मन्त्री हेरफेर छिटो गर्न एकीकृत समाजवादीको दबाब, माओवादी र जसपामा के छ तयारी ?

मन्त्री हेरफेर छिटो गर्न एकीकृत समाजवादीको दबाब, माओवादी र जसपामा के छ तयारी ?

A+ A A-

सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रिपरिषद् हेरेफेर यथाशीघ्र गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएको छ । आइतबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए ।

'हामीले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री हेरफेरमा ढिलाइ नगर्न भनेका छौँ । उहाँले छिट्टै यस विषयमा निर्णय लिने बताउनुभएको छ,' खनालले शिलापत्रसँग भने । २२ जेठमा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै नयाँ सूची पठाएको थियो ।

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत मन्त्रालयगत जवाफ नै नदिइकन मन्त्री फिर्ता बोलाउनु जायज नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन स्थगन गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । उनीहरूको स्थानमा जीवनराम श्रेष्ठ, शेरबहादुर कुँवर, मेटमणि चौधरी र हिराचन्द्र केसीलाई सिफारिस गरेको थियो । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेकी भवानी खापुङलाई भने सही मन्त्रालयमा बढुवा गर्न सिफारिस एकीकृत समाजवादीले गरेको थियो ।

सरकारमा सहभागी भएको ६ महिनापछि फिर्ता हुने विगतको सहमति अनुसार नै फिर्ता बोलाएर नयाँ नाम सिफारिस गरिएको खनालले बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले छिट्टै गर्ने भनेकाले अमेरिका भ्रमणअगावै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने उनको विश्वास छ ।

'हामीले प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिका भ्रमणमा कुनै पनि सैन्य रणनीतिको सम्झौता नगर्न ध्यानाकर्षण गरायौँ । भ्रमणअघि नै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्तावमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ,' उनले भने । प्रधानमन्त्री देउवा असार तेस्रो साता अमेरिका जाने कार्यक्रम छ ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा कांग्रेसबाट गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए । 'क्याबिनेट हेरफेरका विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुन्छ । अहिलेसम्म नयाँ जानकारी केही आएको छैन । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि केही बताउनुभएको छैन,' प्रवक्ता महतले भने ।

कांग्रेसभित्र पनि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुनुपर्ने स्वर उठिरहेको छ । कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतले पार्टीभित्र मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको गृहकार्य सुरु भएको बताएका छन् । 'सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय पार्टी सभापतिले लिनुहुनेछ । तर, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी सुरु भएको छ,' उनले भने ।

अर्थमन्त्रीबाट जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएमा वा माओवादीले फिर्ता बोलाएमा अर्थमन्त्रालय आफू मातहतमा राखेर गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिने कांग्रेसको तयारी छ । शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराउँदै राजस्वका दर हेरफेर गरेको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना र राजीनामा माग भइरहेको छ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले शर्माको राजीनामालाई प्रमुख विषय बनाएको छ । मन्त्री शर्माले भने संसदमा जवाफ दिँदै आफूले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रवेश नगराएको र नियमानुसार नै राजस्वका दर हेरफेर गरेको दाबी गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रमा हरिबोल गजुरेल, सुधन किराँती, हरि अधिकारीलगायत नेताहरू सरकारमा सहभागी हुने प्रयत्नमा छन् । तर, चार महिनाका लागि मात्रै मन्त्री पठाउँदा अनावश्यक विवाद बढ्ने भएकाले माओवादी मन्त्री फिर्ता बोलाउने पक्षमा नरहेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । 'चार महिनाका लागि मात्रै मन्त्री हेरफेर नगर्ने कि भन्ने छ । सम्भवत: एकीकृत समाजवादीको मात्रै मन्त्री हेरफेर हुन्छ होला,' उनले भने ।

यता जनता समाजवादी पार्टीमा भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तीव्र दबाब छ । बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दबाब दिएका थिए । जसपाका सांसद प्रदीप यादवले अध्यक्षलाई सबै सांसदले सहमति कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

'सरकार गठन भएको ६ महिनापछि पूरा भएपछि फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर सांसदहरूले दलको बैठकमा ध्‍यानाकर्षण गराउनुभएको छ । अध्यक्षले छलफल गरेर निकास दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,' उनले भने ।

बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षधरबीच विवाद हुँदा जसपा विभाजनको संघारबाट गुज्रिरहेको छ । बाबुराम भट्टराईले आफू पक्षधरलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । जसापाका १९ मध्ये ११ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको भट्टराई पक्षधरको दाबी छ । अध्यक्ष यादवले मन्त्री फिर्ता बोलाउने वा नबोलाउने भन्ने विषयमा एक-दुई दिनमा निर्णय लिइने बताए ।

'अबको केही दिनमा हामी पार्टीको बैठक राख्छौँ । त्यो बैठकले फिर्ता बोलाउने वा निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय लिन्छ,' उनले भने । आगामी मंसिरभित्र संसदीय चुनाव हुने भएकाले चुनावी सरकारको मन्त्री बन्न दलहरूभित्र सांसदहरूको हानथापको स्थिति छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार ५, २०७९ १४:१३