प्रचण्डले सहकार्यको प्रस्ताव राखेपछि ओलीको जवाफ : 'आरोपपत्र' बिर्सिएको छैन

A+ A A-

२३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीको एकता भएर गठित नेकपालाई वैधानिकता नदिने फैसला गर्‍यो । फैसलापछि यी दुई दल पुरानै अवस्थामा फर्किए । नेकपाकालीन अवस्थादेखि नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच राजनीतिक अन्तरविरोध थियो ।

नेकपामा दुबै पक्षले समानन्तर गतिविधि चलाउँदा एकले अर्कालाई कारबाही गरेका थिए । नेकपा विभाजनपछि यी दुई दलबीच औपचारिक वार्ता भएकै थिएन । छुट्टा-छुट्टै स्वरुपमा फर्किएपछि एमाले र माओवादीबीच एकवर्षपछि बिहीबार छलफल भयो । सत्ता गठबन्धनमा खटपटपछि माओवादीले एमालेसँग छलफल गरेको हो ।

बिहीबार बानेश्वरस्थित संसद भवनमा भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग अन्तरविरोध बढ्दै गएको जानकारी एमालेलाई गराएको छ । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पारित गरिछाड्ने प्रधानमन्त्रीको अडानले सत्ता सहकार्यको बाटो साँघुरिएको जानकारी माओवादीले गराएको हो ।

यो जानकारी गराउँदै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संभावित वाम सहकार्यको विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेकपाकालीन 'आरोपपत्र' आफूले नबिर्सिएको बताउँदै विगतका गल्तीको समीक्षा हुनुपर्ने माग राखेका छन् । बैठकमा विगतका विषयमा धेरै समीक्षा भएको एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बताए । 'विगतका विषयमा बैठकमा लामै समीक्षा भएका छन् । पहिलोपटक यो तहमा दुई पार्टीबीच गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि निष्कर्ष निक्लिएको छैन,' नेम्वाङले भने।

यस्तै बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतको राजनीतिक दस्तावेज फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेको बताए । 'नेकपाकालीन अवस्थामा पेस भएका राजनीतिक दस्तावेज खारेज गर्नुपर्ने भन्दै एमाले अध्यक्षले विगतको समीक्षा गर्नुभयो । आफूले ती विषय नबिर्सिएको उहाँको धारणा रह्यो,' गुरुङले भने ।

२०७७ कात्तिक २८ को नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । त्यस प्रतिवेदनलाई ओलीले आरोपपत्रको संज्ञा दिएका थिए । प्रचण्डले १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाएका थिए । बैठकमा ओलीले प्रचण्डलाई भनेका छन्, 'ममाथिका व्यवहार र आरोपपत्र बिर्सिएको छैन । यी सवालमा समीक्षा बाँकी नै छ ।'

ओलीले समीक्षाको विषय उठाएपछि प्रचण्डले ती विषयमा छलफलका निम्ति तयार रहेको बताएका छन् । 'यी सबै विषयमा हामी छलफल गरौँला । तर, राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा प्रस्ट हुँदै सहकार्यका आधारमा कुरा गरौँ,' प्रचण्डले बैठकमा भनेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीबारेको निर्णयमा चासो राखेका थिए । प्रचण्डको चासोप्रति ओलीले एमसीसीको प्रक्रियामा हाल एमालेको कुनै सहभागिता नरहेको बताए । यस्तै उनले सभामुखले पार्टी विभाजनमा भूमिका निर्वाह गरेकाले त्यो कदम सच्चिनुपर्ने माग बैठकमा उठाएको नेता गुरुङले बताए ।

'१४ जना सांसदको पद खारेज हुनुपर्ने र सभामुखले आफ्नो कदम सच्‍याउनुपर्ने मागमा एमाले अध्यक्ष अडिग रहनुभयो पुरानै मुद्दामा उहाँले बढी छलफल गर्नुभयो । एमसीसीको प्रक्रियामा हाल एमालेको कुनै सहभागिता नरहेको बताउनुभयो,' उनले भने ।

एमसीसी पारित भएमा सरकार छोड्नुपर्ने चर्को दबाबमा प्रचण्ड रहेका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरूले उनलाई कांग्रेसले एमसीसी पारित गरेकाे सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा देव गुरुङ, रेखा शर्मा र जयपुरी घर्तीले लिखित अहसमति नै राखेका थिए ।

बुधबार बागमती प्रदेश कमिटी बैठकमा प्रचण्डले सभामुख र गठबन्धन जोगाउन एमसीसी संसदमा टेबल गर्नुपर्ने बाध्यता आफूलाई रहेको बताएका थिए । एमसीसीकै कारणले गठबन्धनमा खटपट उत्पन्न भएसँगै वाम सहकार्यका निम्ति चीनसमेत सक्रिय बनेको छ । बुधबार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओले एमाले अध्यक्ष ओली तथा विदेश विभाग उपप्रमुख चेन झाओले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग भिडियो संवाद समेत गरेका थिए ।

त्यसपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले एमसीसीको विषयमा कडा शब्दमा टिप्पणी समेत गरेको थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको संवाद लगत्तै दुई वाम घटकबीचको छलफललाई अर्थपूर्णमा हेरिएको छ । एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङले भनेका छन्, 'दुई पार्टीबीचको छलफलमा कुनै निष्कर्ष आएको छैन हामी फेरि निरन्तर छलफलमा जुट्नेगरी उठेका छौँ।'

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १२, २०७८ २०:२०