१ अर्ब घाटामा गएकाे जनक शिक्षाले अर्को शैक्षिकसत्रमा पनि किताब समयमा नछाप्ने

१ अर्ब घाटामा गएकाे जनक शिक्षाले अर्को शैक्षिकसत्रमा पनि किताब समयमा नछाप्ने

A+ A A-

समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेर आलोचित बनेको भक्तपुर सानोठिमीस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटिड पुरानै घाटाबाट पनि मुक्त हुन सकेको छैन । जनक शिक्षा पाँच वर्षयता घाटामा नगए पनि उसको पुरानो घाटा १ अर्बभन्दा बढी छ ।

‘पहिलेदेखिको घाटा साढे १ अर्बजति छ,’ जनक शिक्षाका प्रवक्ता चित्रकुमार आचार्य भन्छन्, ‘१० वर्ष घाटामा थियो, पछिल्लो पाँच वर्ष घाटामा छैन । पुरानै घाटाले कर्मचारीलाई बोनस दिन पनि सकिएको छैन ।’

ऋण काढेर किताब छाप्दै

१० वर्षदेखि ब्याज तिर्दातिर्दा जनक शिक्षा आर्थिक रूपमा उक्सिन नसकेको बताउँछन्, आचार्य । ‘प्रत्येक वर्ष बैंकबाट १ अर्ब र सरकारबाट अर्को १ अर्बजति ऋण लिँदै आएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘ऋणको ब्याज तिर्दा नै जनक शिक्षा घाटामा गएको हो ।’

पाठ्यपुस्तक बिक्रीबाट आएको रकमजति ब्याज र ऋण तिर्दै सकिने जनक शिक्षाको भनाइ छ । ‘वैशाखमा किताबको पैसा आएपछि बैंकमा हाल्दै जानुपर्छ,’ प्रवक्ता आचार्य भन्छन्, ‘अर्को वर्षको किताब छाप्न फेरि ऋण लिनुपर्छ ।’

सरकारको गलत निर्णयका कारण बैंकबाट ऋण लिन बाध्य भएको जनक शिक्षाको बुझाइ छ । किताब बिक्री गरेको पैसा विद्यालय वा पालिका हुँदै जनक शिक्षामा जम्मा हुँदा ढिलो हुने भएकाले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको आचार्यको तर्क छ । किताब किन्ने यो पैसा केन्द्रीय सरकारले विद्यालय वा पालिकामा निकासा दिने अभ्यास छ । ‘यो रकम सिधै हामीलाई दिएमा ब्याज पनि तिर्नुपर्दैनथ्यो भने ऋण पनि लिनु पर्दैनथ्यो । सरकारको गलत निर्णयले जनक शिक्षा आर्थिक रूपमा डुबिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सिंहदरबार हुँदै कर्णाली पुगेर पैसा जनक शिक्षामा आइरहेको छ ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसमा चासो नदिएको जनक शिक्षाको आरोप छ । जनक शिक्षाको सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला पनि यो त्रुटि सच्याउनुपर्ने ठान्छन् । ‘जनक शिक्षाको सुधारका लागि यस्तो नीतिगत निर्णय सच्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

किताब छाप्दै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र ।

मन्त्रालय र जनक शिक्षाको जुहारी

सचिव यादवले नीतिगत निर्णय सच्याउनुपर्ने स्वीकारे पनि रुग्ण बनेको जनक शिक्षाको सुधारलाई लिएर मन्त्रालय र जनक शिक्षाका कर्मचारीबीच भने वर्षौंदेखि जुहारी चल्दै आएको छ । मन्त्रालयको प्राथमिकतामा जनक शिक्षा नपरेको केन्द्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘जनक शिक्षाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सचिव हुन्छ । त्यो समितिले काम गरेको छैन,’ जनक शिक्षाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मन्त्रालयको प्राथमिकतामा जनक शिक्षा छैन । मन्त्रालयको ऐनमा पनि जनक शिक्षा कतै उल्लेख छैन । अनि कसरी जनक शिक्षा राम्रो हुन्छ ?’

