बिदा सकिए पनि एआईजी पोखरेल कार्यालय हाजिर भएनन्, थप १० दिन बिदा प्रस्ताव

A+ A A-

अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध एआईजी पोखरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

एआईजी पोखरेलको एक महिना लामो बिदा पनि बुधबारबाट सकिएको छ । तर, बिदा सकिए पनि पोखरेल कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् । प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णु केसीले एआईजी पोखरेल हाजिर नभएको बताए ।

‘एआईजी पोखरेल आजबाट हाजिर हुनुपर्ने हो तर उहाँ हाजिर हुनुभएको छैन,’ एसएसपी केसीले भने । सोमबार सरकारले पोखरेललाई प्रदेश समन्वय विभागको जिम्मा दिएको छ । यसअघि उनी मानवस्रोत विभागमा कार्यरत थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार पोखरेलले फेरि १० दिन बिदा थप्न प्रहरी प्रमुख आईजीपीलाई निवेदन दिएका छन् । तर, उनको बिदा स्वीकृत भएको छैन ।

३० वैशाखको स्थानीय चुनावमा समेत पोखरेल बिदा बसेर सरकारले दिएको जिम्मेवारी र प्रहरी संगठनको भावना विपरीत काम गरेको भन्दै उनको बिदा स्वीकृत नगर्ने मनस्थितिमा आईजीपी सिंह रहेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । ‘चुनावजस्तो संवेदनशील समयमा सुरक्षा दिनुपर्ने र प्रहरी संगठनको जुनियर कर्मचारीले नै बिदा नपाउने अवस्थामा एआईजीजस्तो जिम्मेवार अधिकृत बिदा बस्नु संगठनको भावना विपरीत हो,’ एक अधिकारीले भने ।

एक महिनाअघि १८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एआईजी सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको थियो । निवर्तमान आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले ३० वर्षे सेवाहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि सिंहलाई सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेको हो ।

आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा एआईजी विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा र रविन्द्र धानुक पनि थिए । सिंहभन्दा पोखरेल र थापा एआईजीमा अघि बढुवा भएका हुन् । त्यही वरीयतालाई आधार बनाएर आफू आईजीपी हुनुपर्ने दाबीसहित पोखरेल बिदा बसेर अदालत पुगेका हुन् । एआईजी थापा भने नियमित काममै छन् ।

प्रहरी नियमावलीमा आईजीपी नियुक्त गर्दा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यसम्पादन क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूमुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य हेरेर एआईजीमध्येबाट एक जना वा एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीबाट उचित ठानिएको उम्मेदवारलाई सरकारले आईजीपीमा बढुवा गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही नियमावलीमा टेकेर सरकारले सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको हो । तर, पोखरेल आफू निर्विकल्प आईजीपी हुनुपर्ने दाबीसहित अदालत पुगेका छन् ।

आईजीपी सिंहसहित एआईजीहरू पोखरेल, थापा र धानुकले एकैपटक ११ चैत २०४९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका थिए । गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले एउटै मितिमा भर्ना भएका प्रहरी अधिकारीको वरीयतामा कुनै भिन्नता नहुने र सरकारले कार्यक्षमताका आधारमा सिंहलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको बताउँदै आएका छन् ।

अदालत धाइरहेका पोखरेल

आफू आईजीपी हुनुपर्ने अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्च पुगेका पोखरेलको रिटमाथि पहिलो पटक २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले पेसी स्थगित नहुने र म्याद समेत नथपिने सर्तसहित १७ जेठमा पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दियो ।

तर, पोखरेलको माग अनुसारको अन्तरिम आदेश दिन भने अदालतले अस्वीकार गर्‍यो । पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्चले निर्धारण गरिदिएको १७ जेठको मितिमा भने सुनुवाइ हुन सकेन ।

एआईजी बढुवासम्बन्धी परेको छुट्टै रिटमा आईजीपी नियुक्तिको मुद्दा र एआईजी बढुवाको मुद्दा एकैठाउँमा राखेर (लगाउ) हेर्न आदेश दिएपछि म्याद तामेलीको कारण मुद्दा हेर्न नमिलेको हो । एआईजी बढुवामा नपरेका तीन जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले रिट हालेका थिए । एआईजी बढुवाविरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले गरेको थियो । सो मुद्दामा न्यायाधीश चुडालको इजलासले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर, सोही मुद्दाको (लगाउ) मा पोखरेलको मुद्दा पर्दा सर्वोच्चले आदेश भएको मितिको ७ दिनभित्र म्याद तामेल गर्न र त्यसको ३ दिनभित्र जवाफ पेस गर्ने आदेश गरेको छ । संयोग पनि कस्तो भने एआईजी बढुवा प्रक्रियाको मुद्दामा एउटै न्यायाधीश कुमार चुडालले १५ दिनको समयसीमा दिए तर आईजीपी बढुवा प्रकरणमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र उनै कुमार चुडालको इजलासले ३ दिन मात्र ।

आईजीपी बढुवा मुद्दामा श्रेष्ठ र चुडालको इजलासले प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोगमा म्याद थाम्ने सुविधासमेत नदिई म्याद तामेल गर्न आदेश दिएको थियो । आदेश भएको मितिको ७ दिनभित्र म्याद तामेल गर्न र त्यसको ३ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

यसरी एउटै बढुवा प्रकृतिको मुद्दामा एउटै न्यायाधीसबाट फरक–फरक आदेश आउनुले पोखरेल सरकारबाट बढुवा हुनुभन्दा सर्वोच्चबाट चलखेल गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालय छिर्न खोजको संकेत देखिएको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए ।

‘एउटै न्यायाधीश एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एक जनाविरुद्ध अर्को आदेश, अर्को मानिसविरुद्ध अर्कै आदेश । यो सार्वेच्चकै विचलन हो । आफ्नै आदेशलाई फेरि आफ्नैले काट्ने यस्तो पनि हुन्छ,’ ती अधिवक्ताले भने । महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरण जबरामार्फत पोखरेलले अदालतमा चलखेल गरिरहेको ती वरिष्ठ अधिवक्ताको दाबी छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडाल चोलन्द्रनिकट मानिन्छन् । प्रहरी संगठनभित्र आफ्नो दबदबा कायम राख्न चोलेन्द्रलाई हतियार बनाउने गरेको आरोप पोखरेलमाथि पहिल्यैदेखि लाग्दै आएको थियो ।

*शीर्षक परिवर्तन

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २५, २०७९ १४:४३