बिदा अस्वीकृत भएपछि पनि हाजिर नभएका एआईजी पोखरेल बर्खास्तीसम्म हुन सक्छन्

A+ A A-

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले हिजाे १० दिन बिदा थप्ने निवेदन प्रहरी मुख्यालयमा दिए । एआईजीकाे बिदाबारे निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) लाई हुन्छ । आईजीपी धीरजप्रताप सिंहले पाेखरेलकाे बिदा स्वीकृत गरेनन् ।

१८ वैशाखमा सरकारले आफूभन्दा जुनियर एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेकाे भन्दै पाेखरेलले सर्वाेच्चमा रिट हालेर एक महिना बिदामा बसेका थिए । उक्त मुद्दाकाे छिनाेफानाे न्यायलयले नगर्दै पाेखरेलकाे बिदा सकिएकाे छ । आउँदाे ३० जेठमा आईजीपी नियुक्तिकाे मुद्दाकाे सुनुवाइ हुँदैछ । पाेखरेलकाे पक्षमा फैसला नआए आउँदाे २० साउनदेखि उनी एआईजीबाटै अवकाशमा जाने भएकाले याे मुद्दाकाे सुनुवाइ सार्न नमिल्ने अदालतले आदेश दिइसकेकाे छ ।

आईजीपी सिंहले उनको बिदा अस्वीकृत गर्दै तल्काल हाजिर हुन पत्र पठाएको आईजीपी सचिवालय स्रोतले दाबी गरेकाे छ । तर, पाेखरेलले त्यस्ताे पत्र नपाएकाे शिलापत्रसँग बताए । आफूभन्दा जुनियर सि‌ंहलाई आईजीपी मान्न अस्वीकार गरेर न्याय खाेज्न अदालत गएकाले मुद्दा नटुंगिएसम्म हाजिर नहुने पाेखरेलले बताए । उनले भने, 'आशा छ अदालतले समयमै छिनाेफानाे गर्नेछ ।'

प्रहरी नियमावली, २०७१ ले कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीको बिदा अधिकार नहुने भनेको छ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘प्रहरी कर्मचारीले अधिकारको रूपमा बिदाको दाबी गर्न पाउने छैन ।'

कामको अनुकुल हेरी बिदा दिने अधिकारीले आफ्नो तजबिजबाट बिदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्न सक्ने तथा आवश्यक परेमा बिदामा बसेका प्रहरी कर्मचारीलाई स्वीकृत बिदा रद्द गरी बोलाएर काममा लगाउन सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । ४५ दिनसम्म गयल हुने प्रहरीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने सम्मको व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

कार्यालय हाजिर हुन दिएकाे निर्देशन नमान्ने प्रहरीलाई विभागीय कारबाही हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बिदा सकिएपछि विभागको अनुशासनअनुसार नै अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने बताउँछन् ।

पूर्वएआईजी राजेन्द्रसि‌ंह भण्डारी

‘मुद्दा लड्ने उहाँको अधिकारको कुरा हो । तर, संगठनको अनुशानअनुसार हाजिर त हुनुपर्‍यो नि । बिदा अधिकारको कुरा पनि होइन,’ भण्डारीले भने, ‘अदालतमा मुद्दा छ भन्दैमा अफिस नै हाजिर हुदिनँ भन्न कुनै पनि हालतले मिल्दैन ।’

संठनको अनुशानबाहिर बसेर हाजिर नभए विभागीय कारबाही हुन सक्ने अधिकार दिएको भण्डारीको भनाइ छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवस्रोतमा कार्यरत पोखरललाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा गरेको छ ।

निवर्तमान आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले ३० वर्षे सेवाहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि सिंहलाई सरकारले १८ वैशाखमा आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।

आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा एआईजी विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा र रविन्द्रबहादुर धानुक पनि थिए । सिंहभन्दा पोखरेल र थापा एआईजीमा अघि बढुवा भए पनि सरकारले सि‌ंहलाई आईजीपी बनाएकाे हाे ।

त्यही वरियतालाई आधार बनाएर पोखरेल आफू आईजीपी हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च पुगेका हुन् । पोखरेलको रिटमाथि पहिलो पटक २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले पेसी स्थगित नहुने र म्याद समेत नथपिने सर्तसहित १७ जेठमा पूर्ण सुनुवाइ गर्न आदेश दिएकाे थियो ।

तर, एआईजी बढुवासम्बन्धी परेको छुट्टै रिटमा आईजीपी नियुक्तिको मुद्दा र एआईजी बढुवाको मुद्दा एकैठाउँमा राखेर (लगाउ) हेर्न आदेश दिएपछि उक्त दिन सुनुवाइ नै भएन । एआइजी बढुवासम्बन्धी मद्दाकाे एउटा पक्षलाई म्याद तामेलीकाे सूचना नपुगेका करण सुनुवाइ प्रभावित भएकाे हो ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २६, २०७९ २०:५२