तर, यसलाई ठाडै नकार्छन्, समिति अध्यक्ष कोइराला । इतिहासमै अहिले काँध थापेर जनक शिक्षालाई सहयोग गरेको दाबी उनको छ । ‘घाटा लागेको जनक शिक्षालाई उकास्नकै लागि काम दिन मन्त्रालयले जनक शिक्षाबाट किताब छापेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘नत्र त प्राइभेटलाई दिँदा हुन्थ्यो होला नि । अहिले पनि मन्त्रालयले ज्यान छोडेर काँध थापेको छ ।’

काम नगर्ने कर्मचारी मुख्य समस्या

जनक शिक्षाको सुधार नहुनुमा काम नगर्ने कर्मचारी रहेको औँल्याउँछन् सचिव कोइराला । ‘काम नगर्ने कर्मचारी मुख्य समस्या हो । जनक शिक्षामा डुबाउने र खाने कर्मचारी छन्,’ कोइराला ठोकुवा गर्छन्, ‘११० प्रतिशत नै समस्या कर्मचारी हुन् ।’

जनक शिक्षामा हाल ५ सय कर्मचारी छन् । यिनै कर्मचारीका कारण जनक शिक्षा माथि उठ्न नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

तर, जनक शिक्षा भने पाँच वर्षअघिसम्म पूर्वाधारको कमीले गर्दा प्रभावकारी काम नदेखिएको दाबी गर्छ । ‘पहिले पुराना मेसिन थिए । अहिले जापनिज मेसिन किनिएको छ । पाँच वर्षयता पूर्वाधारमा विकास भएको छ,’ प्रवक्ता आचार्य भन्छन् ।

किताब नछाप्ने हो भने विघटन गर्न चुनौती

विद्यालयस्तरको पाठ्यपुस्तक छपाइकै लागि सरकारले २०३५ मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको स्थापना गरेको हो । ‘जनक शिक्षाको स्थापना नै किताब छाप्न भएको हो,’ प्रवक्ता आचार्य भन्छन्, ‘किताब नछाप्ने हो भने जनक शिक्षा विघटन गरे हुन्छ ।’

किताबको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार पनि जनक शिक्षासँग नभएको बताउँछन् उनी । ‘किताब छाप्ने र ढुवानी गर्ने काम मात्र हाम्रो हो । किताब कतिमा बेच्ने भन्ने निर्णय पनि हामीले गर्न पाउँदैनौँ, सरकारले गर्ने हो,’ प्रवक्ता आचार्य भन्छन् ।

किताब छाप्दै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र ।

जनक शिक्षाको खर्च कागज खरिदमै बढी

जनक शिक्षाको पैसा कागज खरिदमै बढी खर्च हुने गरेको छ । ‘छ हजार मेट्रिक टन कागज आवश्यक पर्छ । ६० करोड त कागजमै जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कागजको मूल्यवृद्धि भएको छ ।’

कागज अभावकै कारण यस वर्ष किताब छपाइमा ढिलाइ भएको उनको दाबी छ । यसबाहेक स्थानीय तहको चुनावी मतपत्र छाप्ने जिम्मेवारी पनि जनक शिक्षामा खापियो । ‘रुस र युक्रेनको युद्धले कागज आउन ढिला भएको थियो । त्यसमाथि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपत्र छाप्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘जनक शिक्षाकै कारण छपाइमा ढिला भएको होइन ।’

शैक्षिकसत्र सुरु भएको एक महिना पुग्न लाग्दासमेत विद्यार्थीले किताब पाएका छैनन् ।

पाठ्यपुस्तकबिना पढाउँदै शिक्षक, पढ्दै विद्यार्थी ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पनि दोषी

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले किताब छपाइका लागि पाण्डुलिपीलगायतका सामग्री समयमा उपलब्ध नगराउँदा पनि किताब छपाइमा ढिलाइ हुने गरेको छ । ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाण्डुलिपी माघ/फागुनमा दिने गरेको छ । छपाइ सामग्री ढिला आउँदा थप समस्या हुने गरेको हो,’ जनक शिक्षाका एक कर्मचारीले भने ।

जनक शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम परिवर्तन पनि अर्को समस्या हो । यो वर्ष कक्षा ४, ७ र ९ को पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भएको थियो । ‘यो वर्ष किताब छाप्यो, अर्को वर्ष परिवर्तन हुन्छ । नयाँ किताब छाप्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष छापेको किताब काम लाग्दैन,’ प्रवक्ता आचार्य भन्छन् ।

अर्को वर्ष पनि समयमा नछापिने निश्चित

यो वर्ष कागज र चुनावको मतपत्रका कारण छपाइमा ढिलाइ भएको कारण देखाएको जनक शिक्षाले अर्को वर्षको किताब छपाइ पनि ढिला हुने बताएको छ । ‘अर्को वर्षका लागि अहिलेदेखि नै किताब छाप्नुपर्ने हुन्छ । १२ महिना काम गर्नुपर्ने ठाउँमा यो वर्ष ८ महिना मात्र समय बाँकी छ । यो वर्ष शैक्षिकसत्र जेठदेखि सुरु भयो । अर्को वर्ष वैशाखदेखि भयो भने समय पुग्दैन,’ प्रवक्ता आचार्य भन्छन् । जनक शिक्षासँग दैनिक १ लाख किताब छाप्न सक्ने क्षमता रहेको उनी बताउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार