कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर उस्तै हुँदा वनस्पति घ्युदेखि रड उद्योगसम्मका व्यवसाय मारमा

कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर उस्तै हुँदा वनस्पति घ्युदेखि रड उद्योगसम्मका व्यवसाय मारमा

A+ A A-

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयातीत वस्तुहरूमध्ये कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा बराबरजस्तो भन्सारदर लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । जसले गर्दा स्यानिटरी प्याड, रड बनाउन प्रयोग गरिने एमएस वायर तथा वनस्पति तेल र घ्युजस्ता आयातित वस्तुमा छुट दिँदा कच्चा पदार्थ ल्याएर स्वदेशमा उत्पादन गर्ने उद्योगी मारमा परेका छन् ।

बजेटबारे अहिले पनि संसदमा छलफल भइरहेको छ । यसै समयमा व्यवसायीहरूले सरकारले स्वदेशी उद्योगीलाई निरुत्साहन गर्दै आयात प्रोत्साहनमैत्री बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकाले अगामी बजेटबाट वनस्पति घ्यु तथा तेलको कच्चा पदार्थ (क्रुड आयल) आयातमा १० प्रतिशत र प्रशोधित तेलमा एक तहमाथि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिँदै आएको थियो । उद्योगी व्यवसायीले कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर उत्पादन बजारमा पठाउँदै आएका थिए । विदेशबाटै तयारी वनस्पति घ्यु/तेल ल्याउनुपर्दा भने १५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्थ्यो । यसले गर्दा नेपाली उत्पादन नेपालमा नै खरिद हुँदै आएको थियो ।

अब भने सरकारले प्रशोधित घ्यु/तेलमा नै भन्सार महसुल ५ प्रतिशतले छुट गरी कच्चा पदार्थकै हाराहारीमा पुर्‍याएको छ । यसले स्वदेशी उत्पादन धराशायी बनाएको भन्दै व्यवसायीहरू बजेटमा भएको त्यस्तो व्यवस्था सच्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

नेपालमा उत्पादित घ्यु/तेल नेपाली बजारमा मात्रै नभएर विदेशमा समेत निर्यात हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्र नेपाली उद्योगीहरूले ८७ अर्ब रुपैयाँबराबरको उत्पादन बाहिर निर्यात गरेका थिए ।

नेपालमा नै ६० प्रतिशत खपत हुने भए पनि सरकारले प्रशोधित घ्यु/तेल आयातमा लाग्ने भन्सारदर घटाउँदा स्वदेशी उत्पादन बिक्री नहुने सम्भावना बढेको हो ।

नेपाल वनस्पति घ्यु/तेल उत्पादक संघले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहन गर्दै आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको उल्लेख गर्दै उक्त व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।वनस्पति घ्यु/तेल विशेषगरी चाउचाउ र विस्कुट बनाउने उद्योगहरूले खपत गर्दै आएका छन् ।

अहिले सरकारले ल्याएको बजेटमा विशेष उद्योगहरू (चाउचाउ बिस्कुट) लाई प्रशोधित पाम र पामेलिन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार छुट दिएको छ । अर्थात् प्रशोधित तेल नै आयात गर्न चाहने उद्योगीले अहिले दिइरहेको छुटमा थप ६६.६७ प्रतिशत छुटसहित आयात गर्न सक्नेछन् ।

यस्तो अवस्थामा कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगीले भन्दा तयारी घ्यु/तेल नै आयात गर्ने उद्योगीले सस्तो भन्सार शुल्कमा ल्याउन पाउँछन् ।

यसले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ दुवैमा भन्सारदर १० प्रतिशतकै हाराहारीमा पर्ने भयो ।

कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको उस्तै भन्सारदर हुँदा स्वदेशी उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै व्यवसायीले तत्काल बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

