अमेरिकाको ‘एसपीपी’ नेपाली सेनालाई इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा छिराउने घुमाउरो बाटो

अमेरिकाको ‘एसपीपी’ नेपाली सेनालाई इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा छिराउने घुमाउरो बाटो

तस्वीर सौजन्य: नेपाली सेना

A+ A A-

राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै सन् २०१७ मा अमेरिकी प्रशासनले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका ३६ वटा देश केन्द्रित सैन्य रणनीति सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसका लागि दक्षिण एसियाको भारतलाई केन्द्रीय भूमिका दिन चाहेको देखिन्थ्यो ।

खासगरी चीनसँग ‘व्यापारयुद्ध’ सँगै बढ्दो प्रतिद्वन्द्वीताका कारण हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका आफ्नो पकड बलियो बनाउन चाहन्छ । संसारको व्यापारका एकतिहाइ यही क्षेत्रबाट हुन्छ । त्यसैले अमेरिकाले सन् २०१७ मा सुरु गरेको इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन भने १ जून २०१९ मा प्रकाशित भयो ।

त्यस प्रतिवेदनले इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर यस क्षेत्रमा देशसँग सैन्य सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । र, साेही प्रतिवेदनमै नेपाली सेनासँग सहकार्य ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ मार्फत गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सैन्य अधिकारी ७ महिनापछि काठमाडौं ओर्लिए । १९ मंसिर ०७६ मा काठमाडौं ओर्लिएका इन्डो-प्यासिफिक सुरक्षा मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री रेण्डल जी स्क्राइभरले त्यही दिन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग वातचित गरे ।

जतिबेला नेपालमा अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) र स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को एजेण्डा चर्किसकेको थिएन । १९ मंसिरको भेटमा रक्षामन्त्री पोखरेलले एसपीपीप्रति सकारात्मक जवाफ दिएका थिए ।

यसबीचमा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन कम्प्याट (एमसीसी) बढ्ता विवादमा तानियो । एमसीसी र आईपीएसको सम्बन्ध खोज्नमै झण्डै दुई वर्ष बिताएको नेपालले १५ फागुन ०७८ मा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गरेसँगै एसपीपी सतहमा आएको हो ।

एमसीसी आर्थिक मात्र होइन, सुरक्षा मामिलासँग पनि जोडिएको सहायता परियोजना भन्ने आधार तीन महिनाका बीचमा अमेरिकी अधिकारीको बाक्लिँदो भ्रमण र सैन्य अधिकारीका अभिव्यक्तिले नै दिएका छन् । एमसीसी विवाद उत्कर्षमै रहेका बेला अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय भने नेपाली सेनासँग सैन्य सम्बन्ध विस्तारको प्रयासमा लागेको थियो ।

त्यसका लागि रक्षामन्त्री मीनेन्द्र रिजाललाई अमेरिका भ्रमण पनि गराउँदै थियो । यद्यपि महाधिवेशनमा कांग्रेस महामन्त्रीमा पराजित भएसँगै रिजालले राजीनामा दिए र सैन्य सम्बन्ध विस्तारका लागि एसपीपीसम्बन्ध थप संवाद रोकिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणका क्रममा ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सहमति गराउने प्रयासमा छ । त्यतिबेला सम्झौताको वातावरण बनाउनकै लागि २६ जेठमा अमेरिकाका इन्डो-प्यासिफिक कमाण्डका कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फ्लिन काठमाडौं आए ।

फ्लिनले फोरा दरबारमा नेपाली सेनालाई ‘ल्याण्डपावर’ शक्ति भनेर फुर्काएका थिए । अमेरिकाको आईपीएस रणनीतिमै स्थल सैन्य सम्बन्धका लागि नेपाली सेनासँगको सहकार्यबारे व्याख्या गरिएको छ । नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न अमेरिकी सेनासँग सहकार्य गर्ने १० बुँदे एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापनमा सेनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि एसपीपी सम्झौता गर्ने भनिए पनि मस्यौदाले सैन्य गठबन्धनकै संकेत गरेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एसपीपीसँग जोडिएको सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

