आचार्य भन्छन, ‘शेरबहादुर देउवा अहिले आरजुलाई पार्टी वा सरकारमा आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउन चाहन्छन् । त्यसैले अहिले प्रचण्ड र आरजुको भ्रमणमा भारतीय सहयोगकै सहमतिको प्रयास हुनसक्छ । आरजुले राखी कूटनीतिमार्फत सम्बन्ध विस्तारको प्रयास गरिरहेकै थिइन् ।’

भारतलाई रिझाएर प्रधानमन्त्री देउवा के लिन चाहन्छन् ?

हुन पनि, प्रचण्ड एउटा नीतिमा भने प्रष्ट छन्- एमाले र कांग्रेस जसले प्रधानमन्त्रीका लागि अफर गर्छ, उसैसँग गठबन्धन गर्ने । प्रचण्डनिकट स्रोतको भनाइमा प्रचण्ड अहिले सरकार बनाउने रणनीतिमा मात्रै सीमित हुन चाहिरहेका छैनन्, अवसरको खोजीमा पनि छन् । त्यसैले, सिंहदरबारको दैलोबाट ठाँटका साथ प्रधानमन्त्री पदमा छिर्ने सपना देखेका एमाले अध्यक्ष ओली प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी गठबन्धन गर्ने पक्षमा छैनन् ।

चुनावपछि पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने रणनीतिसहित कांग्रेससँग सहमति गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्, त्यतिबेला माओवादी सरकारबाहिर रहन सक्नेछ । ओलीले यो सन्देश देउवासम्म पुर्‍याइसकेका पनि बताइएको छ । प्रचण्डनिकट स्रोतका अनुसार अहिले प्रचण्ड त्यही कारण दुईवटा सन्त्रासमा छन् । एक, चुनावी परिणामपछि आफूहरू पाखा पारिने डरबाट मुक्ति खोजिरहेका छन् । दोस्रो, गठबन्धनका क्रममा कसरी धेरै सिट लिने ?

गठबन्धन गर्दा धेरै सिट लिन सकिएन भने उस्तै परे कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्छ, त्यसो नभए पनि लोसपा, जसपालागयतका साना दल मिल्दा सरकार बनाउने गरी कांग्रेसको सिट संख्या आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा एमाले र माओवादी दुवै सरकारबाहिर पर्ने खतरा हुन्छ । अहिले त्यही डरबाट प्रचण्ड मुक्ति खोजिरहेका छन् ।

कम्तिमा बलियो तेस्रो दल बनेको अवस्थामा सत्ता साझेदारीको छिद्रबाट प्रधानमन्त्री हुने च्याँखे दाऊमा रहेका प्रचण्डले अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण बनाउन चाहिरका छन् । प्रचण्डनिकट स्रोतको यो कुरालाई एमालेले पनि अस्वीकार गरेको छैन । एमालेभित्र पनि प्रचण्डको दिल्ली यात्रालाई त्यही कडीसँग जोडेर विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसैले, अहिले प्रचण्ड र आरजुको आलोपालोको सहमति प्रयास भनेर एमाले वृत्तले नै बढ्ता चर्चा गरिरहेको छ ।

त्यसो भए, दिल्ली प्रचण्डका लागि कति दाहिना भए त ? त्यसको प्रष्ट संकेत देखिएको छैन । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट नहुँदा अझै प्रचण्डप्रति विश्वास नगरिसकेको संकेत गर्छ । भारतको विश्वास आर्जनका लागि प्रचण्डले दुईवटा वातावरण बनाएर दिल्ली गएका थिए । एक, भारतीय चाहनाअनुसारको नागरिकता विधेयक संसदमा टेबुल गरेर । अर्को, चिनियाँ टोलीको वाम गठबन्धनप्रति ओलीलाई तगारो देखाएर तत्काल गाह्रो रहेको सन्देश दिएर ।

भारत भ्रमण पूरा गरी फर्किएका प्रचण्ड त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै । तस्वीरः सुशील श्रेष्ठ/शिलापत्र

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णचाहिँ सत्तासँग भन्दा राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि भारतीय प्रयास रहेको बताउँछन् । अर्थात, कूटनीतिक सम्बन्ध मात्रै नभई राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेर पार्टीगत सम्बन्ध विस्तार गर्ने भाजपाको प्रयास रहेको उनको विश्लेषण छ । शिलापत्रसँग कर्ण भन्छन्, ‘भाजपा कोर्स करेक्सनको प्रयासमा रहेको छ, हिजो कूटनीतिक सम्बन्धका आधार मात्रै नेपालसँग सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरेको थियो, त्यतिले नपुग्ने रहेछ भनेर राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न प्रचण्डलाई निम्ता गरेको देखिन्छ ।’

कर्णको विश्लेषणमा भारत र प्रचण्डको सम्बन्ध दुई दशक अघिदेखि नै 'अप एन्ड डाउन'मा छ, त्यसकारण अहिलेको प्रचण्डको भ्रमण दुवै पक्षले विश्वासको वातावरण बनाउन गरेको प्रयास मात्रै हो । कर्ण प्रचण्ड र नरेन्द्र मोदीको भेट नहुनुलाई त्यति ठूलो र अर्थपूर्ण परिघटना भने मान्दैनन् ।

अहिले मोदीसँग भेट नहुनुचाहिँ भारतीय रणनीति भन्छन् आचार्य । मोदीसँगको भेटपछि प्रचण्ड बढ्ता हौसिनसक्ने एउटा आँकलन अर्कोतिर भेट नभएका कारण काठमाडौंमा हुने प्रचण्डको चलखेल कस्तो हुनसक्छ भन्ने बुझ्नकै लागि मोदीसँग भेट नभएको हुन सक्ने आचार्यको विश्लेषण छ ।

प्रचण्ड दिल्ली यात्रा : बेइजिङ र वासिङ्टनको स्याडो बक्सिङमा दिल्लीको कोर्स करेक्सन

आचार्यले भनेजस्तै अभ्यास दुई वर्षअघि भारतले गरेको थियो । जुन घटनामा प्रधानमन्त्री केपी अ‍ोली जोडिएका थिए । ११-१२ मंसिर ०७७ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगलाले समकक्षी विदेशसचिव भरतराज पौड्यालसँग त कुरै छाडौं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्री केपी ओलीमात्र होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्मलाई भेटेका थिए ।

त्यतिले नपुगेर उनले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, मधेशकेन्द्रित दलका नेतासम्मलाई सहजै भेटवार्ता गर्ने मौका पाए । नेकपाकालीन विवादको चरम उत्कर्षमा काठमाडौं ओर्लिएका श्रृंगलाको काठमाडौंमा खुवै मानमनितो पाएका थिए । जेठमा नेपालको संसदबाट चुच्चे नक्सा पारित भएपछि भारतीय पक्षसँग बढेको दूरी घटाउने श्रृङ्खलाकै रूपमा श्रृंगलाको यात्रा भएकोले नेपाल पक्ष अनपेक्षित रूपमा हौसिएको प्रष्टै देखिथ्यो ।

दुर्भाग्य त्यसको झन्डै दुई महिनापछि दिल्ली ओर्लिएका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको त कुरै छाडौँ द्विपक्षीय छलफलका लागि विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसम्मको भेट पाएनन् । ५ पुस ०७७ मा संसद विघटनको महिना दिन नपुन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश बोकेर ज्ञवाली दिल्ली पुगेका थिए । त्यतिबेला भारतले रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँगको भेटमै सीमित बनाइदिएको थियो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १, २०७९ २१:२४