नक्कली लाइसेन्स दिलाउन यातायात हाकिमसँग विचौलियाको ३० पटक संवाद, अर्का एकलाई अख्तियारले जोगायो

नक्कली लाइसेन्स दिलाउन यातायात हाकिमसँग विचौलियाको ३० पटक संवाद, अर्का एकलाई अख्तियारले जोगायो

A+ A A-

सम्बरबहादुर कार्की ७ वैशाख २०७७ देखि २९ पुससम्म ९ महिना यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाको निमित्त प्रमुख रहे । कार्कीको यति छोटो कार्यकालमा डेढ सयवटा नयाँ लाइसेन्स नवीकरणको नाममा जारी भए ।

निमित्त प्रमुख बनेरै कार्कीको उत्तराधिकारीको जिम्मा पाए, ५० वर्षीया राजुभाइ कुस्माले । १४ माघ ०७७ देखि ०७८ को माघसम्म निमित्त प्रमुख बनेका भक्तपुरका कुस्माको कार्यकालमा त यही शैलीमा ३ सय ८३ वटा अवैध लाइसेन्स जारी भए ।

कार्की र कुस्माको १४ महिने कार्यकालमा ५ सय ३३ जना नयाँ चालकलाई नवीकरणका नामबाट अवैध रूपमा लाइसेन्स जारी भयो । यद्यपि दुवै जनाले अख्तियारसँग भने आफूहरूले मातहतका कर्मचारीलाई पदीय हैसियत र जिम्मेवारीअनुसार अख्तियारी दिएको भन्दै यसको जिम्मेवारी उनै कर्मचारी हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।

तर, उनीहरूको यस्तो जिकिरलाई भने विचौलियासँगको कनेक्सनले काट्छ । नवीकरणको बाटोबाट लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाउने गिरोहसँग कार्की र कुस्माको बारम्बार सम्पर्क भएको देखिन्छ । यसको अर्थ कार्यालय प्रमुखले नै मातहतका कर्मचारीलाई जिम्मा दिएर विचौलियामार्फत आएकाहरूको अवैध बाटोबाट लाइसेन्स बनाइएको हो ।

विचौलियाका नाइके हुन्, भक्तपुरका हरिभक्त श्रेष्ठ र रामेछापका बाबुराम शर्मा भन्ने उद्धवबादुर खत्री । यी दुवै जना यातायात व्यवस्था कार्यालयअगाडि व्यवसायको नाममा बसेका छन् । श्रेष्ठ लेखापढी व्यवसाय गर्छन् भने खत्रीको सिन्धुली फोटोकपी सेन्टर छ । खत्रीसँग कुस्मा र कार्कीको सोझो सम्पर्क खुल्ने तथ्य भेटिएको छैन । तर, श्रेष्ठसँग भने निरन्तर सम्पर्क देखिन्छ ।

अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा निकालेको कल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर)मा कार्यालय प्रमुख कुस्मा र विचौलिया श्रेष्ठबीच ३० पटकसम्म मोबाइलमा कुराकानी भएको खुल्छ । २७ माघ ०७७ देखि १२ फागुन ०७७ सम्म ८ चोटि, १ साउन ०७८ देखि ३० भदौ ०७८ सम्म १४ चोटि र पुस ०७८ मा ८ पटक उनीहरूबीच कुराकानी भएको छ । विचौलिया श्रेष्ठ र तत्कालीन कार्यालय प्रमुखबीच पनि बारम्बार मोबाइलमा कुराकानी भएको अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्की र कुस्मा दुवैले विचौलिया श्रेष्ठमार्फत आएका काम गर्ने जिम्मा कार्यालयका सिनियर मेकानिकल इन्जिनियर विजयराज गिरीलाई दिएका थिए । गिरीले अख्तियारमा दिएको बयानमा कार्यालय प्रमुखद्वय कार्की र कुस्माले नै श्रेष्ठले ल्याएका नवीकरणसम्बन्धी कामहरू गरिदिनू भन्ने मौखिक आदेशसहितको नवीकरण प्रमाणित गर्ने अख्तियारी दिएको बताएका छन् ।

तर, श्रेष्ठले कार्यालयका कर्मचारी कमल स्याङ्तानमार्फत काम गर्ने गरेको बताएका छन् । स्याङ्तान कार्यालयका सहायक पाँचौँ तहका कर्मचारी हुन् । अन्य कर्मचारीलाई भने आफूले नचिन्ने श्रेष्ठले दाबी गरेका छन् । तर, उनको सम्पर्क कार्यालय प्रमुख कार्की र कुस्मासहित सिनियर मेकानिकल इन्जिनियर गिरीसँग पनि रहेको सीडीआरबाट खुल्छ ।

