राजीनामापछि रोष्टममा राजनीति र संघीयताबारे चुमानको २२ मिनेट

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहेका दुई माओवादी केन्द्र तर्फका मन्त्रीले बुधबार राजीनामा बुझाए । मन्त्रिपरिषद्‍मा रहेका सातमध्ये माओवादीका हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापामगरले राजीनामा बुझाएका हुन् । चुमान र थापामगरले ४ फागुन २०७४ मा सपथ लिएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउनेबित्तिकै १:१५ बजे दुवै प्रदेश सभा पुगे । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सबै दलका नेताले बोल्ने कार्यसूची थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका चुमान पनि रोष्टम उक्लिए । उनी माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेताको हैसियतले रोष्टममा पुगेका थिए ।

३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भएपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संसदीय दलको नेता चयन भए । एकताअघि माओवादी केन्द्र हुँदा चुमान संसदीय दलको नेता थिए । सर्वोच्चले एमाले र माओवादी ब्युँताइदिएपछि उनको मन्त्री पद गयो, तर पार्टीको जिम्मेवारी फर्कियो ।

यही विषयमा केन्द्रीय रहँदै बुधबारको संसद् बैठकमा चुमान बोल्न सुरु गरे । उनी सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति पनि खनिए । ‘प्रत्यक्ष रूपले नसके पनि अप्रत्यक्ष रूपले सहयोग पुर्‍याउलान् हाम्रा संरचनाले भन्दा झनै तोडफोड गर्दिने परिस्थिति व्यहोर्नुपर्‍यो । हुन त यस्तो नभएको भए दल नेताको रूपमा यहाँ हुन पाउँदैनथेँ होला,’ उनले संसद्‍मा भने । उनले संघीयताविरोधी चलखेल भइरहेको पनि जिकिर गरे ।

आफू र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री थापामगरले पदबाट राजीनामा दिएको संसद्‍मा उनले जानकारी गराए । ‘पुरानै भूमिकामा फर्किएको’बाट मन्तव्य सुरु गरेका चुमानले विधेयक अधिवेशन सफलताको शुभकामना दिएर राजीनामापछिको पहिलो २२ मिनेट लामो मन्तव्य टुंग्याए ।

चुमानले संसद्‍मा गरेको सम्बोधनको अंश :

साढे दुई वर्षपछि आफ्नो पुरानै भूमिकामा उभिएको छु । यो देशमा अनौठो हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरू पार्टी विभाजन गर्छन्, एकता गर्छन्, रूपान्तरणका योजनाहरू बनाउँछन् । अदालत सदरबदर गर्छ । यस्तो बिडम्बनाको स्थिति व्यहोर्नुपर्‍यो । म चाहन्थेँ एकीकृत बनोस् । पार्टीमा विवाद र बहस हुन सक्छन् ।

प्रत्यक्ष रूपले नसके पनि अप्रत्यक्ष रूपले सहयोग पुर्‍याउलान् हाम्रा संरचनाले भन्दा झनै तोडफोड गर्दिने परिस्थिति व्यहोर्नुपर्‍यो । हुन त यस्तो नभएको भए दल नेताको रूपमा यहाँ हुन पाउँदैनथेँ होला ।

हामीले यो देशमा धर्म निरेपक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको गणतन्त्र स्थापना गर्‍यौँ । धेरै नेपाली आमाका सपूतहरूले बलिदान गर्नुभयो, थुप्रै बेपत्ता र घाइते छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मसहित कार्यान्वयनमा जानुपर्थ्यो तर मर्म बोध भएको देखिएन । संघीयतालाई पूर्णता दिन नसक्दा, मर्मअनुसार अगाडि बढ्न नसक्दा समस्या आएका छन् ।

संघीयतालाई मजबुत पार्न प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा, स्थानीय तहलाई मजबुत पार्न मिहिनेत गर्‍यौँ । अब यसको मूल्यांकन गर्दै जान्छौँ, गर्दै पनि आएका छौँ । अब प्रदेशलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ, स्थानीय तहलाई कुन बाटोबाट कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर निरन्तर लागेको देखियो ।

संविधानले दिएका अधिकार, एकल सूचीमा उल्लेख गरेका अधिकार जुन राज्यको स्रोत, शक्तिको बाँडफाँड हो त्यसलाई कानुन बनाएर मिच्ने, त्यसबाट पुगेन भने कार्यविधि, अन्य विभिन्न तरिकाबाट संघीयतालाई कमजोर पार्ने काम हुँदै गयो । यसको विरोध सरकारमै रहेर अनि बाहिर पनि गर्‍यौँ । तर पनि संघ सरकार र संघ सरकारको नेतृत्व गरिराख्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले यसको मर्मलाई बुझ्न सक्नुभएन ।

