फेवातालको मापदण्ड : कांग्रेस ६५ मिटरकै पक्षमा, ‘भोटको राजनीति’ले बाँकी दल चुप

फेवातालको मापदण्ड : कांग्रेस ६५ मिटरकै पक्षमा, ‘भोटको राजनीति’ले बाँकी दल चुप

A+ A A-

पोखरा महानगरपालिकाले यही हप्ता फेवासहित पोखराका आठ तालको मापदण्ड निर्धारण गर्‍यो । तर, १६ चैतमा बसेको महानगर कार्यपालिकाले निर्धारण गरेको फेवातालको मापदण्ड (३० मिटर)सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा दिएको आदेश विपरीत छ ।

२०६४ सालमा कास्की जिल्ला परिषद् र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले ६५ मिटरभित्र कुनै भौतिक संरचना बन्न नपाउने गरी निर्णय गरेका थिए । त्यही विषय उल्लेख गर्दै संघ र प्रदेश सरकारले त्यो मापदण्डभित्र पर्ने संरचना आपसी समन्वय गरेर ६ महिनाभित्र हटाउन सर्वोच्चले २०७५ साल १६ वैशाखमा फैसला गरेको थियो । तर, फैसलाको चार वर्ष हुनै लाग्दासम्म संरचना भत्काइएका छैनन्, उल्टै थपिए ।

अहिले महानगरले मापदण्ड ३० मिटर कायम गरेर बाँकी ३५ मिटरभित्र पर्ने संरचनालाई जोगाएको छ । तर, एमाले नेतृत्वको महानगरले गरेको यो निर्णयबारे राजनीतिक दल चुपचाप छन् । नेपाली कांग्रेसबाहेक अरु दल सर्वोच्चको आदेश विपरीत निर्णय हुँदा पनि विरोध गर्न चाहँदैनन् ।

एमालेका साना कमजोरीमा बखेडा झिक्ने दलहरू गम्भीर विषयमा किन बोलेनन् ? यसको जवाफ सम्मुख स्थानीय तहको चुनावसँग जोडिन्छ । ६५ मिटर मापदण्ड बनाउनुपर्ने मत आएमा कम्तीमा ५ सय संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो भएमा मापदण्डभित्र पर्ने मतदाता बिच्किने डर राजनीतिक दलमा छ ।

‘६५ मिटर बनाए धेरै संरचना जान्छन् । बोल्यो भने लेकसाइडको भोट घट्छ भन्ने डर सबै राजनीतिक दललाई छ,’ लेकसाइडका एक व्यवसायी भन्छन्, ‘यहाँका व्यवसायीको पहुँच सिधै नीति निर्मातासँग छ । त्यो पनि मापदण्ड घट्नुको एउटा कारण हो ।’

सर्वोच्चको आदेशलगत्तै यो काम भएको भए विपक्ष पार्टी विरोधमा उत्रने थिए । एमालेले विरोध गर्नै नमिल्ने अवस्थामा मापदण्ड तोकेर ‘सेभ ल्याण्डिङ’ गरेको छ । फेवाताल संरक्षण गर्ने कसम खाएर चुनाव जितेका प्रदेश सांसद राजीव पहारी पनि यो विषयमा मत राख्न चाहँदैनन् । एमाले सांसद पहारी महानगरले गरेको निर्णयलाई समर्थन गरेर चुपचाप बसेका छन् । अर्को कुरा पहारी आफैँ आसन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा दाबेदारी गरिरहेका छन् । व्यक्तिगत असर पर्छ नै, एमालेकै मत विभाजित हुने डरले पनि सांसद पहारी ६५ मिटर मापदण्डको विपक्षमा मत राख्न सकिरहेका छैनन् ।

‘जनतालाई खुसी पारेर ६५ मिटर बनाऔँ’

सत्तारुढ गठबन्धनकै अन्य दल स्पष्ट बोल्न नचाहिरहँदा नेपाली कांग्रेस भने ६५ मिटर मापदण्डको पक्षमा उभिएको छ । तर, ६५ मिटर कायम हुँदाको अवस्थामा सबै संरचनाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने कांग्रेस कास्की सभापति किशोरदत्त बराल बताउँछन् ।
पोखरामा शनिबार आयोजित ‘क्रस द बोर्डर’ बहसमा उनले पोखरेली पर्यटनका सम्भावनालाई कमजोर पार्ने पक्षमा कांग्रेस नरहेको बताउँदै मापदण्डबारे स्पष्ट प्रस्तुत भए ।

