एमसीसी पेस हुँदा सत्तारुढ दलकै विरोध, ध्रुवीकरण रोक्न अघि बढाएको सभामुखको जिकिर

एमसीसी पेस हुँदा सत्तारुढ दलकै विरोध, ध्रुवीकरण रोक्न अघि बढाएको सभामुखको जिकिर

A+ A A-

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध र सत्तारुढ दलकै विरोधका बावजुद सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसदमा पेस गरेको छ । आइतबारको संसद बैठकमा सरकारका तर्फबाट सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी पेस गरेका हुन् ।

अमेरिकाको दबाबका कारण सरकारले एमसीसी अघि बढाएको सत्तारुढ दलकै सांसदको आरोप छ । एमसीसी सदनमा पेस हुनु नेपालका निम्ति लज्जाको विषय रहेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदले आलोचना गरेका छन् । यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि सरकारले अमेरिकी दबाब थेग्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।

आइतबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसीलाई संसदको कार्यसूचीमा पेस गर्ने निर्णय लिएपछि माओवादी केन्द्रले लिखित असहमति राखेको थियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा विरोध जनाएको माओवादी केन्द्रले संसदमा पनि विशेष समय माग गर्दै आफ्नो असहमति राखेको छ । संसदमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरिरहँदा एमसीसी टेबुल गर्ने काम गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको बताए । 'एमसीसीमा राष्ट्रिय प्रतिकूलताको विषय हुँदाहुँदै र यसमा दलीय सहमति कायम नभएको अवस्थामा संसदको कार्यसूचीमा पर्नु हुँदैनथ्यो । यसलाई सन्धि ऐन २०४७ अनुसार पेस गर्न खोजिएको कुरा नै मेल खाँदैन । एमसीसीको कार्यसूचीमा हाम्रो आपत्ति छ,' उनले संसदमा भने ।

यस्तै, सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले संसदमा एमसीसी अघि बढ्दै गर्दा उठेर विरोध जनाएका थिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता खनालले संसदमा प्रक्रिया अघि बढ्नु नेपालको निम्ति लज्जाको विषय भएको बताए । 'महाशक्ति राष्ट्रको दबाबमा करार सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया सुरु गरेर गलत नजिर बसालिएको छ । यो नेपालको निम्ति लज्जास्पद विषय हो,' खनालले भने ।

सत्ता गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि यसको विरोध गरेको छ । संसदमा विशेष समय माग गर्दै सांसद दुर्गा पौडेलले सामान्य सहयोग संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुग्नुको कारण माग गरेकी छन् । राष्ट्रको सार्वभौमिकताभन्दा ठूलो विषय कसैको सहयोग नहुने भन्दै सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको मत थियो । 'एमसीसी हामीलाई चाहिँदैन भनेर जनताले भनिरहेको अवस्थामा कसको निम्ति सरकारले यसलाई टेबल गर्दैछ । के बाध्यतामा सरकार पर्‍यो, यसको जवाफ दिनुपर्छ,' उनले भनिन् ।

एमसीसी पेस हुनुअघि एमाले सांसद भीम रावलले पनि समय माग गरेर विरोध गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनमा असहमति र प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधका बीच एमसीसी अघि बढाउनु अनुचित रहेको भन्दै उनले विरोध जनाए । सरकार विदेशीको दबाबअनुसार नभएर नेपालको कानुनअनुसार चल्नुपर्ने उनको मत थियो । 'एमसीसी संविधानको धारा २७९ ले निर्दिष्ट गरेका विषयभित्र पर्दैन । यस्ता विषयमा संसदीय अनुमोदनको कानुन नै छैन । सरकार विदेशीसँग लम्पसार भएर चल्ने हो वा नेपालको कानुनअनुसार चल्ने हो ?' रावलको प्रश्न थियो ।

बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि अमेरिकी धम्कीबाट डराएर सरकारले एमसीसी टेबल गरेको आरोप लगाएको थियो । 'अमेरिकी विदेश उपमन्त्री डोनाल्‍ड लू र एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको धम्कीपछि यो विषय अघि बढाइएको छ । के नेपाल सरकार अमेरिकी धम्कीअनुसार चल्ने हो ?' नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको प्रश्न थियो ।

सभामुखको अपिल : सामाजिक र राजनीतिक ध्रुवीकरण रोक्न एमसीसी कार्यसूचीमा

संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा दलहरूले विरोध जनाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सामाजिक र राजनीतिक ध्रुवीकरण रोक्न कार्यसूचीमा समावेश गरिएको बताएका छन् । उनले एमसीसीको विषयमा संसदमै छलफल गर्नु उपयुक्त हुने बताए । 'दलका शीर्ष नेताहरू, सांसद, वुद्धिजीवीलगायतका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको भावनाको समेत सम्मान गर्दै नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ,' सभामुखले बैठकमा अपिल गर्दै भने, 'सोही मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै छलफलको वातावरण बनाउन सम्बद्ध सबैलाई सहयोगका लागि अपिल गर्दछु ।'

राष्ट्रिय महत्त्वका विषयलाई संसदमा छलफल गराएर निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने सभामुखले बताएका छन् ।

एमसीसी संसदमा पेस गर्ने क्रममा सञ्चारमन्त्री कार्कीले सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुने भएकाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव सदनमा पेस गरिएको बताए । 'सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी रहेको हुनाले विगतको सरकाले दर्ता गराएको प्रस्ताव यस सरकारले सदनमा पेस गरेको हो,' उनले भने । एमसीसी कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा २ करोड ४० लाख जनता लाभान्वित हुने दाबी कार्कीले गरेका छन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले एमसीसी संसदमा छलफल गरेर उचित निर्णय लिने चरणमा पुगेको बताए । 'एमसीसीको विषयमा पक्ष वा विपक्षमा अब सडकमा होइन, संसदमा छलफल हुने वातावरण बनेको छ । अब सार्वभौम संसदले नै यसलाई टुंगो लगाउनेछ,' बडूले भने ।

फागुन १२ को संसद बैठकबाट एमसीसीमाथिको छलफल प्रारम्भ हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ८, २०७८ १६:४६