सेना र प्रहरीका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको ‘जालसाजी’

A+ A A-

गत २४ चैतमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्‍यो । निलम्बनको ११ दिनपछि अधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाले । भोलिपल्टै सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएपछि अन्तिम फैसला नआए पनि ६ वैशाखदेखि नै अधिकारी जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् ।

तर, न्याय खोज्न सर्वोच्च छिर्ने सबै अधिकारीजस्ता भाग्यमानी हुँदैनन् । आफूहरू एक ब्याच सिनियर भए पनि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवामा छुटाएर अन्याय गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका तीन जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरूले मुद्दा किनारा नलाग्दै १८ वैशाखबाट अवकाश पाए । एक महिनाअघि सर्वोच्चमा रिट हाले पनि अदालतले समयमै निर्णय नदिँदा डीआईजीत्रय घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की र प्रकाशजंग कार्की सर्वोच्चबाट समेत न्याय नपाएको भावसहित सेवा निवृत्त भए ।

घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्की

सुरक्षा अंगका मुद्दा अक्सर यसरी नै पन्छाइरहने वा औचित्य सकिएपछि निर्णय दिने रोगले सर्वोच्चलाई नराम्ररी गाँज्दै लगेको छ । तीन जना डीआईजीले हालेको रिटको विपक्षी हिजोमात्र महानिरीक्षक (आईजी) नियुक्त भएका धीरजप्रताप सिंहलाई पनि बनाइएको छ । सिंह रिट निवेदकहरूभन्दा एक ब्याच पछि प्रहरीमा भर्ना भएकाले एआईजीमा आफूहरूको बढुवा हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ ।

एउटा रिटको टुंगो नलाग्दै आईजीपी सिंहविरुद्ध अर्को रिट पनि खप्टिएको छ । सिंहभन्दा झण्डै डेढ वर्षअघि एआईजीमा बढुवा भएर पनि प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्न नसकेका विश्वराज पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् र आईजीलाई विपक्षी बनाएर आजै मात्र रिट दर्ता गराएका छन् । तर, यस्ता प्रकृतिका मुद्दा पन्छाउने सर्वोच्चको प्रवृत्तिले भने समयमै विवादको छिनोफानो हुन्छ भन्नेमा शंका जन्माउँछ ।

सर्वोच्चको फैसला : बिरामी मरेपछि औषधि

०६० यता सुरक्षा अंगको बढुवा विवादमा सर्वोच्चले तत्कालै निर्णय दिएका घटना अपवाद मात्रै भेटिन्छ । त्यसमाथि संगठन प्रमुखको नियुक्ति विवादमा त सर्वोच्चले वर्षौंसम्म झुलाएको उदाहरण भेटिन्छ । सरकारले ०७० कात्तिकमा डीआईजी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई एआईजीमा बढुवा गर्‍यो । अर्याललाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने उद्देश्यले उनको एकल बढुवा गरेको थियो । अर्यालभन्दा १० महिनाअघि डीआईजीमा बढुवा भए पनि जेष्ठता लत्याएर पछि पारेको भन्दै अर्की डीआईजी पार्वती थापामगर न्याय माग्न सर्वोच्च पुगिन् । थापामागरले रिटमा सर्वोच्चबाट समयमै निर्णय नआए आफूले पदावधिका कारण डीआईजीबाटै अवकाश पाउने संवेदनशीलता समेत सम्झाएकी थिइन् ।