संघका अध्यक्ष सन्दीपकुमार अग्रवालले वनस्पति तेल उद्योगहरू संकटोन्मुख भई समस्याग्रस्त भइरहँदा समाधानको साटो उल्टो आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट आएको बताए । उनले भने, ‘कच्चा पदार्थ र तयारी तेलको भन्सारदर बराबर बनाउँदा उद्योग मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पर्न सक्छ ,’ उनले भने ।

नेपालमा अहिले २२ वटा वनस्पति घ्यु/तेल उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् ।

स्यानिटरी प्याडमा पनि उस्तै समस्या

सरकारले स्यानिटरी प्याड आयातमा पनि भन्सार शुल्क घटाएको छ । आउँदो साउनदेखि सरकारले स्यानिटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशतसम्म भन्सार कर छुट दिने बजेटमार्फत व्यवस्था गर्‍यो ।

अघिल्लो वर्ष स्यानिटरी प्याड आयातमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिँदै आएको सरकारले आगामी साउन देखि ९० प्रतिशत छुट दिने भएको हो । यसले साउनदेखि नेपालमा विदेशी स्यानिटरी प्याड सस्तिनेछ । ७ पिसको न्यूनतम ४८ रुपैयाँदेखि १ सय रुपैयाँसम्म पर्ने स्यानिटरी प्याड अब ४० रुपैयाँमा झर्नेछ । यसले आयातीत स्यानिटरी प्याड र नेपालमा उत्पादन भएको स्यानिटरी प्याड उस्तै मूल्यमा बजारमा पाइनेछ ।

नेपाली प्याड सस्तो भए पनि बजार नपाएको अवस्थामा भारतीय प्याड सस्तिँदा आफूहरूको उठिबास लाग्ने नेपाल स्यानिटरी प्याड उद्योगीहरूको गुनसो छ ।

नेपालको माग धान्ने क्षमता स्वदेशी उद्योगहरूसँग रहँदै गर्दा सरकारले आयातलाई प्रोत्साहन गर्दै आफूहरूको उठिबास लगाउन चाहेको भन्दै उनीहरूले तत्काल बजेटमा कर छुटको व्यवस्था सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । मंगलबार नेपाल स्यानिटरी उत्पादक संघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर कर छुटको नीतिले आफूहरूको अर्बौं लगानी डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरेका छन् ।

‘स्वदेशी स्यानिटरी प्याड उद्योगको अर्बौं लगानी डुब्न नदिन र सरकार स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको सन्देश प्रवाह गर्न साबिककै व्यवस्था कायम गर्न यो संघ जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कर बढाएर पुरानै अवस्थामा पुर्‍याए मात्रै आयात निरुत्साहित गर्दै निर्यात गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

यतिबेला नेपाली उद्योगहरूले वार्षिक ३० करोड पिस स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्दै आएका छन । भारतबाट भने १० करोड पिस आयात हुँदै आएको छ ।

एमएस वायर उद्योगमा पनि उस्तै

स्टिल उद्योगले रड बनाउन प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ एमएस वायर आयातमा पनि सरकारलाई ५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्दै आएका थिए । तर, अगामी वर्षको बजेटमा सरकारले त्यस्तो महसुल बढाएर १० प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ । योसँगै अन्तशुल्क पनि प्रतिटन ४ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । हाल यस्तो शुल्क व्यवसायीले २ हजार ५ सय रुपयाँ मात्र तिर्दै आएका थिए ।

उता भारतबाट आयात गर्दै आएका व्यवसायीले भारत सरकारले निर्यातमा थप १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाउँदा महँगो मूल्य तिरेरै कच्चा पदार्थ आयात गर्दै आएका छन् । त्यसमाथि झन् नेपाल सरकारले पनि भन्सार महसुल बढाइदिँदा मारमा परेको भन्दै व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

यो व्यवस्थाले एमएस वायर रडमा आधारित फलामजन्य उद्योग आयातीत वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ठहर छ ।

सम्बन्धित समाचार