संसदले कहिले टुंग्याउला प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग प्रकरण ?

A+ A A-

चार महिनादेखि अवरुद्ध न्यायालयको ‘डेडलक’ फुकाउन भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनकारी दलले १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराए । न्यायिक विचलनको गम्भीर आरोपसहित लगाइएको महाभियोग प्रकरण संसदले कहिले टुंगोमा पुर्‍याउँछ भन्नेचाहिँ यकिन छैन ।

कानुनमा महाभियोगको विषय टुंग्याउनुपर्ने समयवाधि नतोकिएकाले यो कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । प्रमुख विपक्ष दल नेकपा एमालेको सहयोगबिना महाभियोग पारित हुने दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन सत्ताधारी दललाई हम्मे पर्ने भएकाले यो मामिला जबराको कार्यकाल सकिएर अवकाश पाउने समयसम्म तन्किने सम्भावना छ ।

यसका लागि सभामुखको भूमिका निर्णायक हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संवैधानिक अंगको प्रमुख र सदस्यहरूविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव ७ दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफलको मिति तोक्ने सुविधा सभामुखलाई छ । सभामुखले चाहेमा ७ दिनपछिको यो समय सक्दो लम्ब्याउन सक्नेछन् ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा चाहिँ सात दिनभित्र छलफल हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव छलफलपछि सभामुखले महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि समितिले महाभियोग लगाउनुपर्ने मनासिव आधार देखिएमा सिफारिस पेस गर्नेछ । प्रारम्भिक अनुसन्धानको समयावधि नियमावलीमा तोकिएको छैन । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको कुरा प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको संख्याको एकचौथाइले पारित गरेपछि महाभियोगको कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको मानिन्छ ।

यो प्रक्रिया सुरु भएपछि महाभियोगबारे छानबिन गरी सिफारिस गर्न समितिले तीन महिनाको समय पाउनेछ । सिफारिस समितिको छानबिन प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएपछि सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रतिवेदन संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सुविधा पनि हुनेछ । संशोधनको प्रक्रियामा पनि समय गुजार्न सकिन्छ । किनभने यसमा छलफल हुँदा पुनः छानबिनका लागि प्रतिवेदन समितिमा फर्काउन सकिनेछ । छानबिन प्रतिवेदनमाथि संशोधन प्रस्तावको प्रक्रिया पूरा भएपछि निर्णयार्थ बैठकमा पेस हुन्छ ।

तर, समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कति समयभित्र यो विषय सदनले निचोडमा पुर्‍याउने भन्ने कानुनी व्यवस्थाचाहिँ छैन । ‘संसदले चाँडोभन्दा चाँडो यो प्रक्रिया टुंगाउँछ भन्ने संविधान र कानुनको अपेक्षा हो,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन् । संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत महाभियोग कहिलेकाहीँ आउने तर गम्भीर विषय भएकाले छानबिनका लागि समय किटान नगर्ने संसारभरको अभ्यास रहेको बताउँछन् । ‘महाभियोगको प्रक्रिया नसकिई संसद भंग भयो वा संसदको आयु सकियो भने नयाँ संसदले छानबिन गर्छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘त्यसैले यो विषय समयको हिसाबमा ‘ओपन’ नै हुनुपर्ने विषय हो । राजनीतिक कदम भएकाले पनि यसको समयसीमा राखिँदैन ।’

प्रतिपक्ष दल एमालेको सहमतिबिना प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध लागेको महाभियोग पारित हुने सम्भावना नरहेकाले सत्ता गठबन्धनकारी दलले सभामुखमार्फत यो प्रकरण तन्काउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । हाल संसदमा २ सय ७१ सांसद छन् । संविधानअनुसार महाभियोग पारित हुन १ सय ८१ मत चाहिन्छ । एमालेबाहेक १ सय ७१ मत मात्र पुग्छ । पारित नभएमा प्रधानन्यायाधीश पुनः पदमा फर्कने भएकाले महाभियोग पक्षधरले यो मामिलालाई अवकाशसम्म धकेल्न खोज्नेछ ।

‘महाभियोग विरलै मात्र प्रयोगमा आउने विषय हो । तर, अब हामीले कस्तो नजिर बसाल्छौँ भन्ने सभामुखको विवेकमा भर पर्ने भएको छ,’ पूर्वन्यायाधीश वस्ती भन्छन्, ‘बिनाकारण लम्बियो भने महाभियोग एउटा राजनीतिक अस्त्र मात्रै सावित हुने खतरा छ ।’

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको चारवर्षे कार्यकाल आउँदो मंसिरमा सकिँदैछ । ०४७ पछि चारवर्षे कार्यकाल बिताउने प्रधानन्यायाधीश जबरा दोस्रो हुने थिए । तर, महाभियोग प्रकरण आएपछि उनी तीन वर्ष २ महिनापछि नै महाभियोग लागेर निलम्बित भए ।

उपाध्यायपछि सम्भवतः महाभियोगको प्रक्रिया लम्ब्याएर सरकारले उनलाई अवकाशमा पठाउनेछ । तर, अवकाशपछिसमेत कारबाहीको प्रक्रिया भने नसकिने अधिवक्ता बस्नेत बताउँछन् । संविधानले समेत संसदीय छानबिनबाट संघीय कानुनअनुसार कसुर भएको देखिएमा कारबाहीका लागि बाधक नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दामामिलामा सेटिङमार्फत अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप लागेको छ । यस विषयमा जबरा परिवारका सदस्यका नाममा रहेको धनदौलतबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत छानबिन गरिरहेको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न नपाउने भएकाले जबराको सम्पत्ति भने छानबिनको दायरामा आइसकेको छैन । संसदले आरोप पुष्टि हुने गरी छानबिन प्रतिवेदन दिएर पारित भएमा जबरामाथि भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा कारबाही हुने बाटो खुल्नेछ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ५, २०७८ १७:३०