सी–ट्रम्प बेइजिङ वार्ताका परिदृश्य र पटाक्षेप

सरोज गौतम बिहीबार, वैशाख ३१, २०८३

A+ A A-

यतिबेला विश्वको ध्यान बेइजिङले खिचेको छ । नखिचोस् पनि कसरी । संसारका सबैभन्दा ठूला दुई अर्थतन्त्रका दुई सर्वशक्तिमान नेताबीचको ऐतिहासिक वार्तास्थल बेइजिङ बनेपछि संसारले ग्रेटवालबाट आँखा हटाउने कुरै भएन ।

विश्व महाशक्ति अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प संसारका सबैभन्दा धनी व्यापारी र उनीहरूका कम्पनी सीईओको लस्करसहित बुधबार बेइजिङ पुग्दा भव्य स्वागत पाए । यद्यपि, बिहीबार ग्रेट हल अफ दि पिपलमा आयोजित स्वागत समारोहमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अमेरिकी समकक्षीसहितको प्रतिनिधिमण्डललाई भाषाको नरमपन कायम राख्दै कडा सन्देश दिए ।

त्यसै कारण हुन सक्छ, सी सन्देशपछि जवाफी सम्बोधनका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रपति सीलाई 'तपाईं महान् नेता हो, मेरो महान् साथी पनि हो तर यसो भन्दा केहीले मलाई गाली गर्न सक्छन्' भन्दै सीको व्यक्ति प्रशंसा र चीनलाई रिझाउन खोजेजस्तो भाषा प्रयोग गरेका थिए । संसारको सर्वशक्तिमान सेना र अर्थतन्त्र अमेरिका हो भन्दै 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन'को मिसनबारे आफ्नै ट्रुथ सोसलमार्फत संसारलाई सम्झाइरहने ट्रम्पको भाषा वा भंगी त्यस्तो हुनुका पछाडि केही विशिष्ट कारणहरू छन् ।

'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन'को नारासहित चीनजस्ता प्रतिस्पर्धी मात्र होइन, आफ्नै सैन्य साझेदारीमा समेत रहेका मित्र मुलुकमाथि पनि मनपरी कर थोपरेका छन्, जसका कारण संसारभरका मुलुक प्रभावित हुन पुगेका छन्, जो यो प्रतिस्पर्धाका कुनै पनि दृष्टिले पक्ष राष्ट्र होइनन् ।

ट्र्म्प फ्रेब्रुअरीमै चीन जाने तय भएको थियो तर उनी चीनलाई कमजोर बनाएर वार्तामा बस्न चाहन्थे र त्यसकै लागि भ्रमण मिति सारे । वासिङ्टन र बेइजिङबीच वार्ताको प्रमुख मुद्दा त व्यापार नै हो तर चीनमाथि दबाब बढाउन आफैँ चालेका कदमका कारण ट्रम्पले थुप्रै नयाँ विषयसूची पनि थपेका छन्, जुन बेइजिङ वार्तामा उनलाई कमजोर बनाउन पर्याप्त छन् । उदाहरणका लागि फ्रेब्रुअरीमा भ्रमण भएको भए एजेन्डामै नहुने इरान युद्ध अहिले प्रथम मुद्दाजस्तो बन्ने अवस्था छ ।

भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिको अपहरणदेखि इरान आक्रमणसम्ममा ट्रम्पको प्रत्यक्ष निसानामा ती देश देखिएको भए पनि वास्तविक निसाना बेइजिङ थियो भन्ने चीनलाई थाहा छ । चीनले विश्वभर विस्तार गरिरहेको व्यापार र रणनीतिक प्रभाव रोक्न वा नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले घोषित रूपमै विभिन्न कदम चालेको छ ।

खासगरी चीन र अन्य शक्तिशाली व्यापारिक साझेदारले पेट्रो डलर (पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार अमेरिकी डलरमै हुनुपर्ने सम्झौता र मान्यता)लाई भत्काइदिने गरी अघि बढ्दा अमेरिकी प्रभुत्व संकटमा पर्ने तथ्यलाई मनन गरेरै ट्रम्पले चीनका महत्त्वपूर्ण व्यापार साझेदार मुलुकहरू भेनेजुएला र इरानमा फरक प्रकारका कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् । त्यति मात्र होइन, संसारभर हुने चीनको व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज र मलाक्कालाई पनि ट्रम्पले चीनविरुद्ध हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न चाहेका थिए तर सफल भएनन् ।