विचौलिया श्रेष्ठ र इन्जिनियर गिरीबीच १ सय ४१ चोटि मोबाइलमा कुराकानी भएको छ । ३ साउन ०७८ देखि २९ भदौ ०७८ सम्म ६५ चोटि र पुस ०७७ मा ७६ पटक मोबाइलमा संवाद भएको छ । ‘चिन्दै नचिनेको मानिससँग यति धेरै कुराकानी कसरी हुन्छ ?,’ अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘बयानमा अस्वीकार गरे पनि तथ्यले फरक भन्छ ।’

विचौलिया श्रेष्ठले आर्थिक कारोबार भने स्याङ्तानसँग गरेको स्वीकारेका छन् । लाइसेन्सको ‘क्याटगोरी’अनुसार फरकफरक दरमा रकम लेनदेन हुने गरेको उनले खुलाएका छन् । श्रेष्ठ र स्याङ्तानबीच मोबाइल सम्पर्कसमेत बढी भएको मिसिलबाट खुल्छ । उनीहरूबीच १ सय ८८ चोटि कुराकानी भएको देखिन्छ । यति धेरै सम्पर्क उनीहरूले १ पुस ०७७ देखि ९ चैत ०७७ र १ साउन ०७८ देखि ३० भदौ ०७८ को ५ महिनाको अवधिमा गरेका हुन् ।

यो पनि : यातायातमा सेटिङको जालो : नवीकरणको बाटोबाट नयाँ चालकलाई लाइसेन्स

विचौलियाद्वय श्रेष्ठ र खत्रीले एकअर्कालाई चिन्ने बताए पनि लाइसेन्सको अवैध कारोबारमा संगठित रूपमा काम गरेको भने श्रेष्ठले अस्वीकार गरेका छन् । खत्रीबाट लाइसेन्स बनाउने काम नलिएको दाबी श्रेष्ठले गरेका छन् । तर, खत्रीले आफूले संकलन गरेका लाइसेन्स बनाउने जिम्मा श्रेष्ठलाई दिने गरेको बताएका छन् । उनीहरूबीच तीन महिनाको अवधिमा भएको कुराकानीले भने योजनाबद्ध रूपमा अवैध काममा लागेको देखाउँछ । यो अवधिमा मात्रै यी दुई विचौलियाबीच २८ पटक कुराकानी भएको छ । यो कुराकानी पनि श्रेष्ठले यातायात कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीसँग टेलिफोनमा सम्पर्क गरेकै बेला भएको देखिन्छ । यसले श्रेष्ठ र थापा यो धन्दामा योजनाबद्ध रूपमा लागेको कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

यसरी हुन्थ्यो अवैध काम

०६६ सम्म यातायात कार्यालय बागमती अञ्चल (हाल बागमती प्रदेश) कार्यालयले कागजी ढड्डामा रहेका चालक अनुमतिपत्रको विवरण डिजिटल बनाउने प्रक्रिया थाल्यो । यसका लागि ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम (डीएलआरएस) लागू भयो । यो सफ्टवेयर बनाएको थियो, योमरी इन्कर्पोरेटेड प्रालिले ।

यसपछि पुरानो अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र नयाँ लाइसेन्सको विवरण पनि डीएलआरएस प्रविधिमै राख्न थालियो । ०७२ मंसिरदेखि विभागले बागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय (हाल बागमती प्रदेश सरकारमातहत) बाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम’ (ईडीएलआरएस) लागू गर्‍यो र ०७३ सम्म यो देशभर लागू भयो । यसरी कागजी ढड्डाको रूपमा रहेको लाइसेन्सको अभिलेख डीएलआरएसहुँदै ईडीएलआरएस प्रविधिमा आइपुग्यो । ईडीएलआरएस प्रविधिमा मोबाइलको सिमकार्डजस्तो देखिने धातुको ‘चिप’मा चालकको बायोमेट्रिक्स डिटेलसहितको विवरण र चालकको सवारीसाधनको अभिलेख राखिएको हुन्छ । जुन रिडर मेसिनमा राख्नासाथै विभागले हेर्न सक्छ ।

स्मार्ट लाइसेन्स भनिने यो प्रणालीमा गएपछि डीएलआरएसमा भएका लाइसेन्सको विवरण तानियो । प्राविधिक भाषामा यसलाई ‘डाटा माइग्रेट’ गर्ने भनिन्छ । यसरी अभिलेख तान्दा स्मार्ट लाइसेन्स र पहिलेको लाइसेन्सको नम्बर फरक हुन आउँछ । यसरी आउने फरकपनलाई नै कर्मचारी र विचौलिया मिलेर तहगत रूपमा लाइसेन्सको अवैध धन्दा चलाएका हुन् । पहिलेको लाइसेन्स नम्बरमा भएका विवरणका आधारमा स्मार्ट लाइसेन्समा नयाँ व्यक्तिको विवरण राखेर लाइसेन्स निकाल्न गिरोह संलग्न भएको हो ।

पाँच वर्षसम्म नवीकरण नगरेमा लाइसेन्स स्वतः रद्द हुन्छ । यसरी रद्द भएका लाइसेन्समा पनि अर्कैको विवरण राखेर नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स दिँदै आएको अख्तियारको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ ।

