अमेरिका किन नेपालसँग सैन्य सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहिरहेको छ ?

A+ A A-

२६ जेठ ०७९ मा काठमाडौं ओर्लिएका छन् अमेरिकी सैन्य अधिकारी । इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फ्लिनको नेपाल भ्रमण सैन्य सम्बन्ध विस्तारमै केन्द्रित देखिन्छ । फ्लिनको भ्रमण नेपाली सेनासँग सम्बन्ध विस्तारको दीर्घकालीन सोचसँगै अर्को महिना अमेरिका भ्रमणमा निस्कन लागेका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको भम्रण तयारीसँग पनि जोडिएको छ ।

त्यसबाहेक अर्को महिना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि अमेरिका भ्रमणमा निस्कने तयारीमा छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री देउवा र सेनापति शर्माको भ्रमण मिति भने टुंगो लागेको छैन ।

एमसीसी आर्थिक सहायता मात्रै होइन भनेर चलिरहेका आशंकाहरूलाइ विगत दुई महिनामा अमेरिकी अधिकारीको ओहोरदोहोरले झन् बल दिएकाे छ । उनीहरूको प्राथमिकता सैन्य सम्बन्धसँग झन् जाेडिँदै जानुले यस्ताे देखाउँछ । सन् २०१९ को एक रिपोर्टमा नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) सँग जोडिएको उल्लेख गरिसकेको छ । नेपालले त्यसमा आपत्ति भने जनाइरहेको छ ।

तर, नेपाल–अमेरिकाका पछिल्ला गतिविधिले आईपीएसतिर धकेलिने संकेत देखाउन थालेको सुरक्षाविज्ञहरूको टिप्पणी छ । नेपाल आईपीएसमा सहभागी नहुने बुझेको अमेरिकाले ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ मार्फत सैन्य सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

सुरक्षा तथा सामरिक मामिलाविज्ञ विनोज बस्न्यातको विश्लेषण पनि अमेरिका आईपीएसभन्दा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममै केन्द्रित रहेको छ । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा बस्न्यात भन्छन्, ‘अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममार्फत नेपाली सेनाको क्षमता बढाउन चाहिरहेको छ, नेपाल आईपीएसमा जाँदैन भनेर अमेरिकाले प्रस्ट बुझिसकेको छ ।’

त्यसो त नेपालसँग अमेरिकी सैन्य सम्बन्ध सन् १९४५ देखिकै हो । त्यतिबेला एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी अलफ्रेड ब्राउनले नेपाल भ्रमण गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणासँग लामो संवाद गरेका थिए । सन् १९५० भन्दा पहिला अमेरिकाको नेपालप्रतिको नजर सैन्य सम्बन्धसँग जोडिएको विश्लेषण हुन्छ । त्यसपछिका वर्षमा भने अमेरिका आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । तथापि, नेपालमार्फत भएको स्वतन्त्र तिब्बतको आन्दोलनमा माओवादी सशस्त्र युद्धको बेलामा पनि अमेरिकी सेनाको सक्रियता देखिन्थ्यो ।

त्यसैले नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध द्विपक्षीय मात्रै हुनुपर्ने कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ । पूर्वराजदूत सुरेश चालिसे नेपालले छिमेकीलाई रुष्ट बनाउने गरी तेस्रो देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न नहुने बताउँछन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा चालिसे भन्छन्, ‘नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध द्विपक्षीय मात्रै हुनुपर्छ, अन्य देशका विरुद्ध हुनेगरी कित्ता हुने मुद्दामा प्रवेश गर्न हुँदैन ।’

१५ फागुन ०७८ मा अमेरिकी सहायता परियोजना अनुमोदन भएपछि अमेरिकी अधिकारीको नेपाल आगमन बाक्लो भइरहेको छ । हरेक महिनाजसो उच्च अधिकारी काठमाडौं ओर्लिरहेका छन् । अचेल उनीहरूको चासो आर्थिक र सामाजिक विकासभन्दा बढ्ता तिब्बती शरणार्थी र सैन्य सम्बन्ध विस्तारमा देखिएको छ ।

उच्च अमेरिकी सैन्य अधिकारीको नेपाल भ्रमण ठीकअघि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीसँग अमेरिकी अधिकारीहरूको संवादमा सैन्य सम्बन्ध विस्तार गर्ने उल्लेख गरेका थिए । केही साताअघिको उक्त संवादपछि नै इन्डो–प्यासिफिक कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फ्लिनको काठमाडौं आगमन टुंगो लागेको थियो भने सेनापति शर्माको भ्रमण पनि तय भएको हो । त्यसो त नेपालले अमेरिकासँग सेनाका लागि केही आधुनिक हतियार खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

आर्थिक सहायता मात्र होइन, अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य सम्बन्ध सुदृढ गर्न आधुनिक हातहतियार उपलब्ध गराउन पनि रुचि देखाइरहेको छ । त्यसैका कारण सरकार सेनाका लागि हतियार खरिद गर्ने निर्णयमा पुगेको छ र सेनालाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध पनि गराएको छ । सन् २०१८ मा भएको सम्झौताअनुसार नै दुई चरणमा सेनाले एम–१६ र एम–४ हतियार र पेस्तोल गरी ६ हजार थान अमेरिकी हतियार ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

