यातायातमा सेटिङको जालो : नवीकरणको बाटोबाट नयाँ चालकलाई लाइसेन्स

A+ A A-

भेटेर मात्र कुराकानी गर्ने भनेपछि २९ मंसिर २०७७ को बिहान १० बजेतिरै तोकिएको ठाउँमा पुगियो ।

दुई दिनअघि फोन गर्दा उनले ललितपुर एकान्तकुनामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयसम्मुखको रामेछाप भोजनालयलाई भेटबिन्दु तय गरेका थिए । त्यहाँ पुगेर फोन गर्दा फेरि अर्को लोकेसन दिए, सिन्धुली फोटोकपी सेन्टर ।

रामेछाप भोजनालयदेखि दुई/तीन घर पश्चिमतिर छ, सिन्धुली फोटोकपी सेन्टर । एकतले टहरामुन्तिर लेखापढीदेखि फोटोकपीसम्मका थुप्रै पसल लहरै छन् । सामुन्नेतिर केही खुल्ला भाग छ । त्यही आँगनमा उभिएर फोन गरेपछि उनले हामीलाई देखे र परैबाट त्यहीँ बस्न इशारा गरे ।

यातायात कार्यालयअगाडिका टहरा । तस्वीर : मनबहादुर बस्नेत ।

सिन्धुली फोटाकपीको घुइँचो सकिएपछि फेरि इशारैले हामीलाई आफू भएतिर डाके ।

कोठाको दक्षिण-पश्चिमतिर रातो रङको पुरानो सोफा छ । उनी पूर्वतिर फर्काइएका कुर्सी-टेबुलमा बसिरहेका छन् । उनी बसेको ठीकअगाडि लामो बेन्च छ ।

सोफामा बसिरहेका हामीतिर फर्किएर उनले सोधे, ‘ए कि बी ?’

‘ए’ ले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन र ‘बी’ले कार, जीपजस्ता हल्का चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लाई जनाउँछ ।

‘ए’, मैले जवाफ पर्काएँ ।

‘डाइरेक्ट कि ट्रायल ?,’ उनले कोड भाषामा सोधे ।

नबुझेपछि उनैले अर्थ्याइदिए, ‘डाइरेक्ट गर्ने भए ट्रायल र लिखित दुवै दिनुपर्दैन । ट्रायलमा चाहिँ लिखित दिनुपर्दैन तर ट्रायल दिने बेला उपस्थित हुनुपर्छ । ट्रायल कहिले हुन्छ टुंगो छैन ।’

फटाफट यति संवाद भएपछि उनले लाइसेन्सको अन्य दरका बारेमा जानकारी दिए, जसको अडियो रेकर्ड हामीसँग सुरक्षित छ । मोटरसाइकल- डाइरेक्ट ३५ हजार र ट्रायलको २५ हजार । मोटरसाइकल र कार डाइरेक्टको ७० हजार । कार मात्र डाइरेक्टको ४५ हजार । हेभीको १ लाखमाथि ।

‘महँगो भयो, अलिकति मिलाउन मिल्दैन ?,’ मैले सोधेँ ।

‘अलिकति होइन, एक रूपैयाँ पनि हुँदैन । फिक्स हो,’ टेबुलका कागजात घर्रामा घुसार्दै उनले टर्रो वचन बोले ।

यति भनेर मैले सिन्धुली फोटोकपी सेन्टरका सञ्चालक बाबुराम शर्मालाई ‘ए’ को डाइरेक्ट क्याटगोरीमा लाइसेन्स आवश्यक रहेको र बनाउन राजी रहेको निर्णय सुनाएँ । उनले पेश्कीस्वरूप ५ हजार रूपैयाँ मागे ।

२९ मंसिर ०७७ मा एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयअगाडिकाे फाेटाेकपी सेन्टरमा भेटिएका बाबुराम शर्मा, बीचमा । तस्वीर : मनबहादुर बस्नेत/शिलापत्र

