वरीयता मिचेर देउवाले गरेकाे अर्काे आईजीपी काण्ड

A+ A A-

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा भएका धीरजप्रताप सिंहलाई अर्का एआईजी विश्वराज पोखरेलले ७ चैतमा महानिरीक्षक शैलेश थापासँगै उभिएर दर्ज्यानी चिह्न पहिराइदिए । सिनियर एआईजी भएकाले पोखरेलले सिंहलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका हुन् । तर ४१ दिनपछि उनै पोखरेलले सिंहलाई संगठन प्रमुखको रूपमा ‘स्यालुट’ गर्नुपर्ने भएको छ ।

एक महिनाअघि मात्रै डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा भएका सिंहलाई सरकारले आज महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेपछि ‘चेन अफ कमान्ड’मा चल्ने प्रहरी संगठनमा राजनीतिकरणको अर्को प्रहसन थपिएको छ । एकै मितिमा प्रहरी सेवामा छिरे पनि पोखरेल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)देखि नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)मा बढुवा हुँदा आफ्ना ब्याचीलाई टपेर एकल फड्को मारेका थिए । डीआईजीबाट एआईजीमा पनि पोखरेल सिंहभन्दा डेढ वर्षअघि बढुवा भएका हुन् । अर्का एआईजी सहकुल थापा पनि सिंहभन्दा ८ महिनाअघि बढुवा भएका हुन् ।

एकै ब्याचीहरू एउटै मितिमा एआईजी वा डीआईजीमा बढुवा भएकाहरूको वरीयता तलमाथि पारेर सरकारले यसअघि पनि महानिरीक्षक नियुक्ति गर्दै आएको थियो । तर, फरकफरक मितिमा बढुवा भएका एआईजी वा डीआईजीको वरीयतामा यति ठूलो ‘ग्याप’ हुँदाहुँदै यसअघि सरकारले कसैलाई आईजीपी बनाएको इतिहास छैन । प्रहरी नियमावलीमा एआईजीमध्ये र एआईजी नभएमा डीआईजीमध्येबाट आईजीपी बनाउने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ ।

आफूभन्दा ‘जुनियर’लाई संगठन नेतृत्व सुम्पेपछि एआईजीद्वय पोखरेल र थापाले सर्वोच्च अदालत गुहार्ने बताएका छन् । आईजीपी नियुक्तिको विवाद तेस्रोपटक फेरि न्यायालयले छिन्नुपर्ने भएको छ । २०५३ मा सरकारले अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएको थियो । तर, सर्वोच्चले खरेललाई पदमा फर्काइदिएपछि प्रधान बाहिरिएका थिए । त्यसपछि २०७३ मा पनि आईजीपी नियुक्तिको विवाद न्यायालय पुगेको थियो ।

२०७३ फागुनमा सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउनुअघि नै उनका प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट हाले । सरकारले चन्दलाई आईजीपी बनाए पनि दर्ज्यानी चिह्न लगाउनुअघि नै सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दियो । यो मुद्दामा सर्वोच्चले ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रयोग सरकारले स्वेच्छारी रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने फैसला गर्दै नियमावलीमा भएका कुरा विवेकसम्मत प्रयोग गर्न आदेश दियो । त्यसपछि प्रकाश अर्याल आईजीपी बनेका थिए ।

प्रहरीमा देउवाका काण्डैकाण्ड

संयोग, चन्द–सिलवाल प्रकरणका कारक हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए । सत्ता सहयात्री देउवाले चन्दलाई आईजीपी नबनाए सरकारबाट फिर्ता हुने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सोही निर्णय गर्न बाध्य भएका थिए । तर, मुद्दा अदालतमा पुग्यो ।

सर्वोच्चको पूर्ण बृहत् पूर्ण इजलासले ‘उचित, पर्याप्त र मनासिव कारण’बिना वरिष्ठता मिचेर आईजीपी नियुक्ति गर्दा चेन अफ कमान्ड भत्कने भन्दै स्वेच्छाचारी कदम हुने व्याख्या गरिदिएको थियो । ८ चैत २०७३ मा गरिएको उक्त फैसलामा आईजीपी नियुक्ति गर्ने अधिकार सरकारलाई भए पनि ‘पिक एन्ड चुज’ शैलीमा स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