अमेरिकी रणनीतिका बावजुद पेट्रो डलरको प्रभुत्वविरुद्ध सहायक बन्न सक्ने चीनका साझेदार मुलुकलाई सवक सिकाउने र बेइजिङका व्यापारिक मार्ग अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको तथ्य स्थापित गर्ने रणनीतिमा ट्रम्प असफल हुन पुगे । बरु इरान युद्धमा जेलिएका कारण ट्रम्प अमेरिकाभित्र र बाहिर थप रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।

होर्मजु जलयोजकमार्फत इन्धनको ढुवानी रोक्दा चीन तीव्र दबाबमा पर्ने अमेरिकी अनुमान सही सावित भएन । बरु चीनले आफूलाई परेको मर्कालाई सतहमा आउन नदिन भरपूर प्रयास गरिरहेको छ । चीनमा खुलापन र आधुनिकीकरणका प्रणेता तङ सियाओफिङले ८० को दशकमा 'आफ्नो शक्ति लुकाउ र पर्याप्त समय लिएर शक्ति सञ्चय गर' भनेर दिएको मार्गनिर्देश वर्तमानमा पनि यो देशका लागि उत्तिकै महत्त्वको छ भन्ने तथ्य बेइजिङले अख्तियार गरेको पछिल्लो रणनीतिले पुष्टि गर्छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका र चीनको सम्बन्ध आर्थिक प्रतिस्पर्धा र टकराव मात्र होइन, विश्वव्यापी अन्तरनिर्भरताका कारण जेलिएको सम्बन्धले गर्दा पनि दुई महाशक्तिका लागि संवाद र सीमित सहकार्यको विकल्प छैन ।

चीनले होर्मुज वा मलाक्का जलयोजकहरूमाथिको ढुवानी निर्भरता यति धेरै घटाइसकेको छ भन्ने संसारसहित अमेरिकाले इरान युद्धपछि मात्र थाहा पाएका छन् । चीनले विभिन्न परियोजनामार्फत संसारभरि व्यापार सम्बन्धलाई अविच्छिन्न बनाउने रणनीति हल्ला नगरी सफल पारिसकेका कारण नै इरान युद्धका कारण संसारभर इन्धन हाहाकार हुँदा चीनमा कम्तीमा सतहमा त्यस्तो देखिएन । बरु चीनका लागि ट्रम्पले सुरु गरेको इरानसँगको युद्ध आन्तरिक र बाह्य रूपमा कमजोर बनेको र नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि चुनावको दबाबमा रहेका तुलनात्मक रूपमा कमजोर ट्रम्पसँग वार्ता गर्दा आफ्नो हात माथि पार्ने सहायक कारण बन्न पुगेको छ ।

इरान युद्धपछि ट्रम्पको आन्तरिक अनुमोदन दर (अमेरिकी मतदाताबीच राष्ट्रपतिले सही गरेको छ कि छैन भनेर गरिएको सर्वेक्षणमा व्यक्त मत) ३४ प्रतिशतमा झरेको छ, जबकि एक महिनाअघि उक्त दर ३६ प्रतिशत थियो । स्मरणीय छ कि सन् २०२५ मा राष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दा ट्रम्पसँग ४७ प्रतिशत जनताको अनुमोदनदर थियो । यस्तो हुनुको मुख्य कारण इरान युद्ध ट्रम्पले भनेजस्तो गरी सहजै जित्ने अवस्था नहुनु, युद्धको अन्त्यबारे अमेरिका रणनीतिविहीनजस्तो देखिनु मात्र होइन, इरान युद्धपछि अमेरिकामा इन्धनसँगै महँगी व्यापक रूपमा बढ्नु र उपभोक्ताको जीवन प्रभावित हुनु हो ।

चीन अमेरिकाका लागि व्यापार विस्तार र रणनीतिक प्रभुत्व विस्तारका दृष्टिले सबैभन्दा टाउको दुखाइ बनेको मुलुक हो । उदाहरणका लागि नयाँ शताब्दीको सुरुमा अर्थात् २५ वर्षअघि व्यापारिक सूचकमा पहिलो स्थानमा रहेको अमेरिकाको विश्वव्यापी निर्यात व्यापार वार्षिक ७९२ अर्ब डलरको थियो, जतिबेला चीन २६६ अर्ब डलरसहित चौथो स्थानमा सीमित थियो ।

