दुई वर्षदेखि सिंहदरबारमा घुमिरहेको शिक्षा ऐनकाे मस्यौदा

A+ A A-

शिक्षासम्बन्धी ऐनका मस्यौदाले शिक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको फन्को मारेरै दुई वर्ष गुजारेका छन् । २०७६ मा शिक्षा मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

यीमध्ये संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निजी विद्यालय सञ्चालक, सरकारी विद्यालयका शिक्षक संघ/संगठन, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच सहमति जुट्न नसक्दा मस्यौदा कहिले शिक्षा मन्त्रालयमा फर्कने त कहिले कानुन मन्त्रालयमा हुत्तिने भएको छ ।

अहिले भने यो मस्यौदा परिमार्जनसहित फेरि कानुन मन्त्रालय पठाइएको शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल बताउँछन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँट, कम्पनीअन्तर्गत निजी विद्यालय खोल्न पाउने/नपाउने र शिक्षकहरूको व्यवस्थापनमा कुरा नमिल्दा ऐनको मस्यौदा सिंहदरबारभित्रै घुमिरहेको छ ।

गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा ०७६ मा मस्यौदा बनाइएको थियो । उक्त मस्यौदा शिलापत्रले हात पारेको छ ।

मस्यौदाको कुन–कुन बुँदा विवादित हो ? उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, शिक्षा नीति र सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीका आधारमा विवादित विषयलाई प्रस्तुत गरेका छौँ:

१) अधिकार बाँडफाँटमा विवाद

मस्यौदाको परिच्छेद–२ मा ‘शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था’ उल्लेख गरिएको छ । जसमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकार समेटिएको छ । ऐन बन्न ढिलाइ हुनुमा तीन तहका सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँट मुख्य समस्या हो ।

संविधानको अनुसूची ८ प्रयोग गर्ने कि अनुसूची ९ भन्नेमा विवाद देखिएको छ । अनुसूची ८ मा पालिकाको अधिकार कक्षा १२ सम्म हुने भनिएको छ । शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्थापन, शिक्षाको गुणस्तर, निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चित अनुसूची ८ मा छ । तर, मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदाचाहिँ अनुसूची ९ अनुसार बनाएको छ । अनुसूची ९ मा संघीय सरकारको अधिकार हुन्छ ।

‘अनुसूची ९ अनुसार ऐन बन्दा प्रदेश र पालिकाहरू संघीय सरकारको कुरा कार्यान्वयन गर्ने इकाइ मात्र हुन्छ । स्थानीय र प्रदेशलाई स्वतन्त्र अधिकार हुँदैन,’ उच्चस्तरिय शिक्षा आयोगका सदस्यसमेत रहेका शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘यसरी तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटमा भागभन्डा मिलेको छैन ।’

शिक्षा नीति सार्वजनिक

२) निजी विद्यालयलाई के गर्ने ?

निजी विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने सवाल निकै पेचिलो भएको छ। मस्यौदाको परिच्छेद–३ मा ‘विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था’ छ । जसमा निजी विद्यालय खोल्न अंकुश लगाइएको छ ।

शैक्षिक सहकारी, निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत नाफा कमाउन नपाउने गरी विद्यालय खोल्न पाउने प्रावधान मस्यौदामा छ । हाल अधिकांश निजी विद्यालय कम्पनीअन्तर्गत खोलिएका हुन् । नयाँ ऐन लागू हुनुपहिले कम्पनीअन्तर्गत खोलिएका विद्यालयलाई भने यथावत् सञ्चालन गर्न पाउने वा मुनाफा नलिने सर्तमा शैक्षिक सहकारी/गुठीअन्तर्गत चलाउने गरी रुपान्तर गर्न पाउने विकल्प मस्यौदामा दिइएकोे छ ।

यो प्रावधानप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘संविधानले तीनखम्बे अर्थ–नीति अवलम्बन गर्ने अनि निजी विद्यालयलाई मात्र अंकुश लगाउने प्रावधान मान्य हुँदैन,’ एन–प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा भन्छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दबाबका कारण तत्कालीन कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले उक्त ऐन बनाउन रोकेको तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलको आशय छ । ‘प्रधानमन्त्रीले आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्ने । कानुन मन्त्रालयले नीति नभई ऐनमा सहमति दिँदैनौँ भनिरहने भएपछि शिक्षा नीति ल्याएर ऐनको मस्यौदा बनाएका हौँ,’ उनले भने, ‘तर निजी शैक्षिक संस्थाको दबाबका कारण ऐन बन्न सकेको छैन ।’

