नवीकरणको नामबाट नयाँ लाइसेन्स दिने १७ जनालाई अख्तियारको मुद्दा

A+ A A-

नवीकरणको बाटोबाट नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने यातायातका १२ जना कर्मचारी र पाँच जना विचौलियाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

नयाँ लाइसेन्स लिन चाहनेलाई यो गिरोहले नवीकरण गरेर पुरानो मितिको लाइसेन्स दिने गरेको थियो । यातायातका कर्मचारी र विचौलियाले चलाएको यो सेटिङबारे शिलापत्रले गत असोजमा खुलासा गरेको थियो । समाचार प्रकाशन भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । अख्तियारले ८ महिना लामो अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरेको हो ।

यो अनुसन्धानमा संलग्न नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वसन्त पन्तका अनुसार अनुसन्धान टिमले यो अवधिमा नवीकरण भएका ६०/६५ हजारजति लाइसेन्सबाट साढे ५ सय अनियमित तवरले जारी भएको भेटिएको हो ।

यातायात कार्यालयअगाडिका टहरा । तस्वीर : मनबहादुर बस्नेत ।

सेटिङमा एकान्तकुना यातायात व्यवस्था कार्यालयका दुई जना प्रमुखसमेत मुछिएका छन् । तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सम्बरबहादुर कार्की र राजुभाइ कुश्मासहितका कर्मचारीको मिलेमतोमा अनियमितता भएको अख्तियारले अभियोग लगाएको छ । कार्यालय प्रमुखले नवीकरणको अख्तियारमातहतका कर्मचारीलाई दिए पनि उनीहरूको उचित नियमन गर्न नसकी अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ र ०७८/७९ मा मात्र यो गिरोहले नवीकरणको बाटोबाट ५ सय ३३ थान ड्राइभिङ लाइसेन्स जारी गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा छ ।

नक्कली लाइसेन्स बनाएको अभियोगमा ५ जना विचौलियासहित १७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

यो गिरोहले ट्रायल र लिखित दुवै परीक्षा नदिने र लिखित दिएर ट्रायलमा उपस्थित मात्र हुनेजस्ता सर्त राखेर छुट्टाछुट्टै दर राखेको थियो । जसलाई उनीहरूले 'डाइरेक्ट' र 'ट्रायल'जस्ता कोड नाम दिएका थिए । डाइरेक्टले दुवै परीक्षा दिन नपर्ने जनाउँथ्यो भने ट्रायलले लिखित दिएर ट्रायलमा उपस्थित मात्र भए पुग्थ्यो ।

मोटरसाइकल– डाइरेक्ट ३५ हजार र ट्रायलको २५ हजार, मोटरसाइकल र कार डाइरेक्टको ७० हजार, कार मात्र डाइरेक्टको ४५ हजार र हेभीको १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि दस्तुर लाग्ने यो गिरोहको रेट थियो । साढे ५ सय लाइसेन्समध्ये दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रेको संख्या कति छ भन्ने खुलेको छैन । औसत ४० हजार लागत मान्ने हो भने पनि यो अनियमिततामा सवा २ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको आँकडा निस्कन्छ ।

लाइसेन्स जारी भएपछि रसिद दिने दिन बाबुराम शर्मा (खास नाम उद्धवबहादुर खत्री) उनकाे सिन्धुली फाेटाकपी सेन्टरमा । तस्वीर : मनबहादुर बस्नेत/शिलापत्र ।

हामीले सिन्धुली फोटोकपी सेन्टरका सञ्चालक बाबुराम शर्मालाई पछ्याएर यो सेटिङको समाचार लेखेका थियौँ । तर, अख्तियारको अनुसन्धानबाट भने यी विचौलियाको खास नाम उद्धवबहादुर खत्री रहेको खुलेको छ । खत्रीसहित हरिभक्त श्रेष्ठ, दीपक विश्वकर्मा, गणेश अधिकारी र नरेन शाक्य पनि यो सेटिङको थप विचौलिया रहेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यी विचौलियाविरुद्ध पनि अभियोग लागेको छ ।

समाचार प्रकाशनपछि यो संवाददातालाई भेट्न आएका खत्रीले आफू ‘सानो’ खेलाडी मात्र रहेको र यसमा अरुले ठूलो संख्यामा काम गर्ने गरेको जिकिर गरेका थिए । साथै, देशभरका सबै यातायात कार्यालयबाट यस्तो अनियमितता हुने गरेको बताएका थिए । ‘समाचार आएपछि केही समय साम्य हुने हो,’ उनले चुनौतीका साथ भनेका थिए, ‘तर यो कहिल्यै रोकिने छैन । कर्मचारीकै आइडियामा यस्ता काम हुने हुन् ।’

हुन पनि यसअघि कहिल्यै लाइसेन्स नलिएकाको नाममा नवीकरण भएको लाइसेन्स हात पार्नु आफैँमा अनौठो तरिका थियो । यस्तो तरिका लाइसेन्स जारी गर्दा भित्रिएका नयाँनयाँ प्रविधिका कारण सम्भव भएको हो ।

यातायातमा सेटिङको जालो : नवीकरणको बाटोबाट नयाँ चालकलाई लाइसेन्स

०६६ देखि यातायात कार्यालय बागमती अञ्चल (हाल बागमती प्रदेश) कार्यालयले कागजी ढड्डामा रहेका चालक अनुमतिपत्रको विवरण डिजिटल बनाउने प्रक्रिया थाल्यो । यसका लागि ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम (डीएलआरएस) लागू भयो । यो सफ्टवेयर बनाएको थियो, योमरी इन्कर्पोरेटेड प्रालिले ।

नवीकरणकाे बाटाेबाट जारी गरिएकाे नयाँ लाइसेन्सकाे रसिदकाे नमुना ।

यसपछि पुरानो अभिलेख अध्यावधिक गर्ने र नयाँ लाइसेन्सको विवरण पनि डीएलआरएस प्रविधिमै राख्न थालियो । ०७२ मंसिरदेखि विभागले बागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय (हाल बागमती प्रदेश सरकारमातहत) बाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ वितरण थालियो र क्रमशः यो देशभर लागू भयो । मोबाइलको सिमकार्डजस्तो देखिने धातुको ‘चिप’मा चालकको बायोमेट्रिक्स डिटेलसहितको विवरण र चालकको सवारीसाधनको अभिलेख राखिएको हुन्छ, जुन रिडर मेसिनमा राख्नासाथै विभागले हेर्न सक्छ ।

स्मार्ट लाइसेन्स भनिने यो प्रणालीमा गएपछि डीएलआरएसमा भएका लाइसेन्सको विवरण तानियो । यसरी तान्दा स्मार्ट लाइसेन्स र पहिलेको लाइसेन्सको नम्बर फरकफरक हुन आउँछ । स्मार्ट लाइसेन्सभन्दा अघिको लाइसेन्स नम्बरलाई आधार मानेर यो गिरोहले अहिले नवीकरणको बाटोबाट नयाँ लाइसेन्स जारी गरिदिएको हो । यो प्रक्रियाबाट निकालिएको लाइसेन्स भने अन्य लाइसेन्सभन्दा सर्लक्कै फरक छुट्टिन्छ ।

यसरी सेटिङमा निकालेको लाइसेन्सको विद्युतीय अभिलेख (चलनचल्तीको भाषामा ढड्डा प्रिन्ट पनि भनिन्छ) मा परीक्षाबारे कुनै डाटा नै हुँदैन ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ७, २०७९ १७:५४