प्रदेश १ सरकारका चार वर्ष: दलहरू सत्ताको लुछाचुँडीमै केन्द्रित, भएनन् सम्झन लायक काम

प्रदेश १ सरकारका चार वर्ष: दलहरू सत्ताको लुछाचुँडीमै केन्द्रित, भएनन् सम्झन लायक काम

A+ A A-

प्रदेश १ सरकार स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, प्रदेश सरकार बनेको चार वर्ष पूरा भए पनि जनताले भने सरकारको कुनै अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अधिकारको विकेन्द्रीकरण, साधनस्रोतमा समान सहभागिता, दूरदराजका जनताको सरकारमा सहज पहुँचलगायतका मूल मर्मसहित प्रदेश सरकारको स्थापना भए पनि संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन देखाएको उदासीनताका कारण जनतामा नैरास्यता पैदा भएको छ ।

चार वर्षअघि प्रदेशप्रति जनतामा जुन उत्साह थियो, अहिले घट्ने क्रममा छ । जनताले प्रदेशमा स्थिर र बजबुत सरकारको अपेक्षा गरे पनि यसबीचमा तीनवटा सरकार बनिसकेका छन् ।

शेरधन राई नेतृत्वको सरकारका साढे तीन वर्ष

प्रदेश १ को पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेकपा (एमाले) का नेता शेरधन राई २ फागुन २०७४ नियुक्त भएका थिए । संघीयता कार्यान्वयनअन्तर्गत प्रदेश १ को पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा राईले ३ वर्ष ५ महिना ७ दिन प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे ।

यस अवधिमा राईले जनताले सम्झिरहने खालका उल्लेख्य काम गर्न नसके पनि प्रदेशको जग भने बसाल्न सफल भए ।

राईले सरकारको नेतृत्व गर्दा धेरै चुनौती र कठिनाइ रहे पनि जनतालाई संघीयताको अनुभूति दिलाउने काम गरेको दाबी गरेका छन् । ‘संघीयताको नयाँ अभ्यासका रूपमा हामी आउँदै गर्दा धेरै कठिनाइ र चुनौतीहरू थिए,’ राईले भने, ‘यसबीचमा जनतालाई संघीयताको अनुभूति हुने काम गरेका छौँ । संघीयताको जग बसेको छ ।’

जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र दीर्घकालीन रूपमा सम्झनलायक काम गर्न नसके पनि पूर्वमुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सर्वसम्मतिबाट प्रदेश राजधानी टुंगो लगाउन सफल भएका थिए । मुख्यमन्त्री बनेदेखि नै राईले तत्कालीन नेकपा विभाजनको सँघारमा पुग्ने बेलासम्म मन्त्रिपरिषद्‌लाई पूर्णता दिन सकेनन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्र कित्ता परिवर्तन गरेका सांसदलाई मन्त्रीमण्डलमा समेटे । मुख्यमन्त्री बनेको लामो समयसम्म राईले भौतिक पूर्वाधार र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफैँसँग राखे ।

एमाले र माओवादी मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको विवादले सुरु भएको विवादको असर प्रदेशमा अहिलेसम्म जारी छ । जसका कारण प्रदेश सरकारका कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुन पुग्यो । साढे ३ वर्षसम्म स्थिर रहे पनि नेकपाबाटै सुरु भएको विवादका कारण त्यसयता प्रदेशमा अस्थिरता सिर्जना भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण एमाले ब्युँतिए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपाल–झलनाथ खनालबीचको विवाद निरन्तर जारी रह्यो र अन्ततः एमाले फुट्यो ।

एमाले विवादकै कारण सो बेला सकसमा पर्दै आएका राई नेतृत्वको सरकारले पार्टी एकताको झिनो आशाकै कारण बजेट पारित गराउन सफल भयो । तर, माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेर शक्ति सन्तुलन फेरिएपछि भने उनले १० भदौमा राजीनामा दिए । विभाजनको पक्षमा सांसदहरूलाई जान नदिन र एकताको पक्षमा लागेका मध्यमार्गी नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न दलको नेता र मुख्यमन्त्री पदबाट राईले राजीनामा दिए । त्यसपछि प्रदेशमा दोस्रो सरकार बन्यो ।

भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारका ६७ दिन

भीम आचार्य १० भदौमै एमालेबाटै बहुमतप्राप्त दलको नेताका हैसियतले प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बने । सांसदहरूलाई विभाजित पार्टीमा जानबाट रोक्न र माधव नेपालको पक्षमा खुलेका अधिकतम सांसद एमालेमै राख्ने रणनीतिबमोजिम राईले राजीनामा दिएका थिए । तर, अन्ततः उनको प्रयास विफल भएर प्रदेशमा पनि एमाले फुट्यो ।