तर, गत वर्षको तथ्यांकअनुसार चीन अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात व्यापारमा वार्षिक ३ दशमलव ५९ खर्ब डलरसहित पहिलो स्थानमा छ भने अमेरिका १ दशमलव ९ खर्ब डलरसहित दोस्रोमा खुम्चिएको छ । र, अमेरिकाभन्दा १४५ बढी मुलुकले चीनसँग व्यापार सम्बन्ध कायम राखेका छन् । सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार चीन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा १ खर्ब डलरको नाफा कायम राख्न सफल छ भने अमेरिकाले त्यही अवधिमा १ दशमलव ९ खर्ब डलरको सामान बेच्दा ३ दशमलव १२ अर्ब डलरको किनेर १ दशमलव २२ ट्रिलियन डलरको व्यापारघाटामा छ ।

चीनसँग करयुद्ध जारी नै छ तर अमेरिका र चीनबीच सन् २०२५ मा मात्र ५०० अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यको व्यापार आदानप्रदान भएको छ, जसमा अमेरिकाले चीनबाट ४५३ अर्ब डलरको आयात गर्दा चीनले अमेरिकाबाट १४५ अर्ब डलरको मात्र आयात गरेको छ ।

ट्रम्प सत्तामा आएपछि चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार मात्र खलबलिएको छैन, अमेरिकाको समग्र व्यापार सम्बन्ध नै उथलपुथल भएको छ । ट्रम्पले संसारका धेरै देशमाथि अमेरिका निर्यातका लागि अप्रत्याशित स्तरको कर थोपरेका थिए, जसमा चीनमाथि सबैभन्दा बढी १४५ प्रतिशत कर लगाएका थिए ।

अमेरिकाका साझेदार देश र भारतलगायतका थुप्रै देशले अमेरिकासँग सम्झौताको बाटो अँगाले पनि चीन भने हच्किएन । चीनले अमेरिकालाई उल्टै कर लगाइदिएर आफू भिड्न तयार रहेको तर झुक्न तयार नरहेको सन्देश दियो । बरु करयुद्धका कारण अमेरिकामा चीनमाथि निर्भर रहेका वस्तुहरू जस्तै; कार तथा स्मार्टफोन त्यहाँका उपभोक्ताले धान्नै नसक्ने गरी महँगो बन्न पुगे ।

सबैभन्दा रोचक त चीनमाथि अमेरिकी सर्वोच्च कर सुरु भएपछि चीनबाट अमेरिकातर्फको निर्यात २५ प्रतिशतले घटे पनि अमेरिकाबाट चीनतर्फ हुने व्यापार पनि त्योभन्दा बढी प्रतिशतले घट्न पुगेको पिटर्सन इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल इकोनोमिक्सको अध्ययनले देखाएको छ ।

कर नथोपरेको भए सन् २०२५ मा मात्र अमेरिकाको चीनतर्फ हुने निर्यात व्यापार ६० प्रतिशत अर्थात् ९० अर्ब डलर कायम रहने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । चीनबाट हुने आयात कम भए पनि अमेरिकामा अन्य देशबाट हुने आयात बढेकाले ट्रम्पको नीति सफल हुन सकेको देखिँदैन । जबकि अमेरिकी करका बावजुद गत वर्ष चीनको निर्यात व्यापारका अतिरिक्त लाभ १ दशमलव २ खर्ब डलर कायम रहेको तथ्यांक एट्लान्टिक काउन्सिलले सार्वजनिक गरेको छ । अर्थात्, अमेरिकी करले चीनको निर्यात व्यापार घटेन, बरु अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाउँदै अन्यत्र विस्तार हुने मौका पायो ।

तसर्थ, ट्रम्पको अहिलेको बेइजिङ यात्रा आफ्नै कदमका कारण दुवै पक्षले व्यहोरेको र आफूले बढी व्यहोरेको क्षतिलाई कसरी रोक्ने भनेर समाधान खोज्नु हो, जुन आफैँमा रोचक अवस्था हो ।