म्याद सकिएका, डीएलआरएस प्रविधिबाट स्मार्ट लाइसेन्स प्रविधिमा जाँदा पुरानो लाइसेन्स नम्बरको सट्टा नयाँ नम्बर कायम हुने भएकाले यही कमजोरीमा कर्मचारी र विचौलियाले नवीकरणको बाटोबाट नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने अनधिकृत हर्कत चलाएका हुन् । यसको खुलासा गत असोजमा शिलापत्रले गरेको थियो ।

यही समाचारलाई उजुरी मानेर अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । साउन ०७७ देखि भदौ ०७८ सम्मको अवधिमा नवीकरण भएका लाइसेन्स विवरणलाई मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गरेको हो । अनुसन्धान सकाएर अख्तियारले दुई जना कार्यालय प्रमुखसहित १३ कर्मचारी र चार जना विचौलियाविरुद्ध विशेष अदालतमा ७ असारमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

तर, त्यसभन्दा अगाडिदेखि नै यो शैलीमा अनधिकृत रूपमा लाइसेन्स निकाल्न थालिएको हो । किनभने हामीले मंसिर ०७७ मा बाबुराम शर्मा भनिने उद्धवबहादर खत्री नाम गरेका विचौलियासँग सम्पर्क गर्दा नै यस्तो अनधिकृत काम विद्यमान थियो । जतिबेला कोभिड–१९ का कारण भएको बन्दाबन्दी केही खुकुलो मात्र भएको थियो । तर, बन्दाबन्दीअगाडि भने एक महिनाभित्रै यो बाटोबाट लाइसेन्स आउनेले बताएका थिए, जसको अडियो रेकर्ड हामीसँग सुरक्षित छ । ‘तपाईंहरू अनलक्की हुनुहुँदोरहेछ । लकडाउनअघि भएको भए ढिलोमा एक महिनामा काम हुन्थ्यो,’ खत्रीले हामीलाई निर्धक्क भनेका छन्, ‘अबचाहिँ कति समय लाग्छ, भन्न सकिँदैन । तर, कामचाहिँ हुन्छ ।’

अख्तियारले जोगाएका कार्यालय प्रमुख चन्द

विचौलिया खत्रीको भनाइलाई आधार मान्दा कोभिड महामारी सुरु हुनुअघि झनै ठूलो मात्रामा यस्तो अवैध काम भएको छ । अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान १४ महिनामा मात्रै सीमित पार्दा एकातिर त्यो पाटो उद्घाटित हुन सकेन भने अर्कातिर त्यस्तो काममा संलग्न कर्मचारी पनि जोगिएका छन् ।

यो पनि : नवीकरणको नामबाट नयाँ लाइसेन्स दिने १७ जनालाई अख्तियारको मुद्दा

जोगिनेमध्येका एक हुन्, तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख डम्बरबहादुर चन्द । वैतडीका चन्द १५ जेठ ०७६ देखि ३० फागुन ०७६ सम्म निमित्त प्रमुख थिए । चन्द निमित्त प्रमुखबाट हटेलगत्तै कोभिड–१९ का कारण बन्दाबन्दी भएको थियो । यो अवधिमा नवीकरण भएका लाइसेन्सबारे भने अख्तियारले अनुसन्धान गरेको छैन । जबकि चन्दको नामसमेत अनुसन्धानका क्रममा मुछिएको थियो । चन्दको मौखिक आदेशअनुसार आफूले काम गरेको कम्प्युटर अपरेटर रेजु भट्टराईले अख्तियारसँग भनेकी छिन् । करार कर्मचारी भट्टराई बायोमेट्रिक लिने जिम्मेवारीमा थिइन् ।

तर, अख्तियारले भने भट्टराईले बायोमेट्रिक लिएका ३६ जना चन्दको पालामा नरहेको भन्दै उनलाई अनुसन्धानको घेरामा नै नतानी उन्मुक्ति दिएको छ । ‘पछि प्रमाण फेला परे कानुनबमोजिम हुने भन्दै चन्दलाई हाललाई केही गर्न नपर्ने’ अख्तियारले निर्णय गरेको छ ।

अख्तियारले यति धेरै लाइसेन्स अवैध बाटोबाट जारी हुँदा कति आर्थिक कारोबार भयो भन्नेसमेत अभियोगमा केही उल्लेख छैन । बयानमा विचौलियाहरूले औसतमा २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथि लिएको बताएका छन् । १ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म उनीहरूले लाइसेन्स बनाउन चाहनेबाट लिएका छन् । सर्त, लाइसेन्सको प्रकार र डिलअनुसार दर फरकफरक हुने भएकाले यसको यकिन कारोबार निकाल्न गाह्रो छ । तर, लाइसेन्स लिन चाहनेबाट औसत ५० हजार रुपैयाँ लिने मान्ने हो भने पनि साढे २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएको मान्न सकिन्छ ।

अख्तियारले आरोपितहरूको सम्पत्तिसमेत खोजबिन गरेको छैन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १०, २०७९ १८:३९