मल माग्दै माननीयहरूको आक्रोश- अभाव अन्त्य गर्न सरकारलाई रुलिङ, नेनो युरियाको विकल्प पेस

मल माग्दै माननीयहरूको आक्रोश- अभाव अन्त्य गर्न सरकारलाई रुलिङ, नेनो युरियाको विकल्प पेस

A+ A A-

वर्षेनि धान रोप्ने समयमा किसानहरूले युरिया मलको अभाव व्यहोर्नुपर्ने स्थिति अन्त्य नभएको भन्दै संसदमा सांसदहरूले आक्रोश पोखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मल अभावका विषयमा छलफलका निम्ति विशेष प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यसमा सहभागी हुँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवैतर्फका सांसदले समस्या समाधानका गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

सोमबारको संसद बैठकले एमालेको प्रस्तावमा सर्वसम्मति समेत जनाएको छ । मल अभाव हुन नदिन सबै विकल्प अपनाउन संसदले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विश्वभर सम्भावित खाद्य संकटको जोखिमबाट बच्न खाद्यवस्तु निर्यातमा रोक लगाउन थालिएकाले नेपालले उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा मल अभाव हुनु लज्जाको विषय रहेको सांसदहरूको भनाइ छ ।

किसानको समस्यामा सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले सरकारको राजीनामा समेत माग गरे । यता सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत मल ल्याउन नसक्ने मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाइनुपर्ने माग राखे । प्रस्ताव दर्ता गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जनतालाई पिर मर्का पर्दा सरकार नदेखिएको बताए ।

मुलुकमा सरकारको कुनै पनि प्रत्याभूति नभएको उनको भनाइ छ । 'सत्तापक्षका एक सांसदले सरकार कस्तो हुन्छ अब देखाइने भन्नुभएको थियो । तर किसानले मल नपाउँदा सरकार देखिएको छैन । मल अभावका विषयमा सरकार बेखबर रहेकाले हामीले प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं,' भट्टराईले भने ।

जनतालाई मल उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने सरकार हुनु वा नहुनुको कुनै अर्थ नहुने उनले बताए । 'जनतालाई मर्का सरकारको प्रत्याभूति हुँदैन भने सरकार हुनु र नहुनुको अर्थ हुँदैन,' उनले भने ।

यस्तै सांसद यज्ञराज सुनुवारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषिक्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए । 'के सरकार विचौलियाका लागि मात्रै हो त ? यदि, होइन भने किसानलाई मल उपलब्ध गराएर उत्पादनमा टेवा पुर्‍याओस्,' सुनारले भने ।

सांसद आशाकुमारी विकले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसक्ने भए सरकारमा बसिरहन नमिल्ने बताइन् । 'जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भने जनताको सरकार भनेर सत्तामा बसिरहन मिल्दैन होला त्यसैले तत्काल मल उपलब्ध गराओस्,' उनले भने ।

यस्तै सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले आयात प्रतिस्थापनका निम्ति १ लाख ४९ हजार मेट्रिक टन धान, ५८ हजार मेट्रिक टन गहुँ र तीन लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी तरकारी उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा मल अभाव हुनु लज्जाको विषय भएको बताए । 'अष्ट्रेलिया र भुटानले पनि मल आयात नै गर्ने हो । त्यहाँ अभाव नहुने हामीकहाँ वर्षेनि हुने ? कारण के हो यसमा गम्भीर बनौँ,' पाठकले भने । मलमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै यसप्रति पनि ध्यान दिन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कांग्रेसकी सांसद पार्वता डिसी चौधरीले मल ल्याउन नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने माग गरिन् । 'मन्त्रीका कारण हाम्रो बेइज्जत भइसक्यो । कांग्रेसको सरकारले मल ल्याउन सकेन भन्छन् । मल ल्याउन नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउनुपर्‍यो,' उनले भनिन् ।

एमालेलाई सत्तापक्षको काउन्टर- जी-टू-जी खरिद सम्झौता फ्याँक्ने ओली

एमाले सांसदहरूले मल ल्याउन नसक्ने हो भने सरकार छोड्नुपर्ने बताएपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले काउन्टर दिएका छन् । कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले मलको अभाव हुनुमा पूर्ववर्ती ओली सरकार समेत जिम्मेवार रहेको बताए ।

कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले भने, 'मल ल्याउने विषयमा अनियमितताका कारण ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्री फेर्नुपरेको थियो । मल आयातमा अनियमितताबारे अख्तियारले अनुसन्धान थाल्दा कृषि सामग्री संस्थानका कर्मचारी निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे ।'

यस्तै माओवादी केन्द्रकी सांसद रामकुमारी चौधरीले मल खरिदबारेको जी-टू-जी सम्झौताको फाइल केपी ओलीले नै अघि नबढाउँदा यो नियतिमा पुगिएको बताइन् । 'जी-टू-जी प्रस्तावको फाइल ओलीले नै फाल्नुभएको हो । आफ्नो अनुकूलता अनुसार मन्त्री परिवर्तन गरियो । समस्या नेता र नीतिमा छ । त्यसैले यो नियतिमा पुग्यौँ,' उनले भनिन् ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले मल अभावको दोष वर्तमान सरकारलाई मात्रै दिन नमिल्ने बताए । 'दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि हविगत यही थियो । वर्तमान सरकारलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन । तर, एमालेले ल्याएको प्रस्ताव नेपालको उत्पादन प्रक्रियासँग जोडिएकाले उहाँहरूलाई धन्यवाद छ,' उनले भने ।

सरकारको विकल्प नेनो युरिया, सबै विकल्प अपनाउन संसदको रुलिङ

वर्षेनि मल अभाव हुन थालेपछि सरकारले तरल नाइट्रोजनको नेनो युरियाको विकल्प अघि सारेको छ । संसदमा मल अभावबारे उठेका प्रश्नमा जवाफ दिँदै कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवले यस्तो विकल्पमा सरकार अघि बढेको बताएका हुन् । एक लिटर नेनो युरियाले १ बिगाहा जग्गामा पुग्ने र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले पनि यसमा अनुसन्धान गरेकाले यो विकल्प अघि सारिएको यादवले बताए । 'एक लिटरको आठ सय रुपैयाँ पर्ने र यसले १ बिघा जग्गामा पुग्ने भएकाले आयातको प्रक्रिया अघि बढेको छ,' उनले भने ।

भारतबाट ५० लाख लिटर आयात गर्न लागिएको उनले बताए । यसमध्ये ६१ हजार लिटर, वीरगञ्ज र विराटनगरबाट भित्रिएको उनले बताए । भारत सरकारले वर्षेनि पाँच लाख मेट्रिकटन मलसमेत उपलब्ध गराउने उनले बताए । 'भारत सरकारसँग कुरा हुँदा वर्षेनि पाँच लाख मेट्रिकटन मल उपलब्ध गराउने भनेको छ यसतर्फ अघि बढेको छ । अहिले तीन लाख मेट्रिकटन आयात हुनेछ,' उनले भने ।

हालको टेन्डर प्रक्रियाबाट मल आयातमा सधैँ ढिलाइ भएकाले जी-टू-जीबाट खरिद गर्न लागिएको उनले बताए । 'भारतबाट आयात गर्दा ढुवानी खर्च पनि कम हुने भएकाले हामीले जी-टू-जी प्रक्रियामार्फत खरिद गर्न लागेका छौँ,' उनले भने । सरकारले मल कारखाना सञ्चालनका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरेकाले त्यसतर्फ पनि अघि बढ्ने उनले बताए । लगानी बोर्डमा समेत यस विषयमा छलफल भइरहेकाले त्यसले छिट्टै निष्कर्ष पाउने मन्त्री यादवको विश्वास छ । मन्त्री यादवले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर पनि मल ल्याउन नसकिएको जवाफ दिएका छन् ।

संसदले अभाव अन्त्यका लागि सबै विकल्प अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले कुल गार्हस्थ्यमा २५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने कृषिक्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् । ' कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान दिने कृषिक्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै अत्यावश्यक रासायनिक मल कृषकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सम्भाव्यता सबै उपाय अवलम्बन गरी कार्यसम्पादन गर्न प्रतिनिधिसभाको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ,' सापकोटाले भने ।

हाल चार लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक भए पनि मौज्जादमा ६ हजार मेट्रिकटन मात्रै उपलब्ध रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । भारतले तत्काल तीन लाख मेट्रिकटन उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ । आगामी वर्षदेखि भने भारतबाट वर्षेनि पाँच लाख मेट्रिकटन खरिद सुनिश्चित हुनेगरी जी-टू-जी सम्झौता हुन लागेको उनको दाबी छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ३०, २०७९ १८:३८