यस अर्थमा, बेइजिङ वार्तामा ट्रम्पलाई तात्कालिक दबाब छ भने चीनसँग दीर्घकालीन रणनीतिक फाइदा लिने अवसर, जुन ट्रम्पले चाहेको भन्दा ठीकविपरीत अवस्था हो । उल्लेखित अतिरिक्त विषय सूचीको पृष्ठभूमिमा अमेरिकामाथि आफूमाथि लगाइएको चिप प्रतिबन्ध हटाउन र ताइवानलाई हतियार बेच्नबाट निरुत्साहित गर्ने तथा विश्वव्यापारमा अमेरिकालाई झुकाउने रणनीति चीनले लिन सक्छ ।

अमेरिका र चीन एकअर्कोमाथि दबाब बढाउने र निर्भरता घटाउने प्रयास जारी राख्ने तर त्यसकै कारण उत्पन्न हुने आत्मघाती परिस्थितबाट बच्नुपर्ने दबाबमा छन् । र, यसकै कारण बेइजिङ वार्तामा दुई देशका प्राथमिकता समान छैनन्, बरु एकअर्कासँग बाझिएका छन् ।

यसअघि ताइवान मुद्दामा आफ्नो धारणा कायम रहेको बताए पनि ट्रम्पले ताइवान मुद्दामा समेत चीनसँग वार्ता गर्न तयार रहेको संकेत दिइसकेका छन्, जुन उनी दबाबमा रहेको प्रमाण हो । अमेरिकाले चीनसँग व्यापारमा सम्झौता गर्न तयार छ भन्ने कुरा ट्रम्पको प्रतिनिधिमण्डलमा अमेरिकाका सबैभन्दा ठूला प्रविधि कम्पनीका सीईओहरूको लर्कोले पनि पुष्टि गर्छ ।

चीन र अमेरिकाबीच अर्को सबैभन्दा ठूलो विषय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआईको हो । एआईमा कसको प्रभुत्व रहने भन्ने मात्र होइन, संसारका सबैभन्दा प्रभावशाली र ठूला अर्थतन्त्र भएका देशले यसको नियमन र प्रयोगबारे पनि समझदारी बनाउनुपर्ने दबाबमा छन् ।

एआईसँगै जोडिएको र चीन र अमेरिकाबीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा रहेको अर्को क्षेत्र आधुनिक प्रविधिका लागि अत्यावश्यक रेयर अर्थ मेटेरियल अर्थात् दुर्लभ पृथ्वी खनिज भण्डार पनि हो । यसमा पनि अमेरिका दबाबमा छ । अमेरिकी तनाव युक्रेनका राष्ट्रपतिलाई ह्वाइट हाउसमा गरिएको व्यवहारका क्रममा खनिज सम्झौता गर्न दिइएको दबाबका क्रममा पनि देखिएको थियो । प्रतिस्पर्धी चीनसँग ४४ मिलियन टन दुर्लभ खनिज रहेको अवस्थामा अमेरिकासँग केवल १ दशमलव ९ मिलियन टन मात्र छ । र, यसले प्रविधि प्रतिस्पर्धामा चीनले आफूलाई पछि पार्छ भन्ने डर अमेरिकालाई छ ।

अमेरिकी अर्थतन्त्रको बढ्दो ऋणात्मक अवस्था र अनुत्पादक युद्धका लागि रक्षा खर्चमा भइरहेको तीव्र खर्च वृद्धि अमेरिकाका लागि आफैँमा चुनौती हो, जहाँ चीनले आफूलाई सुरक्षित राखिरहेको छ । उदाहरणका लागि अमेरिकाले रक्षा क्षेत्रमा बर्सेनि ९५४ अर्ब डलर अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ दशमलव १ प्रतिशत खर्च गर्छ, जबकि चीनले ३३६ अर्ब डलर मात्र अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च गर्छ । अर्थात्, अमेरिकी रक्षा खर्च चीनको खर्चको तुलनामा ३ दोब्बर बढी छ, जुन हतियार व्यापार बढ्ने दृष्टिमा बाहेक आर्थिक रूपमा अनुत्पादक लगानी हो ।