तर, पाँच वर्षपछि सरकारको नेतृत्वमा पुगेका देउवाले फेरि वरिष्ठतालाई मिचेर अदालतको फैसलालाई चुनौती दिएका छन् । ‘सुरक्षा संगठनमा ज्येष्ठताका आधारमा नै बढुवा दिइन्छ । त्यहाँ ज्येष्ठताको गहिरो अर्थ हुन्छ । एउटै निर्णयबाट एकैचोटि बढुवा भएकाबीच पनि पहिलो नम्बरमा पर्नेलाई दोस्रोदेखिकाले ‘स्यालुट’ ठोक्नुपर्छ,’ गृह मन्त्रालयको समेत अनुभव भएका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी भन्छन्, ‘यहाँ त डेढ वर्षअघिदेखिको कुरा छ । यस्तो निर्णयले कसरी प्रहरी चल्छ ?’

पूर्वडीआईजीद्वय जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवाल ।

रेग्मीका अनुसार बढुवा भएपछि उसका कामकारबाही मुलुकको हितविपरीत र संगठनको नेतृत्व गर्न नसक्ने निम्छरो भयो भने मात्र दोस्रो, तेस्रो वरीयतालाई आईजीपी बनाउने गरिन्छ । ‘पद र शक्तिमा हुँदा मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने देखियो,’ उनी भन्छन् ।

प्रहरी संगठनभित्र देउवाको भूमिका सपार्नभन्दा बिगार्न बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । २०४९ मा आफूअनुकूल पात्र ल्याउन देउवाले प्रहरीमा ३०-३२ वर्षे सेवाअवधिको विकृति जन्माएका थिए । आफूनिकट मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन देउवाले यस्तो नियम बसालेपछि रत्नशमशेर थापा पदबाट विस्थापित भएका थिए । देउवा त्यतिबेला गृहमन्त्री थिए ।

तीन दशकपछिसमेत देउवाले सुरक्षा अंगमाथिको हस्तक्षेप गर्न रोकेका छैनन् । अहिलेको निर्णयमा देउवाले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेका छन् । यसका साथै देउवापत्नी आरजु राणाले समेत ‘नाजायज’ फाइदा लिएको आरोप छ । डेढ वर्षअघि एआईजीमा बढुवा हुँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेका आफ्नै गृहजिल्लाका नेता ईश्वर पोखरेलको फेरो समातेर एआईजी पोखरेलले फड्को मारेको आरोप छ । अर्का एआईजी थापालाई पनि एमाले सरकारले नै दरबन्दी थपेर एआईजी बनाएको थियो, गत असारमा । यही मनोविज्ञानका कारण एमालेप्रति ‘बफादार’को ‘न्यारेसन’ बनाएर देउवाले वरिष्ठतामा अगाडि रहेका पोखरेल र थापालाई पन्छाउँदै सिंहलाई आईजीपी बनाएका हुन् । तर, स्वयम् सिंहविरुद्ध पनि आफूभन्दा अघिल्ला ब्याची हुँदाहुँदै बढुवा पाएको आरोपमा सर्वोच्चमा मुद्दा छ ।

डीआईजीहरू ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्कीसहितले आफूहरूलाई छुटाएर कनिष्ठ अधिकृतलाई बढुवा दिएको भन्दै सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हाले पनि विवाद छिनिएको छैन । अग्राधिकारप्राप्त यो रिटमा सर्वोच्चले समयमै सुनुवाइ नसकाउँदै उनीहरू आजबाटै अवकाश पाइसकेका छन् । सम्भवतः यो मुद्दामा हुने फैसलाले समेत सिंहको आईजीपी नियुक्तिको विषय प्रभावित हुनेछ ।

पपेट प्रहरी

मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी मात्र यस्तो सुरक्षा संगठन हो, जसलाई सरकारमा पुगेका दलहरूले मनलाग्दी चलाउन खोज्छन् । त्यसका लागि नेतृत्वमा पुग्नेलाई आफ्नो पक्षमा काम गर्ने सर्तनामा गराउन सफल हुन्छन् । वृत्ति विकासको संयन्त्र नहुँदा प्रहरी शासकीय दलहरूको ‘पपेट’ बनेको उदाहरण बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।

प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न नेतृत्व विकासका लागि संयन्त्र चाहिने कुरा संगठनभित्र उठे पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न कुनै पनि गृहमन्त्री राजी हुँदैनन् । ‘प्रणाली बलियो हुनासाथै संगठनमा आफ्नो पकड खुस्किने भय राजनीतिक दलमा छ,’ पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन् ।