अल्पमतमा परे पनि उनले ६७ दिन सत्ताको बागडोर सम्हाले । एमाले विभाजनपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएपछि १५ कात्तिकमा आचार्यले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । ६७ दिनको कार्यकालमा मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानको अपव्याख्या गर्दै सत्ता लम्ब्याएको आरोप तल्कालीन विपक्षी दलहरूले लगाएका थिए । आचार्यले आफ्नो कार्यकालमा जनताले अनुभूति हुने खालका काम गर्नुभन्दा पनि विवादै विवादमा मुछिएर सरकारबाट बाहिरिएका छन् ।

प्रदेश खेलकुद बोर्डमा विवादास्पद पर्शुराम बस्नेतलाई प्रदेश खेलकुद बोर्डको सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेर विवादमा मुछिए । त्यस्तै, प्रदेशसभामा अल्पमतमा रहेको सरकारले बहुमतप्राप्त दलकै सरकारको हैसियतमा धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरेर कार्यकर्ता भर्ती गरेको आरोपसमेत अचार्यमाथि लागेको छ । सरकारबाट बाहिरिने निश्चित भए पनि आचार्यले कार्यकर्तालाई धमाधम राजनीतिक नियुक्ति दिएका थिए ।

तर, आचार्यले भने आफ्नो कार्यकालमा राम्रो काम गरेको दाबी गरेका छन् । उनले कोभिड नियन्त्रणका लागि निःशुल्क परीक्षण र उपचारको दायरा बढाइएको, तेस्रो लहरको सामना गर्न उपचारका लागि अक्सिजन, भेन्टिलेटर, शय्याको उचित प्रबन्ध गर्दै १० करोडको फन्ड राखेको, यातायात सेवा अनलाइनमा लाने प्रबन्ध गरेको, धनकुटामा सेवा विस्तार गरेको, जिल्लाहरूमा सेवा कार्यालय खोलिएको तर एकीकृत सेवा दिने सवालमा थप अध्ययन भइरहेको बताएका छन् ।

आचार्यले स्थायी राजधानीका संरचना निर्माण सुरु गर्न जग्गा खोज्न समिति बनाएको र खोजीपछि संरचना निर्माण गरिने बताए । प्रदेशको राजस्व वृद्धि गर्न स्थायी ढंगले काम अघि बढाइएको र बजेटको कार्यान्वयनलाई सार्थक बनाउने प्रयास गरेको आचार्यले दाबी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईका सय दिन

एमाले विभाजन गरेर पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई १६ कात्तिकमा प्रदेश १ को तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । राईको नेतृत्वमा सरकार बनेको सय दिन पुगे पनि सरकार विवादैविवादमा अल्झिएको छ । गठबन्धनमा आबद्ध सबै दललाई सन्तुष्ट बनाउन भागवण्डा मिलाउनुपर्ने बाध्यताका कारण गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री राईले ठोस परिणाम दिन नसकेको सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अघिल्लो सरकारका निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै उल्ट्याउन लागिपरे पनि जनताले अनुभूति गर्ने खालका कामहरू भने गर्न नसकेको आरोप छ । यसबीचमा गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू धमाधम खारेज गर्‍यो । तर, उच्च अदालत विराटनगरले गठबन्धन सरकारले खेलकुद विकास बोर्ड, पर्यटन बोर्ड, सञ्चार प्रतिष्ठानलायतका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने निर्णयमा रोक लगायो ।

त्यति मात्र होइन, मुख्यमन्त्री राईले मन्त्री नै नभएका मन्त्रालयमा स्वकीय सचिवहरू नियुक्त गरे । जसको चौतर्फी आलोचना भयो । सत्ता गठबन्धनमा भागवण्डा मिलाउन सातसदस्यीय मन्त्रीमण्डलको आकार बढाएर उनले १४ सदस्यीय बनाएका छन् । जसको सबैतिर आलोचना भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री राई भागवण्डामा केन्द्रित बन्दा तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रदेशसभा बन्धक बनेको छ ।

प्रदेशका जनताको आवाज बोल्ने र कानुनहरू निर्माण गर्ने थलोको रूपमा रहेको प्रदेशसभा पुन: सञ्चालन गराउनेतर्फ मुख्यमन्त्री राईले चासो देखाएका छैनन् । चार वर्षको अवधिमा प्रदेश १ मा तीनवटा सरकार बने पनि राजधानीका संरचना निर्माण हुन सकेनन् । प्रदेश नामकरणको विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

चार वर्षमा प्रदेश १ मा २९ जना मन्त्री भएका छन् । पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको लुछाचुँडीमा लाग्दा जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने स्थिति सिर्जना भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । प्रदेश सरकारको चार वर्ष अवधिमा संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी दलहरू नलागेको राजनीतिक विश्लेषक डा. भेषप्रसाद धमला बताउँछन् । ‘जुन अपेक्षा थियो, त्यसअनुरूप नभएको हुनाले सन्तोषजनक मान्ने अवस्था देखिँदैन । संघीयता कार्यान्वयन र यसलाई बलियो बनाउने गरी दलहरू अघि बढ्न सकेनन्,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘सामान्य कामहरू मात्र भइरहेको देखिन्छ । जनताको चाहना र अपेक्षाअनुसार महसुस हुने गरी काम हुन सकेन ।’

धमलाले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्नुभन्दा पनि दलहरू भागवण्डा र सत्ताको लुछाचुँडीमै मात्र केन्द्रित हुँदा प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताए । ‘प्रदेश सरकारको पनि आफ्ना अप्ठ्याराहरू थिए होलान् । कार्यालय, संरचनाहरू, कानुनी जटिलता हुन सक्लान्,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार बढी सत्ताको बाँडफाँट, सत्ताको लुछाचुँडीमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । त्यसका लागि मात्रै त प्रदेश बनेको होइन होला ?’

