प्रदेश २ का मन्त्री भन्छन्ः प्रतिपक्षीले मागेपछि रकम दियौं

A+ A A-

प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको आरोप लागिरहेको बेला सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले प्रतिपक्षी दलहरु पैसा माग्न आएपछि यसो गर्नुपरेको बताएका छन् ।

जेठको अन्त्यमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ अर्ब १० करोड र सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ३ करोडको योजना बाँडेर कस्तो विकास निर्माण कार्य गर्न खोजेको भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारका ती मन्त्रीले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रतिपक्षी दलले आफूहरुसँग पैसा माग्न आएको बताए । प्रतिपक्षी दलका सांसदले विकास निर्माण कार्यका लागि पैसा मागेपछि आफूहरुले योजना दिएको उनको भनाइ छ ।

यसअघि सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच भएको भद्र सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २ अर्बभन्दा बढीको योजना बाँडेको बताइएको छ।

‘प्रतिपक्षी दल हामीसँग पैसा माग्न आउनुभयो,’ बहुआयामिक विकासका लागि जनचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री सोनलले भने, ‘योजना सञ्चालन गर्न उहाँहरु पैसा माग्न आएपछि हामीले दिएका हौं।’

‘आफ्नै पार्टीका साथीले भन्नुहुन्छ विकास निर्माणको कार्य आफैं गरे भइहाल्यो, प्रतिपक्षलाई किन दिनुपर्यो,’ सोनलले भने, ‘तर सरकारले उहाँहरुलाई पनि योजना सञ्चालन गर्न पैसा दिएको छ।’

संघीय सरकारको गलत नीतिका कारण चाहेर पनि आफूहरुले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको उनले बताए। ‘हामीले विकास निर्माणको कार्य अगाडि बढाइसकेका छौं,’ उनले थपे, ‘जनताले चाँडै विकासको अनुभूतिसमेत गर्नेछन् । तर, संघीय सरकारले चाहे जति बजेट नदिँदा लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाइ भएको हो । प्रदेश २ को प्रत्येक जिल्लामा १ अर्बभन्दा कम बजेट गएको छ । कसरी विकास हुन्छ ?’

‘जनताको अपेक्षा धेरै छ तर प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको पैसाभन्दा कम बजेट पाएको छ,’ सोनलले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सडक बनाइदिनुपर्यो भनेर कोही भत्र गएको छैन । किन राख्नुपर्यो त्यत्रो पैसा ?’

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यप्रति व्यापक गुनासो आएको भन्दै सोनलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो व्यवस्था बन्द गर्ने नीति लिएको जानकारी दिए । साथै सार्वजनिक खरिद ऐन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उनले तत्काल संशोधन हुनुपर्ने धारणा राखे ।

मन्त्री सोनलले सम्बोधन गर्नुअघि बोलेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश सरकार ‘भिजनलेस’ हुँदा विकास निर्माणलगायत अन्य कार्यले गति लिन नसकेको आरोप लगाएका थिए ।

प्रदेश २ मा कृषि, पर्यटन र उद्योगको पर्याप्त सम्भावना रहे पनि यस क्षेत्रमा सरकारले बजेट विनियोजन गर्न नसकेको उनले बताए । हावामा तीर चलाएर विकास नआउने भन्दै उनले सरकारलाई विकासको प्राथमिकता निर्धारण गर्न आग्रह गरे ।

सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको बजेटलाई सरकारले छियाछिया पारेको उनको आरोप थियो । संघीयता विफल गर्ने बाटोमा हिँडेको संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने कार्य प्रदेश सरकारले गर्दै आइरहेको यादवले बताए ।

यसैगरी, नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य शत्रुघ्न महतोले संघीय सरकारमाथि आरोप लगाएर प्रदेश सरकार अब पन्छिन नपाउने बताए। आफैंसँग अधिकार रहेका बेला अरुलाई दोष दिएर उम्किने प्रयास नगर्न महतोले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए।

अर्थशास्त्री डा. भोगेन्द्र झाले नारामा मात्र सीमित नभएर यथार्थमा देखिने गरी विकास निर्माणको कार्यमा जुट्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार मात्र नभएर मानव सूचकांकमाथि उकास्ने गरी समग्र क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

जनक मिडिया प्रालिका अध्यक्ष डा. विजयकुमार सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा राजपाका सचेतक परमेश्वर साह, प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादव, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक, पत्रकारलगायतकाले आ–आफ्ना धारणा राखेको थिए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २२, २०७६ २२:४३