र, ५-१० वर्षअगाडिको लाइसेन्स नवीकरण भएर चाँडै हात लाग्ने पनि प्रस्ट्याए ।

हामी लाइसेन्स बनाउन पुग्दा कोभिड-१९ महामारीका कारण एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले आफ्ना सबै काम रोकेको थियो । सडकपारिको यातायात कार्यालय सुनसान थियो । तर, वारिको सिन्धुली फोटोकपीलगायतका केही पसलमा चाहिँ लाइसेन्स बनाउने तम्तयारी चलिरहेको थियो । ‘एक हप्तापछि सरहरू (यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी) आउने कुरा छ । त्यसपछि तपाईंहरूको काम सुरु हुन्छ,’ बाबुरामले विश्वस्त तुल्याए ।

एक हप्तामै नखुले पनि एक महिनापछि यातायात कार्यालय खुल्यो । नवीकरणलगायतका काम चालु भए । पुसको दोस्रो हप्ता यातायात कार्यालयले नयाँ लाइसेन्सको फारम पनि खुलायो । तर, लिखित र ट्रायल लामो समय खुलाएन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निगरानी बढाएको भन्दै ‘लाइसेन्स बनाउने’ हाम्रो काममा ढिलाइ भएको जानकारी बीचबीचमा बाबुरामले दिइरहे ।

२८ पुस ०७७ को बेलुकीपख । बाबुरामको फोन आयो, ‘भोलि बिहान ७ देखि साढे ७ बजे एकान्तकुना अस्तिकै ठाउँमा आउनू । फोटो खिचाउनुपर्छ ।’

साथै, उनले थप १० हजार रूपैयाँ लिएर आउन पनि भने ।

तोकिएको समयमै पुग्यौँ । १० हजार रूपैयाँ बुझाएपछि रामेछाप भोजनालयमा कालो चिया पिलाएर फोटो खिचाउनेहरूलाई जम्मा पारिएको ठाउँमा लगियो । दुईपाङ्ग्रे, चारपाङ्ग्रे (लाइट) र सबै खालका लाइसेन्स बनाउन त्यहाँ ४१ जना भेला भएका थिए । बाबुराम र उनका मानिस सबैकाे हाउभाउ र गतिविधि नियालिरहन्थे । मानाैँ, हामी कडा सुरक्षा निगरानीभित्र छाैँ ।

बिहान ७ बजे बोलाए पनि ९ बजेतिर मात्र यातायात व्यवस्था कार्यालयभित्र लगियो । भोजनालयभित्र लाइनमा उभ्याएर पालैपालो १०-१० जनाका दरले सडकको बीचबाट कटाएर यातायात कार्यालय छिराइयो । सडकको डिभाइडरमा टाँगिएका डोरी नाघ्दै लाइसेन्स लिनेहरू यातायात कार्यालयपरिसर पुगे । लकडाउन खुकुलिँदै गए पनि चक्रपथ सडकमा गाडीको ओहोरदोहोर पातलै थियो ।

त्यसअगाडि नै बाबुरामले आफ्ना प्रतिनिधि कार्यालयभित्र पठाइसकेका थिए । मूल सडकदेखि यातायात कार्यालय छिर्दा सबैभन्दा दायाँतिरको भवन छिर्ने गेटबाट लगियो । त्यसपछि उक्त भवनदेखि पूर्वतिरको भवनतिर लगियो । फलामको भर्‍याङ चढेर एक तल्लामाथि गएपछि ६ नम्बर झ्यालमा लाइन लगाइयो । लाइन बस्दा ती प्रतिनिधिले एकआपसमा धेरै नबोल्न सचेत गराए । त्यसअघि नै भोजनालयमा भेला भएकालाई बाबुरामले ‘फोटो खिचाएपछि काम पक्का हुने र आजको दिन तपाईं/हामी बच्नुपर्छ, भित्र पुगेपछि यो भाइले जेजे भन्छ, त्यहीत्यही गर्ने है’ भनेका थिए ।

आधा घण्टा लाइनमा उभिएपछि सर्भर डाउन भएको भन्दै आज काम नहुने जनाउ हामीलाई रेखदेख गरिरहेका बाबुरामका प्रतिनिधिले सुनाए । ‘खाना खाँदै गर्नू, त्यतिञ्जेल सर्भर बनेमा बोलाउँछौँ,’ भनेपछि सबै निस्किए । हामी पनि हिँड्यौँ ।

करिब १ घण्टापछि खबर आयो, 'सर्भर बन्यो, फोटो खिचाउन चाँडो आउनू ।'