प्रदेशमा साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले आफ्नो सरकारले उपलब्धिपूर्ण कामहरू गरे पनि वर्तमान सरकार स्वार्थ पूरा गर्ने काममा मात्र लागेको आरोप लगाएको छ । ‘हिजो हाम्रो सरकार थियो । तर पनि अहिलेसम्म उपलब्धिमूलक नै ठान्नुपर्दछ । विगत करिब साढे ३ वर्ष हामीले चलाउँदा हाम्रा पूर्वमुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभएजस्तै पिर्काबाट सुरु गरेर खाटमा बस्ने अवस्थामा पुगिएको छ । प्रदेश नयाँ संरचना भएको हुनाले अरु जसको सरकार रहे पनि प्रगति गरेर लानुको विकल्प छैन ।’

एमाले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी भन्छन्, ‘अहिलेको टालाटुली परमादेशको सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने लक्ष्यमा मात्र लागेको छ । मन्त्रालय फुटाएर भागवण्डामा पुर्‍याएर सत्ता हातमा लिइरहने परिस्थिति जन्माएको छ । कामना गर्छु– संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा दर्बिलो ढंगले यो सरकार लागोस् । हाम्रो साथ सहयोग रहन्छ ।’

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला प्रदेश स्थापना हुँदा अधिकार विकेन्द्रीकृत हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउँछन् । ‘सुरुका वर्षहरू प्रदेशसभा, विभिन्न कार्यालय, मन्त्रालय बनाउने काम भएको छ । संघीयताप्रति जुन आशा र भरोसा गरिएको थियो, विकास निर्माण छिटोछरितो हुन्छ, अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुन्छ भन्ने थियो, त्यो भएन,' उनले शिलापत्रसँग भने, ‘एउटै पार्टी नेकपाको माथिदेखि तलसम्म सरकार हुँदा पनि प्रदेशलाई अधिकार दिन तदारुकता देखाएन । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि त्यो भएन । प्रदेश अधिकारसम्पन्न हुन सकेन ।’

त्यस्तै, सत्तासाझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलका नेतासमेत रहेको स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादव प्रदेश १ मा एउटै पार्टीको दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार हुँदासमेत जनतालाई कुनै सन्देश दिने खालको काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेतासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो भने चार वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले धेरै उपलब्धिपूर्ण काम गरेको दाबी गर्छन् । ‘अहिलेसम्म प्रदेश सरकार संस्थागत हुने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो कानुन बनाएको छ । संरचनाहरू निर्माण भएका छन् । बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।’

उनले प्रदेशले जनचाहनाअनुसार थुप्रै महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात गरेको दाबी गरे । आङ्बो तत्कालीन शेरधन राई नेतृत्वको सरकारमा पनि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थिए । नेकपा विवादका बेला तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले उनलाई पदबाट हटाएका थिए । एमाले विभाजनपछि बनेको गठबन्धन सरकारमा फेरि उनी मन्त्री बनेका हुन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले संघीय सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकताबाट काम गरिरहेको बताए ।

‘केन्द्रले अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका साथ काम गरेको हुनाले दिनुपर्नेजति बजेट पनि दिएको छैन । राजस्व उठाउन पनि थोरै मात्र क्षेत्र तोकिदिएको छ, जसले गर्दा प्रदेशको बजेट ठूलो छैन, आर्थिक अवस्थामा मजबुत छैन,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘त्यसले गर्दा जनताको अपेक्षाअनुसार, आवश्यकताअनुसार विकास निर्माणका कामहरू गर्नलाई समस्या भइरहेको छ । ऐन कानुनहरू केन्द्रमा बनिसकेपछि प्रदेशमा बनाउनुपर्ने भन्ने खालका धेरैवटा ऐन कानुन हुन्छन् । केन्द्रले समयमा ऐन कानुन बनाइदिँदैन, अनि तल हामीले बनाउन पाउँदैनौँ र काम गर्न बाधा पुगिरहेको छ ।’

मुख्यमन्त्री राईले केन्द्र सरकारले प्रहरी र प्रशासन कार्यालयहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्दा समस्या भइरहेको गुनासो गरे । मुख्यमन्त्री राईले केन्द्रीय राजनीतिको असरका कारण प्रदेश सरकार अस्थिर बनेको स्वीकार गरे ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ५, २०७८ १४:११