आज होला, भोलि होला, अब अधिकार प्राप्त होला भन्ने अपेक्षा गर्दागर्दै त्यो नहुनेतिर गयो । आफैँले काम गरेकाले यस सन्दर्भमा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु । प्रहरी समायोजनको सबै कुरा टुंग्एिको, सूचना निकालेर समायोजनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । कति लामो मिहिनेत गरियो ।

छिट्टै प्रहरी समायोजन भएर आउने छन् भनेर प्रधानमन्त्रीकहाँ सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री र संघका गृहमन्त्री बसेर अब टुंग्यिो भन्यौँ । कानुनको सन्दर्भमा बहस छन् तर समायोजनको प्रक्रिया टुंगियो अब समायोजन अगाडि बढोस् भनेको बढ्दै बढेन । अब बढ्ने छाँट पनि छैन । यहाँ के स्पष्ट हुन्छ भने संघीयताको मर्मको बोध गर्नुको सट्टा बरू प्रहार हुँदै गइराखेको छ ।

यसको विरोध गर्‍यौँ । सरकारमा बसेको छ अनि सरकारकै विरोध गरेको छ भन्ने पर्ने रहेछ । संघ सरकार र प्रक्रियाको विरोध गरेको हो । पछिल्लो चरणमा आएर झन्झन् अनौठा घटना हुन थाले । पार्टीभित्रको बहस भित्रै टुंग्याउने कुरा हो ।

पार्टीभित्रको बहसले संसद्‍माथि प्रहार गरेर देशलाई अस्थिरता पछाडि लैजाने काम भयो । गलत भयो भनेर त्यसको विरोध गर्‍यौँ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्षता कुरा होस्, संघीयता, गणतन्त्रको कुरा होस्, यी सबै कुरामा एकपछि अर्को अपराध हुँदै जाने छ । त्यसलाई रोक्न जरूरी छ । दुईवटा पार्टी बन्ने स्थितिमा नआएको भए पनि हामीले विरोध जनाउनुपर्थ्यो । तर, बहस अन्तर्विरोध बढ्दै जाँदा दल पनि अलग हुन पुग्यो ।

संसद् विघटन हुँदै देशको राजनीति जुन अवस्थामा आएर अड्किएको छ यो स्थितिबाट देशलाई मुक्त गर्न संघर्ष गर्दै आयौँ, गर्दै जान्छौँ । जे घटना छन् त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पर्ने हो । अर्को कुरा त्यसको विरोध सरकारमै बसेर नैतिकताले पनि दिने कुरा भएन । नैतिक प्रश्न बन्दै गएको महशुस भयो ।

प्रदेश आफैँमा एउटा उपलब्धि हो । त्यसको आन्तरिक मामिला मन्त्री भएकाले कानुन निर्माणमा मिहिनेत गरिएको छ । संशोधनसहित ४६ कानुन निर्माण गरेका छौँ । चारवटा अहिले संसदमा छन् ।

अर्को कुरा, जब पार्टीभित्र संघर्ष पैदा भयो । गलत गतिविधिलाई समर्थन गर्न सक्ने कुरा भएन । हामी सरकारमै छौँ तर दुइटा पार्टी भइसकेकै छ । फरक मत देखिँदै जाने कुरा रहे, इमेज बन्दै जाने भए । पार्टी माओवादी केन्द्र बनेपछि बहस हुने भयो ।

विभेद भयो, अपमान भयो, अन्याय भयो भन्ने कुरा उठ्ने भयो । त्यसबारेमा सरकारमा बसेर अथवा सरकारभन्दा बाहिर रहेर नै त्यसको प्रतिवाद गर्न सकिन्छ । त्यसबारेमा औँलो ठडाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने बुझाइ बन्दै गयो । जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा यो निर्णय नमिठो नै हुन्छ ।

नेताहरूलाई मैले औँला ठड्याएको थिएँ । आफ्नो ढंगले, आफ्नै बुतामा नेताले काम गर्नुपर्थ्यो तर काम गर्न सकेको देखिएन । यहाँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट अरू कसैले गर्छ । त्यसैमा उहाँहरू कुदी राख्नुभाछ । दोषचाहिँ अर्कालाई लगाउने तर सबै तिनै माइक्रो म्यानेजमेन्टको योजनाभित्र कुद्ने । त्यही माइक्रो म्यानेजमेन्टमा कुद्ने अनि एकले अर्कोलाई सरापेर देश अगाडि बढ्दैन । यस्ता क्रियाकलापको विरोध गर्नु जरूरी छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २५, २०७७ २०:३२