एमसीसीलाई संसदीय समितिमा अलमल्याउने माओवादी र एकीकृत समाजवादीकाे रणनीति

A+ A A-

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याट ४ फागुनको संसद बैठकमा टेबुल हुने चर्चा भइरहेको छ ।

संसद बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्नका लागि कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले निर्णय मात्र गरेको छैन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउन आग्रहसमेत गरिसकेका छन् । त्यही आधारमा बुधबार ११ बजे समितिकाे बैठक बाेलाइसकेका छन् । सभामुख सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रस्ताव ल्याउने तयारी छ ।

अनि, संसदमा टेबुल गर्नेबारे सहमति जुट्न सक्छ । र, संसदमा सम्झौता टेबुल हुनेछ । त्यसका लागि एमालेले संसद अवरोध हटाउनुपर्ने एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको जोड छ । त्यही जोडमा सभामुख सापकोटाको पनि लाइन मिल्छ । यद्यपि, अहिलेसम्म ४ फागुनमा एमसीसी टेबुल गर्ने प्रस्ट संकेत भने देखिइसकेको छैन ।

अलमल्याउने रणनीति

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने कबुलियत गरेर एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र २३ माघमा सार्वजनिक भयो ।

अघिल्लो दिनसम्म खुबै चर्को रूपमा एमसीसीको विरोध गरिरहेका प्रचण्ड र माओवादी केन्द्र त्यही दिनदेखि रक्षात्मक भएका थिए । त्यससँगै अमेरिकाबाट सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रमुख दलका नेताहरूलाई गरेको धम्कीपूर्ण टेलिफोनका कारण पनि प्रचण्ड एमसीसी टेबुल गर्न सहमत देखिएका छन् ।

यद्यपि, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सरकारको वीलका रूपमा एमसीसी सम्झौता टेबुल हुन दिने पक्षमा उभिए पनि संसदमा एमसीसीको पक्षमा मतदान भने नगर्ने मनसायमा छन् ।

एकीकृत समाजवादीका एक नेताले मतदानमा सहभागी नहुने सर्तमा टेबुल हुने बताएका छन् । त्यसैले अहिले एमसीसी संसदमा टेबुल हुने र उपस्थित संख्याको बहुमतले अनुमोदन गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको बताइएको छ ।

तर, अहिले दुईखाले रणनीति अपनाउने प्रयास भइरहेको एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीको भनाइ छ । ती पदाधिकारीको भनाइमा संसदमा एमसीसी टेबुल भएपछि एमालेको प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्ने प्रमुखतासाथ हेरिएको छ ।

एमाले एमसीसी टेबुललगत्तै पक्षमा उभिएमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मतदानबाट बाहिरिने वा राष्ट्रिय सहमति भनेर मतदान गर्ने भन्ने द्विधामा छन् ।

एकीकृत समाजावदी र माओवादीभित्र मतदानमा सहभागी नहुने मत बलियो छ । त्यसैले उनीहरू जसरी पनि मतदानबाट पर हट्ने सम्भावना रहेको ती पदाधिकारीको भनाइ छ ।

त्यसबाहेक अहिले सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच टेबुल भएको एमसीसी तत्काल मतदानबाट टुंगो लगाउनेभन्दा पनि अलमल्याउन सकिने विषयमा पनि छलफलमा छन् । माओवादी स्रोतका अनुसार टेबुल भएको एमसीसी सम्झौता ‘मिनी संसद’ अर्थात् संसदीय समितिमा पनि छलफल गराउने विषयमा सत्तारुढ दलहरूबीच छलफल भइरहेको छ ।

संसदले सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा छलफलका लागि पठाउन सकिने र त्यसो गर्दा कम्तीमा चुनावभन्दा अघि एमसीसी अनुमोदन नहुने विश्लेषण भइरहेको छ ।

