नैतिक दबाबपछि संसद खुलाउन बाध्य भएको एमाले

A+ A A-

आफ्नाे पार्टी विभाजनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सहयोग गरेको र एकीकृत समाजवादीमा गएकाहरूलाई सांसद मान्न नसकिने भन्दै २३ भदौदेखि एमालेले संसद अवरोध गरेको थियो । मंगलबार संसदमा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद अवरुद्धको बाध्यता र सदन खुलाउनुको कारण सुनाए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हिसाबले नैतिकता देखाउँदै सदन खुलाएको सन्देश उनले दिन खाेजेका थिए । ज्ञवालीले बाध्यता सुनाउँदै भने,' सभामुख पार्टी विभाजनमा जोडिनु र अदालत सहयोगी बनेकोप्रति हामीले निरन्तर विरोध गर्दै आयौँ । हामी हाम्रो मान्यतामा यथावत छौँ । तर, संघर्षका कार्यक्रमलाई अब नयाँ ढंगले अघि बढाउछौँ।'

संघर्षका कार्यक्रम नयाँ ढंगले अघि बढाउने भनेका ज्ञवालीले संसदको अवरोधलाई एमालेलाई खुलाएको घोषणा गरे । अवरोध खुलाउनुको कारण बजेट अधिवेशन रहेको बुझ्न कठिन छैन । त्यसकाे संकेत ज्ञवालीले गरे पनि, 'आर्थिक सूचांकहरू नकरात्मक स्थितिमा पुग्दा सत्ताको सेटिङमा व्यस्त हुने सरकारले नसुन्ला । यो सरकार आर्थिक सुधारभन्दा पनि अवैध धनलाई चोख्याउने र नियामक निकायलाई कमजोर पार्ने प्रयत्नमा छ । निजी क्षेत्रका साथीहरूले जिम्मेवार प्रतिपक्षीका रुपमा आर्थिक विषयमा सदनमा सघन छलफल गराउन आग्रह गर्नुभयो । यी समग्र विषयमा छलफलका निम्ति हामीले संसदको अवरोधलाई हटाएका छौँ ।'

संसद खुलाउन ज्ञवालीले खर्चेका नरम वाणीमा बाध्यता पनि लुकेको छ । त्यो बाध्यता हो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले नै पेस गर्ने अभ्यास । संविधानको धारा ९५ काे उपधारा (२) मा भनिएको छ,' राष्ट्रपतिले प्रतिनिधसभा निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।'

संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम समेत पेस गर्ने चलन छ । यो पटकको नीति तथा कार्यक्रम ७ जेठमा स‌ंसदमा पेस गराउने तयारी छ । सरकारले समेत सभामुखसँग राष्ट्रपति उपस्थित नभए नीति तथा कार्यक्रम कसरी पेस हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सभामुख सापकोटासँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए । सभामुख सापकोटाले त्यस्तो अभ्यास अहिलेसम्म नभएको जवाफ दिएका थिए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रप्रमुखबाटै पेस गराउने अभ्यासलाई रोक्न एमालेलाई नैतिक संकट परेकाले एमाले संसद खुलाउन अघि सरेकाे हाे । 'राष्ट्रपतिबाटै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने अभ्यास छ । राष्ट्रपति आफ्नै दलबाट निर्वाचित भएकाले समेत उहाँको उपस्थितिमा अवरोध कायमै राख्न एमालेलाई संकट परेको देखिन्छ,' संसद सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा भन्छन् ।

यस्तै तर्क कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका प्रमुखसचेतक जीवनराम श्रेष्ठको पनि छ । भुसाल भन्छिन्, 'बजेट अधिवेशन संसदको महत्वपूर्ण अधिवेशन हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट पेस हुने कुरा पनि महत्वपूर्ण नै हुने भयो । एमालेले राष्ट्रपतिको उपस्थिति र समग्र विषयको आत्मसमीक्षा गरेर संसद खुलाएको हो,' उनले भनिन् ।

एकीकृत समाजवादीका सचेतक श्रेष्ठ राष्ट्रपतिका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम पेस हुने दिन एमालेले अवरोध कायमै राख्दा उसको लोकतान्त्रिक आचरणमा प्रश्न खडा हुने भएकाले बाध्य भएर स‌ंसद खाेलेकाे बताउँछन् । 'राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा पेस हुने नीति तथा कार्यक्रममा समेत अवरोध गरेको भए नेपालको संसद र एमाले दलको एकसाथ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बेइज्जत हुन्थ्यो । सदन खुलाउने निर्णय गरेर एमालेले राम्रो गर्‍यो,' उनले भने ।

माथिका यी सबै तर्कलाई एमाले उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले हास्यास्पद भनिदिए । सरकार संसद खुलाउन जिम्मेवार नदेखिएकाले आफैँ जिम्मेवार बनेकाे उनको जिकिर थियो । 'हामीमाथि नैतिक दबाबको तर्क र टिप्पणी हास्यास्पद छ । सरकार सदन खुलाउन जिम्मेवार भएन, मुलुकको भविष्यप्रति सरकालाई चिन्ता लागेन हामीलाई चिन्ता लाग्यो,' उनले शिलापत्रसँग भने ।

९ महिनापछि एमालेको सदन खुलाउने निर्णयको सत्तारुढ दलले समेत स्वागत गरेका छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक भुसालले एमालेले ढिलै भए पनि सही निर्णय गरेको बताइन् । 'हिजो प्रतिपक्षीको हिसाबमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर एमालेले गुमायो । निकासै दिन नसकिने मुद्दालाई एमालेले राजनीतिकरण गर्‍यो । अहिले आफ्नो निर्णय सच्चाएर जिम्मेवार हुन खोज्नु सकरात्मक हो,' एमाले निर्णयबारे उनले टिप्पणी गरिन् ।

एमालेले एकीकृत समाजवादीबाट संसदमा उपस्थितहरूलाई गैर–सांसद करार गर्दै उनीहरूलाई राखेर संसद चलाउन नदिने अडान लिएको थियो । यस अडानबारे ज्ञवालीले संसदमा भनेका छन्, 'पार्टी विभाजनका कारक बन्नेहरूलाई अदालतले सजाय नदिए पनि जनताले आफ्नो फैसला सुनाएका छन् । हामी त्यो फैसलाको शिरोधार्य गर्दै अघि बढ्नेछौँ ।'

एमालेले संसद अवरोधका निम्ति गरेका बाहानाबाजी सच्याउने ठाउँमा पुग्नु नै सही रहेको एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक श्रेष्ठ बताउँछन । 'पूरा हुँदै नहुने एजेण्डामा बालहठ त्यागेर एमाले ढिलै भए पनि सही बाटोमा आएको छ । दुई पटक विघटन गरेको सदनलाई उसले चलाउनै चाहेको थिएन । सदन चल्न नदिने निर्णबाट पछि हटेर एमालेले सही गरेको छ,' उनले भने ।

संसदमा एमालेले जारी राखेको अवरोधलाई सत्ता गठबन्धनले चुनावी एजेण्डा पनि बनाएका थिए । पार्टी विभाजन र सत्ता गठबन्धनको कारणले २०७४ मा २ सय ९४ स्थानीय तहमा जित हात पारेको एमाले यसपटक खुम्चिएको छ । निर्वाचनअघि आफूलाई क्विन्टल र अरुलाई एक-एक किलाका ढक भनेको एमाले दोस्रो दल बन्ने अवस्थामा पुगेको छ, त्याे पनि ठूलाे अन्तरले ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ३, २०७९ २२:०७