चीनले उत्पादनमूलक र सिर्जनात्मक क्षेत्रमा खर्च बढाइरहेको छ र विभिन्न खालका व्यापारिक तथा प्रविधि दौडमा अमेरिकालाई पछि पनि पार्दै गएको छ । उदाहरणका लागि सन् २०२४ मा चीनमा बिक्री भएका नयाँ कारहरूमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत विद्युतीय थिए, जसका कारण पनि चीनलाई अन्य देशलाई जस्तो इन्धन संकटले पिरोलेको छैन । जबकि अमेरिकामा यो संख्या १० प्रतिशत मात्र छ । अर्थात्, इन्धनमा आधारित उपभोग जीवनशैली पनि अमेरिकाका लागि महँगो सावित भइरहेको छ । र, त्यसमै आधारित भएर चीनलाई दबाबमा राख्ने उसको रणनीति चीनको धेरै हल्ला नगरी प्रतिस्थापनमा पुगिसक्ने रणनीतिका कारण असफल भइरहेको छ ।

विभिन्न सूचकमा चीनको हात माथि छ तर दुई देशबीच व्यापारिक सम्बन्धको प्रभाव र अन्तरनिर्भरताका कारण यो सम्बन्धको आयाम दुई देशबीच मात्र सीमित भने छैन । अझै पनि कायम रहेको डलरको प्रभुत्व र बितेको शताब्दीमा अमेरिकाले कायम गरेको विश्व व्यवस्थामाथिको नियन्त्रणका कारण चीन अमेरिकासँग झुक्दिनँ भन्ने अवस्थामा पुगे पनि वार्ता र संवाद नगरिरहने अवस्थामा छैन ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका र चीनको सम्बन्ध आर्थिक प्रतिस्पर्धा र टकराव मात्र होइन, विश्वव्यापी अन्तरनिर्भरताका कारण जेलिएको सम्बन्धले गर्दा पनि दुई महाशक्तिका लागि संवाद र सीमित सहकार्यको विकल्प छैन ।

अमेरिका चीनको तुलनात्मक रूपमा सस्तो उत्पादन क्षेत्रमाथि निर्भर छ भने चीन अमेरिकाका उपभोक्ता र अमेरिका नियन्त्रित विश्व व्यवस्था र डलरमा निर्भर अर्थव्यवस्थामा गाँसिएका अन्य मुलुकसँगको व्यापार अन्तरनिर्भरताबाट बाहिर आउन सक्ने अवस्थामा छैन ।

यसरी हेर्दा अमेरिका र चीन एकअर्कोमाथि दबाब बढाउने र निर्भरता घटाउने प्रयास जारी राख्ने तर त्यसकै कारण उत्पन्न हुने आत्मघाती परिस्थितबाट बच्नुपर्ने दबाबमा छन् । र, यसकै कारण बेइजिङ वार्तामा दुई देशका प्राथमिकता समान छैनन्, बरु एकअर्कासँग बाझिएका छन् ।

ट्रम्प चीनसँग तत्कालका लागि सुलह खोजेर नोभेम्बरको मध्यावधि चुनावअनुकूल अवस्था सिर्जना गर्न अल्पकालीन लचकता देखाउने तर बेइजिङमाथि दबाब कायमै राख्ने रणनीतिमा छन् । त्यसका लागि वासिङ्टनको नेतृत्व चीनलाई थप अमेरिकी विमान बोइङ किन्न, गाईको मासु तथा सोयाबिनजस्ता चीनमा उच्च खपत हुने सामग्रीको निर्यात सहज बनाउन र चीनमा अमेरिकी लगानीकर्तालाई सहज वातावरणको दबाब दिने एजेन्डा बोकेर बेइजिङ पुगेको छ ।

उता बेइजिङ भने ट्रम्प दबाबमा रहेको मौकामा सेमिकन्डक्टरसहित चिप निर्माणमा अवरोध बनिरहेका आफूमाथिका प्रतिबन्ध हटाउन र ताइवान मामिलामा धेरै निहुँ नखोज्न ट्रम्पलाई दबाब दिने मनस्थितिमा छ । इरान युद्ध र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलगायतका मुद्दा पनि कम प्राथमिकताका भने छैनन् ।

इरान युद्धका बीचमा अमेरिकाले आफ्ना थुप्रै साझेदार मुलुकको साथ गुमाएको छ । स्ट्रेट अफ होर्मुज खुलाउन ट्रम्पले मागेको सहयोग अन्य सहयोगी त कुरै छोडौँ, आफ्नै नेतृत्वको उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन नेटोका सदस्य राष्ट्रले समेत सुनेको नसुन्यै गरे ।