माओवादीका ती नेताका अनुसार, कांग्रेसभित्र पनि चुनावभन्दा अघि एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने मत बलियो छ । संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको बेला चुनाव हुँदा मत प्रभावित नहुने सत्ता गठबन्धनका दलहरू सहमत छन् ।

त्यस कारण उनीहरू संसदमा टेबुल गरेर चुनावसम्म संसदीय दलमा छलफल गर्ने र समितिले टुंगो लगाएपछि संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल चलेको ती माओवादी नेताको दाबी छ ।

प्रचण्डले केही दिन संसदीय समितिमा पनि छलफल हुन सक्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले संसदीय समितिमा छलफल हुने प्रसंग निकालेका थिए भने २३ माघमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सम्झौतामाथि छलफल हुने बताएको थियो ।

समितिका सदस्यहरूले छलफलको माग गरेका थिए र सभापति पवित्रा खरेलले भने छलफल हुने बताएकी थिइन् । त्यसैले, कम्तीमा संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको अवस्थामा अमेरिका पनि संसदमा टेबुल भएको आश्वस्त हुन सक्ने अनुमान सत्ता गठबन्धनका दलहरूले गरेका छन् । तर, कांग्रेस संसदीय समितिमा अलमल्याउने पक्षमा अझै सहमत भइनसकेको पनि माओवादी नेताको भनाइ छ ।

पूर्वमहान्यायधिवक्ता बाबुराम कुँवरले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबुल भएपछि नियमित समितिमा आउने बताउँछन् । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा कुँवरले नियमित समितिले छलफल टुंगो लगाएपछि संसदको सामान्य बहुमतले पारित गर्ने बताए ।

यद्यपि, राष्ट्रियसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी भने नियमित संसदभन्दा पनि विशेष समिति बन्ने बताउँछन् । उनका अनुसार एमसीसीको विषयमा विशेष अनुसन्धान समिति बन्ने र उक्त समिति अध्ययन सकेपछि संसदले निर्णायार्थ पेस हुनेछ ।

अझै अलमल

एमाले तत्काल संसद अवरोध छोड्ने संकेत देखाएको छैन । एमालेको संसद अवरोधको बीचमा एमसीसी सम्झौता टेबुल गर्न नसकिने सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूको भनाइ छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई एमसीसी टेबुल हुने भन्ने चर्चाका बीचमा संसद खुला गर्नेबारेमा अहिले कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । भट्टराईको पूर्ववत् अडानकै आधारमा संसद बैठक अवरोध गर्ने भनाइ छ । शिलापत्रसँग भट्टराईले भने, ‘हामी पूर्ववत् अडानमा कायम छौँ, त्यसकारण सहमति नजुट्दासम्म भोलिको संसद खुला गर्ने भन्ने हुँदैन ।’

त्यसलाई बहाना बनाएर माओवादी केन्द्रले संसद अवरोधका बीचमा एमसीसी टेबुल गर्न नसकिने अडान कायमै राखेको छ । त्यसमा एकीकृत समाजवादी पनि सहमत छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटिनसकेको र संसद अवरोध पनि नहटेका कारण एमसीसी टेबुल गर्न समस्या रहेको बताउँछन् ।

शिलापत्रसँग गुरुङले भने ‘दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउने कुरा पनि भएको छैन, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि सहमति जुटेको छैन अनि एमाले संसद अवरोध पनि जारी राखेको अवस्थामा एमसीसी कसरी टेबुल हुन सक्छ ?’

उच्च स्रोतका अनुसार, एमालेको संसद अवरोधलाई बहाना बनाएर एमसीसी टेबुल नहुने सम्भावना बढ्ता देखिन्छ । स्रोतले भन्यो ‘सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई संसद अवरोध जारी रहेका कारण टेबुल गर्न नसकिएको बताउने बहाना हुन्छ । त्यसैले भोलि टेबुल हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।’

यही कुरा बुझेका अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले एक साताअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर संसद खुला गरेर एमसीसी टेबुल गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ३, २०७८ १७:५४