एआईजी भएको आधा महिनापछि अर्याल आईजी बने । अर्याल पदमा रहुञ्जेल थापामागरको मुद्दा सर्वोच्चले नदेखे झैँ गर्‍यो । तर, फागुन ०७३ मा अर्यालले आईजीबाट अवकाश पाएको तीन महिनामै सर्वोच्चले बहादुरीपूर्वक फैसला गर्‍यो, न्यायिक टिप्पणीसहित । यस्ता पदमा बढुवा गर्दा पारदर्शी निर्णय गर्न/गराउन भन्दै सरकारका नाममा न्यायिक टिप्पणी लेखेको थियो, जसको अर्थ भने रहेन । ‘औचित्य सकिएपछि जतिसुकै फुलबुट्टा भरे पनि के गर्नु ?’ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘बिरामी मरेपछिको ओखतीजस्तै हो समय, सन्दर्भ सकाएर गरेका फैसला । उसको करियर मर्नु भनेको ऊ मरे बराबर नै हो ।’

प्रहरीका अधिकारी सरकारबाट अन्यायमा परेँ भन्दै न्याय खोज्न सर्वोच्च पुग्ने र सर्वोच्चले औचित्य सकिएपछि अन्यायको फेहरिस्त केलाएको अर्को उदाहरण हेरौँ ।

१ फागुन ०७३ मा तीनजना डीआईजीले अवकाश पाएको र प्रकाश अर्याल आईजीपी बनेपछि ४ वटा पद खाली भयो । प्रहरी नियमावलीमा रिक्त पदमा तीन महिनाभित्र बढुवा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारले प्रक्रियै थालेन । बढुवा नभए उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त हुने भएपछि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) यादवराज खनालले आफ्नो हक हनन् हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट हाले । आफू कानुनले सुनिश्चित गरेको प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित हुने भएकाले तत्काल बढुवा प्रक्रिया थाल्न माग्दै खनालले रिट निवेदन चढाएका थिए ।

पूर्वडीआईजी पार्वती थापा मगर र एसएसपी यादवराज खनाल ।

सिँगो जुनी संगठनमा बिताएका प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकाससँग जोडिएको संवेदनशील यो मुद्दाले पनि समयमै सुनुवाइ पाएन । फलतः २ जेठ ०७४ मा खनाल अदालतबाट पनि न्याय नपाएको मनोदशा बोकेर जागिरबाट बाहिरिए ।

अवकाशको एक वर्षपछि भने सर्वोच्चले खनालमाथि अन्यायको वर्षा नै भएको देख्यो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले खनालले अवकाश पाइसकेकाले रिट खारेज गरिदिए पनि उनलाई क्षतिपूर्ति वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दियो ।

कानुनद्धारा निर्धारित समयमा बढुवा नथाल्नुलाई सरकारको ‘अकार्य’ भनी सर्वोच्चले विवेचना गरेको छ । ‘अवकाशपछि सर्वोच्चले जेजे भने पनि मेरा लागि कुनै अर्थ छैन,’ पूर्वएसएसपी खनाल भन्छन्, ‘न्याय गरेर हुँदैन महसुस हुनुपर्छ ।’

सेनाका मुद्दा नछुने

अर्को सुरक्षा निकाय सेनाको मुद्दा पनि सर्वोच्चले औचित्यहीन भएपछि मात्रै टुंगाउने गरेको इतिहास छ । २० वैशाख ०६६ मा माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटवाललाई बर्खास्त गर्‍यो । राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारको उक्त निर्णय बदर गरिदियो ।

नयनराज दाहाल

यो प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राजीनामा दिए । कार्यकारी सरकारको अधिकारमा आलंकारिक राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । प्रधानसेनापति कटवालसमेत जोडिएको यो मुद्दामा उनी पदमा रहुञ्जेल फैसला नै आएन । कटवालले अवकाश पाएको एक वर्षपछि असोज ०६७ मा सर्वोच्चले प्रधानसेनापति कटवाल र त्योबेला कायममुकायम तोकिएका कुलबहादुर खड्का दुवैले अवकाश पाइसकेकाले रिटको औचित्य सकिएको भन्दै खारेज गरिदियो ।

खुला विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई लोक सेवा आयोगले मान्यता नदिएको भन्दै जंगी अड्डाले सहायक रथी नयनराज दाहाललाई बढुवाबाट रोक्यो । २१ भदौ ०७५ मा दाहालले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च गुहारे । चारवर्षे पदावधिका कारण दाहालले सोही वर्षको कात्तिकमा अवकाश पाए । तर, अहिलेसम्म सर्वोच्चले मुद्दा किनारा नै लगाएको छैन ।

किन यस्तो गर्छ सर्वाेच्च ?