अमेरिकी सैन्य अखडाका लागि जमिन उपलब्ध गराएर अमेरिकी सुरक्षा छातामा ढुक्क भएर बसेका खाडी राष्ट्रहरू इरान युद्धपछि तिलमिलाएका छन् । अमेरिकी सैन्य सुरक्षा आफ्नो रक्षाको सुनिश्चित विधि हो भन्ने मान्यता इरान युद्धपछि भत्किएको छ । पेट्रो डलरको प्रभुत्व जोगाउन छेडिएको युद्धले अमेरिकालाई लाभभन्दा बढी हानि गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरू सहमत देखिन्छन् ।

इरान युद्धका बीच अमेरिकाले अविश्वसनीय र शक्तिको प्रयोगबारे अप्रत्याशित निर्णय लिने मुलुकको छवि विकास गरिरहँदा यहीबीचमा चीनले आफूलाई संवाद र सहकार्यको पहलकर्ता, शान्ति कूटनीतिको प्रवर्द्धक र विश्वसनीय विश्व शक्तिका रूपमा उभ्याउन सबै मोर्चाको प्रयोग गरेको छ ।

अमेरिका र चीनबीचका पारस्परिक सम्बन्ध र प्रतिस्पर्धा यति जेलिएका छन् कि यी दुई देशबीच सहज सम्बन्ध हुँदा विश्व व्यवस्था र अर्थव्यवस्थामा सहजता आउँछ, यी दुईबीच तनाव र टकराव पैदा हुँदा त्यसको प्रभावबाट कुनै पनि क्षेत्र र देश अछुतो रहन सक्दैन ।

चीन र अमेरिकाका ऐतिहासिक अवधारणा र व्यवहार मात्र होइन, प्राथमिकता निर्धारण र प्रस्तुतिका शैली पनि फरक छन् । अमेरिका आक्रामकताप्रधान र शक्ति प्रयोगको माध्यमबाट प्रभुत्वमा विश्वास राख्ने मुलुक भएको इतिहासले देखाउँछ । यद्यपि, विश्लेषकहरू अहिले अमेरिकाले इतिहासमै सामना गर्नु नपरेको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा चीनको सामना गरिरहेको बताउँछन् ।

अमेरिकासँग भिन्नता स्थापित गर्दै चीनले आफूलाई शक्ति प्रयोगबाट टाढा राख्ने र अहस्तक्षेप तथा सहकार्य र संवादमा विश्वास गर्ने शक्तिका रूपमा चिनाउँछ । चीन परम्परागत रूपमा आफूलाई मिडिल किङ्‌गडम भन्छ, अर्थात् संसारको मध्यमा पर्ने अधिराज्य आफ्नो देश हो भन्ने चिनियाँ परम्परागत कूटनीतिक विश्वास छ । र, चीनको यो मान्यता राष्ट्रिय आत्मसम्मानको मात्र अभिव्यक्ति नभएर चिनियाँहरूमाथि भएका १८औँ र १९औँ शताब्दीमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अत्याचार र चरम शोषणविरुद्धको प्रतिरोधी भावना र दृढतामा आधारित राष्ट्रियताको अभिव्यक्ति पनि हो ।

र, अमेरिकी राष्ट्रपति जो संसारका सर्वशक्तिमान देशका सर्वशक्तिमान व्यक्ति मानिन्छन्, अहिले आफ्नो देश र विश्वले झेलिरहेका (कतिपय अर्थमा आफैँले थोपरेका) समस्याको समाधान खोज्दै त्यही मिडिल किङ्‌गडममा पुगेका छन् । चीन भ्रमणलाई १ महिनापछि धकेलेर इरानमाथि आक्रमण गरेको भए पनि चाहेजस्तो नतिजा (चीनमाथि पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति) हासिल नभएका कारण ट्रम्प तुलनात्मक रूपमा रक्षात्मक अवस्थामा बेइजिङ पुगेका हुन् ।

चीन जाने प्रतिनिधिमण्डलमा आफ्नै विदेशमन्त्री मार्को रुवियोलाई समावेश गर्नसमेत ट्रम्पले चीनलाई रुवियोमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्नुपरेको पाटो आफैँमा रोचक छ । चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङले ट्रम्पलाई पुराना सम्राटको तत्कालीन समयमा प्रतिबन्धित राजदरबार फर्बिडन सिटीनजिकैको ग्रेट हल अफ दि पिपलमा राखेर आफ्नो प्रस्ट सन्देश सुनाएका छन् ।

