राजदूतका आंकाक्षीको ‘ट्रान्जिट’ बन्याे माओवादी

एमाले प्रवेश गर्दै लक्की शेर्पा

A+ A A-

चुनावी आचारसंहिता सुरु हुनुभन्दा ठीक अघिल्लो दिन २४ चैत ०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनका लागि राजदूतमा विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्‍याे । त्यसदिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० देशमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । जुन दिन श्रेष्ठको नाम सिफारिस भयो, त्यसै दिनदेखि श्रेष्ठको कूटनीतिक ज्ञान, कार्यअनुभव र चीन मामिलाको जानकारीलगायतका विषयमा प्रश्न उठेको छ । नेपालभित्र मात्र होइन, चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले पनि श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

केही चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले श्रेष्ठमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा तीनवटा प्रश्न उठाएका छन् । एक, चिनियाँ मामिलाका जानकार नभएको, कूटनीतिक ज्ञान र कार्यअनुभव नभएको र पश्चिमा मुलुकसँग सामिप्यता । त्यसो त, कूटनीतिक मामिलामा विज्ञता नभएको मात्र होइन, राजनीतिक पहुँच पनि कमजोर भएको आरोप श्रेष्ठमाथि छ ।

ती चिनियाँ सञ्चारमाध्यमको आशय श्रेष्ठको सिफारिसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ । एक अनलाइनको ब्लगमा लेखिएको छ,‘नेपालका केही स्थानीय सञ्चारमाध्यमले विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खासै अनुभव नभएको लेखेका छन् । तसर्थ, उनको राजदूत नियुक्तिमा बाहिरी संसारमा केही शंका छ, र यो निरन्तर अवलोकन गर्न लायक छ ।’

अर्थात्, माओवादी केन्द्रको कोटाबाट चीनका लागि सिफारिस भएका श्रेष्ठमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । २४ चैतमा माओवादी कोटाबाट सिफारिस भएका राजदूतहरूमध्ये श्रेष्ठमाथिमात्र प्रश्न उठेको होइन ।

४ वर्षअघि तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको कोटाबाट ओमानको राजदूत भएकी शर्मिला पराजुली ढकालको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । यसपटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको कोटाबाट स्पेनका लागि राजदूत सिफारिस भएको माओवादी स्रोतले बताएको छ । श्रेष्ठ र पराजुलीको विषय जति विवादमा आयो विगतमा त्यसरी नै विवादित पात्र र पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई माओवादीले राजदूत बनाउने गरेको थियो । कूटनीतिज्ञभन्दा बढ्ता पार्टी केन्द्रको निकटता राजदूत नियुक्तिको योग्यता बन्ने गरेको थियो ।

जस्तो, २५ जेठ ०७६ मा अष्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा महेश दाहाल सिफारिस भए । कांग्रेसको कोटाबाट नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्ष नियुक्त भएका दाहालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग विस्तार गरेको सम्बन्धकै कारण माओवादी कोटाबाट राजदूत हुने मौका पाए । आर्थिक अपचलनको आरोपमा विवादमा तानिएकी लक्की शेर्पा फिर्ता भएपछि ६ महिनादेखि रिक्त राजदूत पदमा दाहाल सिफारिस भएका थिए । दाहाल अहिले माओवादीको पार्टी च्यानलमा जोडिएकै छैनन् ।

राजदूतसँगै माओवादीबाट पनि फिर्ता

राजदूतमा दोहोरिन चाहेकी लक्की शेर्पा ९ वैशाख ०७८ मा एमालेमा फर्किइन् । शेर्पाको एमाले फिर्तीसँगै माओवादीले राजदूत बनाएका अनुहार सम्झिँदा माओवादीलाई साथ छोड्ने पूर्वराजदूतहरूमा शेर्पा एक्लो देखिदैँनन् । यद्यपि,शेर्पा राजदूत नपाएकै कारण माओवादी छोडेको स्वीकार गर्न भने तयार छैनन् ।

शिलापत्रसँगको कुराकानीमा शेर्पाले राजदूतमात्र आफ्नो राजनीति नभएको दाबी गरिन् । शेर्पाले भनिन्, ‘राजदूतमात्र मेराे राजनीति होइन, वाम एकताका लागि एमाले फर्किएको हो ।’

