सरकार असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत अघि बढेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसदमा खबरदारी गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सत्ता स्वार्थ अनुसार विदेश नीति प्रयोग नगर्न संसदबाट ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकी मुलुक विपरीत प्रयोग हुन नदिन समेत उनले सरकारलाई सचेत गराएका छन् । बिहीबार संसद बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै अध्यक्ष ओलीले अमेरिकी उप-विदेशमन्त्री उज्रा जियाको जावालाखेलस्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्प भ्रमणको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् ।
उप-विदेशमन्त्री शरणार्थी शिविरमा अनुमति लिएर गए नगएकोबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदलाई जवाफ दिनुपर्ने ओलीको माग छ । यस्तै, छिमेकी मुलुकको संवेदनशीलतामा असर पर्नेगरी सरकारले स्वीकृति दिनुको कारण पनि ओलीले माग गरेका छन् ।
'एउटा उप-विदेशमन्त्रीको अघि सत्ता गठबन्धनको कामज्वरो छुट्छ । सरकारले एस्कर्टिङ गरेर गुम्बा-गुम्बा कहाँ-कहाँ पुर्याउँछ । उनलाई त्यहाँ जान अनुमति दिएको हो वा होइन । दिएको हो भने किन दिइयो ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,' ओलीको माग छ ।
अमेरिकी अधिकारीलाई तीब्बती शरणार्थी भेट्न दिएर परराष्ट्र सम्बन्धमा सरकारको अपरिपक्वता र उत्ताउलोपना देखाएको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाए । उनले नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग रहे-नरहेको विषयमा ओलीले जवाफ माग गरेका छन् । 'सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको संवेदनशीलतामा पूर्ण बेवास्था गरेको छ । नेपाल एक चीन नीतिबारे अडिग हो होइन प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जवाफ दिनुपर्छ,' ओलीको माग छ ।
ओलीले मुलुकलाई शक्ति राष्ट्रको चेपुवामा फस्न नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी स्वीकार गरेको सरकारले एसियालाई युरोपसँग जोड्ने चिनियाँ परियोजना (बीआरआई) का विषयमा पनि प्रस्ट हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले बीआरआईको विषयमा सरकारले प्रस्ट नीति लिनुपर्ने बताए । नेपालले बीआरआई अनुदानमा कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो वा ऋणमा भन्ने विषयमा सरकार बोल्नुपर्ने उनले बताए । 'बीआरआई हामी लिन्छौँ कि लिँदैनौं, अहिलेको सरकारले जिब्रो नचपाएर भन्नुपर्यो,' उनले भने ।
नेपालले चीनसँग सन् २०१७ मा बीआरआई सम्झौता गरेको थियो । त्यस परियोजना हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।ओलीले नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधानका निम्ति प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको संयुक्त समिति ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमाने एकतर्फी रूपमा भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ईपीजी प्रतिवेदन सहमतिको प्रतिवेदन रहेकाले नेपालले भए पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
'ईपीजी प्रतिवेदन सहमतिको प्रतिवेदन हो । निजी ढंगले कसैले पनि अध्ययन गरेका होइनन्,' ओलीले देउवालाई भने, 'प्रतिवेदन जुन देशका प्रधानमन्त्रीले बुझे पनि हुन्छ । भारतकाले बुझ्न नमाने तपाईंले बुझ्नु भए हुन्छ ।' प्रतिवेदन तयार भएको चार वर्ष बित्दा समेत दुवै पक्षले नबुझेपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत अघि बढेको छ ।
ईपीजीका निम्ति नेपालतर्फका संयोजक भेखबहादुर थापाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा जानकारी दिएका हुन् । 'यो प्रतिवेदन अनिश्चितकालसम्म संयोजकको जिम्मामा मात्रै रहिरहनु अनुपयुक्त हुने भएकाले हामी नेपाल पक्षका पूर्वसमूह सदस्यबीच भएको अनौपचारिक सल्लाहबमोजिम यो प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सो सम्भव नदेखिए जनसमक्ष ल्याउने तयारी हुँदै गरेको व्यहोरा सबैको जानकारीका निम्ति अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सन् १९ सय ५० मा नेपाल र भारतबीच भएको सन्धि सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न ईपीजीमार्फत अध्ययन भएको थियो । विसं २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहले ईपीजी गठनबारे सैद्धान्तिक सहमति दिएका थिए । विसं २०७१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ईपीजी गठन भएको घोषणा गरेका थिए । २०७२ सालमा पूर्णता पाएको थियो । २०७३ देखि २०७५ सालसम्म नौ पटक संयुक्त बैठक बसेर प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यस प्रतिवेदन बुझ्न भारतले आनाकानी गरिरहेको छ । भारतले बुझ्न नमाने पनि पनि संयुक्त अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको सहमतिको प्रतिवेदन नेपालले बुझ्नुपर्ने माग एमालेले संसदमा राखेको हो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १२, २०७९ १६:०१