वासिङ्टनका लागि बेइजिङको सन्देश छ- चीन र अमेरिकाबीच थुप्रै मोर्चामा प्रतिस्पर्धा छ र दुवै शक्तिशाली ठूला मुलुक हुन् । यद्यपि, इतिहासमा दोहोरिएका थुसिडाइड्स ट्र्याप (thucydides trap)को पासो (शक्तिशाली देशबीच टकराव र युद्ध अनिवार्य हुन्छ भन्ने मान्यता) बाट बच्ने कि नबच्ने भन्ने निर्धारण आफैँ गरौँ । अर्थात्, भिड्ने नै हो भने चीन तयार मात्र होइन सक्षम पनि छ तर बेइजिङको चाहना युद्ध होइन, संवाद र सहकार्य हो । फरक अवधारणा कम गर्दै कूटनीतिको माध्यमबाट सहअस्तित्वसहितको विश्व व्यवस्था हो ।

राष्ट्रपति सीले आफ्ना अमेरिकी समकक्षी ट्रम्पको प्रतिनिधमण्डललाई बुझिने गरी भनेका छन् कि चीन र अमेरिकाबीच मतभेद र टकरावका अनेक कारण र आधार होलान् तर पारस्परिक लाभका लागि त्योभन्दा बढी सम्भावना छन् । उनको भनाइमा सद्भाव बढाउँदा पारस्परिक लाभ बढ्छ तर टकरावले कसैले पनि नजित्ने विन्दुमा (Zero-sum Game) पुर्‍याउँछ । अमेरिकाले सुरु गरेको करयुद्धलाई कसैले पनि नजित्ने युद्धको संज्ञा दिएका राष्ट्रपतिले सीले ठूला र प्रतिस्पर्धी देश भए पनि चीन र अमेरिका प्रतिद्वन्द्वी होइन, साझेदार हुनुपर्ने बताए ।

बेइजिङ वार्ताबाट के–के उपलब्धि आउँछन् हेर्न बाँकी छ । तर, अमेरिका र चीन वर्तमान विश्वमा यस्ता दुई मुलुक हुन् जसको बीचमा पूर्ण मिलन त प्राकृतिक रूपमै सम्भव छैन । यद्यपि, एकअर्कोलाई निषेध गरेर अघि बढ्न पनि सम्भव देखिँदैन । तसर्थ, बेइजिङ वार्ता दुवैका लागि एउटा बाध्यात्मक विकल्प मात्र होइन, दुई देशबीचका मुद्दा सहजै सामसुम नभए पनि विश्व व्यवस्थामा नाटकीय उथलपुथल नहुँदासम्म शृंखलाबद्ध वार्ताहरू जारी रहनेछन् भन्ने कुराको विश्वास निर्माणको सेतु पनि हो ।

यस्तो विश्वास दुई शक्तिशाली मुलुकका लागि मात्र होइन, बाँकी विश्वका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वको विषय हो । किनभने अहिलेको विश्व व्यवस्था र अर्थव्यवस्था कस्तो हुने भन्ने कुरामा यी दुई मुलुकको सम्बन्ध निर्णायक छ । अमेरिका र चीनबीचका पारस्परिक सम्बन्ध र प्रतिस्पर्धा यति जेलिएका छन् कि यी दुई देशबीच सहज सम्बन्ध हुँदा विश्व व्यवस्था र अर्थव्यवस्थामा सहजता आउँछ, यी दुईबीच तनाव र टकराव पैदा हुँदा त्यसको प्रभावबाट कुनै पनि क्षेत्र र देश अछुतो रहन सक्दैन । यस अर्थमा झण्डै एक दशकपछि चीन पुगेका ट्रम्पको बेइजिङ वार्ता आफैँमा बहुआयामिक रूपमा महत्त्वको छ । आशा गरौँ, विश्वले बेइजिङबाट राहतको सन्देश पाउनेछ ।

(लेखक अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा विद्यावारिधि हुन् ।)

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ३१, २०८३ १८:१७

सरोज गौतम

प्रतिक्रिया दिनुहोस्