क्षमतावान् र काबिल प्रहरी अधिकृत नेतृत्व तहका प्रतिस्पर्धी बनून् भनेरै प्रहरी मुख्यालयले निश्चित तहदेखि माथि पुग्न जाँचकी संयन्त्र बनाउन खोजेको थियो । नेपाली सेनामा जसरी निश्चित कोर्स पूरा नगरी खास पदमा बढुवाका लागि योग्य हुँदैन, त्यसरी नै प्रहरीमा जनशक्ति छान्ने संयन्त्र चाहिन्छ भनेर छलफल भएको थियो । ‘तर उक्त विषय अगाडि बढ्दै बढेन,’ पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन् ।

नेपाली सेनामा सहसेनानीबाट सेनानी र सेनानीबाट प्रमुख सेनानीमा प्रतिस्पर्धा गर्न कमान्ड कोर्स र स्टाफ कोर्स अनिवार्य छ भने सहायक रथीबाट उपरथीमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेसनल डिफेन्स वा सोसरहको कोर्स पूरा गरेको हुनुपर्छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि स्टाफ कलेज कोर्स नगरी डीआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा उभिनै पाइँदैन । सशस्त्रमा ०७१ देखि यस्तो प्रावधान छ ।

उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी भएका बेला प्रहरीमा समेत नेतृत्व तहमा पुग्ने जनशक्ति ग्रमिङका गर्न ‘करियर प्लानिङ’ लागू गराउने भनेर अध्ययन कार्यदल नै बनेको थियो । कार्यदलले निश्चित पददेखि माथि बढुवा पाउन परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । फिल्डको कार्यसम्पादन र किताबी ज्ञानका आधारमा परीक्षा लिनुपर्ने उक्त कार्यदलको सुझाव थियो ।

पूर्वआईजीपी कुवेरसिं राना फिल्ड तह (इन्सपेक्टरदेखि एसपीसम्म), व्यवस्थापन तह (एसएसपीदेखि डीआईजी) र नीतिगत तह (एआईजी)मा बढुवामा हुन भिन्दाभिन्दै जाँचकी संयन्त्र चाहिने बताउँछन् । ‘यी तहमा छिर्न समग्र कार्यसम्पादन, अपराध अनुसन्धान, फिल्ड कमान्ड, नेतृत्वदायी सामर्थ्य, नैतिक आचरण, शैक्षिक योग्यताको जाँच गर्नुपर्छ,’ राना भन्छन्, ‘त्यसपछि एउटा स्वतन्त्र बोर्डले बढुवाका प्रत्यासीहरूको सांगठनिक भिजनको जाँच लिनुपर्छ ।’

यस्तो जाँचकी संयन्त्रको अभावका प्रहरीमा चाकडी, चाप्लुसी गर्नेहरू माथिल्लो पदमा पुगिरहेको र व्यावसायिक प्रहरी छुटिरहेको पूर्वएआईजी भण्डारीको तर्क छ । ‘वृत्ति विकासको योजना ल्याएर नेताको फेरो समाउने होइन, दक्ष जनशक्ति नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा पुग्ने पद्धति नबसाए प्रहरी ‘प्रहरी’जस्तो रहँदैन,’ उनी भन्छन् । अहिले त प्रहरी अधिकृतहरू जति माथिल्लो पदमा बढुवा हुँदै जान्छन्, उति कुन प्रहरी कुन पार्टी वा नेताका कोटामा छन् भन्ने प्रस्ट हुने परिपाटी आइसकेको छ । ‘अब तल्लै तहदेखि आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न होइन कि शक्ति केन्द्रका पछाडि लाग्ने अवस्था आयो,’ पूर्वआईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली भन्छन्, ‘सबैले नेतृत्वमा पुग्न मौकामा चौका हान्नुपर्ने भएपछि यस्तै हो । हिजो एउटाले हान्यो, आज अर्कैले । यो त प्रहरी अधिकृतको नियति नै भइसक्यो ।’

नेतृत्व हत्याउन जुनसुकै हथकण्डा स्वीकार्न तयार प्रहरी र प्रहरीलाई कज्याउन पल्किएका राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति हेर्दा यो सुरक्षा अंगको नियति बदलिने छाँट छैन । ‘यस्तै हो भने प्रहरी संगठन जुन उद्देश्यले स्थापना भयो, त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिँदैछ,’ पूर्वसचिव रेग्मी भन्छन् ।

