प्रहरीको वरीयता विवादमा मुद्दैपिच्छे सर्वोच्चको फरक-फरक व्याख्या

A+ A A-

नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति गर्दा वरीयता मिचिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला कम्तीमा पनि अझै २५ दिनसम्म नहुने भएको छ । न्यायाधीश सुस्मालता माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै १७ जेठमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न आदेश दिएकाे छ । तोकिएको समयमा बहस सकिएमा उक्त दिन नै निर्णय आउन सक्छ ।

आफूभन्दा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)मा एक वर्ष र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा १४ महिनापछि बढुवा भएका धीरजप्रताप सिंहलाई आईजी बनाएको भन्दै विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका हुन् । महानिरीक्षक नियुक्ति विवाद सर्वोच्चमा तेस्रो पटक पुगेको हो ।

मुलुककाे आन्तरिक सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणकाे जिम्मवारी बाेकेकाे प्रहरीमा बढुवा वा प्रमुखमा नियुक्ति हुँदा वरीयता मिचिएको भन्दै विवाद अदालतमा पुगेकोचाहिँ यो पछिल्लो प्रकरण मात्र हो । प्रहरीका बढुवा विवाद सर्वोच्चमा छिर्ने क्रम गणतन्त्रकालमा बाक्लाे देखिन्छ । तर, यस्ता विवाद सल्टाउँदा सर्वोच्चले भने फरकफरक व्याख्या गरिदिएको पाइन्छ ।

०६८ मा भएको एआईजी बढुवाको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । कात्तिक ०६८ मा सरकारले नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईंलाई एआईजी बनाएको थियो । वरीयतामा ढकाल र प्रसाईंभन्दा आफू अगाडि रहेकाले बढुवाको हक खोसिएको दाबीसहित डीआईजी दिनकर शमशेर जबराले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । यो रिटमा सर्वोच्चले डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा गर्दा वरिष्ठता मात्र नभए कार्यसम्पादन गर्न सक्ने क्षमता र उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने खुबीलाई पनि आधार मान्नुपर्ने भएको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो । ढकाल, प्रसाईं र जबरा डीआईजीमा एकैपटक बढुवा भएकाले पहिलेदेखि नै उक्त पदमा भएकाको वरिष्ठता मिचेको अर्थ लगाउन नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

पुस २०६९ मा सरकारले वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट डीआईजीमा बढुवा गर्दा पनि विवाद अदालत भित्रिएको थियो । एसएसपी रविप्रताप राणा, रामकुमार खनाललगायतले आफूभन्दा कनिष्ठ ब्याचकालाई बढुवा गरेको भन्दै रिट हालेका थिए । सरकारले श्यामबहादुर खड्का, नवराज सिलवाल, जयबहादुर चन्द र वमबहादुर भण्डारीलाई बढुवा गरेको थियो । खड्काबाहेक अन्य तीन जना रिटकर्ताभन्दा पछिल्लो ब्याचका हुन् ।

ब्याच उछिनेकाे यो मुद्दामा न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको इजलासले समान पदमा भएकाहरूमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बढी नम्बर पाउनेले बढुवामा पनि प्राथमिकता पाउने व्याख्या गरिदिएको छ । एउटै पदमा भएकाहरूबीच बढी नम्बर पाउनेकाे बढुवामा पहिलाे हक हुने भन्दै उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो । ५ जेठ ०७० मा भएको यो फैसला नेपाल कानुन पत्रिकामा पनि छापिएको छ ।

अहिले न्याय खाेज्दै सर्वाेच्च अदालत पुगेका पोखरेलले ०७६ मा एसएसपीबाट डीआईजी र ०७७ मा डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा हुँदा अघिल्ला दुई ब्याचलाई मिचेको आराेप छ । र, त्यो गल्ती सरकारले सच्याएर आफूलाई प्रमुख बनाएको नवनियुक्त आईजीपी सिंहले अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सरकारले ०७० कात्तिकमा डीआईजी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई एआईजीमा बढुवा गर्‍यो । अर्याललाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने उद्देश्यले उनको एकल बढुवा गरिएकाे थियो । तर, अर्यालभन्दा १० महिनाअघि डीआईजीमा बढुवा भए पनि ज्येष्ठता लत्याएर पछि पारेको भन्दै अर्की डीआईजी पार्वती थापामगर न्याय माग्न सर्वोच्च पुगिन् । यसको फैसला नआउँदै थापाले अवकाश पाइन् । रिट हालेको पाँच वर्षपछि ०७५ मा आएको फैसलामा भने सरकारले कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दा आधार र कारण चाहिने व्याख्या गरिदियाे । आधार र कारण नखुलाई ‘उपयुक्त देखिएको’ भन्ने आडमा निर्णय गर्दा अन्य आकांक्षीको हकमा आघात पुग्ने अदालतले बतायो । तर, रिटकर्ताले अवकाश पाइसकेकाले रिट भने खारेज भएको थियो ।

सरकारकाे मनाेमानी निर्णय विवादित बन्ने गरेकाले नियमावलीमा ताेकिएका कुरा पारदर्शी निर्णय गर्न गराउन न्यायिक टिप्पणीसमेत लेखेकाे थियाे । तर, त्यसयतासमेत सरकारले जथाभावी निर्णय गरेकाे भन्दै बढुवा विवाद अदालत पुग्न राेकिएन ।

