नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न संसदमा दबाब, प्रतिपक्षीसँग संवाद गर्दै सरकार

नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न संसदमा दबाब, प्रतिपक्षीसँग संवाद गर्दै सरकार

A+ A A-

चार वर्षदेखि संसदमा अल्झिरहेको नागरिकता ऐन संशाेधन विधेयकलाई फास्टट्र्याकमार्फत पारित गर्न सांसदहरूले दबाब दिएका छन् । युवाहरू नागरिकताविहीन हुँदा विविध समस्यामा परेको भन्दै सांसदहरूले फास्ट ट्र्याकमार्फत भए पनि विधेयक पारित गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका हुन् ।

संसदमा बोल्दै सांसद लालबाबु राउतले करिब २ लाख ५० हजार युवा मर्कामा परेकाले विधेयक फास्ट ट्र्याकमार्फत अघि बढाउन माग गरे । 'नागरिकताविहीन हुँदा युवाहरू समस्यामा परेका छन् फास्ट ट्र्याकमार्फत भए पनि विधेयक अघि बढाउनुपर्छ,' उनले भने ।

यस्तै, सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगराउन माग गरेकी छिन् । 'संवैधानिक हकबाट वञ्चित हुँदा अनागरिक भएर बस्नुपरेको छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नहुन् र कुनै पनि विदेशीले नागरिकता नपाऊन् । सरकारले तत्काल कानुन पारित गरोस्,' उनले भनिन् ।

यस्तै, सांसद सरवत आरा खानमले युवाहरूले नागरिकता नपाउँदा उच्च शिक्षा, रोजगारीका साथै घरजग्गा नामसारीजस्ता कामसमेत रोकिएकाले तत्कालै विधेयक पारित गरी राहत दिन माग गरिन् । 'नागरिकता नहुँदा घरजग्गाको नामसारीसमेत रोकिएकाले जनतालाई राहत दिने काम गरोस्,' उनले भनिन् ।

सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहका चुनावीसभामा संसदको वर्षे अधिवेशनबाटै नागरिकता विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाे थियाे । त्यही प्रतिबद्धतालाई पूर्णता दिनका निम्ति हाल गृहकार्य भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ । बुधबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा यस विषयमा छलफल भएको थियो ।

गठबन्धनभित्र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले, सबै पक्षको सहमतिले विधेयक अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठेको कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले बताए । प्रतिपक्षीसँग समेत छलफल गर्दै सहमति कायम गरेर छिट्टै यसलाई पूर्णता दिने उनको भनाइ छ । 'कहिले र कसरी भन्ने विषयमा अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन तर, नागरिकता विधेयकलाई सकेसम्म छिटो अघि बढाउने कुरा छ,' उनले भने ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले, नागरिकता विधेयकबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै संवेदनशील रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले नै यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने प्रस्ताव गठबन्धनको बैठकमा गरेको उनले बताए । 'कैयौँ नागरिक नागरिकताविहीन भएको विषयमा प्रधानमन्त्री संवेदनशील हुनुहुन्छ । यसलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने उहाँको मनस्थिति छ,' कार्कीले भने ।

नागरिकताको सवालमा वैवाहिक अंगीकृत र जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा विवाद छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले विज्ञप्ति नै निकालेर जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन नहुने बताएको छ । 'जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका गैरनेपालीहरूको नागरिकता खारेज नगरी उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान विधेयकमा आएमा जनमोर्चा त्यसका विरुद्ध उभिनेछ,' दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षरमा आएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै, वैवाहिक अंगीकृतको हकमा विवाह भएको सात वर्षपछि मात्रै महिलालाई नागरिकता दिनुपर्ने माग राष्ट्रिय जनमोर्चाको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए । आफ्नो सरकार अल्पमतमा परेकाले जनता समाजवादी पार्टीलाई साथमा लिनका निम्ति उनले नागरिकता विधेयकलाई अस्त्र बनाए । त्यस अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ताहरू बोर्णबहादुर कार्की तथा विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशीले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा २८ जेठमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कुनै पनि अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उद्धृत गर्दै अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संवैधानिक सीमा र बन्देजहरू नाघेर अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै आदेशमा भनिएको छ, 'शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्‌म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन ।'

नागरिकता विधेयक विगत चार वर्षदेखि संसदमा अल्झिरहेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले २२ साउन २०७५ मा सो विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए । त्यस विधेयकमाथि ५ भदौ २०७५ मा संसदमा छलफल भएको थियो । विधेयकका विवादित विषयमा छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिले १२ कात्तिक २०७५ मा उपमसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि मूल समितिमा १७ भदौ २०७६ मा छलफल सुरु भएको थियो । त्यसबेला वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा विवाद भएपछि २८ भदौ २०७६ मा स्थगित भएको बैठक २ असार २०७७ मा बसेको थियो ।

यस्ता विवादित विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याएर मात्रै विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको कानुमन्त्री बन्दीले बताए । त्यसका निम्ति छिट्टै सर्वदलीय छलफलको तयारी भएको उनको भनाइ छ । 'विवादित सबै विषयलाई हल गरेर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगसमेत परमार्श गर्दै छिट्टै समाधान गर्ने प्रयत्न सरकारको छ । प्रतिपक्षी दलसँग छिट्टै संवाद हुन्छ,' उनले भने ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ९, २०७९ १७:४६