शेर्पाजस्तै ०६४ भदौमा माओवादी कोटाबाट डेनमार्कका लागि राजदूतमा सिफारिस भए डा. विजयकान्त कर्ण । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको कोटाबाट कर्णलाइ राजदूत बनाए । डेनमार्कका लामो समय राजदूत भएर फर्केका कर्ण माओवादीभन्दा बढ्ता मधेस केन्द्रीत दलको निकटतामा पुगे । ०४३ सालको माघदेखि सक्रिय राजनीतिक छोडेका कारण राजदूत भएर पनि दलको निकटमा नगएको कर्ण भनाइ छ । शिलापत्रसँग कुराकानीमा कर्णले डेनमार्कका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा प्रचण्डलाई पार्टीमा काम गर्न सक्दिनँ भनेको दाबी गर्छन् । अचेल माओवादीको आलोचककै रूपमा देखिएका छन्, कर्ण ।

राजनीतिशास्त्री कर्ण कम्तिमा सैद्धान्तिक आलोचकको रुपमा देखिएका छन् । तर, माओवादीको कोटाबाट कतारका लागि राजदूत भएकी मायाकुमारी शर्माले माओवादीमात्र होइन, आफ्नो पनि इज्जतमा दाग लगाइन् । कतारमा राजदूत हुँदा एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कतार खुला जेल हो भनेर टिप्पणी गरेपछि विवादमा तानिएकी शर्मालाई १० असोज ०७० मा फिर्ता बोलाउन परेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले फिर्ता बोलाउनुभन्दा पहिला नै माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले राजदूत शर्मालाई फिर्ता आउन आग्रह गरेका थिए । शर्माले आफू माओवादी कार्यकर्ता नभएकोले प्रचण्डको ठाडो आदेशमा नफर्कने बताएकी थिइन् ।

नेपाल र कतारको सम्बन्धमै खलल पार्ने गरी राजदूत शर्माको अभिव्यक्ति आएपछि कतारी सरकारले नै फिर्ता बोलाउन नेपालमाथि दबाब बढाएको थियो । कतिसम्म भने नेपालले फिर्ता नबोलाउने भए कतारले नै फिर्ता पठाउनेसम्मको कूटनीतिक सन्देश पठाएको थियो । त्यसपछि सरकार शर्मालाई फिर्ता बोलाउन बाध्य भएको थियो । कृषि विकास बैंककी कर्मचारी शर्मालाई माओवादीले कुन विज्ञताको आधारमा राजदूत बनाएको भनेर त्यतिबेला नै प्रश्न उठेको थियो । ०७० मा नेपाल फर्केपछि शर्मा कहाँ के गर्दैछिन् भन्ने पत्तो समेत छैन ।

शर्मामात्र होइनरूको भनाइमा माओवादी नहुँदै मोहनविक्रम सिंहनिकट जनमोर्चाका ढकाललाई प्रचण्डले राजदूत बनाएका थिए । अहिले ती ढकाल पनि माओवादीको साथमा देखिएका छैनन् । अहिले माओवादीले राजदूत बनाएका शेर्पा, ढकाल, कर्ण, शर्मा,दाहालजस्ता दर्जन पूर्वराजदूत पार्टी च्यानलमा छैनन् । माओवादी केन्द्रको विदेश विभागमा उनीहरूको नाम देखिदैँन ।

माओवादीले दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत बनाएका कमानसिंह लामा हुन् वा चीनका लागि राजदूत भएका महेश मास्के । माअ‍ोवादी केन्द्रसँग आवद्ध भएर पनि उनीहरू माओवादीसँग खुसी हुन सकेनन् । यसको खास कारण के हो ? त्यसको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको ठान्छन् माओवादीका केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईं । चौलागाई माअ‍ोवादीमा मात्र होइन, हरेक पार्टीमा अहिले यस्तै समस्या देखिएकोले दल र नेतृत्वले पाठ सिक्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा राजदूत नियुक्तिमा विज्ञताभन्दा अन्य कुराले प्राथमिकता पाउने गरेका कारण यस्तो समस्या देखिन्छ ।’

त्यतिमात्र होइन, राजनीतिक दलको नेतृत्व र राजदूत हुने व्यक्तिले राजदूत पदको ओजलाई आँक्न नसकेको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । राजदूत कूटनीतिक कौशलयुक्त हुनुमात्र होइन, देशको बाहिरी मुहार पनि हो । राजदूत पद ‘हेड अफ दी गर्भरमेन्ट होइन, हेड अफ दी नेसन्स’को सेतु हो । यी सब परिघटनालाई चौलागाईं परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिप्रतिकाे बुझाईमा देखिएको समस्या पनि ठान्छन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस् :

एमालेबाट संसद छिरिन्, माओवादीबाट राजदूत दोहोरिन नपाएपछि फर्किइन् पुरानै घर

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १०, २०७९ ०६:४२