खाना खाइरहेका हामी तुरुन्तै पुग्यौँ । अहिले भने झ्यालअगाडि लाइनमा नउभ्याई सरासर मूल सडकतिरको ढोकाबाट भित्र छिराइयो । ढोकामा कर्मचारीबाहेक प्रवेश निषेध लेखिए पनि हामीलाई त्यहीँबाट भित्र लगियो । त्यो ट्राफिक लाइसेन्स वितरण शाखा थियो । कोठा नम्बर ७ । यसको बाहिरपट्टि झ्याल नम्बर ७ ।

निजामती पोशाक लगाएका कर्मचारी कोठामा थिए । टेबुलभरि पुराना लाइसेन्सको चाङ थियो । बाहिर झ्यालमा लाइसेन्स हराएकाहरू लिन फाट्टफुट्ट आइरहेका थिए । झ्यालमा त्यसरी मानिसको चहलपहल हुँदा हामीलाई पुराना लाइसेन्स खोजेजस्तो गर्न लगाइयो । झ्यालमा कोही पनि नभएको बेला कुर्सीमा बसालेर फोटो खिचिदिए ती कर्मचारीले । त्यसपछि निस्किएर बाबुरामको कार्यालय पुगियो । उनले अब लाइसेन्स निस्किने ग्यारेन्टी गरे । तर, कहिले आउँछ भन्ने ‘सेटिङले कत्तिको काम गर्छ, त्यसमा भर पर्ने’ बताए ।

बायाेमेट्रिक्स फाेटाे खिचाउन लगिएकाे यातायात कार्यालयकाे कक्ष छिर्ने ढाेका । तस्वीर: मनबहादुर बस्नेत/शिलापत्र

यसको ठ्याक्कै आठ महिनापछि भदौको पहिलो हप्ता बाबुरामले लाइसेन्स तयार भएको र बाँकी रकम लिएर आउन भन्दै फोन गरे । सक्कली नागरिकता बोक्न पनि सुझाए । २२ भदौमा हामी उनको फोटोकपी सेन्टर पुग्यौँ ।

त्यही बेला एक अधबैँसे पुरुष ‘ट्रायल कहिले खुल्छ’ भन्दै बाबुरामकोमा आइपुगे । बाबुरामले टुंगो नभएको बताएपछि ‘कतिसम्ममा लाइसेन्स बन्छ’ भनेर सोधे । बाबुरामले हामीलाई १० महिनाअघि भनेकै ३५ हजारको दर सुनाए । ३० हजारमा बनाइदिने भए अहिल्यै ५ हजार रूपैयाँ छोड्ने ती व्यक्तिले वाचा गरे । बाबुरामले सकिँदैन भनिरहेका थिए । ती अधबैँसेले खल्तीबाट झिकेर नगद गन्न थालेपछि कुर्सीमा बसिरहेका बाबुराम पनि घर्राबाट कागज निकालेर उनको नाम, फोन नम्बर टिप्न थाले । नागरिकताको फोटोकपी राखे । बाँकी पैसा काम बनेपछि मात्र दिने भन्दै ती पुरुष बाहिरिए ।

त्यसपछि उनी कुर्सी फनक्क घुमाउँदै हामीतिर फर्किएर नाम सोधे ।

टेबुलको घर्राबाट रसिदको बिटो निकाले । नागरिकता मागे । रबरले बाँधेको बिटोको बीचबाट एउटा रसिद थुतेर नागरिकतासँग दाँज्न थाले । केही छिनमा उनको हातका कागजात हामीलाई थमाउँदै नागरिकता र रसिदमा लेखिएको नाम, वतन र जन्ममिति राम्ररी जाँच्न भने । ‘नागरिकताअनुसार केही मिलेको छैन भने अहिले सच्याउन सकिन्छ । लाइसेन्स प्रिन्ट भएर आएपछि मिल्दैन,’ उनले चेतावनी दिए । ठीकठाक रहेको यकिन गरेपछि उनले बाँकी पैसा बुझाउन भने ।

