चुनावको छेकोमा देउवाका पाँच विवादास्पद निर्णय

A+ A A-

०७४ को स्थानीय चुनावअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाएर विवादित बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पाँच वर्षपछि चुनावको छेकोमा पुन: विवादित बनेका छन् । आइतबार प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपीको बढुवा गरेर देउवा विवादमा मुछिए ।

तर, योबाहेक चुनावको छेकोमा देउवा सरकारले गरेका अन्य केही निर्णय पनि विवादित छन् । सुपारी आयात, गर्भनर निलम्बन, राजदूत सिफारिस, गैर सांसदलाई मन्त्री देउवाका विवादस्पद निर्णय हुन् ।

सुपारी आयात

नेपालमा १० हजार मेट्रिकटन सुपारी खपत हुने भए पनि स्वदेशमा १२ हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने भएकाले आयात नखुलाउन किसानहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सुपारी किसानहरूको तर्फबाट नमुना झापा सुपारी विकास संस्थाले २७ पुस २०७८ मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सुपारी आयात खुला गर्दा क्यानडा,इन्डोनेसिया, मलेसियालगायतका मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर भारतीय बजारमा तस्करी हुने भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने सुझाव अर्थविद्हरूले समेत सरकारलाई दिएका थिए । त्यो सुझाव र किसानहरूको ध्यानाकर्षण लत्याउँदै सरकारले २४ फागुनमा सुपारी आयात खुला गराउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले २४ चैत २०७६ मा सुपारी आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सुपारी, केराउ, मरीच र छोकडाको तस्करी बढेपछि सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएको थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सुपारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएक थिए । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि २०७७ चैत ९ मा पूर्ण बन्देज हटाएर परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो ।

सुपारी आयात गर्ने निर्णमा प्रश्न उठाउँदै संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सरकारले गलत नियतसहित सुपारी आयात खुला गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिमा प्रतिवेदन बुझाउँदै उपसमितिका संयोजक रमेश रायमाझीले भनेका थिए, 'सर्वसाधरण बिरामी हुँदा डलर दिन नसक्ने सरकारले सुपारी आयातको नाममा डलर बाहिर पठाएको छ । यसमा कोटा तोक्दा अर्बौं रुपैयाँ घोटाला भएको छ ।'

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ९ चैतमा केन्द्रीय कमिटीमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै सरकारले सुपारी आयातमा नीतिगत सेटिङ र अनियमितता गरेको आरोप लगाएका थिए । 'सुपारी आयात खुलाएर सरकारले करोडौँ घोटाला गरिएको सुनिएको छ । वर्तमान सरकार नीतिगत सेटिङ र अनियमिततामा लागेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।

गभर्नर निलम्बन

देउवा सरकारको अर्को निर्णय पनि विवादस्पद बन्यो । अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थतामा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि यो निर्णय विवादमा परेको थियो । अधिकारीले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै २५ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।

गभर्नर निलम्बन प्रकरणको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा पनि प्रश्न उठेको थियो । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ३० चैतको बैठकमा यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरेका थिए । 'अर्थतन्त्रमा चुनौती बढेका बेला सकेसम्म धेरैतिर समन्वयचाहिँ आवश्यक थियो,’ उनले बैठकमा प्रश्न गरे, ‘गभर्नर नै निलम्बन गर्नुपर्ने के गम्भीर र बाध्यात्मक विषय थियो ?’

सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारी ४ वैशाखमा सर्वोच्च पुगे । उनको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै छानबिनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । 'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २२ मा गभर्नर पदमुक्त गर्ने अवस्थामा मात्रै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र अधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था किन आएको खुलेको छैन,' अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले १६ वैशाखमा अधिकारीमाथिको जाँचबुझको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कार्यापालिकामा भाग खोज्दै आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएका थिए । यस प्रकरणमा राणा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत अघि बढेको भन्दै उनीमाथि राजीनामाको चर्को दबाब परेको थियो । तर, राणाले राजीनामा नदिएपछि सरकारलाई नेपाल बार एसोसियनले उनीमाथि महाभियोग लगाउन दबाब दिएको थियो ।

सरकारले १ फागुनमा राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएको थियो । उक्त प्रकरणलाई संसदबाट टुंगोमा नपुर्‍याउँदै सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । यो प्रकरणलाई टुंगोमा नपुर्‍याइकन संसद बन्द गरेपछि सरकार आलोचित बन्यो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राणाविरुद्ध स्वार्थप्रेरित ढंगले महाभियोग लगाइएको भन्दै सरकारको कदमको आलोचना गरेको थियो । 'संवैधानिक इजलासका पाँचै जना न्यायाधीश दोषी रहेकोमा प्रधानन्यायाधीश राणामाथि स्वार्थप्रेरित ढंगले महाभियोग दर्ता भएको देखिन्छ,' ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‍औँल्याइएको छ ।

