आफैँविरुद्ध इजलासमा बलिया दलील सुनिरहेका एआईजी पोखरेल

A+ A A-

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ आइतबार सकिएको छ । आफ्ना वकिलहरूको बहस सुन्न सुरुदेखि नै नियमित सर्वोच्च पुग्ने गरेका निवेदक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल यसपटक पनि विपक्षी वकिलहरूको बहस सुन्न इजलासमै पुगेका थिए । रिट पाेखरेलले नै दायर गरेका हुन् ।

इजलासको तेस्रो लहरमा मास्क लगाएर बसेका पोखरेलमाथि सुरुवातमै बहस गर्न इजलासअगाडि उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य खरो उत्रिए ।

पोखरेलसँग आईजीपी हुन पाऊँ भन्ने नैतिक र कानुनी दुवै धरातल नभएको दाबी उनकाे थियाे । आचार्यले इजलासमा तर्क गरे, ‘प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ ले नै आईजीपीको आधार पेस गरिसकेको छ । जसमा ६ आधार छन्, जुन समान हुन् । ज्येष्ठता एउटा आधार मात्रै हो । त्यसका आधारमा मात्रै पोखरेल आईजीपी हुन पाऊँ भन्नु नै गलत हो ।'

'त्यही बुँदामा राखिएका कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा उपयुक्त देखिएको व्यक्तिलाई मात्र सरकारले नियुक्त गर्ने हो । सरकारले त्यही गर्‍यो । कहाँनिर पोखरेलमाथि अन्याय भयो श्रीमान् ?’

पोखरेलले आफू एआईजीमा अघि बढुवा भएको हुँ भन्नेबाहेक अरु केही आधार प्रस्तुत गर्न नसक्ने आचार्यको दाबी छ । सरकारले आईजीमा नियुक्त गरेका धीरजप्रताप सिंहसँग प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख गरेका आधारहरू सरकारले देखेपछि आईजीपी नियुक्त गरेको दाबी आर्चायको छ ।

एआईजीसम्मको बढुवा गर्ने अधिकार बढुवा समितिबाट सरकारले आफ्नो अधीनमा लिएका कारण पनि नियमावलीअनुसार आईजीपी बढुवाको अधिकार सरकारसँगै भएको उनको भनाइ छ ।

त्योबाहेक आर्चायले पोखरेलमाथि प्रहरी संगठनको उच्च पदमा बस्ने नैतिक धरातलसमेत समाप्त भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘श्रीमान्, आईजीपी नियुक्त गरिपाऊँ भन्ने अधिकार उनको होइन । उनी आफैँ उच्च पदमा बस्दा पनि गैरजिम्मेवार भएर गैरहाजिर भई बस्नुभएको छ । बिदा अस्वीकृतको पत्रसमेत बुझ्न मान्नु हुन्न । यस्तो अटेर प्रहरी अधिकारीलाई आईजीपी बनाइयो भने सरकारले शान्ति सुरुक्षा कसरी मजबुत बनाउन सक्छ ? उनको यही शैलीले सरकारले आईजीपीमा अयोग्य देखेको हो ।’

यसअघि एआईजी पोखरेलले इजलासमा आफूभन्दा डेढ वर्षपछि मात्रै एआईजीमा बढुवा भएका सिंहलाई सरकारले आईजीपी बढुवा गर्दा आफ्नो मानमर्दन भएको र मरेतुल्य भएको भन्दै न्यायालयबाट न्यायको अपेक्षा गरेको बताएका थिए । तर, आर्चाले बहसमा पोखरेल त्यो अपेक्षा गर्न लायक पात्र नै नभएको दाबी पेस गरे ।

‘श्रीमान्, म भावुक भएको होइन । उनी वैध अपेक्षा गर्न लायक पात्र नै होइन । उनी डीआईजी हुँदा आफूसहित तीन ब्याचमाथिका साथीलाई बाइपास गरेर एक्लै डीआईजी भएका थिए । अवकाशको मुखमा पुगेका एसएसपी वीरेन्द्र श्रेष्ठ रुँदै घर जानुपर्‍यो । आफूले वैध अपेक्षा गर्न कर्म पनि त्यस्तै खालको गरेको हुनुपर्छ’, भीमार्जुनले दलिल गर्दैगर्दा पोखरेलले भने सुनिरहे । आफूमाथि वकिलले उठाएका केही प्रश्नहरू उनी टिपोट पनि गरिरहेका हुन्थे ।

एक घण्टा लामो बहस गरेका आचार्यपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तकाे पालाे आयाे । पन्तले पोखरेल गैरजिम्मेवार प्रहरी अधिकारी भएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थानीय चुनावमा कसैलाई पनि घर बिदा नदिने निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णय गर्दा उनी प्रशासन विभागको एआईजीको हैसियतले देशभरका कार्यालयहरूमा बिदा नबस्न आफैँले सर्कुलर जारी गरे । तर, चुनावमा आफैँ एक महिना बिदा बसे । अहिले उनी गैरहाजिर छन् । यस्तालाई सरकारले आईजीपी बनाएर कसरी चलाउन सक्छन् ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नै उनको एआईजी बढुवा रोक्दा पनि तत्कालीन सरकारले नेतृत्वमा पुर्‍याउनकै लागि संगठनको आवश्यकताभन्दा बाहिर रहेर बढुवा गरेको दाबी गरे ।

यसरी बढुवा भएकाले आफू ज्येष्ठताका आधारमा आईजीपी हुन पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्नु नै गलत भएको बताए । सो क्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले भट्टराईसँग राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयको कपी नै मागेका थिए ।

यसअघि पोखरेल पक्षका अधिवक्ताहरूले ज्येष्ठताका आधारमा सरकारले आईजीपीमा नियुक्त हुनुपर्ने तर्क पेस गरेका थिए । १८ वैशाखमा सरकारले आईजीपीमा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

आईजीपी बढुवाबारे सरकारको निर्णय ठीक भएको दाबी पेस गर्दै अधिवक्ताहरूले पोखरेलको निवेदन नै अपूरो भएको तर्क गरेका छन् । उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्‌ले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको तर प्रस्तावबारे निवेदकले कुनै माग नगर्दा निवेदन नै खारेज गरेको बताएका छन् ।

पोखरेलको रिटमाथि पहिलोपटक २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले पेसी स्थगित नहुने र म्यादसमेत नथपिने सर्तसहित १७ जेठमा पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दियो ।

त्यसयता भने मुद्दा हेदाहेर्दैमा राखेर १३ असार र अन्तिम सुनुवाइ आइतबार सकिएको हो । आइतबारसमेत वकिलहरूको लामो बसहका कारण फेरि पेसी लम्बिनेतिर चनाखो हुँदै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले विपक्षी वकिलहरूलाई ५ बजेसम्म बहस सकाउन सुरुमै सचेत गराएका थिए ।

त्यो क्रम बीचबीचमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले दोहोर्‍याइरहे पनि । आईजीपी विवादको मुद्दा कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा छ । आइतबार बहस सकिएसँगै २३ असारमा दुवै पक्षका वकिललाई बहस नोट बुझाउन भनिएको छ भने मुद्दाको पेसी २६ असारलाई तोकिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २०, २०७९ १५:२०