केही छिन अघि अधबैँसेले ३० हजारमा काम पक्का गरेर बाहिरिएको उदाहरण पेस्दै हामीले पूर्वनिर्धारित दर घटाउन आग्रह गर्‍यौँ । तर, बाबुरामले ‘यी दुवै केस फरकफरक रहेको’ भन्दै घटाउन मानेनन् । बाँकी २० हजार रूपैयाँ बुझाएपछि उनले सादा कागजमा रेजा लगाए । सम्भवतः त्यो लाइसेन्स बनाउनेहरूको सूची थियो, जसमा पूरा पैसा तिरेको भनेर चिह्न लगाएको हुनुपर्छ ।

त्यसपछि उनले लाइसेन्सको रसिद हामीलाई बुझाए ।

याे नाममा त्यसअघि कहिल्यै लाइसेन्स निकालिएकाे थिएन । तर, हामीलाई दिइएको रसिदमा उनले पहिले भनेजस्तै नवीकरण गरेको उल्लेख छ । सन् २०२० को सेप्टेम्बर १ मा म्याद सकिएको छ, लाइसेन्सको । नवीकरण गर्न शतप्रतिशत जरिवाना लागेको उल्लेख छ । २० अगस्ट २०२१ मा बिल काटिएको लाइसेन्स नवीकरण गर्न ३ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

नवीकरणकाे बाटाेबाट जारी गरिएकाे नयाँ लाइसेन्सकाे रसिदकाे नमुना ।

त्यसपछि नवीकृत लाइसेन्स सक्कली हो वा नक्कली भनेर हामीले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाइसेन्सधारीको विस्तृत विवरण हेर्‍यौँ । विवरण भेटिएपछि सक्कली भएकाले ढुक्क भइयो । कार्यालयको लेखाङ्कनअनुसार लाइसेन्स भदौ २०६७ मा जारी भएको हो । ०१-०६-.........८१० नम्बरको लाइसेन्स दुईपटक ०७२ र ०७८ मा नवीकरण भएको देखिन्छ ।

०००

कोभिड-१९ महामारी फैलिएसँगै ०७६ चैतदेखि लकडाउन सुरु भयो । त्यही बेलादेखि रोकिएको लाइसेन्सको परीक्षा बल्ल नौ महिनापछि गत पुसमा खुल्यो । तर, चैतदेखि फेरि कोभिडको दोस्रो लहरले छोपेपछि पुसमा भरेको लाइसेन्स फारमको लिखित र ट्रायल परीक्षा पुनः रोकियो । कोरोना विस्तारै नियन्त्रण हुँदै गएपछि विभागले भदौदेखि अनलाइनबाट नयाँ लाइसेन्स फारम भराउने सूचना निकाले पनि यो कार्य फेरि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।

यतिबेला कोरोनाकालमा फारम भरेकाहरू सम्पर्कमा आएमा यातायात कार्यालयले कोटा पुर्‍याएर लिखित र ट्रायल परीक्षा गरिरहेको छ । तर, यो ज्यादै सीमित संख्यामा मात्र छ । गत पुसमा खुलेको फारम साढे ६ लाखले भरेका थिए । यीमध्ये १० प्रतिशत पनि लाइसेन्स परीक्षामा सामेल भएका छैनन् ।

कहिले खुल्ला र लाइसेन्स लिऊँला भनेर आतुर ठूलो संख्या पर्खेर बसिरहे पनि बाबुरामजस्ता बिचौलियाको सम्पर्कमा पुग्नेले भने पैसा बुझाएर सहजै नवीकरणका नाममा नयाँ लाइसेन्स लिइरहेका छन्, जुन अवैध प्रक्रियाबाट हामीले पनि लाइसेन्स निकाल्यौँ, प्रमाणका लागि ।