शिलापत्रसँगको कुराकानीमा श्रेष्ठले तीनवटा प्रसंग उठाएका छन् । एक, सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विचलित हुने र जोखिममा पार्ने गरी कुनै सहमति सम्झौता हुन सक्दैन । दुई, गठबन्धनको सरकार भएकाले यो विषयमा पहिला गठबन्धनमा छलफल र सहमति हुनुपर्छ । तीन, एसपीपी सावर्जनिक छलफलको विषय हुनुपर्छ ।

शिलापत्रसँगको कुराकानीमा कूटनीतिज्ञ सुरेश चालिसेको भनाइ पनि नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध द्विपक्षीय मात्रै हुनुपर्ने बताउँछन् । अर्थात् छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई प्रभावित पार्नेगरी वा एउटा ‘ब्लक’ मा खुल्ने गरी नेपालको अमेरिकासँग सम्बन्ध विस्तारित हुन नहुने चालिसे बताउँछन् । त्यसो त, सैन्य सम्बन्ध पनि नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा जोडिएको एजेण्डाबाहेकमा छलफल गर्न नहुने पनि चालिसेको विश्लेषण छ ।

इण्डो-प्यासिफिक र एसपीपीको अन्तरसम्बन्ध

एसपीपी अमेरिकाको इण्डो-प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) सँग जोडिएको छ । १ जुन ०१९ अर्थात् १८ जेठ ०७६ मा पेन्टागनले प्रकाशन गरेको आइपीएसको प्रतिवेदनले त्यही संकेत गरेको छ । त्यतिबेला प्रतिवेदनमा पेन्टागनले नेपालसहित दक्षिण एसियाका श्रीलंका, बंगलादेशसँग पनि स्टेट पार्टरनसिप गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यतिबेला प्रतिवेदनमा इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्र विश्वको व्यापारिक नाका र एक तिहाइ पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारिक नाका भएकाले त्यस क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतासँग अमेरिकाको चासो, चिन्ता र जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरेको थियो । त्यही व्यापारिक नाकाको सुरक्षाका लागि नै इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका ३६ देशसँग सैन्य सम्बन्ध विस्तार गर्ने अमेरिकी चाहना प्रकट भएको देखिन्छ । त्यो चाहनामा यो क्षेत्रमा देशसँग ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’बाट जोडिने रणनीति अख्तियार गर्ने बताएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अमेरिकाले नेपाललाई आइपीएसमा जोडेको प्रति प्रश्न भने उठ्न थालिसकेको थियो । अमेरिकाले १८ जेठमा नेपालसँग एसपीपीको सन्दर्भसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको ७ महिनापछि १९ मंसिरमा इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षा मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री रेण्डल जी स्क्राइभर काठमाडौं ओर्लिएका थिए । प्रतिवेदनमा जे सन्दर्भ उल्लेख गरेका थिए, नेपालका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग त्यही कामका लागि आग्रह गरेका थिए ।

अर्थात् रेण्डलको एसपीपीमा नेपाल जोडिनुपर्ने आग्रहमा रक्षामन्त्री पोखरेलले सकारात्मक जवाफ दिएका थिए । कूटनीतिक मामिलाका जानकार रुपक सापकोटा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको इण्डो-प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) प्रतिवेदनमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) समेत उल्लेख भएको अन्तरसम्बन्धित बुझाउने बताउँछन् ।

शिलापत्रसँगको कुराकानीमा सापकोटाले भने, ‘सन् २०१९ मा अमेरिकाले प्रकाशन गरेको आइपीएस रिपोर्टमा एसपीपीको विषयमा प्रस्टसँग उल्लेख गरेकाले यसमा हामी चनाखो भएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले एसपीपीको माध्यमबाट अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई सामेल गराउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । पोखरेलले भने, ‘यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको के हो ? यसबारे सरकारको धारणा के छ ? स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका नाममा सैनिक र रणनीतिक कार्यक्रमहरूमा जोडिन खोजिएको हो ?’

२६ जेठमा संसद् बैठकमा पनि पोखरेलले प्रश्न उठाएका थिए । अमेरिकी सैन्य अधिकारी अर्थात् इन्डो-प्यासिफिक कमाण्डका कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फ्लिन काठमाडौं ओर्लिएकै दिन पोखरेलले संसदमा प्रश्न उठाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुस् :

अमेरिका किन नेपालसँग सैन्य सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहिरहेको छ ?

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ३१, २०७९ १३:४२