ज्यान मार्ने उद्योगका आरोपित कांग्रेस कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने महान्यायाधिवक्ताको राय

ज्यान मार्ने उद्योगका आरोपित कांग्रेस कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने महान्यायाधिवक्ताको राय

A+ A A-

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई जोगाउने गरी अदालतमा विचाराधीन एउटा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने राय दिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि हमला गर्ने कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का नेता हरिप्रसाद आचार्य र योगेन्द्र रावललाई जोगाउन सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

आचार्य र रावलको योजनामा २० असोज २०७७ मा उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि त्रिवि परिसरमै आक्रमण भएको थियो । आक्रमणबाट चलाउने अचेत बनेका थिए । गोडामा गम्भीर चोट लागेपछि ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा उनको एक महिना उपचार भएको थियो । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि पनि चलाउने एक वर्षसम्म वैशाखीको सहारामा हिँडडुल गर्थे ।

अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ नगर्दै सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन आँटेको हो । गृह मन्त्रालयले १० वैशाखमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय माग्दै फाइल पठाएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता एवं प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जेठको पहिलो साता ‘यो मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रकृतिको रहेको राय’ सरकारलाई दिएको छ । ‘जेठका ५/६ गते नै हामीले राय गृह मन्त्रालयलाई पठाइसकेका छौँ,’ उनले भने ।

ज्यान मार्ने उद्योगका आरोपित कांग्रेस कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकाे निर्णय, फाइल महान्यायाधिवक्ताकहाँ

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिको व्यवस्थाले ज्यान मार्ने उद्योगलाई नकारात्मक सूचीमा राखेको छैन । मुद्दा फिर्ता लिन सकिन्छ । कानुनले बाधा गर्दैन,’ राय उद्धृत गर्दै रेग्मीले भने ।

रायमा पीडितको उपचार खर्च, क्षतिपूर्तिलगायतका विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि रहेको उनले बताए । ‘यति भइसकेपछि नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो लाइन छ,’ रेग्मीले थपे ।

सत्ताको आडमा दण्ड छुट

गत असारमा कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्नासाथै आरोपितहरु मुद्दा फिर्ता गराउन लागिपरेका थिए । अभियुक्त आचार्य गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको गृहजिल्ला रुपेन्देहीकै हुन् । चलाउनेलाई आक्रमण गर्ने आरोप लागेका आफ्ना कार्यकर्ता छुटाउन गृह मन्त्रालय र नेपाली कांग्रेसको पार्टीसंयन्त्र नै लागेको छ । आचार्य र रावलसहित यो मामिलामा सात जनाविरुद्ध मुद्दा छ । उनीहरूले गत ८ कात्तिकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएका थिए । २६ पुसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको थियो ।

आक्रमणपछि घाइते भएका प्रेम चलाउने अस्पतालमा ।

त्यसको १० दिनपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीले नै मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौं र नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयबाट ५ माघमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन गृह मन्त्रालयमा पुग्यो । गृहले भोलिपल्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा आवश्यक कार्यार्थ भन्दै पत्र पठाएको थियो । यसको एक हप्तापछि १२ माघमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले मुद्दा फिर्ताको रायसहित सिफारिस गरेर गृहमा पठाएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुखसहितको बैठकले मुद्दा फिर्ताको राय गृहमा पठाएका थिए ।

सीडीओ कार्यालयको राय पाएको तीन महिनापछि गृहले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय मागेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय र सीडीओ कार्यालयको सिफारिस उस्तैउस्तै छ ।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शान्ति र अमनचयन कायम गर्न’ मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने सीडीओ कार्यालयको सिफारिस थियो । मुद्दा फिर्ता भएमा विद्यार्थी र आमनागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै पीडित चलाउनेलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सीडीओ कार्यालयको सिफारिस थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनेको छ ।

गृहमन्त्री खाँण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले मुद्दा फिर्ताको राय तयार गर्न काठमाडौं सीडीओ कार्यालयलाई बारम्बार ताकेता गरेका थिए । शिलापत्रले फेला पारेको एउटा अडियो संवादमा गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले गृहसचिव पाण्डेको निर्देशनमा मुद्दा फिर्ताको फाइल अगाडि बढाएको सुनिन्छ । ‘माथिबाट नै तुरुन्त जसरी पनि निर्णय गरेर पठाउन बारम्बार भनेपछि हामीले राय दिएका हौँ,’ अडियोमा सीडीओ कार्यालयका एक अधिकारीले भनेका छन् ।

अब के हुन्छ ?

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय आए/नआएको आफूलाई थाहा नभएको बताए । स्मरण रहोस्, गृह मन्त्रालयले सुरुदेखि नै यो मामिला लुकाउँदै आएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय माग्न पठाइसकेपछि समेत गृह प्रवक्ता पोखरेल केही थाहा नभएको भन्दै पन्छिएका थिए ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार निश्चितबाहेकका सरकारवादी मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ । उक्त संहिताअनुसार अब सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलिरहेको अदालतमा कारणसहित निवेदन दिनुपर्छ । यस्तो निवेदनमाथि अदालतले सुनुवाइ गरेर मात्र टुंगोमा पुग्नुपर्छ । अदालतले सरकारको निर्णयलाई अस्वीकारसमेत गर्न सक्ने फौजदारी कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता सुवास आचार्य बताउँछन् ।

ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका पीडितको डेढ वर्षसम्म बकपत्रै भएन, मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको तयारी

यसबाहेक सरकारले चाहँदैमा फौजदारी मुद्दामा माफी मिनाहा नहुने थुप्रै नजिर सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरिसकेको छ । पीडित पक्षको राजीखुसीबिना फौजदारी कसुरका विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यतासमेत छ । सुमन अधिकारीले दायर गरेको रिटमा २०७१ मा सर्वोच्चले फैसला गर्दा न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दा अदालतको परामर्शमा मात्र कसुर मिनाहा हुने/नहुने टुंगोमा पुग्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

काठमाडाैं जिल्ला अदालतअगाडि याेगेन्द्र रावल र हरिप्रसाद आचार्य ।

शालिकराम जमकट्टेलको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले २०७० मा दिएको आदेशमा सरकारले मुद्दा चलाउँदा र फिर्ता लिँदा स्वच्छता प्रत्याभूत गराउनुपर्ने व्याख्या गरिदिएको छ । कल्याण श्रेष्ठ र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले गरेको उक्त आदेश नेपाल कानुन पत्रिकामा समेत छापिएको छ । जमकट्टेलविरुद्ध पनि ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा चलेको थियो । तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सरकारवादी फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने भूमिकामा रहेको सरकार आफैँले मुद्दा फिर्ता लिँदा मुद्दा चलाउने निर्णयमै प्रश्न उठ्ने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो दोहोरो मापदण्ड अपनाउन नहुने व्याख्या गरिदिएको थियो ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २६, २०७९ २०:३६