एसपीपीमा सहभागी हुने सैन्य इच्छापत्रले दिएकाे भूराजनीतिक भूमरीकाे निम्तो

एसपीपीमा सहभागी हुने सैन्य इच्छापत्रले दिएकाे भूराजनीतिक भूमरीकाे निम्तो

A+ A A-

इन्डो प्यासिफिक कमान्डका कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फ्लिन चारदिने नेपाल बसाइ सकाएर अमेरिका फर्किएको तेस्रो दिन नेपाली सेनाले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो । उक्त विज्ञप्तिमा फ्लिनको भ्रमणबारे केही उल्लेख छैन । तर, उनको भ्रमणपछि नेपाली सेनाले अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धन गर्न लागेको भन्ने विषयको चाहिँ खण्डन गरेको छ ।

सरकारले अमेरिकासँग स्टेट प्रोग्राम पार्टनरसिप (एसपीपी) सम्झौता गरेर सैन्य गठबन्धन गर्न खोजेको भन्दै संसदमा आलोचना भएपछि सेनाले खण्डन विज्ञप्ति जारी गरेको हो । १ असारमा निकालिएको विज्ञप्तिमा सेनाले ‘अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नेपाली सेनाले एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको र त्यस्तो समझदारी गर्ने प्रक्रियामा समेत नभएको’ उल्लेख छ ।

‘न भूतो न भविष्यति’ शैलीमा सेनाले खण्डन विज्ञप्ति निकालेको भोलिपल्टै सात वर्षअघि नै जंगी अड्डाले एसपीपीमा भाग लिन पाऊँ भन्दै पत्र लेखेको सार्वजनिक भयो । १० कात्तिक २०७२ मा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले ‘सेना एसपीपीमा सहभागी हुन इच्छुक रहेको’ भन्दै अमेरिकी राजदूत अलइना बी टेप्लिजलाई चिट्ठी लेखेका हुन् । उक्त चिट्ठी आधिकारिक भएको प्रधानसेनापतिसहितको उच्च सैनिक अधिकारीको आकस्मिक बैठकले निधो गरिसकेको छ ।

अमेरिकी एसपीपीमा सहभागी हुने सेनाको प्रस्ताव आधिकारिक, तर त्यो दुईपक्षीय सम्झौता नभएको भन्दै बचाउ

सात वर्षअघि लेखेको यो पत्रको ताकेता चिट्ठीसमेत दुई वर्षपछि सेनाले पठाएको थियो । यही आधारमा अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपाललाई एसपीपीको सदस्य राष्ट्रमा राखेको खुलेको छ ।

यस्तो पत्राचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सेनाले उक्त चिट्ठी फरक सन्दर्भमा लेखिएको भन्दै बचाउ गरेर साख जोगाउन प्रयास गरेको छ । भूकम्पपछि मानवीय सहायताका लागि पत्र लेखिएको र पत्रमा सैन्य गठबन्धनको कुरा नभएको प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई जानकारी दिएका छन् । तर, सेनापति शर्माको दाबी पत्यारलाग्दो भने देखिँदैन । भूकम्प ०७२ वैशाख १२ र २९ मा गएको थियो । तर, सेनाले एसपीपीमा सहभागी हुन चाहेको पत्र १० कात्तिक ०७२ मा पठाएको हो ।

‘भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण हामी सामरिक संवेदनशील ठाउँमा छौँ भनेर सेनाले विज्ञप्तिमा भनेको छ,’ पूर्वसहायक रथी सुरेश शर्मा भन्छन्, ‘फेरि खै त भूराजनीतिक, सामरिक संवेदनशीलता बुझेको ? अब जति नै प्रस्टीकरण दिए पनि उक्त पत्र फरक परिस्थितिमा गरिएको भन्ने मानिसले सजिलै पत्याउने अवस्था छैन । यो त केटाकेटीपन नै भयो ।’

नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक र सामरिक संवदनशीलता प्रतिकूल हुने गरी सैनिक साझेदारी नगर्ने घोषणा गरेको भोलिपल्ट सार्वजनिक सैन्यपत्रले जंगी अड्डाको अपरिपक्वता र संवेदनशील विषयमा संस्थागत अभिलेखको निम्छरोपन एकसाथ उदाङ्गिएको छ । स्मरणीय रहोस्, सेनाले १ असारमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा एसपीपी सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा नरहेको भनेको थियो, जसलाई भोलिपल्ट सार्वजनिक भएको सैनिक पत्राचारले खण्डन गरेको छ ।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालले त सेताोपाटीसँग त्यो बेला अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) आइनसकेको पनि बताएका छन् । सेनाले पहिलो पत्र लेख्दा औपचारिक रूपमा अमेरिकाले आईपीएस नल्याइसकेको भए पनि उक्त अवधारणामाथि बहस भएको लामो समय बितेको थियो ।

