'संघीयताकाे जग बसाल्यौँ, अब दरिलो बन्नु छ'

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश सरकारको कामको त्यति धेरै विश्लेषण गर्दिनँ । एकै वाक्यमा भन्न सक्छु । त्यो के हो भने अहिलेको गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई निरन्तरता दिने काम गरेको छ । हिजो भौतिक पूर्वाधार निर्माणका पक्षमा बढी जोड पुगेको थियो । हिजो मानवीय संवेदनाका पक्ष छुटेको अनुभूति हुन्थ्यो ।

अहिलेको सरकारले मानवीय पक्षलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । खासगरी विपद्को सन्दर्भमा केही रकम बढाएर घर पूर्ण क्षति भएकालाई सम्बोधन गर्न खोज्यो । त्यस्तै, बिरामीलाई नि:शुल्क रगत उपलब्ध गराएर मानवीय संवेदनाको पक्षलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । हिजो भौतिक पक्षलाई बढी र सामाजिक पक्षलाई कम जोड दिइएको थियो भने अहिलेको सरकारले सामाजिक पक्षलाई बढी जोड दिन खोजेको छ ।

प्रदेशसभा र सरकारको संस्थापक सदस्यको रूपमा हामी रह्यौँ । जग बसाले पनि सरकार र प्रदेशसभालाई दिगो र दरिलो बनाउने काम अझै बाँकी छ । यसमा जति गति, पहल हुनुपर्थ्यो, त्यो अपुग रहेको अनुभूति हुन्छ । प्रदेशसभा र सरकार स्थापना गर्दा जुन मात्रामा सुशासन र स्वायत्तता पाइन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो हुन सकेन । संघ सरकारसँग पहल, संघर्ष गर्न जरुरी छ । र मात्रै हामीले पाउनुपर्ने अधिकार पाउँछौँ ।

गम्भीर भएर हेरौँ, के हामी प्रदेश सरकार बन्न सक्यौँ ? यो हिजो पनि लाग्थ्यो, अहिले पनि लागिरहन्छ । न हाम्रो प्रदेश प्रहरी छ, न हाम्रो प्रदेश निजामती कर्मचारी छन् । ऐन छ, तर त्योमातहत हाम्रा कर्मचारी छैनन् । यी दुई कुरा नभएको कस्तो सरकार हुन्छ ?

राजीनामापछि रोष्टममा राजनीति र संघीयताबारे चुमानको २२ मिनेट

आवश्यक कानुुन बनाएर प्रदेश सरकारलाई दरिलो बनाउन आवश्यक छ । प्रदेश प्रहरी ऐन बन्यो तर थन्किएर बसेको छ । प्रदेश निजामती ऐन बनाउन संघ सरकारको ऐन पर्खेर बस्ने काम भइराखेको छ । यो तरिकाबाट प्रदेश सरकार दरिलो हुँदैन, पहल लिन आवश्यक छ । पर्खेर, हेरेर बस्ने होइन ।

प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । आफ्नै स्रोतको पहिचान र परिचालनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । कम्तीमा पनि प्रशासनिक खर्च सञ्चालन आफ्नै स्रोतबाट गर्न सक्षम हुनुपर्छ । यसका लागि पहल गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

(माओवादी केन्द्र संसदीय दल गण्डकीका नेता चुमानले प्रदेश सरकारको स्थापना दिवस समारोहमा बुधबार व्यक्त गरेको विचारको अंश । उनी गण्डकी प्रदेश सरकारका स्थापनाकालीन कानुनमन्त्री हुन् ।)

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ५, २०७८ १२:१३