चुनाव सकिएसँगै महँगीले व्याप्त बनाउँदैछ नेपाली बजार, घट्ने संकेत छैन

A+ A A-

स्थानीय चुनावअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आए पनि सरकारले भोट घट्न सक्ने आ‌कलनका आधारमा मूल्य बढाएन । तर, चुनाव सकिएपछि भने हप्तैपिच्छे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ ।

पछिल्लो दुई सातामा दुई पटक गरी निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २० रुपैयाँ बढाएको छ । त्यस्तै, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य पनि बढाइएको छ । आइतबार रातिदेखि लागू हुनेगरी सरकारले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य पनि प्रतिसिलिन्डर २ सय रुपैयाँ बढायो ।

नेपालले भारतबाट मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्छ । जसका कारण भारतको मूल्यअनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुँदै आएको छ । तर, भारतमा प्रतिलिटर ९ भारुले मूल्य घटेकै दिन नेपालमा भने निगमले लिटरमा १० रुपैयाँले मूल्य बढायो ।

भारत सरकारले पेट्रोलमा लगाउँदै आएको अन्तःशुल्क घटाएसँगै पेट्रोलको मूल्य घटेको हो । नेपालले भने पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउने सुरसारै गरेको छैन । सरकारले अन्तःशुल्क नघटाउँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा पनि घाटा व्यहोर्नुपरेको आयल निगमको प्रतिक्रिया छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै उपभोग्य सामग्रीको पनि मूल्य बढ्छ । मूल्यवृद्धिदर नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको सरकारमाथि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहँदा थप चुनौती बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, चैतमै मूल्य वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसयता तीन पटक पेट्रोलको मूल्य बढिसकेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा पर्न थालेको छ ।

सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएपछि आयातमा कडाइ गर्‍यो । जसका कारण माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलिरहेको थिएन । त्यसमाथि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढिरहँदा त्यसले पार्ने बहुआयामिक प्रभावका कारण आर्थिक क्षेत्र प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य एक महिनामै ९० देखि ११० प्रतिशतसम्म बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार एक महिनामा हरियो साग, गाजर, केरा, टमाटरलगायतको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । चैत मसान्तसम्म प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा पाइने लोकल टमाटरको मूल्य अहिले १३० रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्छ । यसका साथै हरियो साग, गाजर केरालगायतका फलफूल तथा तरकारीको मूल्य पनि लगभग सोही अनुपातमा बढेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडू दुई ठूला निर्यातकर्ता देश रुस र युक्रेन युद्धका कारण युरोपेली देशहरूमा पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्रास्फीति पुगेको बताउँछन् । ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भएन । आयातमुखी र उपभोगमुखी मात्रै अर्थतन्त्र भएको देशमा महँगी बढ्नु स्वाभाविक नै हो,' बडू भन्छन्, 'अझै विश्वव्यापी आर्थिक संकट बढ्दो छ । यसले नेपाललाई थप प्रभाव पार्छ । त्यसैले विकल्प खोज्नतर्फ लागिरहेका छौँ ।’

खाने तेल, खाद्यान्न र पेट्रोल निर्यातमा अगाडि रहेका रुस र युक्रेनबाट वस्तु आयात हुन नसक्दा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढिरहेको छ । तर, स्वदेशी वस्तुहरूको मूल्य पनि बढिरहनुलाई भने कतिपय अधिकारकर्मीहरू स्वाभाविक मान्दैनन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘विश्वव्यापी संकटले भोकमरी लाग्न सक्छ भनेरै छिमेकी देशहरूले खाद्यान्न जोहो गर्दै महँगी नियन्त्रका लागि विभिन्न योजनाहरू ल्याइसकेका छन् । हामी भने अरुले दिन्छ र सस्तोमा खाऊँला भन्दै बसेका छौँ । योभन्दा लाचारीपन अरु के हुन सक्छ ?’

विश्व बैंकले सन् २०२४ सम्म महँगी बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको कमोडिटी मार्केट आउटलुकमा विश्वमा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि अझै दुई वर्षसम्म निरन्तर रहन सक्ने उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै महँगी बढ्ने प्रक्षेपण भइरहँदा नेपालमा पनि तत्काल महँगी नियन्त्रणमा नआउने नियामक निकायहरूले नै बताउँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या दिर्घकालीन भएकाले मुद्रास्फीति, तरलता अभाव, आयात-निर्यातको असन्तुलन तत्काल समाधान नहुने बताउँछन् । ‘यो समस्या आज या हिजोको कारणले भएको होइन । वर्षौंदेखि आयात-निर्यातबीचको असन्तुलनको असर हो । अब दीर्घकालीन योजना ल्याएर अगाडि बढे मात्रै यो समस्याको दिर्घकालीन समाधान गर्न सकिन्छ,’ अधिकारी भन्छन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मूल्य सूचचांकमा आधारित मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशतमा छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ३.१० प्रतिशतमा थियो । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा घ्यू तथा तेल, दुग्धपदार्थ तथा अण्डा, दाल तथा गेडागुडी र सुर्तीजन्य पदार्थ उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः २८.३६ प्रतिशत, ११.५६ प्रतिशत, १०.५३ प्रतिशत र ८.९१ प्रतिशत तथा यातायात, शिक्षा र विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको मुद्रास्फीति क्रमशः २०.१६ प्रतिशत, ८.७९ प्रतिशत र ८.१७ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

भारतले चाल्यो कदम, नेपालको छैन तयारी

रुस-युक्रेन युद्धका कारण महँगी बढ्ने र त्यसले भोकमरी निम्तिन सक्ने भन्दै भारतले खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गरेको छ भने गहुँमा पूर्ण प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । गहुँ निर्यातमा विश्वबजारको २८ प्रतिशत ओगट्दै आएको युक्रेन युद्धमा होमिएसँगै निर्यात ठप्प हुँदा गहुँ आपूर्तिमा समस्या हुने भन्दै भारतले निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गर्‍यो ।

भारत खाद्यान्न भण्डारणमा लागिरहँदा नेपालले भने त्यस्तो प्रयास गरेको देखिँदैन । भारतले गहुँ निर्यातमा कडाइ गरे पनि नेपाललाई ठूलो असर नगर्ने बताउँदै आएका सरकारका निकायहरू तरकारी तथा अन्य खाद्यान्नमा समेत रोक लाग्ने अवस्था आएमा के गर्ने भन्नेमा भने योजनविहीन छन् ।

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सुरु गरेयता मात्रै भारतले महँगी नियन्त्रणका लागि दुई पटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर घटाएको छ । नेपाललाई यो सुविधा भए पनि सरकारले त्यतातर्फ ध्यान पुर्‍याएको छैन । अहिले १ लिटर पेट्रोलमा सरकारले ६३ रुपैयाँ कर उठाएको छ ।

सेवाप्रदायकबाटै हुन्छ उपभोक्ताको अधिकार हनन