सन् २०१२ मा अस्ट्रेलियामा आयोजित २७ मुलुकका सेना प्रमुखहरूको सम्मेलनमा यो अवधारणाबारे पहिलोचोटि औपचारिक रूपमा छलफल भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा सहभागी थिए । सम्मेलनमा सहभागी पूर्वप्रधानसेनापति जबराले यो पङ्क्तिकारसँग भनेका थिए, ‘हिन्द र प्रशान्त महासागरमा पर्ने भूभागलाई एउटै क्षेत्रमा राखेर सुरक्षा रणनीति बनाउने त्यसबेला बताइएको थियो ।’ चीनलाई भने सम्मेलनमा निम्ताइएको थिएन ।

अमेरिकाले आईपीएस चीनलाई घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत आएको चिनियाँ पक्षको बुझाइ छ । चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)मार्फत अन्य मुलुकसँग सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना अघि सारेपछि अमेरिकाले आईपीएस ल्याएको हो । आईपीएस अमेरिकाको सुरक्षास्वार्थ रक्षा गर्ने कार्यक्रम मानिन्छ । यद्यपि उसले आईपीएसमा विधिको शासन, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र स्वाधीनताको नारा भने अघि सारेको छ ।

एसपीपीमा नेपालको कच्चा कूटनीति : पत्र नलेखेको भनेर किन ढाँट्यो सेनाले ?

एसपीपीसमेत आईपीएसको अंग रहेको अमेरिकी दस्तावेजमै लेखिएको छ । १ जून २०१९ मा पेन्टागनले प्रकाशित गरेको आईपीएसको प्रतिवेदनमा एसपीपी आईपीएसमातहत रहेको र नेपालसमेत यो कार्यक्रममा जोडिएको उल्लेख छ । आईपीएसमा जोडिएको कार्यक्रममा सरकारले समझदारी गर्न खोजेको भन्दै संसदमा एकस्वरले आलोचना भइरहेकै बेला एसपीपीमा जोडिने सेनाको इच्छापत्र सतहमा आइदिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट रणनीतिक अध्ययनमा विद्यावारिधि गरेका पूर्वमहासेनानी आनसिंह भाट अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न महत्त्वका साथ व्यवहार गरिरहेको बताउँछन् । ठूलो लगानीसहित खोलिएको दूतावास, अमेरिकाकै सहयोगमा सञ्चालित खम्पा विद्रोह, तिब्बती शरणार्थीको मामिलाले यसको पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अमेरिकामा नेपालको उपस्थिति यति संवेदनशील पृष्ठभूमिसहित भए पनि नेपाली सेनाले रणनीतिक ‘मुभ’मा आफ्नो दक्षता देखाउन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘यसले नजानिँदो पाराले नेपाली सेनालाई अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थमा फसाइरहेको छ । दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पर्छ भनेर सेनाले समयमै अध्ययन गर्न सकेन । आइन्दा यस्तो जोखिम झनै बढी देखिन्छ ।’

एसपीपी सन् १९९३ देखि सुरु भएको हो । हाल यसमा संसारका ९३ मुलुक आबद्ध छन्, जसमध्ये नेपाल पनि एक रहेको अमेरिकाले आफ्नो दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ ।

अमेरिकी र नेपाली सेनाबीच तालिमलगायतको सहकार्यको इतिहास लामो छ । यस्तो सहकार्य नेपाली सेनाले भारत, चीन, बेलायतसँग पनि गर्दै आएको छ । यी मुलुकसँग नेपालले संयुक्त सैन्य अभ्याससमेत नियमित गर्दै आएको छ । तर, एसपीपीमा गइसकेपछि सहकार्यलाई साझेदारीको तहमा लैजाने सैनिक अधिकारी बताउँछन् । ‘हामी चीन र भारतबीच नभइदिएको भए यो सम्झौता गर्न डराउनुपर्दैनथ्यो । तर, जुन भूराजनीतिक बिन्दुमा छौँ, त्यसअनुसार यो समझदारीमा सेना लाग्नु हुँदैन,’ पूर्वसहायक रथी शर्मा भन्छन्, ‘अहिलेलाई हामी ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएका छौँ । यस्तो जबर्जस्त अरुको स्वार्थमा तानिनबाट जोगिनैपर्छ ।’

अमेरिका र चीनको सुरक्षा चासो त नेपाली सेनासँगको सहकार्यमा भइरहेका तालिममा समेत देखिन्छ । धेरै अमेरिकी सेना चीनसँग सीमा जोडिएको उच्च हिमाली भेगका तालिममा सहभागी हुन रुचाउँछन् भने चिनियाँ सेनाको आकर्षण भारतसँग सीमा जोडिएको समथर भूगोलतिर बढी छ ।

जंगी अड्डाको तथ्यांकअनुसार अमेरिकी सेना मुस्ताङमा रहेको माउन्टेन वारफेयर तालिम केन्द्रमा तालिम लिन बढी आएका छन् भने बाराको जंगल वारफेयर तालिममा चिनियाँ सेनाको बाहुल्य छ । चीन र अमेरिका नेपाललाई दिइने सैन्य सहयोगमा समेत प्रतिस्पर्धामा छन् । तर, सेनाकाे कच्चा व्यवहारले एकातिर मुलुककाे अन्तिम प्रतिरक्षा दस्ताकाे विश्वसनीयता गुम्ने जाेखिम छ भने अर्कातिर मुलुककाे अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि दाग लाग्नेछ ।

यो पनि...

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ३, २०७९ १९:१३