यातायातका कर्मचारी, लेखापढी कार्य गर्ने र ड्राइभिङ सिकाउने इन्स्टिच्युटको मिलेमतोमा नवीकरणका नाममा नयाँ लाइसेन्स जारी भइरहेको छ । हामीले बायोमेट्रिक फोटो खिचाउँदा लाइसेन्स लिने ४१ जना थिए । ती सबै ‘डाइरेक्ट’ लाइसेन्स निकाल्ने हुन् । यीमध्ये मोटरसाइकल, कार र ठूला सवारीसाधनका लाइसेन्स निकाल्नेवाला पनि थिए । ४१ जना नै मोटरसाइकलको लाइसेन्स निकाल्ने मान्ने हो भने पनि उक्त दिन मात्रै ३५ हजारका दरले साढे १४ लाख रूपैयाँको अवैध कारोबार भयो । लकडाउनका बीचमा सेटिङमा नवीकरणको बाटोबाट करोडाैँ रूपैयाँको नयाँ लाइसेन्स निकालिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यस्तो अवैध प्रक्रियाबाट संगठित संरचना बनाएरै धमाधम लाइसेन्स बनाइरहेको प्रमाण शिलापत्रसँग छ । यो काममा कर्मचारीको पनि तहगत संलग्नता हुन्छ । कम्तीमा पनि बायोमेट्रिक फोटो खिचिदिने, लाइसेन्स प्रमाणित गरिदिने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डाक्टर, रसिद काट्ने यातायातका कर्मचारीको साँठगाँठमा यो काम भइरहेको छ ।

०००

बेग्लै स्वरूपको हुन्छ सेटिङका लाइसेन्सको अभिलेख

०६६ देखि यातायात कार्यालय बागमती अञ्चल (हाल बागमती प्रदेश) कार्यालयले कागजी ढड्डामा रहेका चालक अनुमतिपत्रको विवरण डिजिटल बनाउने प्रक्रिया थाल्यो । यसका लागि ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम (डीएलआरएस) लागू भयो । यो सफ्टवेयर बनाएको थियो, योमरी इन्कर्पोरेटेड प्रालिले ।

नियमित प्रक्रियाबाट निकालिएकाे लाइसेन्सधारीकाे डिटेल्स (माथि) र सेटिङमा निकालिएकाे लाइसेन्सधारीकाे डिटेल्सकाे नमुना ।

यसपछि पुरानो अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र नयाँ लाइसेन्सको विवरण पनि डीएलआरएस प्रविधिमै राख्न थालियो । ०७२ मंसिरदेखि विभागले बागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय (हाल बागमती प्रदेश सरकारमातहत) बाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ वितरण थालियो र क्रमशः यो देशभर लागू भयो । मोबाइलको सिमकार्डजस्तो देखिने धातुको ‘चिप’मा चालकको बायोमेट्रिक्स डिटेलसहितको विवरण र चालकको सवारीसाधनको अभिलेख राखिएको हुन्छ, जुन रिडर मेसिनमा राख्नासाथै विभागले हेर्न सक्छ ।

स्मार्ट लाइसेन्स भनिने यो प्रणालीमा गएपछि डीएलआरएसमा भएका लाइसेन्सको विवरण तानियो । यसरी तान्दा स्मार्ट लाइसेन्स र पहिलेको लाइसेन्सको नम्बर फरक हुन आउँछ । स्मार्ट लाइसेन्सभन्दा अघिको लाइसेन्स नम्बरलाई आधार मानेर अहिले नवीकरणको बाटोबाट नयाँ लाइसेन्स निकालिन्छ ।

हामीले सेटिङमा निकालेको लाइसेन्स सक्कली हो वा नक्कली भनेर जाँच्न यातायात कार्यालयमा अभिलेख भए-नभएको हेर्‍यौँ । यातायातमा अभिलेख त भेटियो तर नियमित प्रक्रियाबाट निकालेको लाइसेन्सकर्ता र सेटिङमा निकालेको लाइसेन्सको अभिलेख दुरुस्त नहुने रहेछ ।

सेटिङमा निकालेको लाइसेन्सको विद्युतीय अभिलेख (चलनचल्तीको भाषामा ढड्डा प्रिन्ट पनि भनिन्छ)मा परीक्षाबारे कुनै डाटा नै हुँदैन । विभागका एक कर्मचारीका अनुसार, डीएलआरएस प्रणालीका डाटा हेर्न मिल्ने तर सच्याउन नमिल्ने बनाइएको छ । यही भएर लाइसेन्स जारी गरेको पुरानो मिति राखेर अहिले नवीकरणको नाममा नयाँ लाइसेन्स लिए पनि डीएलआरएस प्रणालीमा देखिँदैन । गैरकानुनी बाटाेबाट निकालिएकाे लाइसेन्स नियमित प्रक्रियाबाट निकालिएकाे भन्दा भिन्नै हुन्छ ।

यसको अर्थ अनियमित तरिकाबाट निकालिएका लाइसेन्सबारे छानबिन भएमा सहजै पत्ता लाग्छ । ‘परीक्षाबारे विस्तृत विवरण नआउनेबित्तिकै यो प्रक्रियामा सामेल हुने व्यक्ति युजर नेमबाट सजिलैसँग पत्तो लगाउन सकिन्छ,’ विभागका ती कर्मचारी भन्छन् ।

०००

जीवनमाथि खेलवाड

लाइसेन्स लिँदा स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिन्छ । सडकमा सवारीसाधन चलाउनुपर्ने हुँदा निश्चित दृष्टि क्षमता भएकालाई मात्र सवारीचालक अनुमतिपत्र दिनुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य परीक्षण बाध्यकारी हो, ट्रायलजस्तै । तर, हामीले लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा आँखाको परीक्षण भएन । राम्ररी आँखा नदेख्नेले गाडी चलाएमा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुन्छ ।

ललितपुरकाे एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय । तस्वीर : मनबहादुर बस्नेत/शिलापत्र ।

एकातिर आँखाको परीक्षण छैन भने अर्कोतिर ट्रायल नै नदिई लाइसेन्स दिँदा सडकमा भविष्यमा दुर्घटनाको जोखिम निश्चित छ । मानिसको जीवन-मरणसँग जोडिएको यही लाइसेन्स वितरणमा राष्ट्रसेवक भनिएका कर्मचारीको मिलेमतोमै अनियमितता मात्र होइन, आपराधिक कार्य भइरहेको छ ।

गैरकानुनी रकम तिरेर अवैध बाटोबाट लाइसेन्स लिएकाहरू भोलि सडकमा सवारीसाधन गुडाउने हुन् । सीप र योग्यताहीनलाई गाडी चलाउने अनुमति दिँदा उसको मात्र होइन, अन्यको समेत ज्यान जाने जोखिम हुन्छ । ‘यो त भ्रष्टाचार मात्र होइन, जघन्य अपराध हो,’ फौजदारी कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता सुवास आचार्य भन्छन्, ‘यस्तो गैरकानुनी कामका कारण भविष्यमा कुनै घटना भएर नोक्सानी भयो भने त्याे कर्मचारी पनि मतियार हुन्छ । त्यसमा पनि कानुन आकर्षित हुन्छ । याे संसारभरकाे अभ्यास हाे ।’

ट्रायल नदिई र स्वास्थ्य परीक्षण नगरी ड्राइभिङ लाइसेन्स दिनाले भोलि कसैको ज्यान जान सक्ने जोखिम हुन्छ । अरुको ज्यान जाने निश्चित हुँदाहुँदै गैरकानुनी काम गर्नुलाई कानुनी भाषामा ‘क्रिमिनल नेग्लिजेन्स’ (आपराधिक लापर्बाही) भनिने आचार्य बताउँछन् । ‘सवारीसाधन चलाउने सीप नहेरी र स्वास्थ्य परीक्षण नगरी अयोग्यलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण गर्ने क्रियामा यो कानुन लागू हुन्छ । पहिले गरेको क्रियाका कारण पछि कसैको ज्यान गएमा त्यसरी लाइसेन्स दिनेहरूले त्यसको दायित्व लिनुपर्छ,’ आचार्य भन्छन् ।

तर, ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरणमा भएको अनियमिततामा लापर्बाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण कार्य गरेकोमा मुद्दा चलेको भेटिँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी लाइसेन्समा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको आरोपमा थुप्रै मुद्दा चलाएको छ । ट्रायलमा फेल भएकालाई पास गराएको, ट्रायल नै नदिई लाइसेन्स दिएकोजस्ता कसुरमा मुद्दा चलाउँदा अख्तियारले ‘क्रिमिनल नेग्लिजेन्स’मा अभियोग लगाएको पाइँदैन ।

मुलुकी फौजदारी संहिता, ०७४ को परिच्छेद १२ मा ज्यानसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था छ । उक्त परिच्छेदको दफा १८१ र दफा १८२ मा लापर्बाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने उल्लेख छ । लापर्बाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मारेमा तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कारावास र ३० हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय हुन्छ । त्यस्तै, हेलचेक्र्याइँपूर्वक काम गरेर ज्यान लिएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