सात वर्षअघि एआईजी बढुवामा भएको विवादसमेत वरीयतासँगै गाँसिएको थियो । १३ जेठ ०७१ मा सरकारले सात जना एआईजीलाई बढुवा गर्ने सिफारिस सूची निकाल्याे । बढुवा आकांक्षी १३ जना डीआईजी थिए । सरकारले डीआईजीहरू राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर वज्राचार्य र केदारप्रकाश साउदको नाम सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिसविरुद्ध बढुवा सूचीमा नपरेका छ जना डीआईजीले उजुरी सुन्ने समितिमा निवेदन दिए । समितिले छानबिन गरेर सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बढी अ‌ंक पाएकालाई पन्छाएर कम अंक पाएकालाई बढुवा सिफारिस गरेको भन्दै वरीयता सूची नै बदलिदियो ।

परिमार्जित सूचीबाट वज्राचार्य र साउद पछाडि धकेलिए भने गणेशराज राई र नारायणप्रसाद बस्ताकोटी अगाडि आएर टप सातभित्र अटाए । अंकभारअनुसार भण्डारी, शर्मा, शाह, राई, प्रतापसिंह, बस्ताकोटी र श्रेष्ठ क्रमशः १ देखि ७ नम्बरमा परे । ८ देखि १३ नम्बरमा क्रमशः यादव अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापा, रमेशशेखर वज्राचार्य, परशुराम खत्री, विश्वराजसिंह शाही र केदारप्रसाद साउद रहेको नयाँ वरीयतासहितको सूची पठाउँदै सोहीअनुसार बढुवा गर्न समितिले भन्यो ।

अंकभारअनुसार चाहेका व्यक्ति बढुवामा अटाउन नसकेपछि सरकारले उल्टै दुईवटा ‘विशेष पद’ थप्यो । तर, यसरी थपेको पदमा पनि बढी अंक भएकालाई पन्छाएर कम अंक पाउनेलाई बढुवा गर्‍यो । वरीयतामा १० र १३ नम्बरमा देखिएका वज्राचार्य र साउदलाई छैटौँ र सातौँमा राखेर नौ जनालाई एआईजीमा बढुवा गर्‍यो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बढी अंक ल्याउनेलाई पन्छाएर सरकारले मनाेमानी गरेकाे भन्दै यादव अधिकारीसहितका प्रहरी सर्वोच्च पुगे ।

असोज ०७१ मा दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ज्येष्ठतालाई मान्यता नदिने सरकारको निर्णयमा न्यायालय चुप लाग्न नसक्ने भन्दै अधिकारीसहित चार जना डीआईजीलाई बढुवा गर्न भन्यो । ‘जुन निर्णयले मेरिटलाई नै मान्यता दिँदैन । त्यो निर्णय न्यायपूर्ण भएको भनी अदालत चुप लाग्ने हो भने संगठनको मनोबल व्यक्तिपरक मात्र हो भन्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा छ ।

०७३ फागुनमा आईजी नियुक्ति हुँदा फेरि प्रहरीमा वरिष्ठताकाे विवाद बल्झिएर अदालत पुग्यो । सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजी बनाएपछि नवराज सिलवाल कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आफू माथि रहेको दाबी लिएर सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश दिएपछि चन्दले दर्ज्यानी चिह्न लगाउनै पाएनन् । पछि सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले यो रिटमा ‘सुरक्षा निकायको उच्च पदमा नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता (वरिष्ठता) लाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने’ व्याख्या गरेको छ ।

ज्येष्ठतालाई उचित, मनासिव कारणबिना अवमूल्यन गर्दा स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने र सुरक्षा निकायमा अवाञ्छित प्रभाव पर्ने पनि उक्त फैसलामा छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले सोहीअनुसार नियुक्ति गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यसपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याल महानिरीक्षक बनेका थिए । यो फैसला नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित पनि छ ।

र, फेरि वरीयताकै विवादका कारण महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण सर्वोच्चले टुंग्याइदिनुपर्ने भएको छ । अदालतले सेना र प्रहरीका उपल्ला पदमा भएका बढुवा विवाद धेरैजसाे औचित्य सकिएपछि छिन्ने प्रवृत्ति भएकाले यो मामिला बेलैमा टुंग्याउनेमा भन्नेमा शंका छ ।

यद्यपि सर्वोच्चले २२ वैशाखमा दिएकाे आदेशमा रिट निवेदक एआईजी पदमै कायम रहेमा आउँदो २० साउनदेखि अवकाश पाउने भएकाले सुनुवाइ छिटो छरितो हुनुपर्ने ‍औँलाएकाे छ । १७ जेठमा हुने पूर्ण सुनुवाइमा महानिरीक्षक सिंहकाे फुली काँधमै रहिरहन्छ वा पाेखरेलले उछिट्याउँछन् भन्ने थाहा हुनेछ ।

यी पनि पढ्नुस् :

सेना र प्रहरीका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको ‘जालसाजी’

वरीयता मिचेर देउवाले गरेकाे अर्काे आईजीपी काण्ड

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २३, २०७९ १९:१५