अडानबाट पछि हटे गण्डकीका अर्थमन्त्री, १९ दिनपछि खुल्यो अवरुद्ध संसद

A+ A A-

बजेटबारे भएको विवाद समाधान गर्ने सहमति भएपछि गण्डकी प्रदेश सभाको अवरोध हटेको छ । मुख्यमन्त्रीको इच्छाविपरीत अर्थमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम काट्दा बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको थिएन ।

१ असारमा बजेट पेस भएपछि बस्न नसकेको संसद बैठक सोमबार सुरू भएको छ । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बराबरको रकम निर्वाचन क्षेत्रलाई अर्थ विविध शीर्षकबाट बजेट दिन सहमत भएपछि १९ दिनदेखिको विवाद समाधान भएको हो । गठबन्धनका केन्द्रीय नेताले पनि दबाब दिएपछि अर्थमन्त्री बराल पछि हटेका हुन् ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा ७२ करोड रुपैयाँ सांसदले चलाउन पाउँथे । आफूले जनतालाई काम देखाउन पाउने माध्यम नै काटिदिएपछि अर्थमन्त्रीसँग गठबन्धनकै मन्त्री, सांसद र प्रतिपक्षीसमेत रूष्ट थियो । अब आफ्ना योजनाबापत सांसदले भुक्तानी पाउने छन् ।

१ असारमा बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अर्थमन्त्रीलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । तर, त्यसलाई अवज्ञा गर्दै अर्थमन्त्री बरालले कार्यक्रम नै काटेपछि प्रदेशमा गठबन्धनभित्रै मनमुटाव पैदा भएको थियो ।

सोमबार बजेट वक्तव्यमाथि सांसदहरुले आआफ्नो धारणा राखे । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले राजनीतिक कारणले बजेट छलफल अगाडि बढ्न नसकेको बताए । ‘हामीले १ गते बजेट आएपछि छलफल अगाडि बढ्नुपर्ने हो । कारणहरु थुप्रै हुनु सक्छन् । राजनीति, प्राविधिक, दलगत जे पनि हुन सक्छन्,’ उनले भने ।

एमालेले संसदको अवरोध हटाउन मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, त्यसको सुनुवाइ भएन । एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले त्यही विषय उल्लेख गर्दै आन्तरिक झगडाले संसदलाई बन्धक बनाएकोमा आपत्ति जनाए । ‘माननीयले दलगत, राजनीतिक कुराले हो भन्नुभयो । बजेट आएपछि दलगत हुन्छ ? हामी झगडा गरेका छौँ प्रमुख प्रतिपक्ष ? तपाईंहरू आफैँ झगडा गर्नुभएको छ,’ अधिकारीले लामिछानेलाई जवाफ फर्काए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत १ असारमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । ५ असारदेखि छलफल सुरु गर्ने भनिए पनि गठबन्धनभित्रै विवाद उत्पन्न हुँदा रोकिएको थियो ।