०००

कहिल्यै नभत्किने यातायात स्थायी सेटिङ

छ महिनाको अवधिमा ९ सय ३६ जनालाई अनियमित तवरबाट लाइसेन्स दिएको भन्दै अख्तियारले यातायात कार्यालयका कर्मचारी, ड्राइभिङ, लेखापढी सेन्टरका सञ्चालकलगायत ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलायो, ०७१ मा ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख रामदत्त भट्टसहित, शाखा अधिकृत, कम्प्युटर अपरेटरले बिचौलियासँग मिलेर अनुत्तीर्ण र परीक्षामा सामेल नै नभएकालाई उत्तीर्ण गराएको, ट्रायलमा अनुत्तीर्णले तीन महिनासम्म पुनः जाँचमा सहभागी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाविपरीत त्यसअगावै परीक्षा लिएर पास गराएको भन्दै भ्रष्टाचारको अभियोग अख्तियारले लगाएको थियो ।

यातायात कार्यालयहरूले प्रयोग गर्ने यो सेटिङमा १६ जना कर्मचारी सामेल थिए भने बाँकी बिचौलिया । तर, सबैलाई विशेष अदालतले सफाइ दियो । ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम (डीएलआरसएस) नामक सफ्टवेयरमा निर्माता कम्पनीको पहुँच रहेको र यो पूर्णतः सुरक्षित नरहेको भन्दै विशेष अदालतले सफाइ दिएको हो । घूसको बाँडफाँटको तथ्यगत प्रमाणसमेत नभएकाले साउन ०७४ मा सबैले उन्मुक्ति पाए । यसविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिए पनि अन्तिम फैसला आएको छैन । कर्मचारीहरू सबै जिम्मेवारीमा फर्किसकेका छन् ।

लाइसेन्स प्रकरणमा अदालतले उन्मुक्ति दिएको सात महिनापछि अख्तियारले फेरि ट्रायल परीक्षा नदिईकनै लाइसेन्स दिएको फेला पार्‍यो । यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका नायब सुब्बा लेखनाथ भुसाल घुससहित पक्राउ परेपछि यो प्रकरणमा उक्त कार्यालयका प्रमुख तेजनारायण यादवलगायत अन्य नौ जना कर्मचारी तानिए । ०७५ असोजमा अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

यसको एक महिनापछि कात्तिक ०७५ अख्तियारकाे अनुसन्धानले ट्रायलमा फेल भएका, अनुपस्थित र चेकलिस्टमा नाम नै नभएकालाई लाइसेन्स दिएको देखायाे । यसमा संलग्न आठ जना कर्मचारीविरुद्ध माघमा मुद्दा दर्ता भयो ।

विशेष अदालतले यी दुवै मुद्दालाई लगाउ (एकै प्रकृतिका मुद्दा खापेर सुनुवाइ गर्ने) मा राखेर सुनवाइ गर्‍यो । ०७७ फागुनमा गरिएको विशेष अदालतको फैसलामा १७ जना अभियुक्तमध्ये तीन जनालाई मात्रै दोषी ठहर्‍याएर बाँकीले सफाइ पाए ।

यसअघिको डीएलआरएस सफ्टवेयरजस्तै अहिलेको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (ईडीएलभीआरएस) पनि यातायात कार्यालयको पूर्ण सुरक्षामा नरहेको आधार देखाउँदै बहुसंख्यक कर्मचारीलाई निर्दोष मानिएको छ । सफ्टवेयर असुरक्षित छ भन्ने निर्णयमा पुग्न न्यायाधीशत्रय शान्तिसिंह थापा, चन्द्रबहादुर सारु र बोलेन्द्र रूपाखेतीले यही लगाउ मुद्दाका आरोपित भक्तबहादुर विष्टको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनको पनि सहारा लिएका छन् ।