सुरक्षा निकायका अधिकारी जोडिएका मुद्दा सर्वोच्च अदालत समयमै छिन्दैन । तर, उपादेयता सकिएपछि उसले गरेका फैसला पल्टाउने हो भने सुरक्षा अधिकारीमाथि राज्यले जत्तिको अन्याय कसैले नगरेको भान गराउँछ । औचित्य सकिएपछि यस्ता फैसला किन आउँछन् ?

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती अदालतमा यो रोग भित्रिनुका केही कारण देख्छन् ।

पहिलो, न्यायाधीशहरूमा शक्तिको मुख ताक्ने प्रवृत्ति छ ।

दोस्रो, किन यस्तो विवादमा परिरहने भन्ने भयक्रान्त छन् । सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरू पदबाट निकालिए पनि उसमा केही शक्ति हुन्छ । पदमा बसेकाहरूको त भइहाल्छ । यो भयका कारण पन्छाउने, हेर्न भ्याइँदैन भन्ने प्रवृत्ति छ ।

तेस्रो, न्यायाधीशमा आत्मविश्वास भएन भने मुद्दा पन्छाउँछ ।

चौथो, विवेक नभएको न्यायाधीशले पनि यस्ता मुद्दाको संवेदनशीलता बुझ्दैन र भरसक पन्छाउन खोज्छ ।

ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हुन्छ भन्ने कानुनी वृत्तमा प्रसिद्ध भनाइ छ । तर, सुरक्षा अंगका मुद्दा भने सर्वोच्चले निरन्तर पन्छाएर औचित्य सकिएपछि फैसला दिने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले अदालतको आस्थामा घात गर्ने वस्तीको भनाइ छ ।

‘अदालतले जालझेल गरेर यस्तो गर्‍यो भनेर उसलाई बाचुञ्जेल पर्छ । उ मात्र होइन उसँग जोडिएका, शुभेच्छुकमा पनि त्यस्तो भावना जाग्छ,’ वस्ती भन्छन्, ‘अदालतको आस्था जोगाउने हो भने यस्ता मुद्दामा छिटो निर्णय दिनुपर्छ । निवेदकका सबै माग जायज हुन्छन् भन्ने होइन । तत्कालै निर्णय गरिदियो भने कम्तीमा सकरात्मक प्रभाव पर्छ ।’

यी दुई अपवाद

०७३ फागुनमा सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रमुख बनाएपछि अर्का डीआईजी नवराज सिलवालले दिएको रिटमा चाहिँ सर्वोच्चले द्रूत गतिमा फैसला गरेको थियो । रिट पर्नसाथै सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगराउने आदेश दिएको सर्वोच्चले एक महिनापछि सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी भएको भन्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकन, वरीयतामा अगाडि रहेकालाई आईजी बनाउन फैसला नै सुनाएको थियो ।

नेपाली सेनाको पदावधिसम्बन्धी अर्को एउटा रिटमा पनि सर्वोच्चले हतारमै निर्णय गर्न भ्याएको थियो । ०६५ मा माओवादी नेतृत्वको सरकारले ८ जना जर्नेलहरूको पदावधि नथप्ने भएपछि सैनिक अधिकारी सर्वोच्चमा रिट लिएर गए । यो मुद्दामा पनि सर्वोच्चे तुरुन्तै उनीहरूलाई अवकाश नदिन आदेश दिएको थियो । तर, यस्तो हतारो सर्वोच्चमा विरलै देख्न पाइन्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख १९, २०७९ २०:२२