‘६५ मिटर कार्यान्वयन गर्दा धेरै घर जान सक्छन्, जग्गा जान सक्छन् । त्यसका लागि राज्यले उचित मुआब्जा दिने हो,’ सभापति बरालले थपे, ‘सरकारसँग पैसा छैन भनेर फेवाताललाई विकृत पार्ने र पोखराको पर्यटनको सम्भावनालाई कमजोर पार्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस छैन । फेवातालको सबै ठाउँमा ६५ मिटर नै मापदण्ड कायम गरिनुपर्छ ।’

मापदण्ड ६५ मिटर घटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा बोलिरहँदा उनीमा भोट घट्ने डर देखिएन । सभापति बराल फेवाताल र पर्यटनबारे चिन्तित प्रस्तुत भए । उनले यो विषयमा चुप बसेर ‘भोटको राजनीति’ गरिरहेका अन्य दललाई इंगित गर्दै तार्किक जवाफ दिए ।

‘फेवातालको मापदण्ड कति राख्ने भन्ने मुख्य कुरा होइन । फेवाताल कस्तो बनाउने, यहाँको पर्यटनलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ,’ सभापति बरालको भनाइ थियो, ‘६५ मिटरभन्दा जनताले भोट हाल्दैनन्, नाराजुलुस गर्छन् भनेर भोटका लागि राजनीति गर्ने कि समृद्धिका लागि आवाज उठाउने भन्ने मुख्य कुरा हो ।’

सभापति बरालसँगै कार्यक्रममा आडमा थिए, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कास्की जिल्ला अध्यक्ष धनराज आचार्य र माओवादी नेता विश्वप्रकाश लामिछाने । मापदण्डबारे आचार्यले केही बोलेनन्, लामिछाने पनि खुलेर बोल्न सकेनन् । न ३० मिटर सही हो भन्न सके, न गलत ।

फेवातालबारे अध्ययनसमेत गरेका माओवादी नेता लामिछानेले ‘ताल संरक्षण हुनुपर्छ’ भन्दै प्रश्नलाई हलुका जवाफ दिएर टारे । ‘मापदण्ड तलमाथि भएको सुनेको छु । फेवाताल र साविक लेखनाथका सबै तालको संरक्षण हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘मापदण्ड कति हुनुपर्छ भन्ने विज्ञहरूको धारणा हुने भएकाले विभिन्न समयमा विभिन्न खाले मापदण्ड छन् । मुख्य कुरा त्यसलाई कस्तो बनाउने भन्ने हो ।’

सर्वोच्चको आदेशपछि पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल आसपासका भौतिक संरचना र जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदन २०७७ साल भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीले बालुवाटार पुगेर बुझाएका थिए ।

पूर्ण सार्वजनिक नभएको त्यो प्रतिवेदनमा ६५ मिटरभित्र अध्ययनको अवस्थासम्म ४ सय ९३ संरचना भत्काउनुपर्ने उल्लेख छ । ३० मिटर मापदण्डमा १ सय ७५ संरचना पर्छन् । त्यसमा पनि ग्यारेज, वर्कसप, टहराजस्ता अस्थायी संरचना धेरै छन् । त्यसैले महानगरले भत्काउनुपर्ने अवस्थामा थोरै आर्थिक भार र चुनावमा न्यून असर पर्ने गरी मापदण्ड ३० मिटर निर्धारण गरेको छ ।

३० मिटरभित्र पर्ने संरचना भत्काउने वा त्यसलाई छोडेर त्यहाँ थप संरचना बनाउन नदिने भन्ने निर्क्याैल भइसकेको छैन । यो विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा महानगर प्रदेश र संघ सरकारसँग छलफल गरेर निर्णय लिने पक्षमा छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्:

फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२ वर्ग किमि, तोकियो चार किल्ला

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २०, २०७८ ०७:५६