अर्को स्मरणीयचाहिँ अमेरिकी अधिकारीहरू अमेरिकी संसद्‌मा ‘नेपाल ककस’ ब्युँताउन सहमत देखिएका छन् । तत्कालीन राजदूत शंकर शर्माको पहलमा सन् २०११ मा स्थापित ‘नेपाल ककस’ किन बन्द भएको थियो भन्ने कारण प्रस्ट छैन । तर, एमसीसी अनुमोदनपछि उक्त ककस ब्युँताउन भने अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ ।

४ वैशाख ०७९ मा दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने उपसहायक विदेशमन्त्री केल्ली किडरलिङको नेतृत्वमा एक टोली काठमाडौं ओर्लियो । २ मंसिर ०७८ मा काठमाडौं ओर्लिएकी किडरलिङ ५ महिनाको अवधिमा दोस्रोपटक नेपाल आइन् ।

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाब दिन २ मंसिरमा नेपाल आएकी किडरलिङ एमसीसी अनुमोदन भएको डेढ महिनामा फेरि आइन् । किडरलिङ एससीसी अनुमोदनपछि नेपाल आउने पहिलो उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारी हुन् ।

किडरलिङको भ्रमण हुनुभन्दा ठीक दुई दिनअघि नेपाल सरकारले यूएसएडमार्फत ५ वर्षे योजनाका लागि प्राप्त हुने ६ सय ७९ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थात्, एमसीसी अनुमोदनपछि अमेरिकी अधिकारीहरू काठमाडौं ओर्लिइरहेका छन् । उच्तस्तरीय राजनीतिक भेटघाट मात्र छैनन्, आर्थिक सहायताका प्याकेजसँगै सैन्य सम्बन्ध विस्तारको प्रयासमा पनि जुटेका छन् ।

एमसीसी अनुमोदनसँगै अमेरिकाले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (यूएसएआईडी) मार्फत ६ सय ५९ मिलियन डलर अर्थात् करिब ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँबराबरको अनुदान दिन तयार भयो । एमसीसी अनुमोदन भएको डेढ महिनापछि अर्थात २ वैशाख ०७९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।

तिब्बती एजेण्डा गिजोल्दै

६ जेठ ०७९ मा नेपाल ओर्लिएकी अमेरिकी उपमन्त्री उज्रा जियाको सक्रियता अस्वाभाविक थियो । नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाका लागि अमेरिकी विदेश संयोजक जिया स्वयम् र अमेरिकी स्वार्थका लागि नेपालस्थित ‘तिब्बती शरणार्थी शिविर’ को यात्रा अस्वाभाविक नहोला । तर, नेपालको विदेश नीति र आन्तरिक सुरक्षाका लागि संवेदनशील घटना हो ।

नेपालको संवेदनशीलता बुझेर नै अमेरिकी उपमन्त्री जिया दलबलसहित ७ जेठ बिहानै जावखेलस्थित ‘तिब्बती शरणार्थी शिविर’ पुगिन् । सरकारको अनुमतिमै उनी तिब्बती शरणार्थी शिविर पुगेको बुझिन्छ । किनभने उनको सुरक्षामा प्रहरी नै खटिएका थिए, जो शिविरसम्मै एस्कर्टिङ गरिरहेका थिए । जियाको शिविर यात्रा पछिल्लो परिघटना मात्रै हो ।

जियाभन्दा अघि ९ वैशाख ०७८ मा नेपाल आएको अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेट सदस्य किस्टर्न जिलिब्राण्डको नेतृत्वको टोलीले पनि तिब्बती शरणार्थीको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । नेपालका सांसदहरूसँगको छलफलमा जिलियब्राण्डको टिमले तिब्बती शरणार्थीको विषय उठान गरेका थिए ।

जिलियब्राण्डभन्दा अघि १५ फागुन ०७८ मा एमसीसी अनुमोदन हुनुभन्दाअघि नेपाल ओर्लिएका मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको प्राथमिकता एमसीसी अनुमोदनमा दबाब दिनु थियो । तर, लुले पनि तिब्बती शरणार्थीसँग भेटघाट गरेका थिए ।

एमसीसी परियोजना नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएपछि उनीहरूले तिब्बती शरणार्थीहरूको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । र, यो एजेण्डा चिनियाँ पक्षमाथि दबाब बढाउने रणनीतिसँग जोडिएको पनि देखिन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणचाहिँ चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल ओर्लिनुभन्दा दुई दिनअघि अमेरिकी राजदूतको नेतृत्वमा पश्चिमा मुलुकमा कूटनीतिज्ञहरूको जम्बो टोली जावलाखेलस्थित शरणार्थी शिविरमा पुगेको थियो । उनीहरूले शरणार्थीहरूको शिक्षा, खानपान र बसाइको विषयमा जानकारी लिएका थिए ।

अमेरिकीहरूको भनाइमा नेपालमा करिब २८ हजार शरणार्थीसँग परिचयपत्र छैन । गृह मन्त्रालयले शरणार्थीसम्बन्धी ‘गाइडलाइन’ मस्यौदा गरिरहेका बेला अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीको विषय उठाएर दबाब आफैँमा रहस्यमय ठानिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २७, २०७९ १६:१२