तर, तत्कालीन कानुनमन्त्री तुम्बाहाम्फे भने आफूलाई शिक्षा ऐनको मस्यौदाबारे थाहा नभएको बताउँछिन् । ‘मलाई ऐन आएकै थाहा छैन । रोक्नका लागि पनि कोही आएको याद छैन,’ उनले भनिन्, ‘आरोप त जे लगाउँदा पनि भयो नि ।’

एसईई खारेज गर्न बारम्बार निर्देशन, कानुन संशोधन गर्न भने अनिच्छुक

३) एसईई विवाद

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) के गर्ने भन्ने विवाद छ । एसईई खारेज गर्नुपर्ने बहस शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गर्दै आएको छ । तर, ऐनको मस्यौदामा एसईई प्रदेश सरकारले गर्ने भनिएको छ ।

‘आधारभूत तह (१ देखि ८) मा एक पटक जाँच लिने तर माध्यमिक तह (९ देखि १२ कक्षा) मा दुई पटक परीक्षा हुने स्थिति बन्यो । यसमा के गर्ने भन्ने ऐनको मस्यौदामा प्रस्ट छैन,’ शिक्षाविद् डा. कोइराला भन्छन्, ‘१० कक्षाको परीक्षा लिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।’

४) शिक्षकको व्यवस्थापन

ऐनको मस्यौदामा शिक्षकको व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने भनिएको छ । तर, शिक्षक संघ/ संगठन यसमा सहमत छैनन् । शिक्षकहरू केन्द्रमातहत नै रहन चाहन्छन् ।

शिक्षक नियुक्तिका लागि संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोग गठन हुनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ । तर, ऐनको मस्यौदाले संवैधानिक आयोग मानेको छैन । संवैधानिक आयोग बनाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ ।

मस्यौदाअनुसार शिक्षकका तीनवटा तह हुनेछन्, पालिका, प्रदेश र संघीय शिक्षक गरी । यसले भोलिका दिनमा विवाद ल्याउने सम्भावना देख्छन्, शिक्षाविद् डा. कोइराला । ‘तीन तहकै सरकारको शिक्षक भएपछि सेवा सुविधा पनि फरक पर्न सक्छ,’ उनी भन्छन् ।

बढुवाका लागि चौथो विशिष्ट तह पनि हुनुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ । ‘विद्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी, तल्लो तहमा भएकालाई माथिल्लो तहमा लैजाने प्रक्रिया र विशिष्ट श्रेणी थप हुनुपर्छ,’ शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर भन्छिन् ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकाे स्वार्थले शिक्षा आयोगकाे प्रतिवेदन लुकाइयो’ (प्रतिवेदनसहित)

५) शिक्षकका पेसागत संघ संगठनलाई अंकुश

मस्यौदामा पार्टीनिकटका पेसागत संघ/संगठनलाई पनि अंकुश लगाइएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको हकहितका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ मात्र रहने प्रस्ताव छ । पार्टीनिकट शिक्षक संघ/संगठनले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

६) शिक्षामा लगानी

मस्यौदामा विद्यालयलाई शुल्क लिन मनाही गरिएको छ । अहिले पनि सरकारले कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क शिक्षा भन्दै आएको छ । तर, सरकारले विद्यालय चलाउने पैसा दिन नसक्दा विद्यालयहरूले शुल्क लिँदै आएका छन् । विद्यालयले शुल्क उठाउन नपाउने मस्यौदामा भनिए पनि कसले लगानी गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन ।

७) शिक्षाको गुणस्तर

शिक्षाको गुणस्तर मापन कसले गर्ने भन्नेमा मस्यौदामा स्पस्ट छैन । आयोगको प्रतिवेदनामा यसका लागि गुणस्तरको मापन केन्द्र चाहिने भनिएको थियो ।

८) भाषा

भषाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा ऐन मौन देखिन्छ । विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, अंग्रेजी वा दुवै भाषा वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा हुन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । तर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रस्ट खाका छैन ।

९) परीक्षा

मस्यौदाले तीनघण्टे परीक्षालाई नै विद्यार्थीको क्षमता मूल्यांकनको आधार मानेको छ । लामा समयदेखि तीनघण्टे परीक्षालाई परिवर्तन गरेर निरन्तर मूल्यांकन पद्धति अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

मस्यौदा फेरि कानुन मन्त्रालयमा

यिनै विवादका कारण कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता भएको मस्यौदा परिमार्जन गरेर पुनः कानुन मन्त्रालयमै पठाइएको शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल बताउँछन् । ‘प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, हाईस्कुल, हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन, शिक्षक सबै पक्षसँग छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘पहिलेको मस्यौदा, आयोगको प्रतिवेदन र शिक्षा नीतिका आधारमा केही थपघट गरेर पठाएका छौँ ।’ परिमार्जन गरिएका विषय भने उनले खुलाउन चाहेनन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ४, २०७८ ०६:०८