अदालतको चुक, दलहरूलाई छुट

सात वर्षअघि एआईजी बढुवामा भएको अनैतिक खेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परे पनि त्यसलाई बदर गराउन सकेन । यद्यपि अदालतले सरकारको निर्णय गलत भनेर व्याख्याचाहिँ गरेको थियो । १३ जेठ ०७१ मा सरकारले रिक्त सातवटा एआईजीको दरबन्दीमा बढुवा गर्न डीआईजीहरू राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर वज्राचार्य र केदारप्रकाश साउदको नाम सिफारिस गरेको थियो । बढुवा आकांक्षी १३ जना डीआईजी थिए । यो सिफारिसविरुद्ध बढुवा सूचीमा नपरेका छ जना डीआईजीले उजुरी सुन्ने समितिमा निवेदन दिए । उजुरी सुन्ने समितिले छानबिन गरेर बढुवाको वरीयता सूची नै बदलिदियो ।

परिमार्जित सूचीबाट वज्राचार्य र साउद पछाडि धकेलिए भने गणेशराज राई र नारायणप्रसाद बस्ताकोटी अगाडि आएर टप सातभित्र अटाए । उजुरीपछि अंकभारअनुसार भण्डारी, शर्मा, शाह, राई, प्रतापसिंह, बस्ताकोटी र श्रेष्ठ क्रमशः १ देखि ७ नम्बरमा परे । ८ देखि १३ नम्बरमा क्रमशः यादव अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापा, रमेशशेखर वज्राचार्य, परशुराम खत्री, विश्वराजसिंह शाही र केदारप्रसाद साउद रहेको नयाँ वरीयतासहितको सूची पठाउँदै सोहीअनुसार बढुवा गर्न उजुरी सुन्ने समितिले बढुवा समितिमा पठायो ।

सरकारले चाहेका व्यक्ति बढुवामा अटाउन नसकेपछि दुईवटा ‘विशेष पद’ थप्यो । तर, बढुवा समितिले मन्त्रिपरिषद्‌मा बढुवा सूची प्रस्ताव गर्दा उजुरी सुन्ने समितिको छानबिनअनुसार होइन, कम अंक पाउनेलाई पनि समेट्यो । उजुरी समितिको छानबिनबाट प्राप्तांकका आधारमा वरीयतामा १० र १३ नम्बरमा देखिएका वज्राचार्य र साउदलाई छैटौँ र सातौँमा राखेर नौ जनालाई एआईजीमा बढुवा गर्‍यो । बढुवामा राजेन्द्रसिंह भण्डारी, शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर वज्राचार्य, केदारप्रकाश साउद, गणेशराज राई र नारायणप्रसाद बस्ताकोटी परे ।

त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । कांग्रेस नेता एनपी साउदका सहोदर दाइ भएका कारण केदारप्रकाश कार्यदक्षतामा सबैभन्दा पछाडि रहेर पनि बढुवामा अटाएका थिए भने वज्राचार्यलाई गृहमन्त्री बामदेव गौतमले साथ दिएका थिए ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बढी अंक ल्याउनेलाई पन्छाएर कम अंकधारीलाई बढुवा गरेको यो विषय सर्वोच्चमा छिर्‍यो । असोज ०७१ मा दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले कम अंक पाउनेले विशेष पदमा बढुवा पाएकाले उनीहरूभन्दा बढी अंक पाउने यादव अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापा, परशुराम खत्री र विश्वराजसिंह शाहीलाई पनि सोही पदमा बढुवा गर्न फैसला गर्‍यो ।

तर, बढुवा अंक तलमाथि पारेर गरिएको बढुवा बदर गर्न भने सर्वोच्चले सकेन । ‘त्यतिबेला कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक तलमाथि भएको विषयमा टेकेर सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टाइदिनुपर्थ्यो,’ पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘फुली खोसिएपछि बढुवाको गलत आकांक्षा राख्ने र त्यस्तो निर्णय गराउने दुवै हच्किने थिए । तर, अदालतले सर्प नि नमर्ने, लट्ठी नि नभाँचिने फैसला गर्‍यो र गलत गर्नेहरूको मनोबल बढुयो ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १८, २०७९ १९:३७