गैरसांसदलाई मन्त्री

देउवाको अर्को विवादस्पद निर्णय गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनु थियो । सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट एकीकृत समाजवादीनिकट गोविन्द बन्दीलाई देउवाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

नेकपाकालीन अवस्थामा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गैरसांसद युवराज खतिवडासहित अन्यलाई मन्त्री बनाएकोमा कांग्रेसले नै आलोचना गरेको थियो । आफ्नो विगत विर्सेर देउवाले २४ चैतमा बन्दीलाई मन्त्री बनाएका थिए ।

बन्दीले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा तयार गर्न सघाएका थिए । ओली सरकारले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गैरसांसदलाई समेत समावेश गरेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै बन्दीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

बन्दी एकीकृत समाजवादीनिकट भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र प्रधानमन्त्री देउवाकै जोडबलमा मन्त्री बनेको समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको भनाइ छ । 'बन्दीजीलाई मन्त्री बनाउनुस् भनेर मैले सिफारिस गरेको होइन । उहाँलाई क्याबिनेटमा ल्याउने इच्छा प्रचण्डजी र देउवाजीको नै हो,' उनले भनेका छन् ।

राजदूत सिफारिस

अघिल्लो पटक बेलायत, अमेरिका र भारतमा राजदूत सिफारिस गर्दा योग्य व्यक्ति छनोट गरेको भन्दै तारिफ बटुलेको देउवा सरकार यसपटकको सिफारिसका कारण विवादित बन्यो । २४ चैतमा २० राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्दा १२ जना राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा बनेका थिए ।

गठबन्धनका नेताका आफन्तलाई राजदूत बनाएको भन्दै देउवा सरकारको निर्णय विवादित बन्न पुगेको हो । देउवा सरकारले सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बहिनीज्वाइँ कैलाश पोखरेललाई अष्ट्रेलियाको राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालका बहिनीज्वाइँ वासुदेव मिश्र माओवादी कोटाबाट श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस भएका थिए । चीनका लागि सिफारिस भएका विष्णुपुकार श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रको पार्टी निर्वाचन आयोग प्रमुख हुन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष दानबहादुर तामाङ माओवादीकै कोटामा दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस भए ।

स्पेनको राजदूतमा सिफारिस भएकी शर्मिला पराजुली ढकाल पनि म्यानपावर व्यावसायी हुन् । २०७३ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले राजदूतमा सिफारिस गर्दा विरोध भएपछि ढकाललाई ओमान गरिएको सिफारिस फिर्ता भएको थियो ।

यस्तै सरकारले पूर्वराजदूत एवं अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलकी श्रीमती ज्योति प्याकुरेललाई दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । पहुँचवाला र नेताका आफन्तलाई राजदूत बनाएको भन्दै सरकारको यो सिफारिस विवादित बन्न पुगेको हो ।

आईजीपी नियुक्ति प्रकरण

नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हरेक पटक विवादमा तानिने गरेका छन् । आइतबार धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेसँगै देउवा विवादमा तानिएका छन् ।

सिंहभन्दा विश्वराज पाेखरेल १८ महिनाअगाडि र सहकुल थापा ७ महिनाअघि एआईजी बढुवा भएका थिए । वरिष्ठतामा पहिलो र दोस्रो नम्बरमा रहेकालाई पन्छाएर महिना दिनअघि मात्र एआईजी बनेका सिंहलाई प्रहरी नेतृत्व सुम्पिएपछि देउवा आफ्नै दलभित्र आलोचित बनेका छन् ।

नेता शेखर कोइरालाले आईजीपी नियुक्तिमा देउवाले विधि र कानुन मिचेको टिप्पणी गरेका छन् । 'वरीयता र प्रक्रिया मिचेर नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम गरेको छ,' कोइरालाले ट्वीट गरेका छन्, 'सरकारको यो निर्णयले सिंगो प्रहरी संगठनलाई फेरि एकपटक विवादमा ल्याएको छ ।'

तर, कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भने आईजीपी नियुक्ति प्रकरणलाई विवादमा ल्याउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको दलिल गर्छन् । 'योग्यहरूमध्येबाट नियुक्ति गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ । प्रहरीको मात्रै नियुक्ति चर्चामा आउने गरेको छ,' महतले भने ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १८, २०७९ १९:४४