विष्ट समितिले कात्तिक ०७५ मा ईडीएलभीआरएस सफ्टवेयर असुरक्षित रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन विभागमा बुझाएको थियो । यसको तीन महिनापछि अख्तियारले विष्टलाई नै अनियमित तवरले लाइसेन्स जारी गर्ने गिरोहमा संलग्न भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यसअघि ०७१ डीएलआरएस सफ्टवेयर प्रविधिमा फेल भएकालाई पास गराएर गैरकानुनी बाटोबाट लाइसेन्स जारी गरेको प्रकरणमा मुद्दा खेपेका हरिश भट्टलाई पनि विशेष अदालतले आईटी विज्ञका रूपमा इजलासमा झिकायो । ईडीएलभीआरएस सफ्टवेयरमा संगृहीत डाटा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रेसको अधीनमा रहेको भन्ने भट्टको भनाइलाई पनि सफाइको आधार मानेको छ, विशेष अदालतले ।

जसरी मानव जीवनसँग जोडिएको ड्राइभिङ लाइसेन्सजस्तो संवेदनशील कागजात अनियमित ढंगले जारी गर्ने यातायातका कर्मचारीलाई विशेष अदालतले एकपछि अर्को गर्दै सफाइ दिइरहेको छ, त्यसरी नै यो यस्ताे गैरकानुनी कार्यले निरन्तरता पाउने क्रममा पुनरावृत्ति बाक्लाे भइरहेकाे छ ।

०७६ मंसिरमा अख्तियारले गैरकानुनी बाटोबाट लाइसेन्स जारी गर्ने तीन प्रहरी अधिकृतसहित यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका ३८ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । विषय उही थियो, प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुपस्थित र फेल भएका १ हजार २ सय ८४ जनालाई लाइसेन्स दिएको । ०६९ को वैशाख, जेठ र असार महिनामा लिएको परीक्षामा मात्रै यति धेरै अनियमितता भएको अख्तियारको छानबिनले देखाएको थियो । यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

०००

सफ्टवेयरमा अभिलेख सच्याएर लाइसेन्स जारी गर्ने संगठित गिरोहमा संलग्न अभियोग लागेकालाई ०७४ मा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछिका तीन वर्ष नबिराई आरोपितको ठूलो संख्यालाई अख्तियारले मुद्दा चलायो । तर, ०७६ चैतदेखि कोभिड-१९ महामारीका कारण लाइसेन्सका काम रोकिएपछि भने अख्तियारको अनुसन्धान पनि स्वाभाविक रूपमा सेलायो ।

यद्यपि यही महाव्याधिकालमा धेरै मात्रामा सफ्टवेयरमा अभिलेख सच्याएर गैरकानुनी बाटोबाट लाइसेन्स जारी हुने कार्य जारी नै छ । लकडाउनका कारण मात्रै लाइसेन्स बनेर आउन यसपालि यति लामो समय लागेको बाबुरामले हामीलाई सुनाए । यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकृतका अनुसार, बाहिरबाट सेटिङ गर्ने बाबुराम मात्र छैनन् । यी सेटिङका सबैभन्दा कमजोर पात्र भएकाले पनि लाइसेन्स निकाल्न लामो समय लागेकाे ती अधिकृतले बताए ।

लाइसेन्स जारी भएपछि रसिद दिने दिन बाबुराम शर्मा उनकाे सिन्धुली फाेटाकपी सेन्टरमा । तस्वीर : मनबहादुर बस्नेत/शिलापत्र ।

एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयका निमित्त प्रमुख राजुभाइ कुश्माले नवीकरणको नामबाट लाइसेन्स जारी भइरहेको विषय सुन्दा आफू आश्चर्यचकित बनेकाे दाबी गरे । ‘यस्तो त कसरी होला र ?’ उनले शिलापत्रसँग थपे, ‘साँच्चै यस्तो हो भने आन्तरिक रूपमा म बुझ्छु । जिम्मेवारी नदिँदा पनि काम गर्न गाह्राे, दिँदा पनि कसले दुरूपयोग गर्ने हो भन्ने पत्तो नहुने । आपत् पो पार्ने भए ।’

र, यस्तो बिपत् यातायातमा न नयाँ हो, न अन्तिम नै हुनेछ । किनभने कोभिड-१९ को महामारीमा मात्र होइन, जहिल्यै यातायात कार्यालयमा सेटिङको महामारी चलिरहन्छ ।

सुन्नुहाेस्, यसबारे बनाइएकाे पाेडकास्ट ।